केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाने ड्रायव्हिंग लायसन्स म्हणजेच वाहन चालविण्याचा परवाना देण्याबाबत नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. तिची अंमलबजावणी १ जूनपासून होणार आहे. यामुळे पुढील महिन्यापासून वाहन चालविण्याच्या परवान्यासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) नागरिकांना हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत. मोटार ड्रायव्हिंग स्कूलना आता उमेदवारांची वाहन चालविण्याची चाचणी घेण्याचे अधिकार दिले जाणार आहेत. या नवीन पद्धतीमुळे वाहन परवाना प्रक्रिया सुटसुटीत होईल, असा मंत्रालयाचा दावा आहे. मात्र, याबाबत अनेक प्रश्नही उपस्थित होऊ लागले आहेत. वाहन परवान्याची प्रक्रिया खासगी संस्थांच्या हाती जाऊन गैरप्रकार वाढतील, अशी भीती व्यक्त होऊ लागली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नवीन नियम काय?
वाहन चालविण्याचा परवाना मिळविण्यासाठी नागरिकांना आरटीओमध्ये जाऊन चाचणी द्यावी लागते. आता नवीन नियमानुसार खासगी मोटार ड्रायव्हिंग स्कूल वाहन चालविण्याची चाचणी घेतील. ही चाचणी उत्तीर्ण झाल्यानंतर उमेदवाराला प्रमाणपत्र दिले जाईल. वाहन चालविण्याच्या परवान्यासाठी अर्ज करताना हे प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर उमेदवाराला आरटीओमध्ये जाऊन चाचणी देण्याची आवश्यकता नाही. यामुळे आरटीओमध्ये चाचणी देण्यासाठी लागणारा उमेदवारांचा वेळ वाचणार आहे. अनेक वेळा आरटीओत अर्जदारांची संख्या जास्त असल्याने चाचणीसाठी उमेदवारांना प्रतीक्षा करावी लागते. आता मोटार ड्रायव्हिंग स्कूल चाचणी घेऊ शकणार असल्याने उमेदवारांना विनाविलंब ही प्रक्रिया पार पाडता येईल. परिणामी आरटीओमध्ये वाहन परवान्यासाठी नागरिकांची होणारी गर्दी कमी होईल आणि मध्यस्थांचे प्रमाणही कमी होईल, असा दावा केला जात आहे.
हेही वाचा… पंतप्रधान मोदी विवेकानंद स्मारकामध्ये ४८ तास ध्यानात बसणार; या वास्तूचे काय आहे वेगळेपण?
ड्रायव्हिंग स्कूलसाठी कोणते निकष?
वाहन परवाना चाचणी करण्यासाठी ड्रायव्हिंग स्कूलसाठीही काही निकष निश्चित करण्यात आले आहे. ड्रायव्हिंग स्कूलकडे दुचाकी चालविण्याच्या चाचणीसाठी किमान एक एकर जागा असणे आवश्यक आहे. चारचाकी वाहनाच्या चाचणीसाठी किमान दोन एकरची जागा असणे आवश्यक आहे. याचबरोबर ड्रायव्हिंग स्कूलला पाच वर्षांचा अनुभव असणे गरजेचे असेल. तसेच, ड्रायव्हिंग स्कूलकडे माहिती तंत्रज्ञान यंत्रणा आणि बायोमेट्रिक यंत्रणा असावी. या यंत्रणेच्या माध्यमातून चाचणी देणारा उमेदवार किती दिवस प्रशिक्षणासाठी हजर होता, याची नोंद ठेवू शकतील. यामुळे उमेदवाराने प्रशिक्षण घेऊन चाचणी दिली हे सिद्ध होईल. या सर्व निकषांची पूर्तता करणाऱ्या ड्रायव्हिंग स्कूलला चाचणी घेऊन प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार देण्यात येतील.
नेमकी अडचण काय?
शहरांमध्ये ड्रायव्हिंग स्कूलकडे मोठी जागा असणे अवघड बाब आहे. कारण जागेची टंचाई असल्याने नवीन नियमांनुसार किती ड्रायव्हिंग स्कूल चाचणीसाठी पात्र ठरतील, याबद्दल साशंकता आहे. केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाने २०१४ मध्ये परवाना चाचणी सुविधेसाठी ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग स्कूलना अनुदान देण्याची योजना सुरू केली. मात्र देशभरात या योजनेला प्रतिसाद मिळाला नाही. सरकारकडून पुन्हा हा निर्णय लागू केल्यास मोटार ड्रायव्हिंग स्कूलला व्यवसाय करणे अडचणीचे ठरेल. वाहन परवाना चाचणीसाठी पायाभूत सुविधा ड्रायव्हिंग स्कूल उभारू शकत नाहीत. याचवेळी खासगी कंपनीने ही सुविधा उभारल्यास त्या नागरिकांकडून पैसेही जादा आकारतील, असा मुद्दा मोटार ड्रायव्हिंग स्कूलचे प्रतिनिधी राजू घाटोळे यांनी उपस्थित केला.
हेही वाचा… सख्ख्या शेजाऱ्यांकडून भारतीयांना कोट्यवधीचा गंडा; ऑनलाईन फसवणुकीचे हे प्रकार उघड
ड्रायव्हिंग स्कूलचा विरोध का?
नवीन नियमावलीला ड्रायव्हिंग स्कूल चालकांकडूनच विरोध होऊ लागला आहे. कारण चाचणीसाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा उभारणे खर्चिक आहे. हे कोणत्याही ड्रायव्हिंग स्कूल चालकाला शक्य नाही. त्यामुळे खासगी कंपन्यांच्या हाती वाहन परवाना प्रक्रिया देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. यामुळे एवढ्या वर्षांपासून व्यवसाय करीत असलेल्या ड्रायव्हिंग स्कूलच्या पोटावर पाय आणला जाणार आहे. एखाद्या कंपनीच्या हाती वाहन परवाना चाचणी प्रक्रिया दिल्यास गैरप्रकार वाढतील. आमचा सुधारणांना विरोध नसून, आमच्यावर नियम लादण्यास विरोध आहे, अशी भूमिका मोटार ड्रायव्हिंग स्कूलचे प्रतिनिधी विजयकुमार दुग्गल यांनी मांडली.
आक्षेप काय?
वाहन चालविण्याची प्रक्रिया खासगी संस्थेच्या हाती देण्याचा हा प्रकार असल्याची टीका होत आहे. एखाद्या व्यक्तीला पैसे घेऊन वाहन चालविण्यास शिकवणारी संस्थाच आता त्याला वाहन चालवता येत असल्याचे प्रमाणपत्र देईल. यामुळे हे प्रमाणपत्र देण्यात गैरप्रकार होण्याचा धोका आहे. मोटार ड्रायव्हिंग स्कूलकडून सर्व निकषांची पूर्तता हे प्रमाणपत्र देताना केली जाईल, याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहे. आरटीओमध्ये मध्यस्थ म्हणून काम करणारे अनेक जण नावाला ड्रायव्हिंग स्कूल चालवून व्यवसाय करतात. या मध्यस्थांकडून आरटीओतील परवान्यासह इतर कामे केली जातात. त्यांच्याकडून होणाऱ्या गैरप्रकार आणि त्यांचे अधिकाऱ्यांशी असलेले संबंध याबद्दल सातत्याने गोष्टी बाहेर येतात. यामुळे मोटार ड्रायव्हिंग स्कूलच्या ताब्यात वाहन परवाना प्रक्रिया दिल्यास ती पारदर्शी राहणार नाही, अशीही भीती व्यक्त केली जात आहे.
sanjay.jadhav@expressindia.com
नवीन नियम काय?
वाहन चालविण्याचा परवाना मिळविण्यासाठी नागरिकांना आरटीओमध्ये जाऊन चाचणी द्यावी लागते. आता नवीन नियमानुसार खासगी मोटार ड्रायव्हिंग स्कूल वाहन चालविण्याची चाचणी घेतील. ही चाचणी उत्तीर्ण झाल्यानंतर उमेदवाराला प्रमाणपत्र दिले जाईल. वाहन चालविण्याच्या परवान्यासाठी अर्ज करताना हे प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर उमेदवाराला आरटीओमध्ये जाऊन चाचणी देण्याची आवश्यकता नाही. यामुळे आरटीओमध्ये चाचणी देण्यासाठी लागणारा उमेदवारांचा वेळ वाचणार आहे. अनेक वेळा आरटीओत अर्जदारांची संख्या जास्त असल्याने चाचणीसाठी उमेदवारांना प्रतीक्षा करावी लागते. आता मोटार ड्रायव्हिंग स्कूल चाचणी घेऊ शकणार असल्याने उमेदवारांना विनाविलंब ही प्रक्रिया पार पाडता येईल. परिणामी आरटीओमध्ये वाहन परवान्यासाठी नागरिकांची होणारी गर्दी कमी होईल आणि मध्यस्थांचे प्रमाणही कमी होईल, असा दावा केला जात आहे.
हेही वाचा… पंतप्रधान मोदी विवेकानंद स्मारकामध्ये ४८ तास ध्यानात बसणार; या वास्तूचे काय आहे वेगळेपण?
ड्रायव्हिंग स्कूलसाठी कोणते निकष?
वाहन परवाना चाचणी करण्यासाठी ड्रायव्हिंग स्कूलसाठीही काही निकष निश्चित करण्यात आले आहे. ड्रायव्हिंग स्कूलकडे दुचाकी चालविण्याच्या चाचणीसाठी किमान एक एकर जागा असणे आवश्यक आहे. चारचाकी वाहनाच्या चाचणीसाठी किमान दोन एकरची जागा असणे आवश्यक आहे. याचबरोबर ड्रायव्हिंग स्कूलला पाच वर्षांचा अनुभव असणे गरजेचे असेल. तसेच, ड्रायव्हिंग स्कूलकडे माहिती तंत्रज्ञान यंत्रणा आणि बायोमेट्रिक यंत्रणा असावी. या यंत्रणेच्या माध्यमातून चाचणी देणारा उमेदवार किती दिवस प्रशिक्षणासाठी हजर होता, याची नोंद ठेवू शकतील. यामुळे उमेदवाराने प्रशिक्षण घेऊन चाचणी दिली हे सिद्ध होईल. या सर्व निकषांची पूर्तता करणाऱ्या ड्रायव्हिंग स्कूलला चाचणी घेऊन प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार देण्यात येतील.
नेमकी अडचण काय?
शहरांमध्ये ड्रायव्हिंग स्कूलकडे मोठी जागा असणे अवघड बाब आहे. कारण जागेची टंचाई असल्याने नवीन नियमांनुसार किती ड्रायव्हिंग स्कूल चाचणीसाठी पात्र ठरतील, याबद्दल साशंकता आहे. केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाने २०१४ मध्ये परवाना चाचणी सुविधेसाठी ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग स्कूलना अनुदान देण्याची योजना सुरू केली. मात्र देशभरात या योजनेला प्रतिसाद मिळाला नाही. सरकारकडून पुन्हा हा निर्णय लागू केल्यास मोटार ड्रायव्हिंग स्कूलला व्यवसाय करणे अडचणीचे ठरेल. वाहन परवाना चाचणीसाठी पायाभूत सुविधा ड्रायव्हिंग स्कूल उभारू शकत नाहीत. याचवेळी खासगी कंपनीने ही सुविधा उभारल्यास त्या नागरिकांकडून पैसेही जादा आकारतील, असा मुद्दा मोटार ड्रायव्हिंग स्कूलचे प्रतिनिधी राजू घाटोळे यांनी उपस्थित केला.
हेही वाचा… सख्ख्या शेजाऱ्यांकडून भारतीयांना कोट्यवधीचा गंडा; ऑनलाईन फसवणुकीचे हे प्रकार उघड
ड्रायव्हिंग स्कूलचा विरोध का?
नवीन नियमावलीला ड्रायव्हिंग स्कूल चालकांकडूनच विरोध होऊ लागला आहे. कारण चाचणीसाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा उभारणे खर्चिक आहे. हे कोणत्याही ड्रायव्हिंग स्कूल चालकाला शक्य नाही. त्यामुळे खासगी कंपन्यांच्या हाती वाहन परवाना प्रक्रिया देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. यामुळे एवढ्या वर्षांपासून व्यवसाय करीत असलेल्या ड्रायव्हिंग स्कूलच्या पोटावर पाय आणला जाणार आहे. एखाद्या कंपनीच्या हाती वाहन परवाना चाचणी प्रक्रिया दिल्यास गैरप्रकार वाढतील. आमचा सुधारणांना विरोध नसून, आमच्यावर नियम लादण्यास विरोध आहे, अशी भूमिका मोटार ड्रायव्हिंग स्कूलचे प्रतिनिधी विजयकुमार दुग्गल यांनी मांडली.
आक्षेप काय?
वाहन चालविण्याची प्रक्रिया खासगी संस्थेच्या हाती देण्याचा हा प्रकार असल्याची टीका होत आहे. एखाद्या व्यक्तीला पैसे घेऊन वाहन चालविण्यास शिकवणारी संस्थाच आता त्याला वाहन चालवता येत असल्याचे प्रमाणपत्र देईल. यामुळे हे प्रमाणपत्र देण्यात गैरप्रकार होण्याचा धोका आहे. मोटार ड्रायव्हिंग स्कूलकडून सर्व निकषांची पूर्तता हे प्रमाणपत्र देताना केली जाईल, याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहे. आरटीओमध्ये मध्यस्थ म्हणून काम करणारे अनेक जण नावाला ड्रायव्हिंग स्कूल चालवून व्यवसाय करतात. या मध्यस्थांकडून आरटीओतील परवान्यासह इतर कामे केली जातात. त्यांच्याकडून होणाऱ्या गैरप्रकार आणि त्यांचे अधिकाऱ्यांशी असलेले संबंध याबद्दल सातत्याने गोष्टी बाहेर येतात. यामुळे मोटार ड्रायव्हिंग स्कूलच्या ताब्यात वाहन परवाना प्रक्रिया दिल्यास ती पारदर्शी राहणार नाही, अशीही भीती व्यक्त केली जात आहे.
sanjay.jadhav@expressindia.com
