दिवसेंदिवस आपण माध्यम वाहिन्या, वृत्तपत्र, सोशल मीडियावर एक ना अनेक गुन्हेगारीच्या बातम्या पाहतो. त्यावरून असे दिसून येते की, दिवसागणिक गुन्हेगारीचा आलेख वाढत चालला आहे. अनेक देश असे आहेत की, जिथे गुन्हेगारी नियंत्रित करण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले जात आहेत. परंतु, जगात एक असाही देश आहे की, जिथे दिवसेंदिवस गुन्हेगारीचा आलेख खाली येत आहे. तेथील तुरुंग रिकामे झाल्याने तुरुंगातील कर्मचार्यांना घरी बसण्याची वेळ आली आहे. हा देश आहे नेदरलँड्स. नेदरलँड्सला ही एक असामान्य समस्या भेडसावत आहे. ब्रिटन आणि इतर राष्ट्रांप्रमाणेच डच तुरुंग प्रणालीमुळे नेदरलँड्समधील गुन्हेगारीचा दर उल्लेखनीयरित्या कमी झाला आहे. नेमकं नेदरलँडमध्ये काय घडतंय? सविस्तर जाणून घेऊ.
युरोपियन जर्नल ऑफ क्रिमिनोलॉजीमध्ये प्रकाशित केलेल्या अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, २००५ ते २०१५ दरम्यान, डच तुरुंगातील गुन्हेगारांची संख्या जवळपास निम्मी होती. कैद्यांची संख्या घटल्यामुळे २०१४ पासून देशातील २३ हून अधिक तुरुंग बंद झाले आहेत. कैद्यांची संख्या कमी असल्यामुळे काही तुरुंग नॉर्वे आणि बेल्जियमला भाड्याने देण्यात आले आहेत. या तुरुंगांना हॉटेल्स आणि निर्वासित केंद्र म्हणून वापरण्यात येत आहे. नेदरलँड्सच्या गुन्हेगारी न्याय प्रणाली आणि कैद्यांच्या पुनर्वसनाच्या नाविन्यपूर्ण दृष्टिकोनामुळे या गोष्टी शक्य झाल्या आहेत.
शिक्षेचा कमी कार्यकाळ
नेदरलँड्सच्या तुरुंगातील कैद्यांची संख्या कमी होण्याचे एक मुख्य कारण म्हणजे अहिंसक गुन्ह्यांसाठी लहान शिक्षेची अंमलबजावणी. डच स्टडी सेंटर फॉर क्राइम अँड लॉ एन्फोर्समेंटचे प्राध्यापक आणि वरिष्ठ संशोधक पीटर व्हॅन डेर लान यांनी यूएस न्यूज आणि वर्ल्ड रिपोर्टला सांगितले की, देशातील सर्व तुरुंगातील ५० टक्के शिक्षा एक ते तीन महिन्यांसाठी दिल्या जातात. नेदरलँडमध्ये कैद्यांचा दर जगातील सर्वात कमी दर आहे. एक लाख रहिवाशांमध्ये फक्त ५४.४ लोक तुरुंगात आहेत. न्याय मंत्रालयाच्या रिसर्च अँड डॉक्युमेंटेशन सेंटरनुसार, २०१८ मध्ये ३१ हजार लोकांना तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. २००८ मध्ये ही संख्या ४२ हजार होती. या संपूर्ण काळात तरुण गुन्हेगारांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाल्याचेही पाहायला मिळाले.
याव्यतिरिक्त, डच फौजदारी न्याय प्रणाली दंड आकारण्यापेक्षा गुन्हेगारांच्या पुनर्वसनावर भर देते. तुरुंगातील शिक्षा व्यक्तीला आणखी खराब करते, असा एक व्यापक समज आहे. पण, नेदरलँडमधील उदाहरणे काही वेगळंच सांगतात. २०१४ मध्ये युरोपियन जर्नल ऑफ क्रिमिनोलॉजीने प्रकाशित केलेल्या सर्वेक्षणात नेदरलँडमधील कैद्यांच्या पुनर्वसनाच्या महत्त्वाविषयी सांगितले आहे.
मानसिक आरोग्याला प्राधान्य
डच न्याय प्रणाली मानसिक आजार असलेल्या लोकांसाठी विशेष उपाय करून तुरुंगातील लोकसंख्या कमी करत आहे. ‘द गार्डियन’च्या मते, डच तुरुंगांमध्ये टीबीएस म्हणून ओळखला जाणारा एक अनोखा मनोवैज्ञानिक पुनर्वसन कार्यक्रम चालवला जातो, जो या गुन्हेगारी न्याय प्रणालीचाच एक भाग आहे. २०१८ मध्ये टीबीएस नियमानुसार तब्बल १३०० लोकांना ताब्यात घेण्यात आले. या कैद्यांना उपचार केंद्रात ठेवले जाते; जिथे त्यांनी केलेल्या गुन्ह्यानुसार त्यांच्या मनोवैज्ञानिक परिस्थितीसाठी उपचार दिले जातात. दर दोन वर्षांनी न्यायमूर्ती उपचार वाढवायचे की नाही याचे मूल्यांकन करतात. कैद्यांच्या उपचाराचा कार्यकाळ सरासरी दोन वर्षांचा असतो.
फॉरेन्सिक मानसशास्त्रज्ञ आणि आउटरीच वर्कर होमो फोकर्ट्स यांनी या कार्यक्रमाची उद्दिष्टे स्पष्ट केली. ते म्हणाले, “आम्ही दोन उद्दिष्टांवर काम करतो: पहिले, दुसरा गुन्हा होऊ नये यावर भर देणे आणि दुसरे, कैद्याच्या मानसिक त्रास आणि त्याबरोबर येणाऱ्या सामाजिक समस्यांवर लक्ष केंद्रित करणे.” त्यांनी असेही नमूद केले की, या कार्यक्रमांतर्गत मनोविकार, ऑटिझम, व्यसनाधीन, आर्थिक अडचण, जुने आघात यातून जाणार्या अनेक कैद्यांना संबोधित केले जाते. टीबीएस मानसशास्त्रज्ञ मिरियम व्हॅन ड्रिएल यांनी ‘द गार्डियन’ला सांगितले, “तुम्ही लोकांशी ज्या प्रकारे वागता, त्याचा तुरुंगातील कैद्यांवरही तसाच परिणाम होतो. जर तुम्ही त्यांना प्राण्यांसारखी वागणूक दिली तर तेही तसेच वागतील. पण, जर तुम्ही त्यांच्याशी माणसासारखे वागले तर तेही माणसासारखेच वागतील.”
हेही वाचा : विकास प्रकल्पांसाठी केलं जाणारं वृक्ष प्रत्यारोपण का फसतं?
इलेक्ट्रॉनिक टॅगिंग
नेदरलँड्समध्ये गुन्हेगारांवर नजर ठेवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान म्हणून इलेक्ट्रॉनिक टॅगिंगचा वापर केला जातो. या प्रणालीतून व्यक्तीच्या प्रत्येक हालचालीची माहिती मिळते. गुन्हेगारांना या टॅगसह तुरुंगात ठेवले जाते. इलेक्ट्रॉनिक टॅगिंगचा अधिकाऱ्यांना फायदा होतो. कैद्यांनी तुरुंगाच्या बाहेर जाण्याचा प्रयत्न केल्यास लगेच याची माहिती अधिकार्यांना मिळते. ही एकप्रकारची नजरकैदच असते. हा गुन्हेगारांवर नजर ठेवणारा सोयीस्कर मार्ग आहे. परंतु आता या प्रणालीमुळे नेदरलँड्समधील एकूणच गुन्हेगारीचं प्रमाण कमी होताना दिसत आहे. त्यामुळे तुरुंगातील अधिकारी आणि कर्मचार्यांना घरी बसायची वेळ आली असल्याचे चित्र आहे.
युरोपियन जर्नल ऑफ क्रिमिनोलॉजीमध्ये प्रकाशित केलेल्या अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, २००५ ते २०१५ दरम्यान, डच तुरुंगातील गुन्हेगारांची संख्या जवळपास निम्मी होती. कैद्यांची संख्या घटल्यामुळे २०१४ पासून देशातील २३ हून अधिक तुरुंग बंद झाले आहेत. कैद्यांची संख्या कमी असल्यामुळे काही तुरुंग नॉर्वे आणि बेल्जियमला भाड्याने देण्यात आले आहेत. या तुरुंगांना हॉटेल्स आणि निर्वासित केंद्र म्हणून वापरण्यात येत आहे. नेदरलँड्सच्या गुन्हेगारी न्याय प्रणाली आणि कैद्यांच्या पुनर्वसनाच्या नाविन्यपूर्ण दृष्टिकोनामुळे या गोष्टी शक्य झाल्या आहेत.
शिक्षेचा कमी कार्यकाळ
नेदरलँड्सच्या तुरुंगातील कैद्यांची संख्या कमी होण्याचे एक मुख्य कारण म्हणजे अहिंसक गुन्ह्यांसाठी लहान शिक्षेची अंमलबजावणी. डच स्टडी सेंटर फॉर क्राइम अँड लॉ एन्फोर्समेंटचे प्राध्यापक आणि वरिष्ठ संशोधक पीटर व्हॅन डेर लान यांनी यूएस न्यूज आणि वर्ल्ड रिपोर्टला सांगितले की, देशातील सर्व तुरुंगातील ५० टक्के शिक्षा एक ते तीन महिन्यांसाठी दिल्या जातात. नेदरलँडमध्ये कैद्यांचा दर जगातील सर्वात कमी दर आहे. एक लाख रहिवाशांमध्ये फक्त ५४.४ लोक तुरुंगात आहेत. न्याय मंत्रालयाच्या रिसर्च अँड डॉक्युमेंटेशन सेंटरनुसार, २०१८ मध्ये ३१ हजार लोकांना तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. २००८ मध्ये ही संख्या ४२ हजार होती. या संपूर्ण काळात तरुण गुन्हेगारांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाल्याचेही पाहायला मिळाले.
याव्यतिरिक्त, डच फौजदारी न्याय प्रणाली दंड आकारण्यापेक्षा गुन्हेगारांच्या पुनर्वसनावर भर देते. तुरुंगातील शिक्षा व्यक्तीला आणखी खराब करते, असा एक व्यापक समज आहे. पण, नेदरलँडमधील उदाहरणे काही वेगळंच सांगतात. २०१४ मध्ये युरोपियन जर्नल ऑफ क्रिमिनोलॉजीने प्रकाशित केलेल्या सर्वेक्षणात नेदरलँडमधील कैद्यांच्या पुनर्वसनाच्या महत्त्वाविषयी सांगितले आहे.
मानसिक आरोग्याला प्राधान्य
डच न्याय प्रणाली मानसिक आजार असलेल्या लोकांसाठी विशेष उपाय करून तुरुंगातील लोकसंख्या कमी करत आहे. ‘द गार्डियन’च्या मते, डच तुरुंगांमध्ये टीबीएस म्हणून ओळखला जाणारा एक अनोखा मनोवैज्ञानिक पुनर्वसन कार्यक्रम चालवला जातो, जो या गुन्हेगारी न्याय प्रणालीचाच एक भाग आहे. २०१८ मध्ये टीबीएस नियमानुसार तब्बल १३०० लोकांना ताब्यात घेण्यात आले. या कैद्यांना उपचार केंद्रात ठेवले जाते; जिथे त्यांनी केलेल्या गुन्ह्यानुसार त्यांच्या मनोवैज्ञानिक परिस्थितीसाठी उपचार दिले जातात. दर दोन वर्षांनी न्यायमूर्ती उपचार वाढवायचे की नाही याचे मूल्यांकन करतात. कैद्यांच्या उपचाराचा कार्यकाळ सरासरी दोन वर्षांचा असतो.
फॉरेन्सिक मानसशास्त्रज्ञ आणि आउटरीच वर्कर होमो फोकर्ट्स यांनी या कार्यक्रमाची उद्दिष्टे स्पष्ट केली. ते म्हणाले, “आम्ही दोन उद्दिष्टांवर काम करतो: पहिले, दुसरा गुन्हा होऊ नये यावर भर देणे आणि दुसरे, कैद्याच्या मानसिक त्रास आणि त्याबरोबर येणाऱ्या सामाजिक समस्यांवर लक्ष केंद्रित करणे.” त्यांनी असेही नमूद केले की, या कार्यक्रमांतर्गत मनोविकार, ऑटिझम, व्यसनाधीन, आर्थिक अडचण, जुने आघात यातून जाणार्या अनेक कैद्यांना संबोधित केले जाते. टीबीएस मानसशास्त्रज्ञ मिरियम व्हॅन ड्रिएल यांनी ‘द गार्डियन’ला सांगितले, “तुम्ही लोकांशी ज्या प्रकारे वागता, त्याचा तुरुंगातील कैद्यांवरही तसाच परिणाम होतो. जर तुम्ही त्यांना प्राण्यांसारखी वागणूक दिली तर तेही तसेच वागतील. पण, जर तुम्ही त्यांच्याशी माणसासारखे वागले तर तेही माणसासारखेच वागतील.”
हेही वाचा : विकास प्रकल्पांसाठी केलं जाणारं वृक्ष प्रत्यारोपण का फसतं?
इलेक्ट्रॉनिक टॅगिंग
नेदरलँड्समध्ये गुन्हेगारांवर नजर ठेवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान म्हणून इलेक्ट्रॉनिक टॅगिंगचा वापर केला जातो. या प्रणालीतून व्यक्तीच्या प्रत्येक हालचालीची माहिती मिळते. गुन्हेगारांना या टॅगसह तुरुंगात ठेवले जाते. इलेक्ट्रॉनिक टॅगिंगचा अधिकाऱ्यांना फायदा होतो. कैद्यांनी तुरुंगाच्या बाहेर जाण्याचा प्रयत्न केल्यास लगेच याची माहिती अधिकार्यांना मिळते. ही एकप्रकारची नजरकैदच असते. हा गुन्हेगारांवर नजर ठेवणारा सोयीस्कर मार्ग आहे. परंतु आता या प्रणालीमुळे नेदरलँड्समधील एकूणच गुन्हेगारीचं प्रमाण कमी होताना दिसत आहे. त्यामुळे तुरुंगातील अधिकारी आणि कर्मचार्यांना घरी बसायची वेळ आली असल्याचे चित्र आहे.