सिद्धार्थ खांडेकर
इस्रायलमध्ये नुकत्याच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर माजी पंतप्रधान बेन्यामिन नेतान्याहू हेच पुन्हा सत्तेवर येतील हे जवळपास निश्चित झाले आहे. अत्यंत अस्थिर अशा इस्रायली राजकारणामध्ये त्यातल्या त्यात टिकाऊ आघाडी स्थापन करून कायदेमंडळात साधे बहुमत स्थापण्याची संधी नेतान्याहू यांचा लिकुड पक्ष आणि त्यांच्या मित्रपक्षांच्या आघाडीलाच सर्वाधिक आहे. गुरुवारी सायंकाळपर्यंत जवळपास ९० टक्के मतमोजणी पूर्ण झाली होती. नेतान्याहू यांचे इस्रायलमध्ये पुन्हा सत्तेवर येणे, या संपूर्ण टापूच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणारे ठरेल. त्यांच्या राष्ट्रवादी धोरणांना धर्मवादी पक्षांची जोड मिळाल्यामुळे इस्रायल-पॅलेस्टाइन ध्रुवीकरण अधिक ठळक बनेल, अशी चिन्हे आहेत.
पाच वर्षांत चौथी निवडणूक कशासाठी?
इस्रायली कायदेमंडळात (क्नेसेट) १२० जागा असतात, पण गेल्या काही वर्षांमध्ये कोणत्याही पक्षाला बहुमताचा ६१ हा आकडा स्वबळावर गाठता आलेला नाही. किंबहुना, लिकुड आणि इतर विरोधी पक्षांना आघाडय़ा करूनदेखील ६१ जागा गाठताना आणि त्या राखताना अनंत कसरती कराव्या लागतात. पॅलेस्टाइनविरोध हे येथील प्रमुख उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांचे हक्काचे शस्त्र. परंतु त्याचे स्वरूप काय असावे या मुद्दय़ावर तेथील अनेक उजव्या विचासरणीच्या पक्षांमध्ये तीव्र मतभेद असतात. सत्तारूढ पक्षाला पॅलेस्टिनीविरोधी धोरणे आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे सरसकट राबवता येत नाहीत. पण या मुख्य प्रवाहातील पक्षांना अनेकदा छोटय़ा, अतिकडव्या पक्षांचा पाठिंबा घ्यावा लागतो. सरकारमध्ये राहूनही सरकारची धोरणे पटली वगैरे नाहीत, की पाठिंबा काढून घेण्याचे आणि सरकार अल्पमतात येण्याचे प्रकार तेथे नित्याचे. पर्यायी आघाडी उभीच राहू शकली नाही आणि त्यामुळे निवडणूक घ्यावी लागली, हे तेथे गेल्या पाच वर्षांत चौथ्यांदा घडले.
मग आता अस्थिरतेचे चक्र थांबणार?
मतदानोत्तर चाचण्यांमध्ये नेतान्याहू आणि मित्रपक्षांना मिळून ६१ ते ६२ जागा मिळतील, असे भाकीत वर्तवले गेले. प्रत्यक्ष मतमोजणीनंतर हा आकडा ६५च्या जवळपास जाईल, असा अंदाज आहे. इस्रायली राजकारणात तो बऱ्यापैकी स्थिर मानला जातो. लिकुड पक्षाला ३२ जागा मिळण्याची शक्यता आहे. रिलिजियस झिऑनिझम या अतिउजव्या विचारसरणीच्या पक्षाला १४ जागांवर विजय मिळण्याची चिन्हे आहेत. त्यांची लिकुड पक्षाबरोबर आघाडी आहे. इस्रायलचे विद्यमान पंतप्रधान याइर लपिड यांच्या येश आतिद पक्षाला २४ जागा मिळतील. त्यांच्या आघाडीची मजल ५०च्या पलीकडे जाण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे बेन्यामिन नेतान्याहू विक्रमी सहाव्यांदा पंतप्रधान होतील हे जवळपास निश्चित झाले आहे. इस्रायली कायद्यानुसार तेथील अध्यक्षांना ९ नोव्हेंबपर्यंत विजयी उमेदवारांची यादी द्यावी लागते. ते बहुमताच्या जवळ जाणाऱ्या आघाडीला सरकारस्थापनेचे निमंत्रण देतात.
तरीही स्थिर सरकारबाबत चिंता का?
नेतान्याहू यांनी अतिउजव्या गटांची घेतलेली मदत ही इस्रायली आणि बाहेरील विश्लेषकांच्या चर्चेचा आणि चिंतेचा विषय बनली आहे. नेतान्याहू यांच्यासोबत असलेले इतमार बेन-ग्विर हे अत्यंत विभाजनवादी व्यक्तिमत्त्व मानले जाते. ज्युइश पॉवर पार्टीचे हे नेते वंशद्वेषीही मानले जातात. अरबविरोधी वक्तव्ये आणि कृती करणे, अमेरिकेने दहशतवादी ठरवलेल्या कडव्या यहुदी संघटनांमध्ये सक्रिय असणे, इस्रायलशी निष्ठावान नसलेल्यांना देशाबाहेर हाकलून देणे आधी कृत्यांबद्दल त्यांना मुख्य प्रवाहातून जवळपास हद्दपार करण्यात आले होते. मात्र नेतान्याहू यांच्या पाठबळावर त्यांचे राजकीय पुनरुत्थान झाले असून, ही व्यक्ती आता सरकारमध्ये सहभागी होण्याची शक्यता आहे. रिलिजियस झिऑनिझम पक्षाचे बेझालेला स्मॉट्रिच यांनी ‘पॅलेस्टिनी भूमीवरील इस्रायली वसाहतींमध्ये पॅलेस्टिनींचा खून होणे हा दहशतवाद असूच शकत नाही’ या स्वरूपाची वादग्रस्त विधाने केलेली आहेत. समिलगींविरोधात त्यांनी जेरुसलेममध्ये जाहीर मोर्चाही काढला होता. अर्थात या दोन्ही नेत्यांशी नेतान्याहू यांनी यापूर्वी दोन वेळा आघाडी केली होती. परंतु त्यावेळी नेतान्याहू बहुमतापासून दूर होते. आता तशी परिस्थिती नाही.
परराष्ट्र धोरणांवर काय परिणाम?
इस्रायलचे आगामी सरकार लोकशाहीवादी असेल, की यहुदीवादी असा प्रश्न वैचारिक वर्तुळातून उपस्थित केला जात आहे. पॅलेस्टाइनशी अनेक मुद्दय़ांवर प्रलंबित आणि रक्तलांच्छित सीमावाद सुरू आहेत. जेरुसलेमला इस्रायलची राजधानी घोषित करणे, गोलन टेकडय़ांवर स्वामित्व जाहीर करणे, गाझा पट्टी आणि पश्चिम किनारपट्टीमधील इस्रायली वसाहतींना एकतर्फी कायदेशीर ठरवणे आदि धोरणे नेतान्याहू यांच्या आधीच्या कार्यकाळात राबवली गेली होती. त्यावेळी नेतान्याहू यांच्या पाठीशी अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प होते. मात्र ज्यो बायडेन यांच्यासारखे डेमोक्रॅट अध्यक्ष नेतान्याहूंच्या असल्या कृत्यांना पाठिंबा देण्याची शक्यता कमीच. गेल्या दोन वर्षांमध्ये अब्राहम करार, त्याचबरोबर यूएई, मोरोक्को, इजिप्त यांच्याबरोबर राजनैतिक संबंध पुनप्र्रस्थापित झाले होते. उजवीकडे पूर्ण झुकलेल्या इस्रायली सरकारच्या बाबतीत मित्रत्वाची ती भावना अरब देश अंगीकारणे शक्यच नाही. उलट अमेरिकेतील बायडेन प्रशासन आणि सावध झालेले अरब देश यांचा अडथळा नेतान्याहू यांना गृहीत धरावा लागेल. युरोपीय समुदाय, तसेच ब्रिटन यांच्याकडूनही संभाव्य पॅलेस्टिनी दमनधोरणांविरोधात आक्षेप घेतला जाऊ शकतो. पॅलेस्टिनी नेते आणि तेथील बंडखोर यांच्यात आधीच विसंवाद होता, तो नेतान्याहू सरकारमधीलच उजव्या विचारसरणीच्या मंडळींची वक्तव्ये आणि कृत्यांमुळे अधिक वाढेल, यातून सरकारविरोधी हिंसक आंदोलने वाढण्याची शक्यता आहे.
भारताशी संबंध कसे असतील?
बेन्यामिन नेतान्याहू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात वैयक्तिक सौहार्दाचे संबंध आहेत. ते पुन्हा प्रस्थापित होतील. संरक्षण सामग्री, नवीकरणीय ऊर्जा अशा क्षेत्रांमध्ये परस्पर सहकार्य वाढीस लागून त्याचा फायदा दोन्ही देशांना होईल.
siddharth.khandekar@expressindia.com
