भारताच्या शेजारी असलेल्या नेपाळने नवीन नोटा छापण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भारत आणि नेपाळमध्ये नवा वाद पेटण्याची शक्यता आहे. नेपाळच्या १०० रुपयांच्या नव्या चलनी नोटेत विवादित सीमावर्ती प्रदेश दाखविण्यात आले आहेत. या नोटेच्या छपाईचे काम चीनमधील एका मुद्रण कंपनीला देण्यात आले आहे. त्यामुळे तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात चिनी मुद्रण कंपनीचा सहभाग असल्यामुळे राजकीय आणि धोरणात्मक संवेदनशीलता वाढली आहे. नेमके हे प्रकरण काय आहे? चीनशी याचा संबंध काय? त्याविषयी जाणून घेऊ.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नेपाळने नवीन नोटा छापण्याचे काम चिनी कंपनीला का दिले?
नेपाळची मध्यवर्ती बँक असलेल्या नेपाळ राष्ट्रीय बँक (एनआरबी)ने चायना बँकनोट प्रिंटिंग ॲण्ड मिंटिंग कॉर्पोरेशनला १०० रुपयांच्या नव्या नोटेच्या ३०० दशलक्ष प्रती डिझाइन, प्रिंट व वितरण करण्यासाठी एक करार मंजूर केला आहे. या संपूर्ण कामाची किंमत सुमारे ८.९९ दशलक्ष डॉलर्स एवढी आहे. म्हणजेच ही किंमत सरासरी ४ रुपये ४ पैसे प्रति नोट इतकी आहे. या नोटेवर नेपाळचा सुधारित राजकीय नकाशा असेल; ज्यामध्ये लिपुलेख, लिम्पियाधुरा व कालापानी या वादग्रस्त प्रदेशांचा समावेश आहे. नेपाळच्या दळणवळण मंत्री रेखा शर्मा यांनी सरकारच्या भूमिकेला दुजोरा देताना ‘एएनआय’ला सांगितले, “सरकारने नेपाळ राष्ट्रीय बँकेला सध्याचा नकाशा चलनाच्या नोटेवरील अद्ययावत आवृत्तीसह बदलण्याचा अधिकार दिला आहे.” हा निर्णय या वर्षी मे महिन्यात पुष्प कमल दहल सरकारच्या वेळी घेण्यात आला होता.
हेही वाचा : ‘या’ राज्याने मेयोनीजवर बंदी का घातली? मेयोनीज शरीरासाठी खरंच घातक आहे का?
भारत-नेपाळ सीमा विवाद
नेपाळ-भारत सीमा वादाची सुरुवात १८१६ पासून झाली. अँग्लो-नेपाळ युद्धानंतर नेपाळ आणि ब्रिटिश भारत यांच्यात झालेल्या सुगौली करारानंतर हा वाद सुरू झाला. या करारानुसार काली नदीला नेपाळची नैसर्गिक पश्चिम सीमा म्हणून ठरविण्यात आले होते; ज्याच्या पूर्वेकडे लिपुलेख, लिम्पियाधुरा व कालापानी या प्रदेशांचा समावेश होतो. हे प्रदेश नेपाळचे होते. असे असूनही हे प्रदेश १९६० पासून भारताच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आहेत. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये भारताने एक नवीन राजकीय नकाशा जारी केला आणि या प्रादेशिक मुद्द्यावर तणाव वाढला. त्या नकाशात या विवादित प्रदेशांचा समावेश होता. नेपाळने मे २०२० मध्ये स्वतःचा सुधारित राजकीय नकाशा प्रकाशित करून, हे प्रदेश नेपाळी असल्याचा दावा केला होता. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी नेपाळच्या कृतीवर टीका केली, “आमची भूमिका अगदी स्पष्ट आहे. नेपाळबरोबर आम्ही आमच्या सीमाप्रश्नी एका व्यासपीठाद्वारे चर्चा करीत आहोत. मध्यंतरी त्यांनी त्यांच्या बाजूने हालचाल केली; पण त्यांनी काहीही केले तरी त्या जमिनीचे वास्तव बदलणार नाही.”
चीनची निवड का?
चीनच्या सरकारी मालकीच्या कॉर्पोरेशनला छपाईचे कंत्राट दिल्याने हा प्रश्न आणखी गुंतागुंतीचा झाला आहे. ‘रिपब्लिका’च्या इंग्रजी दैनिकाने दिलेल्या वृत्तानुसार, चायना बँकनोट प्रिंटिंग अॅण्ड मिंटिंग कॉर्पोरेशनची निवड खुल्या जागतिक निविदांनंतर झाली. तरीही भारत-चीन-नेपाळ त्रि-सीमा क्षेत्रातील सामरिक तणाव पाहता, चीनच्या सहभागाने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. भारतातील निरीक्षकांनी नमूद केले की, नेपाळच्या सरकारने त्या वेळचे पंतप्रधान पुष्प कमल दहल यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी भावनांना आवाहन करण्यासाठी चलन पुनर्रचनेचा निर्णय घेतला असावा.
भारत-नेपाळ संबंध धोक्यात आले आहेत का?
तज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे की, नेपाळच्या नवीन नोटबंदीमुळे दोन्ही देशांमधील ऐतिहासिकदृष्ट्या मजबूत, बहुआयामी संबंध नष्ट होऊ शकतात. त्यामध्ये खुल्या सीमा, सांस्कृतिक संबंध व महत्त्वपूर्ण आर्थिक सहकार्य यांचा समावेश आहे. नेपाळने सिक्कीम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड या पाच भारतीय राज्यांशी आपली १,७५० किलोमीटरची सीमा सामायिक केली आहे. त्यामुळे या तणावाचे लक्षणीय परिणाम दिसून येऊ शकतात. नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ यांनी मध्यंतरी राजनैतिक गुंतवणुकीची इच्छा व्यक्त केली होती. ते म्हणाले, “आम्हाला भारताबरोबरचा सीमाप्रश्न चर्चेद्वारे सोडवायचा आहे. आम्ही त्यासाठी पुढाकार घेत आहोत,” असे ‘द काठमांडू पोस्ट’ने वृत्त दिले होते.
नेपाळ आणि भारतासाठी विवादित क्षेत्र का महत्त्वाचे?
नेपाळच्या चलनात लिपुलेख, लिम्पियाधुरा व कालापानी यांचा समावेश करण्यामुळे प्रादेशिक स्थैर्याला हानी पोहोचू शकते. मे २०२० मध्ये भारताने उत्तराखंड राज्याला तिबेटच्या कैलास मानसरोवराशी लिपुलेखमार्गे जोडणाऱ्या ८० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे उदघाटन केले. त्यानंतर नेपाळने विवादित प्रदेशांवरील दावे तीव्र केले. हा रस्ता व्यापार आणि प्रादेशिक सुरक्षेसाठी धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जातो. कारण- हा भारतातून तिबेटला जाण्यासाठी एक व्यावहारिक मार्ग आहे. या प्रदेशाला नेपाळी म्हणून प्रस्थापित करण्याच्या नेपाळच्या सुरू असलेल्या प्रयत्नांवर भारताने आक्षेप नोंदविला आहे. हा विवादित प्रदेश अंदाजे ३३५ चौरस किलोमीटरमध्ये पसरला आहे.
हेही वाचा : आयुष्मान योजनेसाठी तुमच्या आई-वडिलांची नोंदणी कशी करायची? जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया
नेपाळ-भारत संबंध किती मजबूत?
सीमेवर ताण असूनही नेपाळ आणि भारत यांच्यात धार्मिक व सांस्कृतिक देवाणघेवाण ते आर्थिक गुंतवणुकीपर्यंत व्यापक संबंध आहेत. जलविद्युत प्रकल्पांसारख्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये भरीव गुंतवणुकीसह भारत नेपाळचा सर्वांत मोठा व्यापार भागीदार राहिला आहे. परंतु, सीमाप्रश्नावर मुत्सद्देगिरीने तोडगा न काढल्यास दोन्ही राष्ट्रांमधील संबंधांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
नेपाळने नवीन नोटा छापण्याचे काम चिनी कंपनीला का दिले?
नेपाळची मध्यवर्ती बँक असलेल्या नेपाळ राष्ट्रीय बँक (एनआरबी)ने चायना बँकनोट प्रिंटिंग ॲण्ड मिंटिंग कॉर्पोरेशनला १०० रुपयांच्या नव्या नोटेच्या ३०० दशलक्ष प्रती डिझाइन, प्रिंट व वितरण करण्यासाठी एक करार मंजूर केला आहे. या संपूर्ण कामाची किंमत सुमारे ८.९९ दशलक्ष डॉलर्स एवढी आहे. म्हणजेच ही किंमत सरासरी ४ रुपये ४ पैसे प्रति नोट इतकी आहे. या नोटेवर नेपाळचा सुधारित राजकीय नकाशा असेल; ज्यामध्ये लिपुलेख, लिम्पियाधुरा व कालापानी या वादग्रस्त प्रदेशांचा समावेश आहे. नेपाळच्या दळणवळण मंत्री रेखा शर्मा यांनी सरकारच्या भूमिकेला दुजोरा देताना ‘एएनआय’ला सांगितले, “सरकारने नेपाळ राष्ट्रीय बँकेला सध्याचा नकाशा चलनाच्या नोटेवरील अद्ययावत आवृत्तीसह बदलण्याचा अधिकार दिला आहे.” हा निर्णय या वर्षी मे महिन्यात पुष्प कमल दहल सरकारच्या वेळी घेण्यात आला होता.
हेही वाचा : ‘या’ राज्याने मेयोनीजवर बंदी का घातली? मेयोनीज शरीरासाठी खरंच घातक आहे का?
भारत-नेपाळ सीमा विवाद
नेपाळ-भारत सीमा वादाची सुरुवात १८१६ पासून झाली. अँग्लो-नेपाळ युद्धानंतर नेपाळ आणि ब्रिटिश भारत यांच्यात झालेल्या सुगौली करारानंतर हा वाद सुरू झाला. या करारानुसार काली नदीला नेपाळची नैसर्गिक पश्चिम सीमा म्हणून ठरविण्यात आले होते; ज्याच्या पूर्वेकडे लिपुलेख, लिम्पियाधुरा व कालापानी या प्रदेशांचा समावेश होतो. हे प्रदेश नेपाळचे होते. असे असूनही हे प्रदेश १९६० पासून भारताच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आहेत. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये भारताने एक नवीन राजकीय नकाशा जारी केला आणि या प्रादेशिक मुद्द्यावर तणाव वाढला. त्या नकाशात या विवादित प्रदेशांचा समावेश होता. नेपाळने मे २०२० मध्ये स्वतःचा सुधारित राजकीय नकाशा प्रकाशित करून, हे प्रदेश नेपाळी असल्याचा दावा केला होता. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी नेपाळच्या कृतीवर टीका केली, “आमची भूमिका अगदी स्पष्ट आहे. नेपाळबरोबर आम्ही आमच्या सीमाप्रश्नी एका व्यासपीठाद्वारे चर्चा करीत आहोत. मध्यंतरी त्यांनी त्यांच्या बाजूने हालचाल केली; पण त्यांनी काहीही केले तरी त्या जमिनीचे वास्तव बदलणार नाही.”
चीनची निवड का?
चीनच्या सरकारी मालकीच्या कॉर्पोरेशनला छपाईचे कंत्राट दिल्याने हा प्रश्न आणखी गुंतागुंतीचा झाला आहे. ‘रिपब्लिका’च्या इंग्रजी दैनिकाने दिलेल्या वृत्तानुसार, चायना बँकनोट प्रिंटिंग अॅण्ड मिंटिंग कॉर्पोरेशनची निवड खुल्या जागतिक निविदांनंतर झाली. तरीही भारत-चीन-नेपाळ त्रि-सीमा क्षेत्रातील सामरिक तणाव पाहता, चीनच्या सहभागाने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. भारतातील निरीक्षकांनी नमूद केले की, नेपाळच्या सरकारने त्या वेळचे पंतप्रधान पुष्प कमल दहल यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी भावनांना आवाहन करण्यासाठी चलन पुनर्रचनेचा निर्णय घेतला असावा.
भारत-नेपाळ संबंध धोक्यात आले आहेत का?
तज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे की, नेपाळच्या नवीन नोटबंदीमुळे दोन्ही देशांमधील ऐतिहासिकदृष्ट्या मजबूत, बहुआयामी संबंध नष्ट होऊ शकतात. त्यामध्ये खुल्या सीमा, सांस्कृतिक संबंध व महत्त्वपूर्ण आर्थिक सहकार्य यांचा समावेश आहे. नेपाळने सिक्कीम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड या पाच भारतीय राज्यांशी आपली १,७५० किलोमीटरची सीमा सामायिक केली आहे. त्यामुळे या तणावाचे लक्षणीय परिणाम दिसून येऊ शकतात. नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ यांनी मध्यंतरी राजनैतिक गुंतवणुकीची इच्छा व्यक्त केली होती. ते म्हणाले, “आम्हाला भारताबरोबरचा सीमाप्रश्न चर्चेद्वारे सोडवायचा आहे. आम्ही त्यासाठी पुढाकार घेत आहोत,” असे ‘द काठमांडू पोस्ट’ने वृत्त दिले होते.
नेपाळ आणि भारतासाठी विवादित क्षेत्र का महत्त्वाचे?
नेपाळच्या चलनात लिपुलेख, लिम्पियाधुरा व कालापानी यांचा समावेश करण्यामुळे प्रादेशिक स्थैर्याला हानी पोहोचू शकते. मे २०२० मध्ये भारताने उत्तराखंड राज्याला तिबेटच्या कैलास मानसरोवराशी लिपुलेखमार्गे जोडणाऱ्या ८० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे उदघाटन केले. त्यानंतर नेपाळने विवादित प्रदेशांवरील दावे तीव्र केले. हा रस्ता व्यापार आणि प्रादेशिक सुरक्षेसाठी धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जातो. कारण- हा भारतातून तिबेटला जाण्यासाठी एक व्यावहारिक मार्ग आहे. या प्रदेशाला नेपाळी म्हणून प्रस्थापित करण्याच्या नेपाळच्या सुरू असलेल्या प्रयत्नांवर भारताने आक्षेप नोंदविला आहे. हा विवादित प्रदेश अंदाजे ३३५ चौरस किलोमीटरमध्ये पसरला आहे.
हेही वाचा : आयुष्मान योजनेसाठी तुमच्या आई-वडिलांची नोंदणी कशी करायची? जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया
नेपाळ-भारत संबंध किती मजबूत?
सीमेवर ताण असूनही नेपाळ आणि भारत यांच्यात धार्मिक व सांस्कृतिक देवाणघेवाण ते आर्थिक गुंतवणुकीपर्यंत व्यापक संबंध आहेत. जलविद्युत प्रकल्पांसारख्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये भरीव गुंतवणुकीसह भारत नेपाळचा सर्वांत मोठा व्यापार भागीदार राहिला आहे. परंतु, सीमाप्रश्नावर मुत्सद्देगिरीने तोडगा न काढल्यास दोन्ही राष्ट्रांमधील संबंधांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
