गेल्या काही वर्षांत शासकीय पदभरतीच्या परीक्षांमध्ये पेपरफुटीसह अनेक गैरप्रकार झाल्याचे उघडकीस आले. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या लाखो उमेदवारांचे भवितव्य अंधारात लोटले गेले. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षांतील पेपरफुटी, गैरप्रकारांना चाप लावण्यासाठी कायदा करण्याची मागणी करण्यात येत होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने स्पर्धा परीक्षांतील पेपरफुटी, गैरप्रकार रोखण्यासाठी पावसाळी अधिवेशनात विधेयक मांडले. पेपरफुटीविरोधातील कायद्याचे उद्दिष्ट काय? गुणवत्ता आधारित निवडीमध्ये आणि शिक्षण, रोजगार यात समान संधीची सुनिश्चिती करण्यात स्पर्धा परीक्षा महत्त्वाची भूमिका बजावतात. स्पर्धा परीक्षांमध्ये गैरप्रकार झाल्यामुळे परीक्षांना विलंब होतो. ही बाब उमेदवारांना समान संधी देण्याच्या आणि स्पर्धा परीक्षांमध्ये पारदर्शकता राखण्याच्या संकल्पनेच्या विरोधात आहे. सध्या स्पर्धा परीक्षा घेण्यात सहभाग असलेल्या विविध संस्थांनी अवलंबलेल्या अनुचित मार्गांच्या किंवा केलेल्या गुन्ह्यांच्या संबंधात कार्यवाही करण्यासाठी कोणताही विशिष्ट कायदा अस्तित्वात नाही. त्यामुळे परीक्षा यंत्रणेतील गैरफायदा घेणारे घटक शोधून काढणे, सर्वसमावेशक राज्य कायद्याद्वारे त्यांच्याविरुद्ध प्रभावी कारवाई करणे अत्यावश्यक आहे. स्पर्धा परीक्षा यंत्रणेमध्ये अधिक पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि विश्वासार्हता आणणे, युवकांना त्यांच्या प्रामाणिक आणि सद्भावी प्रयत्नांचा यथोचित सन्मान करता येईल, त्यांचे भविष्य सुरक्षित राखता येईल याबद्दल त्यांना खात्री देण्याच्या उद्देशाने विधेयक मांडण्यात आले. विविध अनुचित मार्गांमध्ये गुंतलेल्या आणि आर्थिक, गैरलाभ मिळवण्यासाठी स्पर्धा परीक्षा यंत्रणांवर प्रतिकूल प्रभाव टाकणाऱ्या व्यक्तींचा, संघटित गटांचा किंवा संस्थांचा प्रभावीपणे, कायदेशीररीत्या प्रतिरोध करणे हे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे. हेही वाचा >>>पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्याच्या ४१ वर्षे आधी इंदिरा गांधींनी दिली होती ऑस्ट्रिया भेट; काय होते दौऱ्याचे महत्त्व? अनुचित मार्ग कोणते? स्पर्धा परीक्षेत कोणत्याही उमेदवाराचा गैरप्रकारामध्ये कोणाच्याही पाठिंब्याने, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग, कोणत्याही उद्धृत, नक्कल केलेल्या, मुद्रित केलेल्या साहित्याचा इलेक्ट्रॉनिक, माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) उपकरणांमधून मिळवलेल्या साहित्याचा बेकायदा वापर, तोतयेगिरी, प्रश्नपत्रिका किंवा उत्तरतालिका किंवा त्याचा कोणताही भाग फोडणे, प्रश्नपत्रिका किंवा उत्तरतालिका फोडण्यासाठी इतरांशी संगनमताने भाग घेणे, प्रश्नपत्रिका किंवा एखादे ओएमआर शीट किंवा इतर कोणत्याही पद्धतीची उत्तरपत्रिका अनधिकृतपणे मिळविणे, परीक्षेदरम्यान अनधिकृत व्यक्तीद्वारे, एक किंवा अधिक प्रश्नांची उत्तरे पुरविणे, परीक्षेमध्ये अनधिकृत रीतीने उमेदवारास प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे सहाय्य करणे, ओएमआर शीटसह उत्तरपत्रिकांमध्ये अनधिकृतपणे बदल करणे, मूल्यनिर्धारणामध्ये फेरफार करणे, राज्य शासनाने किंवा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने स्वतः किंवा तिच्या ३० संस्थांमार्फत स्पर्धा परीक्षा घेण्यासाठी निर्धारित केलेली मानके किंवा प्रमाणके यांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन करणे, स्पर्धा परीक्षेमध्ये उमेदवारांची चाळणी यादी तयार करण्यासाठी अथवा उमेदवारांचे गुण किंवा गुणवत्ताक्रम अंतिम करण्यासाठीच्या दस्तऐवजामध्ये अनधिकृतपणे बदल, गैरप्रकार करणे सुकर होण्यासाठी सुरक्षा उपाययोजनांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन करणे, संगणक प्रणालीमध्ये बदल करणे, गैरप्रकार करणे सुकर होण्यासाठी बैठक व्यवस्था, परीक्षेचा दिनांक किंवा सत्र वाटपात हातचलाखी करणे, परीक्षा प्राधिकरणाशी किंवा सेवा पुरवठादाराशी किंवा शासनाच्या कोणत्याही प्राधिकृत संस्थेशी सहयोगी असलेल्या व्यक्तीचे जीवन व स्वातंत्र्य धोक्यात आणणे किंवा स्पर्धा परीक्षा घेण्यामध्ये अडथळा आणणे, फसवणूक करण्यासाठी किंवा आर्थिक लाभ मिळविण्यासाठी बनावट संकेतस्थळ तयार करणे, फसवणूक करण्यासाठी किंवा आर्थिक लाभ मिळविण्यासाठी बनावट परीक्षा घेणे, बनावट प्रवेश पत्रे निर्गमित करणे किवा नियुक्तिपत्रे देणे अशा प्रकारची विविध कृत्ये गुन्हा म्हणून निश्चित करण्यात आली आहेत. हेही वाचा >>>‘एचआयव्ही’मुळे ४७ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू, ८०० हून अधिक संक्रमित; त्रिपुरा कसे ठरत आहे ‘एचआयव्ही’चे हॉटस्पॉट? शिक्षेची तरतूद काय? गैरमार्गांचा अवलंब करून गुन्हा करणाऱ्यांना तीन ते पाच वर्षांचा कारावास, दहा लाख रुपयांपर्यंतचा दंड करण्यात येईल. दंड भरण्यात कसूर केल्यास भारतीय न्याय संहिता २०२३ च्या तरतुदीनुसार कारावासाची अतिरिक्त शिक्षा लादण्यात येईल. सेवा पुरवठादार एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडास पात्र असेल. तसेच परीक्षेचा खर्च वसूल करण्यासह कोणतीही स्पर्धा परीक्षा घेण्यासाठी चार वर्षांसाठी प्रतिरोधित करण्यात येईल. सेवा पुरवठादार भागीदार संस्थेच्या संचालकाच्या, व्यवस्थापकाच्या किंवा प्रभारी व्यक्तींच्या संमतीने किंवा संगनमताने गुन्हा केल्याचे सिद्ध झाल्यास तीन ते दहा वर्षांपर्यंत कारावास, एक कोटी रुपये दंड केला जाईल. दंडाची रक्कम भरण्यात कसूर केल्यास भारतीय न्याय संहिता २०२३ च्या तरतुदीनुसार कारावासाची अतिरिक्त शिक्षा लादण्यात येईल. कोणत्याही व्यक्तीकडून असा गुन्हा नकळत घडला होता आणि त्यास प्रतिबंध करण्यासाठी तिने यथोचित दक्षता घेतली होती असे सिद्ध झाल्यास संबंधित व्यक्ती कोणत्याही शिक्षेस पात्र नसेल. स्पर्धा परीक्षा प्राधिकरणाशी किंवा सेवा पुरवठादाराशी किंवा इतर कोणत्याही संस्थेशी संबंधित व्यक्तीसह एखाद्या व्यक्तीने, व्यक्तींच्या गटाने संघटित गुन्हा केल्यास त्या व्यक्तींना पाच ते दहा वर्षांसाठी कारावास, एक कोटी रुपयांपेक्षा कमी नसेल इतका दंड केला जाईल. दंड भरण्यास कसूर केल्यास भारतीय न्याय संहिता २०२३ च्या तरतुदीनुसार कारावासाची अतिरिक्त शिक्षा लादण्यात येईल. एखादी संस्था किंवा सेवा पुरवठादार संघटित गुन्हा करण्यात सहभागी असल्यास तिची मालमत्ता जप्त करण्यास अधीन असेल, तसेच परीक्षेचा प्रमाणशीर खर्च त्यातून वसूल करण्यात येईल. चौकशीचा अधिकार कोणाकडे? पोलीस उपअधीक्षक किंवा सहायक पोलीस आयुक्तांच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्याला कोणत्याही गुन्ह्याचा तपास करता येईल. राज्य शासनास कोणत्याही राज्य अन्वेषण अभिकरणाकडे तपास सोपवण्याचा अधिकार असेल. परीक्षार्थी, शिक्षणतज्ज्ञांचे म्हणणे काय? सरकारने विधेयक आणले ही स्वागतार्ह बाब आहे. मात्र, या विधेयकातील तरतुदींमध्ये काही उणिवा-त्रुटी आहेत. या त्रुटी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. त्या दूर न झाल्यास विधेयक परिणामकारक राहणार नाही. तसेच शिक्षा अधिक कठोर करण्याची आवश्यकता आहे, असे स्पर्धा परीक्षा स्टुडंट्स राइट्सचे महेश बढे यांनी सांगितले, तर ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ प्रा. धनंजय कुलकर्णी यांनी केवळ स्पर्धा परीक्षा, प्रवेश परीक्षांसाठी विधेयक मर्यादित न ठेवता त्यात विद्यापीठ परीक्षा, दहावी-बारावीच्या परीक्षांनाही सामावून घेतले पाहिजे. सध्या राज्य मंडळ, विद्यापीठ कायद्यातील शिक्षेचे स्वरूप सौम्य आहे. ही बाब लक्षात घेऊन बदल करण्याची आवश्यकता आहे. chinmay.patankar@expressindia.com
