बांगलादेशच्या संविधानातून ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द हटणार? नेमका हा वाद काय?

काय झालंय?

मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारने ऑगस्ट २०२४ मध्ये पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या पतनानंतर सत्ता हाती घेतली. त्यानंतर घटना सुधार आयोगाची नियुक्ती करण्यात आली होती. या समितीने मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस यांना सादर केलेल्या अहवालात समता, मानवी प्रतिष्ठा, सामाजिक न्यायाची शिफारस करण्यात आली आहे. बहुवचनवाद प्रस्तावनेमध्ये समाविष्ट केला पाहिजे आणि राष्ट्रवाद, समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता काढून टाकली पाहिजे, असेही या प्रस्तावात सांगण्यात आले आहे.

हेही वाचा : जमिनीचे कायदेशीर अधिकार देणारी स्वामित्व योजना आहे तरी काय? याचा फायदा कोणाला होणार?

खलिदा झिया यांचा बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) आणि बांगलादेश जमात-ए-इस्लामी, हसीना नंतरच्या काळातील सर्वात महत्त्वाचे राजकीय पक्ष, नागरी समाजाचे व्यासपीठ जातिया नागोरिक समिती यांनी अद्याप प्रस्तावांवर सार्वजनिक टिप्पणी करणे टाळले आहे. हसीना यांच्या नेतृत्वाखालील अवामी लीगवर पक्षपाती राजकीय हेतूंसाठी या घटनात्मक तत्त्वांचा वापर केल्याचा आरोप केला जात आहे. इस्लामी जमात, ज्याला हसीनाच्या सरकारने कठोरपणे हाताळले आणि जे युनूस यांच्या सरकारमधील एक महत्त्वाचा आवाज आहे, ते विशेषतः नाराज आहे.

बांगलादेशात धर्मनिरपेक्षता म्हणजे काय?

धर्मनिरपेक्षतेचा वाद बांगलादेशी राष्ट्राच्या स्थापनेकडे परत जातो. हसिना यांचे वडील बंगबंधू शेख मुजीबुर रहमान यांनी पाकिस्तानविरुद्ध देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीचे नेतृत्व केले होते. त्यांनी आपल्या देशासाठी धर्मनिरपेक्ष, उदारमतवादी, लोकशाही भविष्याची कल्पना केली. परंतु, त्या वेळीही असे लोक होते ज्यांचा असा विश्वास होता की, पाकिस्तानशी संबंध तोडणे हितावह नाही आणि ते मुस्लीम उम्माच्या तुटण्यासारखे मानत असलेल्या गोष्टींना विरोध करत होते.

जून २०२४ मध्ये, हसीना सत्तेत असताना बांगलादेशातील अग्रगण्य दैनिक ‘दैनिक द डेली स्टार’ने ढाक्याच्या खाजगी नॉर्थ साउथ विद्यापीठातील न्यायशास्त्राचे प्राध्यापक नफीझ अहमद यांचा लेख प्रकाशित केला होता. त्यात बांगलादेशी धर्मनिरपेक्षतेच्या असामान्य स्वरूपावर चर्चा करण्यात आली होती. अहमद यांनी लिहिले, “बांगलादेशी राज्यघटनेचे सर्वात वेगळे वैशिष्ट्य म्हणजे ते धर्मनिरपेक्षतेचे (अनुच्छेद १२) संरक्षण करण्याचे वचन देते आणि इस्लामला राज्य धर्म म्हणून घोषित करते (अनुच्छेद २ अ),” असे अहमद यांनी लिहिले. त्यांनी स्पष्ट केले, “मूळ राज्यघटनेत धर्मनिरपेक्षतेचे वचन होते. नंतर एका दुरुस्तीद्वारे त्यात राज्यधर्म जोडण्यात आला. धर्मनिरपेक्षता घटनेतून काढून टाकण्यात आली होती, परंतु नंतर दुसऱ्या दुरुस्तीद्वारे पुनर्संचयित करण्यात आली. सध्या बांगलादेशी राज्यघटनेत धर्मनिरपेक्षता आणि राज्यधर्म हे दोन्ही एकत्र अस्तित्वात आहेत.

या दोन्ही गोष्टी एकत्र असल्यामुळे काही अडचणी आहेत का?

“जर त्यांचा अर्थ शब्दशः घेतला तर धर्मनिरपेक्षतेचे अस्तित्व आणि घटनात्मकदृष्ट्या मान्यताप्राप्त राज्य धर्म, या दोघांमध्ये अंतर्निहित संघर्ष आहे,” असे अहमद यांनी लिहिले. बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रश्नावर विचार केला आहे. २०१६ मध्ये बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या उच्च न्यायालयाच्या विभागाने असे मत मांडले की, राज्य धर्म असणे संविधानात दिलेल्या धर्मनिरपेक्षतेच्या संकल्पनेला धक्का देत नाही. हे संविधानाच्या मूलभूत संरचनेवर परिणाम करत नाही किंवा संविधानाने दिलेल्या धर्म स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

आपल्या लेखात अहमद यांनी या निकालाचे विश्लेषण केले. संपूर्ण मजकूर २०२४ मध्येच सार्वजनिक करण्यात आला होता. त्यात असा निष्कर्ष निघाला, “बांगलादेशातील धर्मनिरपेक्षतेची नवीन समज आणि इस्लामला राज्य धर्म म्हणून मान्यता दिल्याने परिणाम निर्माण झाले.” धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद हे दोन्ही शब्द स्वातंत्र्य आणि सामाजिक संरचनेचे आधारभूत स्तंभ मानले जातात. हे दोन शब्द संविधानातून हटवण्यात आल्यास एकूणच धर्मनिरपेक्ष संरचना आणि सामाजिक न्यायाच्या बाबी आदींवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.

हेही वाचा : व्हाईट हाऊस हल्ल्याप्रकरणी भारतीय वंशाचा माणूस अटकेत; साई वर्षित कंदुला कोण आहे?

घटनादुरुस्ती आयोग

बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने देशाच्या घटनादुरुस्तीसाठी आयोग तयार केला आहे. त्यात नऊ सदस्यांचा समावेश आहे. त्यांच्या वेबसाइटवर नमूद माहितीनुसार अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस यांच्या अनुमतीने हा घटनादुरुस्ती आयोग तयार करण्यात आला आहे. अंतरिम सरकारच्या अधिसूचनेनुसार प्रा. अली रियाध यांची या आयोगाचा अध्यक्ष म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. याच आयोगाने मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस यांना अंतिम अहवाल सादर केला आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या राज्यघटनेबरोबर योग्य सूचना असलेला एक अहवाल तयार करणे हा या आयोगाचा उद्देश होता. त्याच पार्श्वभूमीवर आयोगाने प्रस्ताव मांडला, ज्यात संविधानातील प्रमुख मूलभूत तत्वे हटविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.