निवडणूक आयुक्त अनुप चंद्र पांडे १४ फेब्रुवारी रोजी निवृत्त होणार आहेत. यानंतर प्रथमच सल्लागार प्रक्रियेद्वारे आयुक्तांची निवड केली जाणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी आणि केंद्रीय मंत्री यांचा समावेश असलेली समिती आयुक्तांची निवड करेल. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार आणि अरुण गोयल हेही आयोगाचे अन्य दोन सदस्य आहेत. पंतप्रधान, चौधरी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचा समावेश असलेल्या समितीने बुधवारी लोकपाल आणि केंद्रीय दक्षता आयुक्तांची नियुक्ती करण्यासाठी बैठक घेतली. याआधी निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांची नियुक्ती पूर्णपणे सरकारच्या निर्णयावर होत होती.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
निवड प्रक्रियेत नेमका बदल कशामुळे झाला?
२०१५, २०१७, २०२१ आणि २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयासमोर चार याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांमध्ये निवडणूक आयुक्तांची निवड करण्यासाठी निष्पक्ष आणि पारदर्शक प्रक्रियेची मागणी करण्यात आली होती. २३ ऑक्टोबर २०१८ मध्ये दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाला असे वाटले की, या प्रकरणासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाशी संबंधित असणारे घटनेचे कलम ३२४ चे स्पष्टीकरण आवश्यक आहे. याआधी या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात चर्चा झाली नव्हती. सप्टेंबर २०२२ मध्ये न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी सुरू केली.
याचिकाकर्त्यांनी असे निदर्शनास आणले की, कलम ३२४(२) नुसार निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत राष्ट्रपतींची भूमिका महत्त्वाची आहे. संसदेच्या कायद्याच्या अधीन आहे. याचिकाकर्त्यांनी सध्याची नियुक्ती पारदर्शक नसल्याचे म्हटले. यासाठी त्यांनी सल्लागार प्रक्रियेची मागणी केली. या प्रक्रियेत निवडणूक आयुक्तांची निवड करण्याची जबाबदारी कॉलेजियम किंवा एका विशिष्ट गटाकडे असते.
आतापर्यंत निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक कशी झाली?
सरकार सेवेत असणार्‍या आणि सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांचा डेटाबेस ठेवते. प्रामुख्याने यात केंद्र सरकारमध्ये सचिव आणि मुख्य सचिव पातळीवर कार्यरत अधिकाऱ्यांची माहिती असते. कायदा मंत्रालय यातून काही नावांची निवड करायचे. नियुक्तीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार पंतप्रधानांना असायचा. शेवटी राष्ट्रपती निवडलेल्या उमेदवाराची औपचारिकपणे नियुक्ती करायचे. यात उल्लेखनीय बाब म्हणजे पूर्वीचे निवडणूक आयुक्त हे प्रामुख्याने भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस) चे निवृत्त अधिकारीच होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात केंद्राची भूमिका काय होती?
या नियुक्त्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाला केंद्राने विरोध केला. सरकारने असा युक्तिवाद केला की, कलम ३२४ (२) मध्ये संसदेच्या कायद्याच्या अधीन असलेल्या नियुक्तीचा उल्लेख आहे. यासह राष्ट्रपतींना त्यांची नियुक्ती करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. सरकारने म्हटले की, विद्यमान कार्यपद्धती वेगवेगळ्या सरकारांवर अवलंबून होती. त्यामुळे काही निवडक घडामोडींचा आधार घेऊन या पद्धतीत बदल करणे योग्य नाही. याचिकाकर्ते निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य धोक्यात असल्याचे सिद्ध करू शकले नाही. त्यामुळे या विषयात न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये, असा युक्तिवाद केंद्राच्या प्रतिनिधींनी केला.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय होता?
२ मार्च २०२३ रोजी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या विषयावर एकमताने निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३२४ च्या इतिहासाचा अभ्यास केला, यामध्ये संविधान सभेत निवडणूक आयोगाची भूमिका आणि सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत झालेल्या चर्चेचाही समावेश होता. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा विशेष अधिकार राज्यघटनेच्या जनकांना नको होता.
यावर न्यायालयाने निर्णय दिला, “मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती पंतप्रधान आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश असलेल्या समितीच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपतींद्वारे केली जाईल. लोकसभेतील संख्याबळाच्या दृष्टीने सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचे नेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश या समितीचे सदस्य असतील. ही व्यवस्था संसदेने यासाठी कायदा आणेपर्यंत अस्तित्वात राहील, असे न्यायालयाने नमूद केले. निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्यासाठी अशा निवड समितीची आवश्यकता असल्याचे अधोरेखित केले. लोकशाही टिकवण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेची शुद्धता राखली गेली पाहिजे, अन्यथा ‘विघातक परिणाम’ होतील, असेही न्यायालयाने निर्णयात संगितले.
सल्लागार प्रक्रियेचा विचार करण्याची ही पहिलीच वेळ होती का?
यापूर्वीही सल्लागार प्रक्रियेचा विचार करण्यात आला होता. तत्कालीन कायदा मंत्री दिनेश गोस्वामी यांच्या अध्यक्षतेखालील १९९० च्या समितीनेही असाच प्रस्ताव मांडला होता. या समितीने मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्यासाठी राष्ट्रपतींनी भारताचे सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेते किंवा सर्वात मोठ्या विरोधी गटाच्या नेत्याचा सल्ला घ्यावा अशी शिफारस केली होती. यात इतर दोन निवडणूक आयुक्तांसाठीही भारताचे सरन्यायाधीश, विरोधी पक्षनेते आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त यांच्याशी सल्लामसलत करून निर्णय घेण्याची शिफारस करण्यात आली होती.
२०१५ मध्ये २० व्या कायदा आयोगाच्या २५५ व्या अहवालात सल्लागार प्रक्रियेच्या गरजेवर भर देण्यात आला होता. यात पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता किंवा लोकसभेतील सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचे नेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या तीन सदस्यीय कॉलेजियम किंवा निवड समितीशी सल्लामसलत केल्यानंतर राष्ट्रपतींना नियुक्ती करण्याचे सुचवण्यात आले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर काय झाले?
केंद्राने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये संसदेत एक विधेयक सादर केले होते. यामध्ये निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया स्पष्ट केली होती. कोर्टाने पूर्वीच नमूद केले होते की, ही व्यवस्था संसदेने यासाठी कायदा आणेपर्यंत अस्तित्वात राहील. त्यामुळे सरकारला विधेयक आणण्याच्या पूर्ण अधिकारात होता. डिसेंबर २०२३ मध्ये संसदेने मंजूर केलेल्या विधेयकात पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांनी निवडलेल्या कॅबिनेट मंत्री यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. कायदा मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि दोन केंद्रीय सचिवांचा समावेश असलेल्या स्क्रीनिंग पॅनेलद्वारे निवडलेल्या नावांमधून पाच नावांची निवड करण्यात आली.
समितीच्या रचनेवर विरोधकांनी असंवैधानिक अशी टीका केली होती. निवडणूक आयोग ही एक स्वतंत्र संस्था असावी. आता केलेली समितीची रचना विरोधी पक्षाच्या नेत्याला महत्त्वपूर्ण स्थान देत नाही. पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्री सातत्याने त्यांचा विरोध करू शकतात, असे विरोधकांचे सांगणे होते. हे विधेयक डिसेंबर २०२३ मध्ये संसदेने मंजूर केले आणि एका आठवड्यात राष्ट्रपतींनीही याला संमती दिली.
निवड प्रक्रियेत नेमका बदल कशामुळे झाला?
२०१५, २०१७, २०२१ आणि २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयासमोर चार याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांमध्ये निवडणूक आयुक्तांची निवड करण्यासाठी निष्पक्ष आणि पारदर्शक प्रक्रियेची मागणी करण्यात आली होती. २३ ऑक्टोबर २०१८ मध्ये दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाला असे वाटले की, या प्रकरणासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाशी संबंधित असणारे घटनेचे कलम ३२४ चे स्पष्टीकरण आवश्यक आहे. याआधी या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात चर्चा झाली नव्हती. सप्टेंबर २०२२ मध्ये न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी सुरू केली.
याचिकाकर्त्यांनी असे निदर्शनास आणले की, कलम ३२४(२) नुसार निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत राष्ट्रपतींची भूमिका महत्त्वाची आहे. संसदेच्या कायद्याच्या अधीन आहे. याचिकाकर्त्यांनी सध्याची नियुक्ती पारदर्शक नसल्याचे म्हटले. यासाठी त्यांनी सल्लागार प्रक्रियेची मागणी केली. या प्रक्रियेत निवडणूक आयुक्तांची निवड करण्याची जबाबदारी कॉलेजियम किंवा एका विशिष्ट गटाकडे असते.
आतापर्यंत निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक कशी झाली?
सरकार सेवेत असणार्‍या आणि सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांचा डेटाबेस ठेवते. प्रामुख्याने यात केंद्र सरकारमध्ये सचिव आणि मुख्य सचिव पातळीवर कार्यरत अधिकाऱ्यांची माहिती असते. कायदा मंत्रालय यातून काही नावांची निवड करायचे. नियुक्तीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार पंतप्रधानांना असायचा. शेवटी राष्ट्रपती निवडलेल्या उमेदवाराची औपचारिकपणे नियुक्ती करायचे. यात उल्लेखनीय बाब म्हणजे पूर्वीचे निवडणूक आयुक्त हे प्रामुख्याने भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस) चे निवृत्त अधिकारीच होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात केंद्राची भूमिका काय होती?
या नियुक्त्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाला केंद्राने विरोध केला. सरकारने असा युक्तिवाद केला की, कलम ३२४ (२) मध्ये संसदेच्या कायद्याच्या अधीन असलेल्या नियुक्तीचा उल्लेख आहे. यासह राष्ट्रपतींना त्यांची नियुक्ती करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. सरकारने म्हटले की, विद्यमान कार्यपद्धती वेगवेगळ्या सरकारांवर अवलंबून होती. त्यामुळे काही निवडक घडामोडींचा आधार घेऊन या पद्धतीत बदल करणे योग्य नाही. याचिकाकर्ते निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य धोक्यात असल्याचे सिद्ध करू शकले नाही. त्यामुळे या विषयात न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये, असा युक्तिवाद केंद्राच्या प्रतिनिधींनी केला.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय होता?
२ मार्च २०२३ रोजी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या विषयावर एकमताने निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३२४ च्या इतिहासाचा अभ्यास केला, यामध्ये संविधान सभेत निवडणूक आयोगाची भूमिका आणि सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत झालेल्या चर्चेचाही समावेश होता. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा विशेष अधिकार राज्यघटनेच्या जनकांना नको होता.
यावर न्यायालयाने निर्णय दिला, “मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती पंतप्रधान आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश असलेल्या समितीच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपतींद्वारे केली जाईल. लोकसभेतील संख्याबळाच्या दृष्टीने सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचे नेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश या समितीचे सदस्य असतील. ही व्यवस्था संसदेने यासाठी कायदा आणेपर्यंत अस्तित्वात राहील, असे न्यायालयाने नमूद केले. निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्यासाठी अशा निवड समितीची आवश्यकता असल्याचे अधोरेखित केले. लोकशाही टिकवण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेची शुद्धता राखली गेली पाहिजे, अन्यथा ‘विघातक परिणाम’ होतील, असेही न्यायालयाने निर्णयात संगितले.
सल्लागार प्रक्रियेचा विचार करण्याची ही पहिलीच वेळ होती का?
यापूर्वीही सल्लागार प्रक्रियेचा विचार करण्यात आला होता. तत्कालीन कायदा मंत्री दिनेश गोस्वामी यांच्या अध्यक्षतेखालील १९९० च्या समितीनेही असाच प्रस्ताव मांडला होता. या समितीने मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्यासाठी राष्ट्रपतींनी भारताचे सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेते किंवा सर्वात मोठ्या विरोधी गटाच्या नेत्याचा सल्ला घ्यावा अशी शिफारस केली होती. यात इतर दोन निवडणूक आयुक्तांसाठीही भारताचे सरन्यायाधीश, विरोधी पक्षनेते आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त यांच्याशी सल्लामसलत करून निर्णय घेण्याची शिफारस करण्यात आली होती.
२०१५ मध्ये २० व्या कायदा आयोगाच्या २५५ व्या अहवालात सल्लागार प्रक्रियेच्या गरजेवर भर देण्यात आला होता. यात पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता किंवा लोकसभेतील सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचे नेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या तीन सदस्यीय कॉलेजियम किंवा निवड समितीशी सल्लामसलत केल्यानंतर राष्ट्रपतींना नियुक्ती करण्याचे सुचवण्यात आले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर काय झाले?
केंद्राने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये संसदेत एक विधेयक सादर केले होते. यामध्ये निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया स्पष्ट केली होती. कोर्टाने पूर्वीच नमूद केले होते की, ही व्यवस्था संसदेने यासाठी कायदा आणेपर्यंत अस्तित्वात राहील. त्यामुळे सरकारला विधेयक आणण्याच्या पूर्ण अधिकारात होता. डिसेंबर २०२३ मध्ये संसदेने मंजूर केलेल्या विधेयकात पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांनी निवडलेल्या कॅबिनेट मंत्री यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. कायदा मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि दोन केंद्रीय सचिवांचा समावेश असलेल्या स्क्रीनिंग पॅनेलद्वारे निवडलेल्या नावांमधून पाच नावांची निवड करण्यात आली.
समितीच्या रचनेवर विरोधकांनी असंवैधानिक अशी टीका केली होती. निवडणूक आयोग ही एक स्वतंत्र संस्था असावी. आता केलेली समितीची रचना विरोधी पक्षाच्या नेत्याला महत्त्वपूर्ण स्थान देत नाही. पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्री सातत्याने त्यांचा विरोध करू शकतात, असे विरोधकांचे सांगणे होते. हे विधेयक डिसेंबर २०२३ मध्ये संसदेने मंजूर केले आणि एका आठवड्यात राष्ट्रपतींनीही याला संमती दिली.
