भारतात उगम पावणाऱ्या आणि त्यानंतर पाकिस्तामध्ये वाहत जाणाऱ्या नद्या आणि त्यांच्या उपनद्यांच्या पाण्याच्या वाटपासंदर्भातला सिंधू जल करार (IWT) आहे. या कराराच्या अटींनुसार जागतिक बँकेने नियुक्त केलेल्या तटस्थ तज्ज्ञांनी निर्णय घेतला आहे की, जम्मू आणि काश्मीरमधील दोन जलविद्युत प्रकल्पांच्या रचनेबाबत भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील मतभेदांवर निर्णय घेण्यास ते सक्षम आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
“किशनगंगा आणि रातले जलविद्युत प्रकल्पांच्या संदर्भात तटस्थ तज्ज्ञांकडे पाठविण्यात आलेले सर्व सात प्रश्न आणि कराराच्या अंतर्गत त्याची पात्रता लक्षात घेत तज्ज्ञांनी भारताच्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे,” असे मंगळवारी परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. तज्ज्ञांचे भारताला समर्थन म्हणजे पाकिस्तानसाठी एक झटका आहे. काय आहे हा करार? हा वाद नक्की कशावरून सुरू झाला? तज्ज्ञांचा निर्णय महत्त्वाचा का आहे? त्याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ.
हेही वाचा : महाकुंभातील ‘खोया-पाया केंद्र’ काय आहे? हरवलेल्या लोकांना प्रियजनांना शोधण्यात कशी होतेय केंद्राची मदत?
सिंधू जल करार काय आहे?
सिंधू आणि तिच्या उपनद्यांच्या पाण्याचे वितरण निश्चित करण्यासाठी १९ सप्टेंबर १९६० रोजी भारत आणि पाकिस्तानने सिंधू जल कारारावर स्वाक्षरी केली होती. जागतिक बँकेने मध्यस्थीने नऊ वर्षांच्या वाटाघाटीनंतर तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि तत्कालीन पाकिस्तानचे अध्यक्ष अयुब खान यांनी कराचीमध्ये त्यावर स्वाक्षरी केली होती. सिंधू जल करारा अंतर्गत, भारताला तीन पूर्व नद्या म्हणजेच बियास, रावी, सतलज या नद्यांचे नियंत्रण देण्यात आले तर पाकिस्तानला तीन पश्चिमी नद्या म्हणजेच सिंधू, चिनाब, झेलम या नद्यांचे नियंत्रण देण्यात आले. यामुळे भारताला अंदाजे ३० टक्के आणि पाकिस्तानला ७० टक्के पाणी सिंधू नदी प्रणालीद्वारे मिळते कराराच्या कलम ३ (१) नुसार, “पश्चिमी नद्यांचे पाणी पाकिस्तानला वाहू देणे भारताचे बंधन आहे.”
वादाची सुरुवात कशी झाली?
झेलमची उपनदी असलेल्या किशनगंगावरील किशनगंगा एचईपी आणि चिनाबवरील रातले एचईपी या जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सध्या निर्माणाधीन असलेल्या दोन जलविद्युत प्रकल्पांच्या डिझाइन वैशिष्ट्यांवर पाकिस्तानचा आक्षेप आहे. हे दोन्ही प्रकल्प नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहात अडथळा न आणता वीज निर्माण करणारे “रन-ऑफ-द-रिव्हर” प्रकल्प आहेत, मात्र तरी ते सिंधू जल कराराचे उल्लंघन करत असल्याचा आरोप पाकिस्तानकडून वारंवार करण्यात आला आहे.
२०१५ मध्ये पाकिस्तानने प्रकल्पांवरील तांत्रिक आक्षेपांची तपासणी करण्यासाठी तटस्थ तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्याची विनंती केली. परंतु, त्याने एक वर्षानंतर ही विनंती एकतर्फी मागे घेतली आणि त्याऐवजी लवादाच्या स्थायी न्यायालयाद्वारे (पीसीए) निर्णय प्रस्तावित केला. भारताने हे प्रकरण तटस्थ तज्ज्ञांकडे पाठवण्याची स्वतंत्र विनंती दाखल केली. भारताने पीसीए यंत्रणेशी संलग्न होण्यास नकार दिला.
सिंधू जल कराराच्या कलम ९ मध्ये विवाद सोडवण्यासाठी तीनस्तरीय यंत्रणेची तरतूद आहे. त्यामध्ये विवाद प्रथम भारत आणि पाकिस्तानच्या इंडस कमिशनरच्या स्तरावर ठरवले जातात, नंतर जागतिक बँकेने नियुक्त केलेल्या तटस्थ तज्ज्ञांकडे पाठवले जातात आणि त्यानंतरच ते पीसीएकडे जातात. तरीही पाकिस्तानच्या आग्रहावरून, जागतिक बँकेने १३ ऑक्टोबर २०२२ रोजी दोन समांतर प्रक्रिया सुरू केल्या. त्यांनी पीसीए कार्यवाही सुरू करताना मिशेल लिनो यांची तटस्थ तज्ज्ञ म्हणून नियुक्ती केली.
तज्ज्ञांचा निर्णय महत्त्वाचा का आहे?
जागतिक बँकेने नियुक्त केलेले निष्पक्ष तज्ज्ञ मायकल लेनो यांनी किशनगंगा आणि रतले जलविद्युत प्रकल्पांवर भारताच्या पाकिस्तानविरोधातील भूमिकेचे समर्थन केले आहे. तटस्थ तज्ज्ञाने भारत आणि पाकिस्तान या करारातील दोन पक्षांमध्ये उद्भवू शकणारा कोणताही विवाद सोडविण्याचा त्यांचा एकमेव अधिकार घोषित केला आहे. तटस्थ तज्ज्ञाने संबंधित पक्षांबरोबर तीन बैठका घेतल्या आहेत.
त्यांनी गेल्या जूनमध्ये किशनगंगा आणि रातले प्रकल्पांना भेट दिली होती. तटस्थ तज्ज्ञांच्या बैठकीदरम्यान पाकिस्तानने स्पष्ट केले की, भारताने मांडलेले ‘पॉइंट्स ऑफ डिफरन्स’ कराराच्या ‘अनेक्सचर एफच्या भाग १’ मध्ये येत नाहीत. दुसरीकडे भारताने असा युक्तिवाद केला होता की, हे कराराच्या उपरोक्त भागामध्ये येते; ज्यामुळे तटस्थ तज्ज्ञ त्यांच्या गुणवत्तेवर निर्णय देण्यासाठी कर्तव्यबद्ध आहेत.
तज्ज्ञ मिशेल लिनो यांनी सोमवारी औपचारिक प्रेस नोट जारी करण्यापूर्वी ७ जानेवारी रोजी या प्रकरणावर निर्णय घेतला. “दोन्ही पक्षांच्या मांडलेल्या मुद्द्यांचा काळजीपूर्वक विचार आणि विश्लेषण केल्यावर तटस्थ तज्ज्ञाने असा निर्णय घेतला की, ते पॉइंट्स ऑफ डिफरन्सच्या गुणवत्तेवर निर्णय घेण्यास सक्षम आहेत,” असे प्रेस नोटमध्ये म्हटले आहे. या टप्प्यावर भारताला अपेक्षित असलेला हा सर्वोत्तम निकाल होता. उल्लेखनीय म्हणजे, पीसीएने जुलै २०२३ मध्येदेखील या प्रकरणाचा विचार करण्यास तटस्थ तज्ज्ञ सक्षम असल्याचा निर्णय दिला होता.
परराष्ट्र मंत्रालयाने एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की, तटस्थ तज्ज्ञांच्या निर्णयाचे भारत स्वागत करतो. हा निर्णय भारताच्या भूमिकेचे समर्थन करतो आणि किशनगंगा आणि रतले जलविद्युत प्रकल्पांबाबत तटस्थ तज्ज्ञांना संदर्भित केलेले सात प्रश्न त्याच्या पात्रतेत आहेत याची पुष्टी करतो. आता तटस्थ तज्ज्ञ या प्रकरणाची पुढील सुनावणी करून सात मुद्द्यांवर अंतिम निर्णय देतील.
सिंधू जल कराराचे भविष्य काय?
दोन प्रकल्पांवर वारंवार आक्षेप घेऊन सिंधू जल करार लागू करण्यामध्ये पाकिस्तानने सतत अडचणी निर्माण केल्याचे सांगत भारताने जानेवारी २०२३ मध्ये पाकिस्तानला या करारात बदल करण्याची नोटीस बजावली. कराराच्या अस्तित्वाच्या सहा दशकांहून अधिक काळातील ही अशी पहिलीच सूचना होती. भारताने गेल्या सप्टेंबरमध्ये पाकिस्तानला आणखी एक औपचारिक नोटीस जारी करून सिंधू जल कराराचे पुनरावलोकन आणि बदल करण्यास सांगितले. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, पुनरावलोकन हा शब्द या वर्षी ६५ वर्षांचा होणारा करार रद्द करण्याचा आणि पुन्हा वाटाघाटी करण्याच्या भारताचा उद्देश सूचित करतो.
सूत्रांनी सांगितले की, भारताच्या सप्टेंबर २०२४ च्या अधिसूचनेमध्ये परिस्थितीतील मूलभूत आणि अनपेक्षित बदल ठळक केले गेले आहेत; ज्यामुळे कराराची पुनरावृत्ती करणे आवश्यक आहे. यामध्ये लोकसंख्येतील लोकसंख्याशास्त्रातील बदल, पर्यावरणीय समस्या आणि भारताचे उत्सर्जन लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी स्वच्छ ऊर्जेच्या विकासाला गती देण्याची गरज आणि सतत सीमापार दहशतवादाचा प्रभाव यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा : डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शपथविधीसह एलॉन मस्क यांना मिळाल्या या गोष्टी; जाणून घ्या
दोन्ही नोटीस सिंधू जल कराराच्या कलम १२ (३) अंतर्गत जारी करण्यात आल्या होत्या; ज्यात असे म्हटले आहे की, या कराराच्या तरतुदी वेळोवेळी दोन सरकारांमधील त्या उद्देशाने पूर्ण झालेल्या रीतसर मंजूर केलेल्या कराराद्वारे सुधारित केल्या जाऊ शकतात.
“किशनगंगा आणि रातले जलविद्युत प्रकल्पांच्या संदर्भात तटस्थ तज्ज्ञांकडे पाठविण्यात आलेले सर्व सात प्रश्न आणि कराराच्या अंतर्गत त्याची पात्रता लक्षात घेत तज्ज्ञांनी भारताच्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे,” असे मंगळवारी परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. तज्ज्ञांचे भारताला समर्थन म्हणजे पाकिस्तानसाठी एक झटका आहे. काय आहे हा करार? हा वाद नक्की कशावरून सुरू झाला? तज्ज्ञांचा निर्णय महत्त्वाचा का आहे? त्याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ.
हेही वाचा : महाकुंभातील ‘खोया-पाया केंद्र’ काय आहे? हरवलेल्या लोकांना प्रियजनांना शोधण्यात कशी होतेय केंद्राची मदत?
सिंधू जल करार काय आहे?
सिंधू आणि तिच्या उपनद्यांच्या पाण्याचे वितरण निश्चित करण्यासाठी १९ सप्टेंबर १९६० रोजी भारत आणि पाकिस्तानने सिंधू जल कारारावर स्वाक्षरी केली होती. जागतिक बँकेने मध्यस्थीने नऊ वर्षांच्या वाटाघाटीनंतर तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि तत्कालीन पाकिस्तानचे अध्यक्ष अयुब खान यांनी कराचीमध्ये त्यावर स्वाक्षरी केली होती. सिंधू जल करारा अंतर्गत, भारताला तीन पूर्व नद्या म्हणजेच बियास, रावी, सतलज या नद्यांचे नियंत्रण देण्यात आले तर पाकिस्तानला तीन पश्चिमी नद्या म्हणजेच सिंधू, चिनाब, झेलम या नद्यांचे नियंत्रण देण्यात आले. यामुळे भारताला अंदाजे ३० टक्के आणि पाकिस्तानला ७० टक्के पाणी सिंधू नदी प्रणालीद्वारे मिळते कराराच्या कलम ३ (१) नुसार, “पश्चिमी नद्यांचे पाणी पाकिस्तानला वाहू देणे भारताचे बंधन आहे.”
वादाची सुरुवात कशी झाली?
झेलमची उपनदी असलेल्या किशनगंगावरील किशनगंगा एचईपी आणि चिनाबवरील रातले एचईपी या जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सध्या निर्माणाधीन असलेल्या दोन जलविद्युत प्रकल्पांच्या डिझाइन वैशिष्ट्यांवर पाकिस्तानचा आक्षेप आहे. हे दोन्ही प्रकल्प नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहात अडथळा न आणता वीज निर्माण करणारे “रन-ऑफ-द-रिव्हर” प्रकल्प आहेत, मात्र तरी ते सिंधू जल कराराचे उल्लंघन करत असल्याचा आरोप पाकिस्तानकडून वारंवार करण्यात आला आहे.
२०१५ मध्ये पाकिस्तानने प्रकल्पांवरील तांत्रिक आक्षेपांची तपासणी करण्यासाठी तटस्थ तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्याची विनंती केली. परंतु, त्याने एक वर्षानंतर ही विनंती एकतर्फी मागे घेतली आणि त्याऐवजी लवादाच्या स्थायी न्यायालयाद्वारे (पीसीए) निर्णय प्रस्तावित केला. भारताने हे प्रकरण तटस्थ तज्ज्ञांकडे पाठवण्याची स्वतंत्र विनंती दाखल केली. भारताने पीसीए यंत्रणेशी संलग्न होण्यास नकार दिला.
सिंधू जल कराराच्या कलम ९ मध्ये विवाद सोडवण्यासाठी तीनस्तरीय यंत्रणेची तरतूद आहे. त्यामध्ये विवाद प्रथम भारत आणि पाकिस्तानच्या इंडस कमिशनरच्या स्तरावर ठरवले जातात, नंतर जागतिक बँकेने नियुक्त केलेल्या तटस्थ तज्ज्ञांकडे पाठवले जातात आणि त्यानंतरच ते पीसीएकडे जातात. तरीही पाकिस्तानच्या आग्रहावरून, जागतिक बँकेने १३ ऑक्टोबर २०२२ रोजी दोन समांतर प्रक्रिया सुरू केल्या. त्यांनी पीसीए कार्यवाही सुरू करताना मिशेल लिनो यांची तटस्थ तज्ज्ञ म्हणून नियुक्ती केली.
तज्ज्ञांचा निर्णय महत्त्वाचा का आहे?
जागतिक बँकेने नियुक्त केलेले निष्पक्ष तज्ज्ञ मायकल लेनो यांनी किशनगंगा आणि रतले जलविद्युत प्रकल्पांवर भारताच्या पाकिस्तानविरोधातील भूमिकेचे समर्थन केले आहे. तटस्थ तज्ज्ञाने भारत आणि पाकिस्तान या करारातील दोन पक्षांमध्ये उद्भवू शकणारा कोणताही विवाद सोडविण्याचा त्यांचा एकमेव अधिकार घोषित केला आहे. तटस्थ तज्ज्ञाने संबंधित पक्षांबरोबर तीन बैठका घेतल्या आहेत.
त्यांनी गेल्या जूनमध्ये किशनगंगा आणि रातले प्रकल्पांना भेट दिली होती. तटस्थ तज्ज्ञांच्या बैठकीदरम्यान पाकिस्तानने स्पष्ट केले की, भारताने मांडलेले ‘पॉइंट्स ऑफ डिफरन्स’ कराराच्या ‘अनेक्सचर एफच्या भाग १’ मध्ये येत नाहीत. दुसरीकडे भारताने असा युक्तिवाद केला होता की, हे कराराच्या उपरोक्त भागामध्ये येते; ज्यामुळे तटस्थ तज्ज्ञ त्यांच्या गुणवत्तेवर निर्णय देण्यासाठी कर्तव्यबद्ध आहेत.
तज्ज्ञ मिशेल लिनो यांनी सोमवारी औपचारिक प्रेस नोट जारी करण्यापूर्वी ७ जानेवारी रोजी या प्रकरणावर निर्णय घेतला. “दोन्ही पक्षांच्या मांडलेल्या मुद्द्यांचा काळजीपूर्वक विचार आणि विश्लेषण केल्यावर तटस्थ तज्ज्ञाने असा निर्णय घेतला की, ते पॉइंट्स ऑफ डिफरन्सच्या गुणवत्तेवर निर्णय घेण्यास सक्षम आहेत,” असे प्रेस नोटमध्ये म्हटले आहे. या टप्प्यावर भारताला अपेक्षित असलेला हा सर्वोत्तम निकाल होता. उल्लेखनीय म्हणजे, पीसीएने जुलै २०२३ मध्येदेखील या प्रकरणाचा विचार करण्यास तटस्थ तज्ज्ञ सक्षम असल्याचा निर्णय दिला होता.
परराष्ट्र मंत्रालयाने एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की, तटस्थ तज्ज्ञांच्या निर्णयाचे भारत स्वागत करतो. हा निर्णय भारताच्या भूमिकेचे समर्थन करतो आणि किशनगंगा आणि रतले जलविद्युत प्रकल्पांबाबत तटस्थ तज्ज्ञांना संदर्भित केलेले सात प्रश्न त्याच्या पात्रतेत आहेत याची पुष्टी करतो. आता तटस्थ तज्ज्ञ या प्रकरणाची पुढील सुनावणी करून सात मुद्द्यांवर अंतिम निर्णय देतील.
सिंधू जल कराराचे भविष्य काय?
दोन प्रकल्पांवर वारंवार आक्षेप घेऊन सिंधू जल करार लागू करण्यामध्ये पाकिस्तानने सतत अडचणी निर्माण केल्याचे सांगत भारताने जानेवारी २०२३ मध्ये पाकिस्तानला या करारात बदल करण्याची नोटीस बजावली. कराराच्या अस्तित्वाच्या सहा दशकांहून अधिक काळातील ही अशी पहिलीच सूचना होती. भारताने गेल्या सप्टेंबरमध्ये पाकिस्तानला आणखी एक औपचारिक नोटीस जारी करून सिंधू जल कराराचे पुनरावलोकन आणि बदल करण्यास सांगितले. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, पुनरावलोकन हा शब्द या वर्षी ६५ वर्षांचा होणारा करार रद्द करण्याचा आणि पुन्हा वाटाघाटी करण्याच्या भारताचा उद्देश सूचित करतो.
सूत्रांनी सांगितले की, भारताच्या सप्टेंबर २०२४ च्या अधिसूचनेमध्ये परिस्थितीतील मूलभूत आणि अनपेक्षित बदल ठळक केले गेले आहेत; ज्यामुळे कराराची पुनरावृत्ती करणे आवश्यक आहे. यामध्ये लोकसंख्येतील लोकसंख्याशास्त्रातील बदल, पर्यावरणीय समस्या आणि भारताचे उत्सर्जन लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी स्वच्छ ऊर्जेच्या विकासाला गती देण्याची गरज आणि सतत सीमापार दहशतवादाचा प्रभाव यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा : डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शपथविधीसह एलॉन मस्क यांना मिळाल्या या गोष्टी; जाणून घ्या
दोन्ही नोटीस सिंधू जल कराराच्या कलम १२ (३) अंतर्गत जारी करण्यात आल्या होत्या; ज्यात असे म्हटले आहे की, या कराराच्या तरतुदी वेळोवेळी दोन सरकारांमधील त्या उद्देशाने पूर्ण झालेल्या रीतसर मंजूर केलेल्या कराराद्वारे सुधारित केल्या जाऊ शकतात.
