येत्या १ फेब्रुवारी रोजी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. अर्थसंकल्पाकडून प्रत्येकाच्या काही ना काही अपेक्षा असतातच. अर्थातच वैयक्तिक प्राप्तिकराचा दर कमी करण्याचा करदात्यांचा आग्रह असतो. मात्र यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नवीन प्राप्तिकर विधेयक सादर होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर, अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी हातात अधिक पैसा राहावा म्हणून प्रा.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सध्याची प्राप्तिकर प्रणाली कशी?
देशात सध्या अधिक कमाई करणाऱ्या करदात्यांकडून अधिक कर वसूल केला जातो आणि कमी कमाई करणाऱ्या करदात्यांकडून कमी कर वसूल केला जातो. याप्रकारच्या प्रोग्रेसिव्ह टॅक्स कर अर्थात प्रगतीशील कर आकारणीची यंत्रणा कार्यरत आहे. म्हणजेच प्रोग्रेसिव्ह टॅक्सअंतर्गत, अधिक कमाई करणाऱ्या लोकांनी अधिक कर भरावा. प्राप्तिकराचे दर वेगवेगळ्या श्रेणीमध्ये विभागले आहेत. करदात्याचे उत्पन्न एका ठराविक उत्पन्न पातळीपेक्षा अधिक झाल्यावर, त्याच्याकडून अधिक दराने (पूर्वीच्या दरापेक्षा अधिक) कर आकारला जातो. उदा, ५,००,००० रुपये कमावणारी व्यक्ती ५ टक्के दराने कर भरते, तर ७,००,००० रुपये उत्पन्न असलेली व्यक्ती पहिल्या ५,००,००० रुपयांच्या उत्पन्नावर ५ टक्के आणि अतिरिक्त २,००,००० रुपयांच्या उत्पन्नवार २० टक्के कर आकारते. यामुळे अधिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्ती करसंकलनात अधिक योगदान देतात.
दुहेरी कर प्रणाली म्हणजे काय?
बऱ्याचदा एकाच उत्पन्न स्रोतावर दोनदा कर कपात केली जाते. त्यामुळे कररचनेत गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. याव्यतिरिक्त, भांडवली नफा आणि आभासी चलनासारख्या (क्रिप्टोकरन्सी) विविध उत्पन्न प्रवाहांवर लागू असलेले १२.५ टक्के ते ३० टक्क्यांपर्यंतचे कर दर आणखी गुंतागुंत निर्माण करतात. अमेरिका आणि इंग्लंडसारख्या विकसित देशांमध्ये, प्रगतीशील कर आकारणी मोठ्या प्रमाणात केली जाते. भारतात, प्रत्यक्ष कर विविध श्रेणीमध्ये उत्पन्नानुसार (टॅक्स स्लॅब) विभागला गेला आहे. विविध कर श्रेणी आणि कर कपातीसंबधी नियमांमुळे भारतातील कर रचना जटिल आणि क्लिष्ट बनली आहे. याचा सर्वाधिक फटका पगारदार व्यक्तींना बसतो. लोकांहाती अधिक पैसा राहिल्यास, अर्थव्यवस्थेच्या मंदावलेपणांस कारण ठरलेला घटलेला उपभोग आणि क्रयशक्ती वाढण्यास त्यायोगे मदत होईल
भारत एक प्राप्तिकर प्रणालीकडे वळणार?
भारतातील सध्याची कर प्रणाली अधिक कमाई कमाई करणारे एक अडथळा म्हणून त्याकडे बघतात, कारण जास्त उत्पन्नावर उच्च दराने कर आकारला जातो. त्या परिणामी उत्पादकता वाढवण्याची प्रेरणा कमी होऊन क्रयशक्ती आणि बचत करण्याची प्रवृत्ती कमी होते. एक प्राप्तिकर प्रणाली म्हणेजच ज्यामध्ये एका ठराविक उत्पन्न पातळीच्या पुढे सर्वांना एकच दराने कर आकारणी होते. भारतात सध्या अति उच्च उत्पन्न गटातील म्हणजेच वार्षिक ५ कोटींहून अधिक उत्पन्न कमावणाऱ्या व्यक्तींच्या उत्पन्नवार ३९ टक्के दराने कर आकारणी होते. मात्र वास्तव वेगळेच सांगते. मूल्यांकन वर्ष २०२२-२३ साठी, या व्यक्तींसाठी सरासरी एकूण कर देयता ते सकल उत्पन्न गुणोत्तर फक्त १८.१७ टक्के होते. उच्च उत्पन्न गटातील व्यक्तींच्या उत्पन्नाचा एक मोठा भाग भांडवली नफ्यातून येतो, ज्यावर खूपच कमी दराने कर आकारला जातो. सामान्यतः दीर्घकालीन भांडवली नफा असेल तर १२.५ टक्के आणि अल्पकालीन भांडवली नफा असल्यास त्यावर २० टक्के कर आकारला जातो. उदाहरणार्थ, १५,००,००० रुपयांचे एकूण उत्पन्न असलेली व्यक्ती सध्या सरासरी १० टक्के दराने कर भरते, तर २५,००,००० रुपये कमावणाऱ्यांसाठी सरासरी कर दर १८ टक्के आहे. याउलट, ३,००,००० रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर १२.५ टक्के हा एकच कर दर लागू केल्यास कर रचना लक्षणीयरीत्या सुटसुटीत होऊ शकते. समाजातील आर्थिक दृष्टया कमकुवत घटकांना न्याय मिळावा यासाठी, करमुक्त उत्पन्नाची किमान मर्यादा (सध्या या परिस्थितीत ३,००,००० रुपये) कायम ठेवता येईल. महागाईदर किंवा इतर आर्थिक घटकांचा विचार करून त्यामध्ये योग्य बदल करता येतील. यामुळे कमी उत्पन्न गटांना करमुक्त राहण्याची खात्री मिळण्यासह दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी अधिक खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न मिळू शकेल. एकच कर दराची संकल्पना पूर्णपणे नवीन नाही. खरे तर, भारतातील कंपन्यांसाठी मर्यादित प्रमाणात नफ्यावर एकसमान कर दर आकारला जातो. वैयक्तिक करदात्यांसाठी देखील एक प्राप्तिकर दर प्रणाली लागू केल्यास अनुपालनासह प्रशासनाचा खर्च देखील लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो.
भारतातील कर कल कसा?
प्राप्तिकर विभागाने दिलेल्या वर्ष २०२२-२३ च्या आकडेवारीनुसार, प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणाऱ्या करदात्यांची संख्या ६.९ कोटी नोंदवली गेली होती. त्यांचे एकूण उत्पन्न ५३.७ लाख कोटी होते, तर एकूण कर देयता केवळ ५.७ लाख कोटी होती. यासाठी प्रभावी कर दर सरासरी १०.६४ टक्के आहे. प्राप्तिकर कायद्याअंतर्गत मिळणाऱ्या सवलती, कर वजावटी आणि इतर तरतुदींमुळे कर संकलन कमी आहे. वर्ष २०२१-२२ साठी प्रभावी कर दर ९.५५ टक्के, २०२०-२१ मध्ये ९.६६ टक्के आणि २०१९-२० साठी ९.५८ टक्के राहिला होता. याउलट, कंपन्यांवर खूप जास्त करभार पडतो, प्रभावी कर दर त्यांच्या एकूण उत्पन्नाच्या २१ टक्के ते ३० टक्क्यांदरम्यान आहे.
नवीन प्राप्तिकर विधेयक कधी?
केंद्र सरकार संसदेच्या येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नवीन प्राप्तिकर विधेयक सादर करण्याची शक्यता आहे, त्यात सध्याच्या प्राप्तिकर कायद्याला अधिक सोपा, सुटसुटीत आणि जनसामान्यांसाठी समजण्यायोग्य करण्याचा प्रयत्न असेल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या वर्षी जुलैमध्ये मांडलेल्या अर्थसंकल्पात सहा दशके जुन्या अशा १९६१च्या प्राप्तिकर कायद्याचा सहा महिन्यांत व्यापक आढावा घेण्याची घोषणा केली होती. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नवीन प्राप्तिकर कायदा सादर केला जाईल. हा नवीन कायदा असेल, विद्यामान कायद्यात केवळ सुधारणा केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सध्या कायदा मंत्रालयाकडून या मसुद्याची पडताळणी केली जात आहे आणि तो अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सहामाहीत संसदेत आणला जाण्याची शक्यता आहे.
सध्याच्या कायद्यात काय?
प्राप्तिकर कायदा १९६१, जो प्रत्यक्ष कर – वैयक्तिक प्राप्तिकर, कंपनी कर, रोखे उलाढाल कर (एसटीटी), भेटवस्तू आणि संपत्ती कर यासंबंधित आहे. यात सुमारे २९८ कलमे आणि २३ प्रकरणे आहेत.
हेही वाचा : विश्लेषण : बाजारपेठेत तुरीच्या घसरणीमुळे शेतकऱ्यांशी कोंडी कशी?
नवीन प्राप्तिकर कायद्यातून काय?
आय-टी कायदा, १९६१च्या व्यापक पुनरावलोकनासाठी सीतारामन यांनी केलेल्या अर्थसंकल्पीय घोषणेनुसार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) नवीन प्राप्तिकर कायदा संक्षिप्त, स्पष्ट आणि समजण्यास सोपा करण्यासाठी एक अंतर्गत समिती स्थापन केली होती, ज्यामुळे करासंबंधित वाद, खटले कमी होतील आणि करदात्यांना दिलासा मिळेल. कायद्याच्या विविध पैलूंचा आढावा घेण्यासाठी २२ विशेष उपसमित्या स्थापन करण्यात आल्यात.
अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर कपात होणार का?
वार्षिक १५ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तिगत करदात्यांच्या प्राप्तिकरात कपातीचा विचार केंद्र सरकारकडून सुरू आहे. यामुळे विशेषत: मध्यमवर्ग आणि पगारदारांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. सरकारकडून प्राप्तिकरात कपातीचा गांभीर्याने विचार सुरू असला तरी नेमकी कपात किती असेल, हे निश्चित झालेले नाही. प्राप्तिकरात कपात झाल्यास सरकारच्या महसुलात किती घट होईल, हेही अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. प्राप्तिकराचा दर कमी झाल्यास करदाते कमी गुंतागुंतीची नवीन कर प्रणाली स्वीकारतील, अशी शक्यता आहे. प्राप्तिकरात कपात केली गेल्यास त्याचा फायदा कोट्यवधी भारतीयांना होणार आहे. जीवनमानाचा खर्च वाढल्याने शहरातील मध्यमवर्गावरील आर्थिक बोजा वाढत आहे. करदात्याने २०२० ची नवीन करप्रणाली स्वीकारली असल्यास त्याला घराच्या भाड्यासह इतर वजावट मिळत नाही. सध्या वार्षिक ३ लाख ते १५ लाख रुपये उत्पन्नावर ५ ते २० टक्के दराने प्राप्तिकर आकारला जातो. त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न असल्यास ते ३० टक्के प्राप्तिकर टप्प्यांत मोडते. करदात्यांना सध्या दोनपैकी एक करप्रणाली निवडण्याचे पर्याय आहेत. जुन्या प्रणालीत करवजावटीसह गुंतवणुकीसह, घरभाडे आणि भरलेल्या वैद्यक विमा हप्त्यांची वजावट समाविष्ट आहे. सरकारने नवीन करप्रणाली २०२० मध्ये लागू केली. त्यात प्राप्तिकराचा दर कमी असला तरी करदात्यांना कोणत्याही वजावटींचा लाभ घेता येत नाही.
सध्याची प्राप्तिकर प्रणाली कशी?
देशात सध्या अधिक कमाई करणाऱ्या करदात्यांकडून अधिक कर वसूल केला जातो आणि कमी कमाई करणाऱ्या करदात्यांकडून कमी कर वसूल केला जातो. याप्रकारच्या प्रोग्रेसिव्ह टॅक्स कर अर्थात प्रगतीशील कर आकारणीची यंत्रणा कार्यरत आहे. म्हणजेच प्रोग्रेसिव्ह टॅक्सअंतर्गत, अधिक कमाई करणाऱ्या लोकांनी अधिक कर भरावा. प्राप्तिकराचे दर वेगवेगळ्या श्रेणीमध्ये विभागले आहेत. करदात्याचे उत्पन्न एका ठराविक उत्पन्न पातळीपेक्षा अधिक झाल्यावर, त्याच्याकडून अधिक दराने (पूर्वीच्या दरापेक्षा अधिक) कर आकारला जातो. उदा, ५,००,००० रुपये कमावणारी व्यक्ती ५ टक्के दराने कर भरते, तर ७,००,००० रुपये उत्पन्न असलेली व्यक्ती पहिल्या ५,००,००० रुपयांच्या उत्पन्नावर ५ टक्के आणि अतिरिक्त २,००,००० रुपयांच्या उत्पन्नवार २० टक्के कर आकारते. यामुळे अधिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्ती करसंकलनात अधिक योगदान देतात.
दुहेरी कर प्रणाली म्हणजे काय?
बऱ्याचदा एकाच उत्पन्न स्रोतावर दोनदा कर कपात केली जाते. त्यामुळे कररचनेत गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. याव्यतिरिक्त, भांडवली नफा आणि आभासी चलनासारख्या (क्रिप्टोकरन्सी) विविध उत्पन्न प्रवाहांवर लागू असलेले १२.५ टक्के ते ३० टक्क्यांपर्यंतचे कर दर आणखी गुंतागुंत निर्माण करतात. अमेरिका आणि इंग्लंडसारख्या विकसित देशांमध्ये, प्रगतीशील कर आकारणी मोठ्या प्रमाणात केली जाते. भारतात, प्रत्यक्ष कर विविध श्रेणीमध्ये उत्पन्नानुसार (टॅक्स स्लॅब) विभागला गेला आहे. विविध कर श्रेणी आणि कर कपातीसंबधी नियमांमुळे भारतातील कर रचना जटिल आणि क्लिष्ट बनली आहे. याचा सर्वाधिक फटका पगारदार व्यक्तींना बसतो. लोकांहाती अधिक पैसा राहिल्यास, अर्थव्यवस्थेच्या मंदावलेपणांस कारण ठरलेला घटलेला उपभोग आणि क्रयशक्ती वाढण्यास त्यायोगे मदत होईल
भारत एक प्राप्तिकर प्रणालीकडे वळणार?
भारतातील सध्याची कर प्रणाली अधिक कमाई कमाई करणारे एक अडथळा म्हणून त्याकडे बघतात, कारण जास्त उत्पन्नावर उच्च दराने कर आकारला जातो. त्या परिणामी उत्पादकता वाढवण्याची प्रेरणा कमी होऊन क्रयशक्ती आणि बचत करण्याची प्रवृत्ती कमी होते. एक प्राप्तिकर प्रणाली म्हणेजच ज्यामध्ये एका ठराविक उत्पन्न पातळीच्या पुढे सर्वांना एकच दराने कर आकारणी होते. भारतात सध्या अति उच्च उत्पन्न गटातील म्हणजेच वार्षिक ५ कोटींहून अधिक उत्पन्न कमावणाऱ्या व्यक्तींच्या उत्पन्नवार ३९ टक्के दराने कर आकारणी होते. मात्र वास्तव वेगळेच सांगते. मूल्यांकन वर्ष २०२२-२३ साठी, या व्यक्तींसाठी सरासरी एकूण कर देयता ते सकल उत्पन्न गुणोत्तर फक्त १८.१७ टक्के होते. उच्च उत्पन्न गटातील व्यक्तींच्या उत्पन्नाचा एक मोठा भाग भांडवली नफ्यातून येतो, ज्यावर खूपच कमी दराने कर आकारला जातो. सामान्यतः दीर्घकालीन भांडवली नफा असेल तर १२.५ टक्के आणि अल्पकालीन भांडवली नफा असल्यास त्यावर २० टक्के कर आकारला जातो. उदाहरणार्थ, १५,००,००० रुपयांचे एकूण उत्पन्न असलेली व्यक्ती सध्या सरासरी १० टक्के दराने कर भरते, तर २५,००,००० रुपये कमावणाऱ्यांसाठी सरासरी कर दर १८ टक्के आहे. याउलट, ३,००,००० रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर १२.५ टक्के हा एकच कर दर लागू केल्यास कर रचना लक्षणीयरीत्या सुटसुटीत होऊ शकते. समाजातील आर्थिक दृष्टया कमकुवत घटकांना न्याय मिळावा यासाठी, करमुक्त उत्पन्नाची किमान मर्यादा (सध्या या परिस्थितीत ३,००,००० रुपये) कायम ठेवता येईल. महागाईदर किंवा इतर आर्थिक घटकांचा विचार करून त्यामध्ये योग्य बदल करता येतील. यामुळे कमी उत्पन्न गटांना करमुक्त राहण्याची खात्री मिळण्यासह दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी अधिक खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न मिळू शकेल. एकच कर दराची संकल्पना पूर्णपणे नवीन नाही. खरे तर, भारतातील कंपन्यांसाठी मर्यादित प्रमाणात नफ्यावर एकसमान कर दर आकारला जातो. वैयक्तिक करदात्यांसाठी देखील एक प्राप्तिकर दर प्रणाली लागू केल्यास अनुपालनासह प्रशासनाचा खर्च देखील लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो.
भारतातील कर कल कसा?
प्राप्तिकर विभागाने दिलेल्या वर्ष २०२२-२३ च्या आकडेवारीनुसार, प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणाऱ्या करदात्यांची संख्या ६.९ कोटी नोंदवली गेली होती. त्यांचे एकूण उत्पन्न ५३.७ लाख कोटी होते, तर एकूण कर देयता केवळ ५.७ लाख कोटी होती. यासाठी प्रभावी कर दर सरासरी १०.६४ टक्के आहे. प्राप्तिकर कायद्याअंतर्गत मिळणाऱ्या सवलती, कर वजावटी आणि इतर तरतुदींमुळे कर संकलन कमी आहे. वर्ष २०२१-२२ साठी प्रभावी कर दर ९.५५ टक्के, २०२०-२१ मध्ये ९.६६ टक्के आणि २०१९-२० साठी ९.५८ टक्के राहिला होता. याउलट, कंपन्यांवर खूप जास्त करभार पडतो, प्रभावी कर दर त्यांच्या एकूण उत्पन्नाच्या २१ टक्के ते ३० टक्क्यांदरम्यान आहे.
नवीन प्राप्तिकर विधेयक कधी?
केंद्र सरकार संसदेच्या येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नवीन प्राप्तिकर विधेयक सादर करण्याची शक्यता आहे, त्यात सध्याच्या प्राप्तिकर कायद्याला अधिक सोपा, सुटसुटीत आणि जनसामान्यांसाठी समजण्यायोग्य करण्याचा प्रयत्न असेल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या वर्षी जुलैमध्ये मांडलेल्या अर्थसंकल्पात सहा दशके जुन्या अशा १९६१च्या प्राप्तिकर कायद्याचा सहा महिन्यांत व्यापक आढावा घेण्याची घोषणा केली होती. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नवीन प्राप्तिकर कायदा सादर केला जाईल. हा नवीन कायदा असेल, विद्यामान कायद्यात केवळ सुधारणा केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सध्या कायदा मंत्रालयाकडून या मसुद्याची पडताळणी केली जात आहे आणि तो अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सहामाहीत संसदेत आणला जाण्याची शक्यता आहे.
सध्याच्या कायद्यात काय?
प्राप्तिकर कायदा १९६१, जो प्रत्यक्ष कर – वैयक्तिक प्राप्तिकर, कंपनी कर, रोखे उलाढाल कर (एसटीटी), भेटवस्तू आणि संपत्ती कर यासंबंधित आहे. यात सुमारे २९८ कलमे आणि २३ प्रकरणे आहेत.
हेही वाचा : विश्लेषण : बाजारपेठेत तुरीच्या घसरणीमुळे शेतकऱ्यांशी कोंडी कशी?
नवीन प्राप्तिकर कायद्यातून काय?
आय-टी कायदा, १९६१च्या व्यापक पुनरावलोकनासाठी सीतारामन यांनी केलेल्या अर्थसंकल्पीय घोषणेनुसार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) नवीन प्राप्तिकर कायदा संक्षिप्त, स्पष्ट आणि समजण्यास सोपा करण्यासाठी एक अंतर्गत समिती स्थापन केली होती, ज्यामुळे करासंबंधित वाद, खटले कमी होतील आणि करदात्यांना दिलासा मिळेल. कायद्याच्या विविध पैलूंचा आढावा घेण्यासाठी २२ विशेष उपसमित्या स्थापन करण्यात आल्यात.
अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर कपात होणार का?
वार्षिक १५ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तिगत करदात्यांच्या प्राप्तिकरात कपातीचा विचार केंद्र सरकारकडून सुरू आहे. यामुळे विशेषत: मध्यमवर्ग आणि पगारदारांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. सरकारकडून प्राप्तिकरात कपातीचा गांभीर्याने विचार सुरू असला तरी नेमकी कपात किती असेल, हे निश्चित झालेले नाही. प्राप्तिकरात कपात झाल्यास सरकारच्या महसुलात किती घट होईल, हेही अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. प्राप्तिकराचा दर कमी झाल्यास करदाते कमी गुंतागुंतीची नवीन कर प्रणाली स्वीकारतील, अशी शक्यता आहे. प्राप्तिकरात कपात केली गेल्यास त्याचा फायदा कोट्यवधी भारतीयांना होणार आहे. जीवनमानाचा खर्च वाढल्याने शहरातील मध्यमवर्गावरील आर्थिक बोजा वाढत आहे. करदात्याने २०२० ची नवीन करप्रणाली स्वीकारली असल्यास त्याला घराच्या भाड्यासह इतर वजावट मिळत नाही. सध्या वार्षिक ३ लाख ते १५ लाख रुपये उत्पन्नावर ५ ते २० टक्के दराने प्राप्तिकर आकारला जातो. त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न असल्यास ते ३० टक्के प्राप्तिकर टप्प्यांत मोडते. करदात्यांना सध्या दोनपैकी एक करप्रणाली निवडण्याचे पर्याय आहेत. जुन्या प्रणालीत करवजावटीसह गुंतवणुकीसह, घरभाडे आणि भरलेल्या वैद्यक विमा हप्त्यांची वजावट समाविष्ट आहे. सरकारने नवीन करप्रणाली २०२० मध्ये लागू केली. त्यात प्राप्तिकराचा दर कमी असला तरी करदात्यांना कोणत्याही वजावटींचा लाभ घेता येत नाही.
