दिल्ली स्थानक चेंगराचेंगरीत जीव गमावलेल्या पीडितांच्या कुटुंबीयांना रेल्वेकडून रोख रकमेने मदत; काय आहे नियमावली?

रेल्वे मंत्रालयाने १८ मृतांच्या नातेवाईकांना १० लाख रूपये देण्याची घोषणा लगोलग केली होती. त्यानंतर ५० आणि १०० रूपयांच्या नोटा रोख रकमेच्या स्वरूपात नातेवाईकांना देण्यात आले आहेत. भरपाई मिळालेल्या नातेवाईकांच्या माहितीनुसार, आधार कार्डची पडताळणी झाल्यानंतर त्यांना ही रोख रक्कम देण्यात आली आहे.

Ex-gratia अर्थात सानुग्रह अनुदान म्हणजे काय? ते नुकसान भरपाईपेक्षा वेगळे आहे का?

एक्स ग्रेशिया पेमेंट्स हे सर्वसाधारणपणे माणुसकीचा विचार करून केलेलं असतं. या व्यवहाराला कायदेशीर बंधन नसतं. नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावर झालेल्या दुर्देवी अपघातात जीव गमावलेल्या कुटुंबीयांना करण्यात आलेली मदत हे याचंच उदाहरण. आप्तस्वकीय गमावलेल्या कुटुंबीयांचं आयुष्य पूर्वपदावर यावं, त्यांचा त्रास कमी व्हावा यासाठी ही मदत करण्यात आली आहे. दुर्घटना कशी घडली, दोषी कोण होतं याचा आणि या मदतीचा परस्परसंबंध नाही. माणुसकीच्या नात्यातून ही मदत करण्यात आली आहे.

सानुग्रह अनुदान कोणत्या स्वरूपात दिले जाते? रोख रक्कम देणे कितपत योग्य

सानुग्रह अनुदान हे रोख रकमेत देणं हे सामान्य नाही. रोख स्वरूपात अनुदान देण्याबाबत अद्याप सरकारकडून कोणतीही नियमावली दिलेली नाही.

२०२३मध्ये एका रेल्वे दुर्घटनेनंतर नुकसान भरपाई देण्याबाबत सांगताना जास्तीत जास्त ५० हजारांपर्यंत रक्कम ही रोखीने दिली जाऊ शकते. जी त्यांना सुरूवातीच्या काळातील खर्चासाठी उपयोगी ठरेल. उरलेली रक्कम ही चेक, बँक खात्यात किंवा ऑनलाईन पद्धतीने दिली जाऊ शकते.

संपूर्ण सानुग्रह अनुदान हे रोख रकमेत देणं हे काही सामान्य नाही. तरी अत्यावश्यक असल्यास किंवा तात्काळ गरज असल्यास अनेक सरकारी विभाग हे पूर्ण किंवा अंशत: रक्कम बँक खात्यात जमा करायला जास्त प्राधान्य देतात का किंवा तशी शिफारस करतात का?

रोख रक्कम देणं हे ऑनलाईन जमा करण्यापेक्षा गैरसोयीचं आहे का?

गैरसोय नेहमीच होते हे आवश्यक नाही. कारण काही वेळा मृतांच्या नातेवाईकांकडे बँक खाते नसते किंवा त्यांना ऑनलाईन व्यवहार जमत नाही अशी अनेक कारणं यामागे असू शकतात. मात्र बँक खात्यात रक्कम जमा केल्याने किंवा ऑनलाईन जमा केल्याने सरकारी विभागाकडेही या गोष्टीचा पुरावा राहतो की अमूक रक्कम सानुग्रह अनुदान किंवा नुकसान भरपाई म्हणून देऊ केलेली आहे. ते यासाठी गरजेचं आहे कारण रोख रक्कम दिल्यानंतर ती रक्कम नेमकी कुठून आली यावर अनेक प्रश्न उभे राहतात. बँक खात्यात रक्कम जमा करणे हा एक ठोस पुरावा आहे. शिवाय जबाबदारी आणि पारदर्शकतेसाठी त्याला नेहमीच प्राधान्य असते.

सानुग्रह अनुदान अधिकारी कसे स्पष्ट करतात?
रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याप्रमाणे, सानुग्रह अनुदान हे नुकसान भरपाईपेक्षा वेगळे आहे.२०२३ला दिलेल्या निर्देशांनुसार रोख रक्कम देणं हे नियमाविरुद्ध किंवा नियमात बसणारं नाही असं कर. बालासोर इथल्या दुर्घटनेवेळी रोख रक्कम देण्यात आली होती त्यामुळे ही गोष्ट सामान्य आहे.
त्यावेळच्या नियमावलीनुसार सानुग्रह अनुदानासाठी एसओपी अर्थात मानक कार्यपद्धती स्पष्ट केलेली आहे, जी नुकसान भरपाईसाठी नाही.

काही वेळा रोख रकमेत अनुदान द्यावे लागते कारण कुटुंबीयांकडे बँक खात्यांची माहिती नसते किंवा काहींचे बँक खातेच नाही. अशा केसेसमध्ये स्टेशन मास्तरांना अनुदानाचे आदेश देण्यासंदर्भात अधिकार आहेत. त्यानंतर वित्त खाते भरपाई देऊ शकते असे रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

सानुग्रह अनुदानाची आधीची पद्धत काय होती?
कोविडदरम्यान २०२२ ला दिल्ली सरकारने याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली होती, ज्यामध्ये पात्रतेच्या निकषांसंबंधित माहिती देण्यात आली होती. शिवाय ११ महसूल जिल्ह्यांसाठी तक्रार निवारण समित्यादेखील तयार करण्यात आल्या होत्या.

मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे ‘आधार लिंक्ड डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्सफर प्रोसिजर’मार्फत रक्कम दिली जाईल आणि त्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे दाखवावी लागतील. यामध्ये मृत आणि अर्जदार यांच्यातील नातं सांगणारी कागदपत्रं, अर्जदाराचे आधार कार्ड बँक खात्याशी संबंधित कागदपत्रे, हयात असलेल्या सदस्याचे प्रमाणपत्र अर्जदाराव्यतिरिक्त इतर कायदेशीर वारसांकडून एनओसी याचा समावेश आहे.

आग, नैसर्गिक आपत्ती, जातीय दंगली, दहशतवादी हल्ले अशा परिस्थितींमध्ये सानुग्रह अनुदानाबाबतची सर्व नियमावली मार्च २०२०मध्ये महसूल विभागाअंतर्गत दिल्ली सरकारच्या आदेशानुसार जाहीर करण्यात आली होती. अनुदानाच्या रकमेचा काही भाग तात्काळ दिला जाईल त्यासाठी कोणतेही निर्देश नसतील असेही यात नमूद आहे. उर्वरित रक्कम ही कागदपत्रांची पडताळणी आणि मंजूरी मिळाल्यानंतर दिली जाईल.
दरम्यान, दुर्घटनेचं गांभीर्य पाहता मृतांच्या नातेवाईकांना लवकरात लवकर मदत मिळणं अपेक्षित आहे.