Nepal’s ‘Return Of The King’ Movement: नेपाळचे भूतपूर्व राजे ज्ञानेंद्र शाह यांचे रविवारी काठमांडू येथे हजारो समर्थकांनी स्वागत केले. या वेळी राजेशाहीच्या पुनर्स्थापनेसाठी आणि हिंदू धर्माला राजधर्म म्हणून घोषित करण्याच्या मागण्या करण्यात आल्या. अंदाजे १०,००० समर्थकांनी काठमांडूच्या त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर गर्दी केली होती. यावेळी ज्ञानेंद्र शाह हे नेपाळच्या पश्चिमेकडील दौऱ्यावरून परतले होते. या मागणी करणाऱ्यांमध्ये राष्ट्रीय प्रजातंत्र पक्षाचे (RPP) सदस्य आणि कार्यकर्ते सहभागी असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. १९९० च्या दशकात स्थापन झालेल्या RPP पक्षाने आता राजेशाहीच्या पुनर्स्थापनेसाठी पुढाकार घेतला आहे. राजेशाही समर्थकांच्या मदतीने RPP पक्षाने नेपाळच्या संसदेत २७५ पैकी १४ जागा मिळवल्या आहेत. त्यापूर्वीच्या निवडणुकीत त्यांच्याकडे फक्त एक जागा होती. नेपाळची पुढील निवडणूक २०२७ मध्ये होणार आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर नेपाळची सध्याची राजकीय परिस्थिती, राजा ज्ञानेंद्र शाह यांची पदच्युती कशी झाली आणि देशात पुन्हा हिंदू राजेशाहीसाठी हालचाली का सुरू झाल्या आहेत याचा घेतलेला हा आढावा.
ज्ञानेंद्र शाह यांना पदच्युत का करण्यात करण्यात आले होते?
७७ वर्षीय ज्ञानेंद्र यांना २००२ मध्ये राजा म्हणून घोषित करण्यात आले. त्यावर्षी त्यांचे मोठे बंधू बीरेन्द्र बीर बिक्रम शाह आणि त्यांचे कुटुंब राजवाड्यात झालेल्या हत्याकांडात मृत्यूमुखी पडले. त्यानंतर ज्ञानेंद्र शाह यांना राजा म्हणून घोषित करण्यात आले होते. ते कोणत्याही कार्यकारी किंवा राजकीय अधिकारांशिवाय घटनात्मक राष्ट्रप्रमुख म्हणून कार्यरत होते. मात्र, २००५ साली त्यांनी संपूर्ण सत्ता ताब्यात घेतली. यामागे राजेशाहीविरोधी माओवादी बंडखोरांना पराभूत करण्यासाठी त्यांनी असे केले असे सांगण्यात आले. त्यावेळी राजाने सरकार आणि संसद बरखास्त केली. राजकारणी आणि पत्रकारांना तुरुंगात टाकले, दूरसंचारसेवा बंद केल्या आणि आणीबाणी जाहीर करून सैन्याच्या मदतीने देशावर राज्य केले. या कारवायांमुळे प्रचंड आंदोलन उसळले. यामुळे ज्ञानेंद्र यांना २००६ साली सत्ता बहुपक्षीय सरकारकडे सोपवावी लागली. सरकारने माओवाद्यांबरोबर शांतता करार केला आणि त्यायोगे दशकभर चाललेल्या यादवीचा शेवट झाला. या यादवीत हजारो लोक मृत्यूमुखी पडले होते. २००८ साली नेपाळच्या संसदेने २४० वर्षे जुनी हिंदू राजेशाही रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आणि देश एका धर्मनिरपेक्ष प्रजासत्ताकात रूपांतरित झाला. त्यानंतर, नेपाळमध्ये १३ सरकारे आली आणि गेल्या काही वर्षांत नागरिक प्रजासत्ताक व्यवस्थेबद्दल असंतोष व्यक्त करत आहेत. ही व्यवस्था राजकीय स्थैर्य निर्माण करण्यात अपयशी ठरली असून देशाची अर्थव्यवस्था ढासळली आहे आणि भ्रष्टाचार वाढला आहे अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे.
लोक राजेशाही परत का आणू इच्छित आहेत?
ज्ञानेंद्र यांच्या स्वागतासाठी जमलेल्या रॅलीत सहभागी झालेल्यांनी सांगितले की, देशाची परिस्थिती आणखी खराब होऊ नये म्हणून ते राजकीय व्यवस्थेत बदल होण्याची आशा बाळगून आहेत. “आम्ही राजाला पूर्ण पाठिंबा देण्यासाठी आणि त्यांना पुन्हा सिंहासनावर बसवण्यासाठी त्यांच्याबरोबर उभे आहोत,” असे ७२ वर्षीय थिर बहादूर भंडारी यांनी द असोसिएटेड प्रेसला सांगितले. तज्ज्ञांच्या मते नेपाळच्या राजकारणात राजेशाहीकडे वाढणारा ओढा भ्रष्ट सरकारांविरोधातील खोलवरची नाराजी दर्शवतो. २००८ साली लोकशाही आंदोलनानंतर राजेशाही अधिकृतरित्या रद्द करण्यात आली. मात्र, अनेक लोक आता भूतकाळातील स्थैर्य आणि सुव्यवस्था परत मिळवण्याची आकांक्षा बाळगून आहेत.
ज्ञानेंद्र शाह पुनरागमन करणार का?
सिंहासन गमावल्यानंतरही ज्ञानेंद्र यांनी देश सोडला नाही. १८ फेब्रुवारीला नेपाळच्या राष्ट्रीय लोकशाही दिनाच्या पूर्वसंध्येला त्यांनी भाषण देऊन नेपाळी नागरिकांना “देशाच्या संरक्षण, प्रगती आणि समृद्धीसाठी एकत्र येण्याचे” आवाहन केले. त्यांनी नमूद केले की, प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोन स्वीकारणारे राजकारण लोकशाहीला बळकटी देत नाही. द प्रिंटने म्हटले आहे की, ज्ञानेंद्र यांनी जारी केलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे की, पक्ष आणि विरोधकांचा अहंकार, वैयक्तिक स्वार्थ आणि कट्टरता लोकशाहीला सशक्त करू शकत नाही. द काठमांडू पोस्टच्या एका संपादकीयाने राजेशाहीचा उदोउदो करण्याविरुद्ध इशारा दिला होता. अनेकांचे मत आहे की, राजेशाही समर्थक ज्या प्रमाणात दावा करत आहेत त्याप्रमाणे सर्व नेपाळी नागरिक राजेशाही पुनर्स्थापनेसाठी इच्छुक नाहीत. संपादकीयात नमूद करण्यात आले आहे की, लोकशाहीत एखाद्या राजकीय पक्षाची किंवा विचारसरणीची लोकप्रियता ठरवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे निवडणुकीत मिळणारे जनसमर्थन. तसेच, RPP अजूनही मोठा राजकीय प्रभाव असलेला पक्ष नाही, याकडेही संपादकीयाने लक्ष वेधले आहे. नेपाळच्या कम्युनिस्ट पार्टी (CPN)-युनिफाइड सोशलिस्टचे अध्यक्ष आणि माजी पंतप्रधान माधव कुमार नेपाळ यांनी ७ मार्च रोजी राजेशाही पुनर्स्थापनेची कोणतीही शक्यता नसल्याचे स्पष्ट केले. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, CPN-माओवादी पक्षाचे अध्यक्ष प्रचंड यांनी इशारा दिला की, जर माजी राजा ज्ञानेंद्र यांनी राजेशाहीला परत आणण्याच्या नावाखाली अविवेकी कृती केली तर त्याची मोठी किंमत त्यांना मोजावी लागू शकते. मात्र, संसदेतील अस्थिरतेमुळे राजेशाहीला दिलेली ही खुली धमकी काही प्रमाणात निष्प्रभ झाली आहे. माजी पंतप्रधान पुष्पकमल दाहाल प्रचंड यांच्या नेतृत्वाखालील माओवादी गट सध्या विद्यमान केपी ओली सरकारच्या भ्रष्टाचाराविरोधात तीव्र आंदोलन करत आहे, त्यामुळे संसदेतील परिस्थिती अधिकच चिघळली आहे.
नेपाळची सध्याची राजकीय परिस्थिती काय आहे?
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (युनिफाइड मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) म्हणजेच CPN (UML) चे नेते केपी ओली २०१५ पासून चौथ्यांदा देशाच्या सरकारचे नेतृत्व करत आहेत. त्यांनी माजी माओवादी गुरिल्ला आणि लिडर मॅक्सिमो म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुष्पकमल दाहाल यांची जागा घेतली. ते २००९ पासून सत्तेवर होते. ओली आणि नेपाळी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष, ७८ वर्षीय शेर बहादूर देउबा, २०२७ मधील पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत पंतप्रधान पदाची जबाबदारी आलटून-पालटून सांभाळणार आहेत. संपूर्ण देशात ज्ञानेंद्र शाह यांच्या समर्थनात वाढ झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान ओली यांनी माजी राजाला मुख्य प्रवाहाच्या राजकारणात परतण्याचे खुले आव्हान दिले. “ते घटनेबद्दल काहीही बोलत नाही, कायद्याबद्दल नाही, लोकतंत्राबद्दल नाही, संपूर्ण यंत्रणेबद्दल काहीही नाही… देशाचं काय झालंय? अशा हालचालींमुळे अस्थिरता आणि गोंधळ निर्माण होईल,” असे त्यांनी सुदूरपश्चिम प्रांत सभेला संबोधित करताना म्हटले.
नेपाळ प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व (PR) प्रणालीचा अवलंब करतो. आणखी एक निवडणूक प्रणाली फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट (FPTP) आहे. ज्यामध्ये सर्वाधिक मते मिळवणारा उमेदवार निवडून येतो. याच प्रणालीद्वारे नेपाळमध्ये संघीय संसद आणि प्रांतीय सभांसाठी निवडणुका घेतल्या जातात. नेपाळच्या २७५ सदस्यांच्या प्रतिनिधी सभेत १६५ सदस्य FPTP प्रणालीद्वारे निवडले जातात, तर उर्वरित ११० सदस्य PR प्रणालीअंतर्गत निवडले जातात. ही मिश्रित प्रणाली एखाद्या पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळवणे कठीण करते. त्यामुळे २०१५ मध्ये नवीन संविधान लागू झाल्यापासून झालेल्या दोन सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही, परिणामी संख्याबळ कमी पडल्याने त्रिशंकू संसद तयार झाली आणि बहुपक्षीय सरकारे अस्तित्वात आली.
तज्ज्ञांचे मत आहे की, नेपाळमधील राजकीय अस्थिरतेसाठी सतत इतरांवर जबाबदारी टाकण्याची प्रवृत्ती ही सत्तेसाठी चाललेल्या राजकीय संघर्षातून उद्भवली आहे. १९९० मध्ये लोकशाही पुनर्स्थापित झाल्यापासून नेपाळमध्ये कोणतेही सरकार आपला पूर्ण कार्यकाळ पूर्ण करू शकलेले नाही. मात्र, गेल्या साडेतीन दशकांमध्ये कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नाही, असेही नाही. १९९१ आणि १९९९ च्या निवडणुकांमध्ये एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले होते, पण पक्षांच्या अपयशामुळे दोन्ही वेळा संसद बरखास्त करण्यात आली, असे द हिंदूच्या वृत्तांकनात म्हटले आहे.
नेपाळमध्ये हिंदू राजेशाही का होती?
युरोपियन राजेशाही ख्रिस्ती धर्माशी घट्टपणे जोडल्या गेल्या होत्या, तर नेपाळची राजेशाही हिंदू परंपरेशी निगडित होती. नेपाळचा राजा हिंदू कुटुंबात जन्मलेला असावा, तसेच त्याने हिंदू स्त्रीशी विवाह करणे आवश्यक होते. याशिवाय, त्याचे ब्राह्मण पुरोहितांशी घनिष्ठ संबंध असणेही गरजेचे होते. राजाला प्रमुख हिंदू सणांचे पालन करावे लागत असे. तो शिवरात्रीच्या दिवशी सैन्य निरीक्षण करीत असे आणि विजयादशमीच्या दिवशी सरकारी नेत्यांना आशिर्वाद देत असे. तसेच, इंद्रजत्रा सणादरम्यान, कुमारी देवीकडून (हिंदू देवी तलेजूची अवतार मानली जाणारी बालिका) आशिर्वाद घेत असे, असे द कन्व्हर्सेशनच्या वृत्तांकनात नमूद केले आहे.
शतकानुशतके नेपाळ लहान राज्यांमध्ये विभागले गेले होते. १७६०च्या दशकात एका लहानशा स्थानिक राजाने आपल्या शेजारील सर्व प्रदेश जिंकले आणि राजधानी काठमांडूमध्ये हलवली आणि स्वतःच्या राजवंशाची स्थापना केली. १८०० पर्यंत हा राजा केवळ नावापुरता राज्यकारभारात होता. १८०० पर्यंत देश राजाच्या नावाने कारभाऱ्यांद्वारे आणि स्वतःला पंतप्रधान घोषित करणाऱ्या नेत्यांद्वारे प्रशासित केला जात होता. १९५० मध्ये राजा त्रिभुवन शाह (१९२२ पासून केवळ औपचारिक समारंभांपुरता मर्यादित होता) लोकशाही चळवळीशी संधान बांधून अधिक थेट राजकीय सत्ता मिळवण्यासाठी पुढे सरसावला. राजा त्रिभुवन यांच्यापासून पुढे, नेपाळच्या राजांनी प्रत्यक्षपणे सरकारचे नेतृत्व करायला सुरुवात केली. राजेशाही राजा त्रिभुवन यांचे पुत्र राजा महेंद्र यांच्या कारकिर्दीत अधिक केंद्रीकृत आणि बळकट झाली. महेंद्र यांनी १९५५ ते १९७२ या काळात नेपाळवर राज्य केले. त्यानंतर त्यांनी आपले सिंहासन ज्येष्ठ पुत्र राजा बीरेन्द्र यांच्याकडे सोपवले.
मात्र, जून २००१ मध्ये राजवाड्यात बीरेन्द्र यांची हत्या झाली आणि अनेक वृत्तांकनानुसार त्यांचा स्वतःचा पुत्र या हत्याकांडाचा सूत्रधार होता. या हल्ल्यात राजा बीरेन्द्र यांच्यासह त्यांची पत्नी, मुले आणि राजघराण्यातील अन्य सहा सदस्य देखील मृत्युमुखी पडले.
या अशांत परिस्थितीत महेंद्र यांचे दुसरे पुत्र ज्ञानेंद्र शाह यांना सिंहासनाचा अधिकार मिळाला. त्यावेळी, सशस्त्र माओवादी बंडखोरीने नेपाळला मोठे आव्हान दिले होते आणि बहुपक्षीय संसद काठमांडूमध्ये अंतर्गत संघर्षात अडकली होती. त्यामुळे २००५ मध्ये ज्ञानेंद्र यांनी आणीबाणी जाहीर करून सरकारची संपूर्ण जबाबदारी स्वतःकडे घेतली.
परंतु, २००६ च्या वसंत ऋतूमध्ये लोक मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले आणि राजेशाहीविरोधी तीव्र आंदोलन उभे राहिले. त्यामुळे संपूर्ण नेपाळ ठप्प झाले. अखेर, राजा ज्ञानेंद्र यांनी माओवाद्यांच्या या आंदोलनासमोर शरणागती पत्करली. त्यावेळी ज्ञानेंद्र यांची प्रतिमा इतकी खालावली की, अंतरिम सरकारने राजेशाही पूर्णपणे बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. राजा ज्ञानेंद्र यांना राजकीय आणि धार्मिक अधिकारांपासून वंचित करण्यात आले आणि नेपाळला अधिकृतपणे लोकशाही राष्ट्र घोषित करण्यात आले. राजवाड्याचे संग्रहालयात रूपांतर करण्यात आले आणि जून २००८ मध्ये ज्ञानेंद्र यांना राजवाड्यातून बाहेर काढण्यात आले.
