आज सोमवारपासून (२४ जून) अठराव्या लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनास सुरुवात होत आहे. या अधिवेशनातील कामकाजाला सुरुवात होण्यापूर्वी निवडून आलेल्या सर्व खासदारांना संसदेच्या सदस्यत्वाची शपथ दिली जाईल. अशा प्रकारे शपथ देण्याची तरतूद राज्यघटनेमध्ये नमूद करण्यात आली आहे. सर्वांत आधी लोकसभेचे हंगामी अध्यक्ष भर्तृहरी महताब यांना राष्ट्रपती भवनमध्ये राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडून शपथ दिली जाईल. संसदीय कारकिर्दीचा सर्वाधिक अनुभव असलेल्या व्यक्तीला हंगामी अध्यक्षपदासाठी नियुक्त केले जाते. महताब हे सलग सातव्यांदा लोकसभेचे सदस्य ठरले आहेत. नव्या अध्यक्षाची निवड होईपर्यंत राज्यघटनेच्या कलम ९५ (१)नुसार राष्ट्रपतींकडून हंगामी अध्यक्षांना लोकसभेच्या पीठासीन अधिकाऱ्याचा कार्यभार सोपवला जाईल. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना संसदेच्या सदस्यत्वाची शपथ देणे हे मुख्य काम हंगामी अध्यक्षांचे असेल. खासदाराचा कार्यकाळ कधीपासून सुरू होतो? लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ च्या कलम ७३ नुसार, जेव्हा निवडणूक आयोगाकडून निकाल जाहीर केले जातात, तेव्हापासूनच लोकसभा खासदाराचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ सुरू होतो. त्या दिवसापासूनच लोकांनी निवडून दिलेला लोकप्रतिनिधी म्हणून काही अधिकार खासदारांना प्राप्त होतात. उदाहरणार्थ- निवडणूक आयोगाची सूचना जाहीर झाल्यापासूनच या लोकप्रतिनिधींना आपले वेतन आणि इतर भत्ते मिळण्यास सुरुवात होते. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीचा अधिकृत संपूर्ण निकाल ६ जून रोजी जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ या तारखेपासून सुरू झाला. त्यांचा कार्यकाळ सुरू होण्याचा आणखी एक अर्थ असा आहे की, जर या खासदारांनी त्यांची राजकीय निष्ठा बदलून दुसऱ्या एखाद्या पक्षामध्ये जाणे पसंत केले, तर त्यांचा आधीचा राजकीय पक्ष त्यांना पक्षांतरविरोधी कायद्यांतर्गत संसदेतून अपात्र ठरविण्याचीही मागणी करू शकतो. हेही वाचा : विश्लेषण : इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू आणि लष्करामध्ये वाद? हमासच्या नायनाटावरून मतभेद किती तीव्र? कार्यकाळ सुरू, तर मग शपथ कशासाठी? निवडणूक जिंकली आणि कार्यकाळ सुरू झाला याचा अर्थ संसदेचा सदस्य म्हणून थेट सभागृहाच्या कामकाजात सामील होता येते, असे नाही. लोकसभेच्या सभागृहातील चर्चांमध्ये भाग घेण्यासाठी, मतदान करण्यासाठी वा इतर कामकाजामध्ये सहभाग नोंदविण्यासाठी निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीला राज्यघटनेच्या कलम ९९ नुसार, संसदेच्या सदस्यत्वाची शपथ अथवा प्रतिज्ञा करावी लागते. जर एखाद्या लोकप्रतिनिधीने सदस्यत्वाची शपथ न घेताच सभागृहाच्या कामकाजामध्ये सहभाग नोंदवला, तर राज्यघटनेच्या कलम १०४ अन्वये त्याला ५०० रुपये आर्थिक दंड होऊ शकतो. मात्र, या नियमाला अपवादही आहे. एखादी व्यक्ती संसदेचा सदस्य म्हणून निवडून न येताही मंत्रिपदावर येऊ शकतो. मात्र, अशा व्यक्तीला येणाऱ्या सहा महिन्यांच्या आत लोकसभा अथवा राज्यसभेचे सदस्यत्व मिळवावे लागते. या काळात संबंधित व्यक्ती सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होऊ शकते; मात्र तिला मतदान करता येत नाही. संसदेच्या सदस्यत्वाची शपथ कशी असते? राज्यघटनेच्या तिसऱ्या अनुसूचीनुसार संसदेच्या सदस्याला शपथ दिली जाते. ती अशी आहे, “मी, ‘अबक’ (शपथ घेणाऱ्याचे नाव), गांभीर्यपूर्वक / ईश्वरसाक्ष शपथ घेतो की, कायद्याद्वारे स्थापन झालेल्या भारतीय राज्यघटनेप्रति खरी श्रद्धा आणि निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन आणि आपल्या कर्तव्यांचे श्रद्धापूर्वक व शुद्ध अंत:करणाने पालन करीन. तसेच मी न घाबरता, तसेच पक्षपात न करता, राज्यघटनेनुसार सर्व प्रकारच्या लोकांना न्याय्य वागणूक देईन.” काय आहे शपथविधीचा इतिहास? राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटनेनुसार घेतल्या जाणाऱ्या कोणत्याही शपथेमध्ये 'ईश्वर' ही बाब घेतली नव्हती. मसुदा समितीचे असे म्हणणे होते की, शपथ घेणाऱ्या व्यक्तीने राज्यघटनेवर खरी श्रद्धा आणि निष्ठा ठेवण्याचे वचन दिले पाहिजे. मात्र, जेव्हा यावर संविधान सभेत चर्चा सुरू झाली तेव्हा के. टी. शाह व महावीर त्यागी यांसारख्या सदस्यांनी 'ईश्वराच्या साक्षी'ने शपथ दिली गेली पाहिजे, असा मुद्दा मांडला. महावीर त्यागी यांनी असा मुद्दा मांडला की, जे देवावर विश्वास ठेवतात, ते देवाच्या नावाने शपथ घेतील आणि जे देवाला मानत नाहीत, ते गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतील. मात्र, त्यांच्या या शिफारशीवरही बराच वादविवाद झाला. शपथेमध्ये 'ईश्वरसाक्ष' हा शब्द वापरायचा की नाही, यावर बरीच वादळी चर्चा झाली. सरतेशेवटी बाबासाहेब आंबेडकरांनी हा शब्द वापरण्यास संमती दर्शवली. राज्यघटनेमधील शपथेतील शेवटचा बदल म्हणजे राज्यघटना (सोळावी दुरुस्ती) कायदा, १९६३ होय. याद्वारे शपथ घेणारे भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता राखतील, असेही नमूद करण्यात आले. राष्ट्रीय एकात्मता परिषदेच्या शिफारशींनुसार ही दुरुस्ती करण्यात आली होती. खासदारांना शपथ देण्याची प्रक्रिया कशी असते? शपथ अथवा प्रतिज्ञा करण्यासाठी बोलावण्यापूर्वी खासदारांना लोकसभेच्या कर्मचाऱ्यांकडे निवडणूक आयोगाकडून मिळालेले प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. १९५७ नंतर ही प्रक्रिया कठोरपणे अमलात आणावी लागली. कारण- त्यावेळी मानसिकदृष्ट्या अस्थिर व्यक्तीने खासदार म्हणून उभे राहून शपथ घेतली होती. त्यामुळे पडताळणी झाल्यानंतरच खासदाराला शपथ घेता येते किंवा प्रतिज्ञा करता येते. ही शपथ इंग्रजी अथवा राज्यघटनेत नमूद असलेल्या २२ भाषांपैकी कोणत्याही भाषेतून घेता येते. साधारणत: अर्धे खासदार हिंदी अथवा इंग्रजीतून शपथ घेतात. मागील दोन लोकसभा कार्यकाळांमध्ये संस्कृतमधूनही शपथ घेण्यावर अनेक खासदार भर देताना दिसत आहेत. २०१४ मध्ये ३९, तर २०१९ मध्ये ४४ जणांनी संस्कृतमधून शपथ घेतली आहे. हेही वाचा : बायडेन आणि ट्रम्प यांच्यातील पहिल्या डिबेटमध्ये या ५ गोष्टींकडे असेल जगाचे लक्ष निवडणूक प्रमाणपत्रावर नमूद केलेले नावच शपथ घेताना घ्यावे लागते; तसेच शपथेमध्ये जे शब्द नमूद केलेले आहेत, त्यामध्ये फेरफार केलेला चालत नाही. २०१९ मध्ये शपथ घेताना भाजपाच्या खासदार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांनी आपल्या नावापुढे नवा शब्द जोडला होता. त्यावेळी पीठासीन अधिकाऱ्यांनी निवडणूक आयोगाच्या प्रमाणपत्रावर नमूद असलेले नावच संसदीय कामकाजाच्या नोंदींमध्ये घेण्याचा आदेश दिला होता. २०२४ मध्ये राज्यसभेच्या खासदार स्वाती मालीवाल यांनी शपथ झाल्यानंतर 'इन्कलाब जिंदाबाद', असे म्हटले होते. त्यावेळी राज्यसभेच्या सभापतींनी त्यांना पुन्हा शपथ घ्यायला लावली होती. शपथ घ्यायची की प्रतिज्ञा करायची, ही संबंधित खासदाराची वैयक्तिक निवड असते. २०१९ च्या लोकसभेमध्ये ८७ टक्के खासदारांनी ईश्वरसाक्ष शपथ घेतली होती; तर १३ टक्के खासदारांनी राज्यघटनेशी बांधील राहण्याची प्रतिज्ञा केली होती. काही खासदार असेही आहेत की, ज्यांनी एका लोकसभेमध्ये ईश्वरसाक्ष शपथ घेतली आहे; तर दुसऱ्या लोकसभेच्या कार्यकाळात प्रतिज्ञा केली आहे. तुरुंगात असणारे खासदार शपथ घेऊ शकतात का? राज्यघटनेमध्ये असे नमूद आहे की, जर एखादा खासदार निवडून आल्यानंतर ६० दिवसांच्या आत संसदेमध्ये हजेरी लावत नसेल, तर त्याचे सदस्यत्व रद्द केले जाऊ शकते. त्यामुळे तुरुंगात असलेल्या खासदारांना संसदेत जाऊन शपथ घेण्यासाठी न्यायालयांनी परवानगी दिली आहे. उदाहरणार्थ- जून २०१९ मध्ये लोकसभेचा शपथविधी सुरू होता, तेव्हा उत्तर प्रदेशमधील घोसी मतदारसंघाचे खासदार अतुल कुमार सिंह एका गुन्हेगारी खटल्यामुळे तुरुंगात होते. न्यायालयाने त्यांना जानेवारी २०२० मध्ये संसदेत शपथ घेण्याची परवानगी दिली होती.
