देशभरातील शेअर बाजारात आजपासून (२७ जानेवारी) एक मोठा बदल झालेला आहे. आजपासून टी+१ (T+1 Settlement) व्यवहार प्रणालीची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. २५ फेब्रुवारी २०२२ रोजी याची पहिल्यांदा अंमलबजावणी सुरु झाली होती. टप्प्याटप्पाने व्याप्ती वाढवत आता संपूर्ण देशातील सर्वच शेअर या प्रणालीच्या अंतर्गत येणार आहेत. शेअर मार्केटच्या बीएसई (BSE) आणि एनएसई (NSE) या दोन्ही बाजारातील सर्व शेअरना ही प्रणाली लागू होईल. आतापर्यंत भारतीय शेअर बाजारात सर्वच स्टॉकसाठी टी+२ पद्धत वापरली जात होती. आता टी+१ व्यवहार प्रणालीमुळे (T+1 Settlement) काय बदल होणार याची माहिती घेऊया.
‘टी+१’ (T+1 Settlement) प्रणाली म्हणजे काय?
शेअर मार्केटमध्ये आतापर्यंत टी+ २ सेटलमेंट पद्धत होती. म्हणजे ग्राहकांनी आज शेअर खरेदी केल्यानंतर ते ४८ तास म्हणजेच दोन दिवसांनी डिमॅट खात्यात जमा होत होते. तसेच शेअर विकल्यानंतर त्याची रक्कम देखील ४८ तासांनी तब्बल दोन दिवसांनी बँक खात्यात जमा होत होती. आता टी+१ सेटलमेंटमुळे ही सर्व प्रक्रिया एका दिवसाने कमी होणार आहे. २००० साली देशात टी+३ पद्धत होती. त्यावेळी याच प्रक्रियेसाठी तीन दिवसांचा कालावधी लागत होता. सुमारे २० वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधींनतर आता ‘टी+१’ व्यवहार प्रणाली लागू करण्यात आली आहे.
टी+१ सेटलमेंटमुळे एकाच दिवसात शेअर विकत घेणे आणि विकणे अतिशय सोपे होणार असून एकाच दिवसात ते डिमॅट खात्यात दिसतील.
फेब्रुवारी २०२२ मध्ये टी+१ ला सुरुवात
टी+१ ला २५ फेब्रुवारी २०२२ पासून सुरुवात झाली. सर्वात आधी शेअर मार्केटमधील १०० छोट्या कंपन्यांसाठी ही पद्धत लागू करण्यात आली. त्यांनतर २५ मार्च २०२२ पासून टप्प्याटप्प्याने तळातील ५०० कंपन्यांना ‘टी+१’ पद्धत लागू झाली. त्यापुढील दर महिन्याला अजून ५०० कंपन्यांना या पद्धतीखाली आणण्यात आले. आता राष्ट्रीय शेअर बाजार आणि मुंबई शेअर बाजारात सूचिबद्ध असलेल्या सर्व समभागांसाठी ‘टी+१’ व्यवहार प्रणाली लागू करण्यात येणार आहे.
टी+१ सेटमेंटचे फायदे काय आहेत?
या नव्या प्रणालीच्या फायद्याबाबत बोलताना मोतीलाल ओस्वाल फायनान्शिअर सर्विसेसचे सीईओ अजय मेनन यांनी सांगितले, “टी+१ प्रणालीमुळे आता खरेदीदारांना एका दिवसात त्यांच्या डिमॅट अकाऊंटमध्ये शेअर दिसतील तर विक्रेत्यांना एका दिवसात त्यांच्या खात्यात पैसे येतील. भारत डिजिटल होत असताना शेअर व्यवहारांमध्ये झालेली वेळेची बचत खूप महत्त्वपूर्ण ठरेल.”
परदेशी गुंतवणूकदारांचा विरोध का?
परदेशी गुंतवणूकदार मात्र या प्रणालीचा विरोध करत आहेत. त्यांनी अर्थ मंत्रालयाला पत्र लिहून यामधील दोष दाखवले आहेत. भारत आणि इतर देशातील वेळेत असणारा बदल, माहिती वेळेवर मिळण्याची पद्धती आणि परकीय चलन समस्यांना या पत्रामध्ये ठळकपद्धतीने मांडण्यात आले आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांचा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की, दिवसाच्या अखेरीस आपल्याला किती नफा किंवा तोटा झाला हे डॉलरच्या तुलनेत तपासणे कठीण जाईल. २०२० मध्ये देखील परदेशी गुंतवणूकदारांनी विरोध केल्यामुळे सेबीने ही योजना पुढे ढकलली होती.
‘टी+१’ (T+1 Settlement) प्रणाली म्हणजे काय?
शेअर मार्केटमध्ये आतापर्यंत टी+ २ सेटलमेंट पद्धत होती. म्हणजे ग्राहकांनी आज शेअर खरेदी केल्यानंतर ते ४८ तास म्हणजेच दोन दिवसांनी डिमॅट खात्यात जमा होत होते. तसेच शेअर विकल्यानंतर त्याची रक्कम देखील ४८ तासांनी तब्बल दोन दिवसांनी बँक खात्यात जमा होत होती. आता टी+१ सेटलमेंटमुळे ही सर्व प्रक्रिया एका दिवसाने कमी होणार आहे. २००० साली देशात टी+३ पद्धत होती. त्यावेळी याच प्रक्रियेसाठी तीन दिवसांचा कालावधी लागत होता. सुमारे २० वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधींनतर आता ‘टी+१’ व्यवहार प्रणाली लागू करण्यात आली आहे.
टी+१ सेटलमेंटमुळे एकाच दिवसात शेअर विकत घेणे आणि विकणे अतिशय सोपे होणार असून एकाच दिवसात ते डिमॅट खात्यात दिसतील.
फेब्रुवारी २०२२ मध्ये टी+१ ला सुरुवात
टी+१ ला २५ फेब्रुवारी २०२२ पासून सुरुवात झाली. सर्वात आधी शेअर मार्केटमधील १०० छोट्या कंपन्यांसाठी ही पद्धत लागू करण्यात आली. त्यांनतर २५ मार्च २०२२ पासून टप्प्याटप्प्याने तळातील ५०० कंपन्यांना ‘टी+१’ पद्धत लागू झाली. त्यापुढील दर महिन्याला अजून ५०० कंपन्यांना या पद्धतीखाली आणण्यात आले. आता राष्ट्रीय शेअर बाजार आणि मुंबई शेअर बाजारात सूचिबद्ध असलेल्या सर्व समभागांसाठी ‘टी+१’ व्यवहार प्रणाली लागू करण्यात येणार आहे.
टी+१ सेटमेंटचे फायदे काय आहेत?
या नव्या प्रणालीच्या फायद्याबाबत बोलताना मोतीलाल ओस्वाल फायनान्शिअर सर्विसेसचे सीईओ अजय मेनन यांनी सांगितले, “टी+१ प्रणालीमुळे आता खरेदीदारांना एका दिवसात त्यांच्या डिमॅट अकाऊंटमध्ये शेअर दिसतील तर विक्रेत्यांना एका दिवसात त्यांच्या खात्यात पैसे येतील. भारत डिजिटल होत असताना शेअर व्यवहारांमध्ये झालेली वेळेची बचत खूप महत्त्वपूर्ण ठरेल.”
परदेशी गुंतवणूकदारांचा विरोध का?
परदेशी गुंतवणूकदार मात्र या प्रणालीचा विरोध करत आहेत. त्यांनी अर्थ मंत्रालयाला पत्र लिहून यामधील दोष दाखवले आहेत. भारत आणि इतर देशातील वेळेत असणारा बदल, माहिती वेळेवर मिळण्याची पद्धती आणि परकीय चलन समस्यांना या पत्रामध्ये ठळकपद्धतीने मांडण्यात आले आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांचा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की, दिवसाच्या अखेरीस आपल्याला किती नफा किंवा तोटा झाला हे डॉलरच्या तुलनेत तपासणे कठीण जाईल. २०२० मध्ये देखील परदेशी गुंतवणूकदारांनी विरोध केल्यामुळे सेबीने ही योजना पुढे ढकलली होती.
