भारत आणि नेपाळ या दोन देशांच्या दरम्यानही भूप्रदेशावरून सीमावाद आहे. नुकतेच नेपाळने १०० रुपयांच्या नव्या चलनी नोटा छापण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नोटांवरील नेपाळच्या नकाशामध्ये वादग्रस्त भूभागाचाही समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावरून सध्या भारत आणि नेपाळ यांच्यामधील संबंध ताणले गेले आहेत. भारताच्या उत्तराखंडमधील लिपुलेख, कालापानी आणि लिम्पियाधुरा हा ३७२ चौरस किलोमीटरचा भूप्रदेश वादग्रस्त आहे. नेपाळने या भागावर हक्क सांगितला आहे. नेपाळने पुन्हा एकदा या भागावर आपला हक्क सांगण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी हरकत घेत नेपाळला खडे बोल सुनावले आहेत. “अशा एकतर्फी उपायांनी प्रत्यक्ष मैदानावरच्या परिस्थितीमध्ये काहीही फरक पडणार नाही” असे ते म्हणाले. उत्तराखंडमधील पिठोरागड जिल्ह्यामध्ये लिपुलेख, कालापानी आणि लिम्पियाधुराचा भूभाग मोडतो. गेल्या अनेक दशकांपासून हा भूप्रदेश आपला असल्याचा दावा नेपाळकडून केला जातो. नेपाळच्या संसदेमध्ये चार वर्षांपूर्वी सर्वांच्या सहमतीने हा नवा नकाशा मंजूर करण्यात आला होता; तेव्हाही भारताकडून हरकत घेण्यात आली होती.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भारत आणि नेपाळच्या पंतप्रधानांनी हा सीमाप्रश्न राजनैतिक मार्गाने चर्चा करून सोडवण्याचे याआधीच मान्य केले आहे. मात्र, नव्या नोटांवर देशाच्या नकाशामध्ये वादग्रस्त भागाचाही समावेश करण्याच्या निर्णयामुळे हा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. नेपाळच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या या निर्णयानंतर भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी ४ मे रोजी सांगितले आहे की, “भारत आणि नेपाळदरम्यान असलेल्या सीमाप्रश्नावर उभय देशांकडून चर्चा सुरू आहे. मात्र, नेपाळ सरकार या प्रक्रियेच्या गतीवर आनंदी नसल्याचे दिसून येत आहे.” २०२० साली नेपाळ सरकारने हा नकाशा स्वीकारल्यानंतरही भारताकडून आक्षेप घेण्यात आला होता. आता २ मे रोजी नेपाळ सरकारने हाच नकाशा आपल्या नोटांवर छापण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पुन्हा एकदा वाद वाढण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत. नेपाळच्या या कृतीमुळे दोन्ही देशांमधील संबंध ताणले गेले असून नेपाळबाबत संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
कुठून झाली समस्येला सुरुवात?
या वादाचे बीज स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये आहे. १८१४-१६ दरम्यान अँग्लो-नेपाळ युद्ध झाले होते. या युद्धानंतर झालेल्या सुगौलीच्या तहामध्ये नेपाळने ईस्ट इंडिया कंपनीला आपला काही भूभाग गमावला होता. या कराराच्या अनुच्छेद ५ नुसार, नेपाळच्या राज्यकर्त्यांनी काली नदीच्या पूर्वेकडील जमिनीवरील आपले अधिकार गमावले होते. सीमाभाग विषयाचे तज्ज्ञ बुद्धी नारायण श्रेष्ठ यांनी या संदर्भात म्हटले आहे की, ब्रिटीश सर्वेयर जनरल ऑफ इंडियाने १८१९, १८२१, १८२७ आणि १८५६ मध्ये जारी केलेल्या नकाशांमध्ये काली नदी लिम्पियाधुरा इथे उगम पावत असल्याचे दाखवण्यात आले होते. त्यानंतर १८७९ मध्ये प्रकाशित झालेल्या नकाशामध्ये या नदीचे नाव ‘कुटी यांगती’ असे स्थानिक भाषेत वापरले गेले.
१९२०-२१ मध्ये प्रकाशित झालेल्या नकाशातही या नदीचे नाव कुटी यांगती असेच ठेवण्यात आले होते. मात्र, या नकाशात ‘काली’ नावाची नवीनच नदी दाखवण्यात आली. ही नवीन काली नदी म्हणजे मंदिराच्या ठिकाणाहून उगम पावणारा छोटा प्रवाह होता. सुमारे एक किलोमीटर वाहून मुख्य प्रवाहात सामील होणारा प्रवाह काली नदी म्हणून दाखवण्यात आला. मात्र, १९४७ मध्ये भारत सोडण्यापूर्वी ब्रिटिशांनी जारी केलेल्या शेवटच्या नकाशामध्ये लिम्पियाधुरामध्ये उगम पावलेल्या काली नदीची मूळ स्थितीच दाखवण्यात आली होती.”, असे बुद्धी नारायण श्रेष्ठ म्हणाले.
श्रेष्ठ यांच्या मते, १९६२ पर्यंत नेपाळ सरकारने या ठिकाणच्या गावांमध्ये जनगणनाही केली होती. या परिसरात मोडणाऱ्या गुंजी, नभी, कुटी आणि कालापानी अशा गावांनी काठमांडू सरकारला जमिनीचा महसूलही दिला होता. मात्र, त्याचवर्षी झालेल्या भारत-चीन युद्धानंतर परिस्थिती बदलली. नेपाळचे माजी गृहमंत्री विश्वबंधू थापा आता ९३ वर्षांचे आहेत. या संदर्भात बोलताना ते म्हणाले की, “या युद्धावेळी भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी नेपाळचे राजा महेंद्र यांच्याशी संपर्क साधला होता. कालापानी हे ठिकाण भारत, नेपाळ आणि चीन या देशांच्या सीमेनजीक असल्याकारणाने नेहरुंनी हे ठिकाण भारतीय सैन्यासाठी तळ म्हणून वापरण्याची परवानगी मागितली होती.”
२००५-०६ मध्ये नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री आणि १९९७-२००३ या दरम्यान भारतातील नेपाळचे राजदूत म्हणून काम केलेले डॉ. भेख बहादूर थापा म्हणाले की, “भारतीय अधिकाऱ्यांनी द्विपक्षीय चर्चेमध्ये आजवर असा दावा केला आहे की, नेपाळचे राजा महेंद्र यांनी तेव्हा हा परिसर भारताला भेट दिला आहे. मात्र, तरीही हा प्रश्न आजवर कधीच सुटू शकलेला नाही.”
भारत-नेपाळमधील चर्चा
भारत आणि नेपाळच्या द्विपक्षीय चर्चेमध्ये नेपाळचे अधिकृतपणे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अनेक प्रमुखांचा असा दावा आहे की, माजी पंतप्रधान आय. के. गुजराल (एप्रिल १९९७ – मार्च १९९८) यांनी असे आश्वासन दिले होते की, जर नेपाळने आपल्या दाव्यांची सत्यता पटवून देणारे पुरावे सादर केले, तर भारत या भागावरील आपला दावा सोडून देईल. जुलै २००० मध्ये पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनीही नेपाळचे पंतप्रधान जी. पी. कोईराला यांना आश्वासन दिले होते की, नेपाळच्या अखत्यारित असलेल्या एक इंच भूभागामध्येही भारताला रस नाही. मात्र, आजवर या संदर्भात दोन्ही देशांमध्ये सकारात्मक गोष्टी घडलेल्या नाहीत.
विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये नेपाळला भेट दिली होती. तेव्हा या प्रश्नावर तोडगा निघण्याची आशा निर्माण झाली होती. तेव्हा नेपाळचे तत्कालीन पंतप्रधान सुशील प्रसाद कोईराला यांनी या सीमाप्रश्नावर तातडीने तोडगा काढण्यासाठी ‘बाऊंड्री वर्किंग ग्रुप’ स्थापन करण्याचे मान्य केले होते. गेल्या वर्षी ३ जून रोजी भारतातून नेपाळमध्ये परतल्यानंतर, नेपाळचे पंतप्रधान पुष्प कमल दहल प्रचंड यांनी असा दावा केला होता की, पंतप्रधान मोदींनी सीमाप्रश्न लवकरात लवकर सोडवण्याचे आश्वासन त्यांना दिले आहे. मात्र, शेवटी दिलेल्या अधिकृत निवेदनात याचा उल्लेख करण्यात आलेला नव्हता.
द्विपक्षीय संबंधांमध्ये असलेले मतभेद
हिंदू राजेशाही असलेल्या नेपाळने २०१५ साली धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही अशा नव्या राज्यघटनेचा स्वीकार करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या निर्णयाला नेपाळमधील मधेशी-तेराई पक्षांचा विरोध होता. या निर्णयाविरुद्ध नेपाळमध्ये ठिकठिकाणी हिंसक निदर्शने होत असल्याने नव्या राज्यघटनेचे स्वागत न करता ही राज्यघटना लागू करण्याचा निर्णय लांबणीवर टाकण्याचा सल्ला भारताने दिला होता.
फेब्रुवारी २०१८ मध्ये, नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाचे (युनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट) अध्यक्ष के. पी. शर्मा ओली नव्या राज्यघटनेनुसार झालेल्या पहिल्या निवडणुकीत मोठ्या जनादेशासह पंतप्रधान म्हणून सत्तेवर आले. २०२० मध्ये त्यांनी नेपाळच्या संसदेत देशाच्या नवीन नकाशासाठी सहमती निर्माण करण्यासाठी पुढाकार घेतला. यामध्ये त्यांनी उत्तराखंडमधील या ३७२ चौरस किलोमीटरचा वादग्रस्त भूभाग पुन्हा नेपाळमध्ये आणण्याचे वचनही दिले.
नेपाळने नव्या नकाशाच्या माध्यमातून भारताच्या भूभागावर दावा केल्यानंतर भारताने त्यावर हरकत नोंदवली आहे. पुराव्यांच्या आधारे मुत्सद्दीपणाने हा प्रश्न सोडवावा लागेल, असेही सांगितले आहे. नेपाळच्या सत्ताधारी आघाडीमध्ये के. पी. शर्मा ओली यांच्या पक्षाने प्रवेश केल्यानंतर अवघ्या दोनच महिन्यांत १०० रुपयांच्या नव्या नोटांवर हा वादग्रस्त नवा नकाशा छापण्याच्या निर्णय घेण्यात आला आहे, ही बाब विशेष लक्षात घेण्यासारखी आहे.
हेही वाचा : आणीबाणी, बॉम्बस्फोट आणि तुरुंगातून लढवलेली निवडणूक; जॉर्ज फर्नांडिस कसे जिंकले?
ओली यांच्या नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टीच्या जाहीरनाम्यामध्येही हा वादग्रस्त भूभाग नेपाळमध्ये परत आणण्याचे आश्वासन दिलेले होते. नेपाळमध्ये सध्या ‘जनता समाजबादी पार्टी – नेपाळ’ सत्तेत आहे. पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाळचे पंतप्रधान आहेत. युनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पक्षाबरोबर त्यांची युती आहे. नेपाळमधील प्रमुख विरोधी पक्ष आणि संसदेतील सर्वांत मोठा पक्ष असलेल्या नेपाळी काँग्रेस पक्षाने या विषयावर अद्याप कोणतेही विधान केलेले नाही.
दुसरीकडे, राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांचे आर्थिक सल्लागार आणि नेपाळची मध्यवर्ती बँक असलेल्या राष्ट्र बँकेचे माजी गव्हर्नर चिरंजीवी नेपाळ यांनी मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी हा निर्णय ‘अविवेकी’ आणि ‘प्रक्षोभक’ असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. दोन्ही देशांकडून कोणतीही टोकाची पावले उचलली न जाता हा विषय संवादाने सोडवण्यात यावा, असे मत त्यांच्यासहित अनेकांचे आहे.
भारत आणि नेपाळच्या पंतप्रधानांनी हा सीमाप्रश्न राजनैतिक मार्गाने चर्चा करून सोडवण्याचे याआधीच मान्य केले आहे. मात्र, नव्या नोटांवर देशाच्या नकाशामध्ये वादग्रस्त भागाचाही समावेश करण्याच्या निर्णयामुळे हा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. नेपाळच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या या निर्णयानंतर भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी ४ मे रोजी सांगितले आहे की, “भारत आणि नेपाळदरम्यान असलेल्या सीमाप्रश्नावर उभय देशांकडून चर्चा सुरू आहे. मात्र, नेपाळ सरकार या प्रक्रियेच्या गतीवर आनंदी नसल्याचे दिसून येत आहे.” २०२० साली नेपाळ सरकारने हा नकाशा स्वीकारल्यानंतरही भारताकडून आक्षेप घेण्यात आला होता. आता २ मे रोजी नेपाळ सरकारने हाच नकाशा आपल्या नोटांवर छापण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पुन्हा एकदा वाद वाढण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत. नेपाळच्या या कृतीमुळे दोन्ही देशांमधील संबंध ताणले गेले असून नेपाळबाबत संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
कुठून झाली समस्येला सुरुवात?
या वादाचे बीज स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये आहे. १८१४-१६ दरम्यान अँग्लो-नेपाळ युद्ध झाले होते. या युद्धानंतर झालेल्या सुगौलीच्या तहामध्ये नेपाळने ईस्ट इंडिया कंपनीला आपला काही भूभाग गमावला होता. या कराराच्या अनुच्छेद ५ नुसार, नेपाळच्या राज्यकर्त्यांनी काली नदीच्या पूर्वेकडील जमिनीवरील आपले अधिकार गमावले होते. सीमाभाग विषयाचे तज्ज्ञ बुद्धी नारायण श्रेष्ठ यांनी या संदर्भात म्हटले आहे की, ब्रिटीश सर्वेयर जनरल ऑफ इंडियाने १८१९, १८२१, १८२७ आणि १८५६ मध्ये जारी केलेल्या नकाशांमध्ये काली नदी लिम्पियाधुरा इथे उगम पावत असल्याचे दाखवण्यात आले होते. त्यानंतर १८७९ मध्ये प्रकाशित झालेल्या नकाशामध्ये या नदीचे नाव ‘कुटी यांगती’ असे स्थानिक भाषेत वापरले गेले.
१९२०-२१ मध्ये प्रकाशित झालेल्या नकाशातही या नदीचे नाव कुटी यांगती असेच ठेवण्यात आले होते. मात्र, या नकाशात ‘काली’ नावाची नवीनच नदी दाखवण्यात आली. ही नवीन काली नदी म्हणजे मंदिराच्या ठिकाणाहून उगम पावणारा छोटा प्रवाह होता. सुमारे एक किलोमीटर वाहून मुख्य प्रवाहात सामील होणारा प्रवाह काली नदी म्हणून दाखवण्यात आला. मात्र, १९४७ मध्ये भारत सोडण्यापूर्वी ब्रिटिशांनी जारी केलेल्या शेवटच्या नकाशामध्ये लिम्पियाधुरामध्ये उगम पावलेल्या काली नदीची मूळ स्थितीच दाखवण्यात आली होती.”, असे बुद्धी नारायण श्रेष्ठ म्हणाले.
श्रेष्ठ यांच्या मते, १९६२ पर्यंत नेपाळ सरकारने या ठिकाणच्या गावांमध्ये जनगणनाही केली होती. या परिसरात मोडणाऱ्या गुंजी, नभी, कुटी आणि कालापानी अशा गावांनी काठमांडू सरकारला जमिनीचा महसूलही दिला होता. मात्र, त्याचवर्षी झालेल्या भारत-चीन युद्धानंतर परिस्थिती बदलली. नेपाळचे माजी गृहमंत्री विश्वबंधू थापा आता ९३ वर्षांचे आहेत. या संदर्भात बोलताना ते म्हणाले की, “या युद्धावेळी भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी नेपाळचे राजा महेंद्र यांच्याशी संपर्क साधला होता. कालापानी हे ठिकाण भारत, नेपाळ आणि चीन या देशांच्या सीमेनजीक असल्याकारणाने नेहरुंनी हे ठिकाण भारतीय सैन्यासाठी तळ म्हणून वापरण्याची परवानगी मागितली होती.”
२००५-०६ मध्ये नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री आणि १९९७-२००३ या दरम्यान भारतातील नेपाळचे राजदूत म्हणून काम केलेले डॉ. भेख बहादूर थापा म्हणाले की, “भारतीय अधिकाऱ्यांनी द्विपक्षीय चर्चेमध्ये आजवर असा दावा केला आहे की, नेपाळचे राजा महेंद्र यांनी तेव्हा हा परिसर भारताला भेट दिला आहे. मात्र, तरीही हा प्रश्न आजवर कधीच सुटू शकलेला नाही.”
भारत-नेपाळमधील चर्चा
भारत आणि नेपाळच्या द्विपक्षीय चर्चेमध्ये नेपाळचे अधिकृतपणे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अनेक प्रमुखांचा असा दावा आहे की, माजी पंतप्रधान आय. के. गुजराल (एप्रिल १९९७ – मार्च १९९८) यांनी असे आश्वासन दिले होते की, जर नेपाळने आपल्या दाव्यांची सत्यता पटवून देणारे पुरावे सादर केले, तर भारत या भागावरील आपला दावा सोडून देईल. जुलै २००० मध्ये पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनीही नेपाळचे पंतप्रधान जी. पी. कोईराला यांना आश्वासन दिले होते की, नेपाळच्या अखत्यारित असलेल्या एक इंच भूभागामध्येही भारताला रस नाही. मात्र, आजवर या संदर्भात दोन्ही देशांमध्ये सकारात्मक गोष्टी घडलेल्या नाहीत.
विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये नेपाळला भेट दिली होती. तेव्हा या प्रश्नावर तोडगा निघण्याची आशा निर्माण झाली होती. तेव्हा नेपाळचे तत्कालीन पंतप्रधान सुशील प्रसाद कोईराला यांनी या सीमाप्रश्नावर तातडीने तोडगा काढण्यासाठी ‘बाऊंड्री वर्किंग ग्रुप’ स्थापन करण्याचे मान्य केले होते. गेल्या वर्षी ३ जून रोजी भारतातून नेपाळमध्ये परतल्यानंतर, नेपाळचे पंतप्रधान पुष्प कमल दहल प्रचंड यांनी असा दावा केला होता की, पंतप्रधान मोदींनी सीमाप्रश्न लवकरात लवकर सोडवण्याचे आश्वासन त्यांना दिले आहे. मात्र, शेवटी दिलेल्या अधिकृत निवेदनात याचा उल्लेख करण्यात आलेला नव्हता.
द्विपक्षीय संबंधांमध्ये असलेले मतभेद
हिंदू राजेशाही असलेल्या नेपाळने २०१५ साली धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही अशा नव्या राज्यघटनेचा स्वीकार करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या निर्णयाला नेपाळमधील मधेशी-तेराई पक्षांचा विरोध होता. या निर्णयाविरुद्ध नेपाळमध्ये ठिकठिकाणी हिंसक निदर्शने होत असल्याने नव्या राज्यघटनेचे स्वागत न करता ही राज्यघटना लागू करण्याचा निर्णय लांबणीवर टाकण्याचा सल्ला भारताने दिला होता.
फेब्रुवारी २०१८ मध्ये, नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाचे (युनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट) अध्यक्ष के. पी. शर्मा ओली नव्या राज्यघटनेनुसार झालेल्या पहिल्या निवडणुकीत मोठ्या जनादेशासह पंतप्रधान म्हणून सत्तेवर आले. २०२० मध्ये त्यांनी नेपाळच्या संसदेत देशाच्या नवीन नकाशासाठी सहमती निर्माण करण्यासाठी पुढाकार घेतला. यामध्ये त्यांनी उत्तराखंडमधील या ३७२ चौरस किलोमीटरचा वादग्रस्त भूभाग पुन्हा नेपाळमध्ये आणण्याचे वचनही दिले.
नेपाळने नव्या नकाशाच्या माध्यमातून भारताच्या भूभागावर दावा केल्यानंतर भारताने त्यावर हरकत नोंदवली आहे. पुराव्यांच्या आधारे मुत्सद्दीपणाने हा प्रश्न सोडवावा लागेल, असेही सांगितले आहे. नेपाळच्या सत्ताधारी आघाडीमध्ये के. पी. शर्मा ओली यांच्या पक्षाने प्रवेश केल्यानंतर अवघ्या दोनच महिन्यांत १०० रुपयांच्या नव्या नोटांवर हा वादग्रस्त नवा नकाशा छापण्याच्या निर्णय घेण्यात आला आहे, ही बाब विशेष लक्षात घेण्यासारखी आहे.
हेही वाचा : आणीबाणी, बॉम्बस्फोट आणि तुरुंगातून लढवलेली निवडणूक; जॉर्ज फर्नांडिस कसे जिंकले?
ओली यांच्या नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टीच्या जाहीरनाम्यामध्येही हा वादग्रस्त भूभाग नेपाळमध्ये परत आणण्याचे आश्वासन दिलेले होते. नेपाळमध्ये सध्या ‘जनता समाजबादी पार्टी – नेपाळ’ सत्तेत आहे. पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाळचे पंतप्रधान आहेत. युनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पक्षाबरोबर त्यांची युती आहे. नेपाळमधील प्रमुख विरोधी पक्ष आणि संसदेतील सर्वांत मोठा पक्ष असलेल्या नेपाळी काँग्रेस पक्षाने या विषयावर अद्याप कोणतेही विधान केलेले नाही.
दुसरीकडे, राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांचे आर्थिक सल्लागार आणि नेपाळची मध्यवर्ती बँक असलेल्या राष्ट्र बँकेचे माजी गव्हर्नर चिरंजीवी नेपाळ यांनी मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी हा निर्णय ‘अविवेकी’ आणि ‘प्रक्षोभक’ असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. दोन्ही देशांकडून कोणतीही टोकाची पावले उचलली न जाता हा विषय संवादाने सोडवण्यात यावा, असे मत त्यांच्यासहित अनेकांचे आहे.
