Nepal Hindu Monarchy: नेपाळचा प्रवास पुन्हा हिंदू राजसत्तेच्या दिशेने? का? कशासाठी? इतिहास काय सांगतो?

राजसत्तेविरोधात मोर्चा ते घटनात्मक राजसत्ता

राजाच्या या भाषणाचा फारसा परिणाम झाला नाही. फेब्रुवारीच्या अखेरीस पोलिसांनी निदर्शनादरम्यान गोळीबार करून बारा आंदोलनकर्त्यांना ठार मारले. विद्यार्थी आंदोलकांनी दंगलींवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या पोलिसांविरोधात मोर्चा काढला, त्यातही शेकडो विद्यार्थ्यांना अटक झाली. एप्रिलच्या सुरुवातीस पाटन शहरात अनेक आंदोलक ठार झाले. त्यामुळे राजधानी काठमांडूमध्ये सुमारे दोन लाख लोकांनी राजसत्तेविरोधात मोर्चा काढला. या आंदोलकांपैकी अनेकांवर पोलिसांनी गोळीबार केला. या आंदोलनाने परिसीमा गाठलेली असताना मोठ्या प्रमाणावर सरकारी मालमत्तेचं नुकसान झालं होतं. त्यात पंतप्रधानांची कार आणि राजा महेन्द्र यांचा पुतळा यांचा समावेश होता. अखेरीस ८ एप्रिलला राजा बीरेन्द्र यांनी राजकीय पक्षांवरील बंदी उठवली. १९९० च्या जनआंदोलनात तयार केलेल्या संविधानाची अंमलबजावणी नोव्हेंबर १९९० साली झाली. राजा बीरेन्द्र यांना सरकारच्या निर्णयांपासून स्वतःला बाजूला ठेवावे लागले. नेपाळची एकाधिकारशाही राजसत्ता आता घटनात्मक राजसत्ता झाली.

नागरी युद्ध

परंतु, या सुधारणांमुळे पुरेसा बदल झाला नाही आणि याच कारणामुळे नेपाळमध्ये नागरी युद्ध (१९९६–२००६) सुरु झाले. यात नेपाळचे शाही सरकार आणि नेपाळ कम्युनिस्ट पक्ष (CPN) यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला. CPN ने गोरिला युद्धतंत्र वापरले आणि हा संघर्ष शाही हत्याकांड घडत असतानाही सुरू होता. दीपेन्द्र आपल्या प्रेमात असलेल्या स्त्रीशी लग्न करू शकत नसल्यामुळे दुःखी होता, हे एक कारण मानले जाते. त्याचबरोबर, काहींच्या मते, त्याचे वडील बीरेन्द्र यांनी घटनात्मक राजसत्ता ठेवली आणि त्यामुळे पूर्ण अधिकार मिळू शकले नाहीत, याबद्दल तो नाराज होता. १९९० च्या जनआंदोलनानंतर राजसत्तेला अनेक अधिकार गमवावे लागले आणि नागरी युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर राजसत्ता नेपाळमध्ये स्थिरता राखण्यात अपयशी ठरत होती.

नेपाळच्या शाही हत्याकांडानंतरचा काळ

२ जून रोजी शाही हत्याकांडातील बळींवर राजकीय सन्मानाने अंतिम संस्कार करण्यात आले आणि काठमांडूच्या पशुपतिनाथ मंदिरासमोर त्यांचे अंत्यविधी पार पडले. दीपेन्द्रचे काका ज्ञानेंद्र ४ जून रोजी राजा झाले. नेपाळची जनता आपल्या राजाच्या मृत्यूवर विश्वास ठेवू शकत नव्हती. त्यांचा ‘स्वयंचलित शस्त्राचा अपघाती गोळीबार’ या स्पष्टीकरणावर विश्वास बसत नव्हता. नवीन राजाच यामागे असू शकतो अशी अनेकांना शंका होती.

अपघाती गोळीबार नाही

४ जून रोजी काठमांडूला संचारबंदी लागू करण्यात आली, तरीही दंगे झाले. तीन आंदोलकांना गोळ्या घालून ठार करण्यात आले. दुसऱ्या रात्री, आणखी चौदा आंदोलकांना गोळ्या घालण्यात आल्या आणि ४६० लोकांना संचारबंदी मोडल्याबद्दल अटक करण्यात आली. १२ जून रोजी हिंदू कत्तो विधी आयोजित करण्यात आला. या विधीत मरण पावलेल्या राजाची आत्मा देशातून मुक्त व्हावी अशी प्रार्थना करण्यात आली. नेपाळचे सरन्यायाधीश आणि लोकसभेचे अध्यक्ष यांच्या दोन सदस्यीय समितीने हत्याकांडाची एक आठवडा चौकशी केली. या चौकशीचा अहवाल १४ जून रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला. या अहवालात ‘अपघाती गोळीबार’ ही सबब फेटाळण्यात आली आणि सर्व जबाबदारी दीपेन्द्रवर टाकण्यात आली.

सहा पानांचा अहवाल

या सहा पानांच्या अहवालात फारसे तपशील नव्हते. अंमली पदार्थांच्या सेवनाची चाचणी, बॅलिस्टिक तपशील किंवा शवविच्छेदनाचा अहवालही नव्हता. दीपेन्द्रने रात्री सेवन केलेल्या अमली पदार्थाचे वर्णन ‘अज्ञात काळा पदार्थ’असे करण्यात आले होते. दीपेन्द्रचा मृत्यू आत्महत्येमुळेच झाल्याची कोणतीही स्पष्टता अहवालात नव्हती. स्कॉटलंड यार्डने या प्रकरणात मदत करण्याची तयारी दर्शवली होती. परंतु, त्यांचा प्रस्ताव नाकारण्यात आला. अनेक नेपाळींना विश्वास बसत नव्हता की, दीपेन्द्र हे असं काही करू शकतो.

पंतप्रधानांची पदच्युती

राजा ज्ञानेंद्र यांचा राज्यकाल अडचणीतूनच सुरू झाला. त्यांच्या मोठ्या भावाविषयी वाटणारा आदर, प्रेम जनतेला ज्ञानेंद्र यांच्याबाबत मात्र वाटत नव्हते. २००२ साली मे महिन्यात निवडून आलेल्या पंतप्रधान शेर बहादूर देऊबांनी संसद बरखास्त केली, तेव्हा ज्ञानेंद्र यांनी त्यांना पाठिंबा दिला. २००२ साली ऑक्टोबर महिन्यात ज्ञानेंद्र यांनी देऊबांना पदावरून काढले आणि सर्व अधिकार स्वतःकडे घेतले. २००२ ते २००५ या काळात ज्ञानेंद्र यांनी निवडणुका न घेणं आणि कम्युनिस्ट बंडखोरांना बोलणीसाठी आमंत्रित करणं या कारणांवरून तीन पंतप्रधानांना पदच्युत करण्यात आलं. १ फेब्रुवारी २००५ रोजी ज्ञानेंद्र यांनी देऊबांना दुसऱ्यांदा पदावरून काढले आणि स्वतः संपूर्ण सत्ता ताब्यात घेतली.

दडपशाही आणि संसदेची पुनर्स्थापना

ज्ञानेंद्र यांनी प्रभावी लोकशाहीच्या मार्गाने शांतता राखण्याचं आश्वासन दिलं. असं असलं तरी, विरोध दडपण्यात आला आणि नागरी स्वातंत्र्यावर मर्यादा घालण्यात आल्या. २००६ साली एप्रिल महिन्यात CPN आणि सात राजकीय पक्षांच्या आघाडीने काठमांडूत निदर्शने केली. ५ एप्रिलपासून हिंसक दडपशाही सुरू झाली आणि २४ एप्रिलपर्यंत त्या दडपशाहीचे १९ लोक बळी ठरले, तर हजारपेक्षा अधिक जखमी झाले. २१ एप्रिल रोजी काठमांडूत मोर्चाच्या दिवशी ज्ञानेंद्र यांनी घोषणा केली की, ते राजकीय सत्ता जनतेकडे परत देतील आणि सात पक्षांच्या आघाडीला त्यांनी सरकार स्थापन करण्यास सांगितले. परंतु, आघाडी आणि CPN ने ही ऑफर नाकारली. २४ एप्रिल २००६ रोजी, ज्ञानेंद्र यांनी पूर्वी बरखास्त केलेली संसद पुन्हा स्थापन केली. आघाडीने हे मान्य केले. पण, CPN ने नात्र ते अमान्य केले.

…आणि राजसत्ता संपुष्टात आली!

माओवादी बंडखोरांनी (CPN शी संलग्न) नागरी युद्धात तीन महिन्यांचा शस्त्रसंधी स्वीकारला. १८ मे रोजी नवीन संसदेत ज्ञानेंद्र यांचे अनेक अधिकार काढून घेण्यात आले. ज्ञानेंद्र दोन वर्षांपर्यंत फक्त एक प्रतिकात्मक प्रमुख म्हणून उरले. या काळात अंतरिम सरकारने अधिक स्थायी सरकारच्या दिशेने पावले उचलली आणि राजसत्ता निलंबित करण्याचे ठरवले. २८ मे २००८ रोजी नेपाळने स्वतःला संघीय लोकशाही गणराज्य म्हणून घोषित केले आणि नेपाळची राजसत्ता संपुष्टात आली.

…पुन्हा राजसत्तेच्या दिशेने!

२००१ मधील नेपाळचे शाही हत्याकांड हे नेपाळच्या राजसत्तेच्या अंताचे कारण ठरले होते. त्यानंतर नेपाळी जनतेला ज्ञानेंद्र यांना राजा म्हणून स्वीकारणे जड गेले होते. परंतु, आता मात्र परिस्थिती बदलत आहे. पुन्हा एकदा नेपाळमध्ये राजसत्ता प्रस्थापित होऊ पाहत आहे. नेपाळच्या राजघराण्याच्या रक्तरंजित अस्ताला आता दोन दशके उलटून गेलेली असली, तरी त्या घटनेची गडद सावली अद्यापही देशाच्या राजकीय आणि सामाजिक अस्मितेवर कायम आहे. सत्तेच्या संग्रामात प्रेम, जातीचा अभिमान, शंभर वर्षांची परंपरा आणि जनतेच्या भावना यांचे मिश्रण असते, तेव्हा इतिहास केवळ लिहिला जात नाही तर तो कोरला जातो. आज नेपाळ पुन्हा हिंदू राष्ट्र होण्याच्या वाटेवर असताना हा प्रश्न पुन्हा विचारला जात आहे की, ही मागणी परंपरेच्या प्रेमातून होत आहे की, भूतकाळातील शोकांतिकेला विसरण्याचा हा केविलवाणा प्रयत्न आहे!