कंजेशन प्रायसिंग म्हणजे काय?
सर्वाधिक वाहतूक कोंडी असलेल्या परिसरातील वाहनांची संख्या कमी करण्याचा प्रयत्नांचा भाग म्हणून अमेरिकेतील न्यूयॉर्क शहरामध्ये वाहतूक कोंडी शुल्क किंवा कंजेशन प्रायसिंग पद्धत अवलंबण्यास सुरुवात केली आहे. हा प्रयोग करणारे न्यूयॉर्क सिटी हे पहिले शहर असेल. गर्दीच्या वेळी मॅनहॅटनच्या सेंट्रल बिझनेस डिस्ट्रिक्टमध्ये प्रवेश करणाऱ्या वाहनचालकांना यापुढे ९ डॉलर (सुमारे ७७५ रुपये) इतके शुल्क आकारले जाईल. २०२३मध्ये न्यूयॉर्क हे जगातील सर्वाधिक वाहतूक कोंडीचे शहर ओळखले गेले होते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कंजेशन प्रायसिंगचे आणखी कोणत्या देशात?
हीच पद्धत सिंगापूर (१९७५), लंडन (२००३) स्टॉकहोम (२००६), आणि मिलान (२००८) शहरात राबविण्यात आली. महानगरांतील मध्यवर्ती परिसरात कंजेशन प्रायसिंग पद्धत अर्थात वाहनांसाठीची शुल्क आकारणीचे विविध पर्याय आहेत. सध्याच्या युगात बहुतेक ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक पथकर प्रकाराने वसुली होते. लंडनमध्ये हा दर जवळपास १६०० रुपये (१५ पौंड) इतका आहे. स्टॉकहोममधील शुल्कआकारणी ही वेळ आणि हंगामावर अवलंबून आहे. येथे गर्दीच्या वेळी वाहनांना आकारला जाणारा दर १०४५ रुपये (१३५ स्वीडिश क्रोन) असतो. तर इतर वेळेत त्यासाठी ८०० रुपये आकारले जातात.
मिलान येथे प्रदूषण शुल्कही घेतले जाते. हा दर वाहनांच्या उत्सर्जन वर्गवारीवर अवलंबून असतो. तरीही शहरातील मध्यवर्ती भागांत प्रवेश करणाऱ्या वाहनांसाठी दिवसाला ४४५ रुपये (५ युरो) दर आहे.
हे ही वाचा… विश्लेषण : राज्यात १ एप्रिलपासून सर्व वाहनांना फास्टॅग बंधनकारक… नेमके काय होणार?
सिंगापूर वेगळे का?
सिंगापूरमध्ये १९७५मध्ये पहिल्यांदा एरिया लायसन्सिंग योजना अमलात आली. त्यानंतर तिचे रूपांतर इलेक्ट्रॉनिक रोड प्रायसिंगमध्ये करण्यात आले. जितक्या वेळा वाहनचालक वाहतूक कोंडी होत असलेल्या परिसरात प्रवेश करतील तितक्या वेळा त्या वाहनाला शुल्क आकारणी करण्याचा पर्याय त्यात ठेवण्यात आला. यात वाहनांना ३० ते १८७ रुपयांपर्यंत (०.५ ते ३ सिंगापूर डॉलर) शुल्क आकारले जाऊ लागले. त्यातही गर्दीच्या वेळी आकारले जाणारे शुल्क हे अधिक होते. उर्वरित वेळांमध्ये हा दर कमी करण्यात येत होता.
कंजेशन प्रायसिंगचे फायदे काय आहेत?
वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी कंजेशन प्रायसिंगचे दोन फायदे आहेत. यातील पहिला फायदा म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या महसुलात त्यामुळे मोठी भर पडते. त्याच वेळी रस्त्यावरील कमी वाहन संख्येमुळे उत्सर्जन कमी होऊन हवेचा दर्जा सुधारण्यास मदत होते. न्यूयॉर्कमधील महानगर वाहतूक प्राधिकरणाला कंजेशन प्रायसिंगमधून १५ दशलक्ष डॉलर महसुलाची अपेक्षा आहे. या रकमेतून रेल्वे मार्गालगतचे जुने भुयारी मार्ग आणि वाहतूक पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी वापरली जाईल. कंजेशन प्रायसिंगद्वारे २००६ पर्यंत सिंगापूरमधील प्राधिकरणाच्या तिजोरीत वर्षाला ५० दशलक्ष डॉलरची भर पडली होती. याच पैशांतून प्राधिकरणाला आर्थिक गरजा, मनुष्यबळ आणि व्यवस्थापनावर खर्च करणे सुलभ झाले.
कंजेशन प्रायसिंगचा सर्वात मोठा फायदा प्रदूषणातील घट हा आहे. लंडनमधील हवा गुणवत्ता निर्देशांक समाधानकारक पातळीवर नोंदला गेला. इंग्लंडच्या हवा गुणवत्ता निर्देशांकाच्या हा दर्जा पाचपट अधिक होता. ही पद्धत राबवली जात असल्यापासून शहरातील हवेतील नायट्रोजन ऑक्साइडची पातळी अर्ध्यावर आली आहे.
मिलानमध्ये या पद्धतीला इको पास म्हणतात. त्यामुळे कर्ब उत्सर्जन (प्रदूषण) ३० टक्क्यांनी कमी झाले. मिलानमधील ५० टक्के जनता सार्वजनिक व्यवस्थेचा वापर करीत असूनही युरोपातील सर्वाधिक खासगी वाहन संख्या या शहरात आहे.
हे ही वाचा… विश्लेषण: ‘रेडिओ कॉलर’मुळे वाघांच्या स्थलांतराबाबत काय कळले?
स्टॉकहोममध्ये प्रवासातील वेळ कमी झाला. शिवाय वायू आणि ध्वनिप्रदूषणात घट झाली. त्यातही सार्वजनिक वाहतुकीचा सर्वात मोठा वाटा आहे, असे शहर प्राधिकरणातील एक अधिकारी गुस्ताफ लेंडाल यांनी सांगितले. वाहतूक कोंडी २५ टक्क्यांनी कमी झाली. या प्रयोगाच्या आरंभीला कोंडीमुक्तीचे लक्ष्य दहा ते १५ टक्क्यांपर्यंत ठेवण्यात आले होते. प्रत्यक्षात त्याहून अधिक यश मिळाले. पथकर यंत्रणा उभारण्यात आयबीएमची प्रमुख भूमिका असल्याचे अहवालात नमूद आहे. बहुतांश शहरांमध्ये ही प्रक्रिया राबविण्यात आल्यानंतर अपघात आणि वाहतूक कोंडीत बरीच घट दिसून आली.
मुंबईतही सर्वेक्षण…?
वाहतूक कोंडीच्या समस्येने ग्रस्त असलेल्या मुंबई महानगरात कंजेशन प्रायसिंगची शक्यता पडताळून पाहण्यासाठी चेन्नईस्थित अर्बन वर्क्स इन्स्टिट्यूटच्या श्रेया गडेपल्ली आणि तिच्या चमूने एक सर्वेक्षण केले. वाहतूक कोंडीमुक्त मुंबई या शीर्षकाखालील तयार करण्यात आलेल्या अहवालातील उपयोगी ठरणारे मुद्दे कसे अमलात आणले जातील, याविषयी चर्चा करण्यात आली. यात काही आव्हानांवरही ऊहापोह करण्यात आला. शहराला लागू पडणाऱ्या पद्धतीवर भर देण्यात आला होता. सिंगापूर आणि मुंबईतील स्थितीतील फरक दर्शवण्यात आला होता. २०१७मध्ये सिंगापूरमधील पाच कोटी ६१ लाख लोकसंख्येच्या तुलनेत ७१ लाख खासगी वाहने होती. याच वर्षी मुंबईतील १२ कोटी ४ लाख लोकसंख्येच्या तुलनेत दोन कोटी ७ लाख खासगी वाहने होती. ज्यांना वाहतूक कोंडीमुक्त रस्ते हवे आहेत, ते कंजेशन प्रायसिंग अर्थात वाहतूक कोंडीशुल्क भरू शकतील आणि ज्यांना ते शक्य नाही, त्यांनी सार्वजनिक वाहतुकीचा अर्थातच बस आणि उपनगरी रेल्वेगाड्यांचा प्रवासासाठी वापर करतील, असे गडेपल्ली म्हणाल्या. सर्वेक्षणात हे दिसून आले की, मुंबईत राहणाऱ्या अनेक व्यक्तींकडे स्वतःचे वाहन आहे. पण ते सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करतात. कारण त्यांना कार्यालयाचे ठिकाण वेळेत गाठायचे असते. भारतातील बहुतेक शहरांतील बससेवा ही घरापासून अगदी लगत आहे. मात्र, त्या वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या असतात. अर्थात त्या वाहतूक कोंडीत अडकल्या नाहीत, तर नागरिकांसाठी तिचा वापर सहजसुलभ ठरेल. कंजेशन प्रायसिंगची कल्पना प्रभावीरीत्या राबवण्यासाठी उत्तम संवाद प्रारूप आवश्यक असल्याचा मुद्दा गडेपल्ली अधोरेखित केला. कंजेशन प्रायसिंगचा फायदा राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना समसमान व्हायला हवा. त्यासाठी ते तयार आहेत का, त्यासाठी बसची संख्या वाढवणार आहेत का, हे तपासावे लागेल. वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी दंड हा पर्याय ठरू शकत नाही, उलट शुल्क हाच त्यावरील मार्ग आहे. प्रभावी वाहतूक व्यवस्था उभी करण्यासाठी सरकारनेच इतर यंत्रणांना मार्ग दाखवण्याची गरज आहे, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.
कंजेशन प्रायसिंगचे आणखी कोणत्या देशात?
हीच पद्धत सिंगापूर (१९७५), लंडन (२००३) स्टॉकहोम (२००६), आणि मिलान (२००८) शहरात राबविण्यात आली. महानगरांतील मध्यवर्ती परिसरात कंजेशन प्रायसिंग पद्धत अर्थात वाहनांसाठीची शुल्क आकारणीचे विविध पर्याय आहेत. सध्याच्या युगात बहुतेक ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक पथकर प्रकाराने वसुली होते. लंडनमध्ये हा दर जवळपास १६०० रुपये (१५ पौंड) इतका आहे. स्टॉकहोममधील शुल्कआकारणी ही वेळ आणि हंगामावर अवलंबून आहे. येथे गर्दीच्या वेळी वाहनांना आकारला जाणारा दर १०४५ रुपये (१३५ स्वीडिश क्रोन) असतो. तर इतर वेळेत त्यासाठी ८०० रुपये आकारले जातात.
मिलान येथे प्रदूषण शुल्कही घेतले जाते. हा दर वाहनांच्या उत्सर्जन वर्गवारीवर अवलंबून असतो. तरीही शहरातील मध्यवर्ती भागांत प्रवेश करणाऱ्या वाहनांसाठी दिवसाला ४४५ रुपये (५ युरो) दर आहे.
हे ही वाचा… विश्लेषण : राज्यात १ एप्रिलपासून सर्व वाहनांना फास्टॅग बंधनकारक… नेमके काय होणार?
सिंगापूर वेगळे का?
सिंगापूरमध्ये १९७५मध्ये पहिल्यांदा एरिया लायसन्सिंग योजना अमलात आली. त्यानंतर तिचे रूपांतर इलेक्ट्रॉनिक रोड प्रायसिंगमध्ये करण्यात आले. जितक्या वेळा वाहनचालक वाहतूक कोंडी होत असलेल्या परिसरात प्रवेश करतील तितक्या वेळा त्या वाहनाला शुल्क आकारणी करण्याचा पर्याय त्यात ठेवण्यात आला. यात वाहनांना ३० ते १८७ रुपयांपर्यंत (०.५ ते ३ सिंगापूर डॉलर) शुल्क आकारले जाऊ लागले. त्यातही गर्दीच्या वेळी आकारले जाणारे शुल्क हे अधिक होते. उर्वरित वेळांमध्ये हा दर कमी करण्यात येत होता.
कंजेशन प्रायसिंगचे फायदे काय आहेत?
वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी कंजेशन प्रायसिंगचे दोन फायदे आहेत. यातील पहिला फायदा म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या महसुलात त्यामुळे मोठी भर पडते. त्याच वेळी रस्त्यावरील कमी वाहन संख्येमुळे उत्सर्जन कमी होऊन हवेचा दर्जा सुधारण्यास मदत होते. न्यूयॉर्कमधील महानगर वाहतूक प्राधिकरणाला कंजेशन प्रायसिंगमधून १५ दशलक्ष डॉलर महसुलाची अपेक्षा आहे. या रकमेतून रेल्वे मार्गालगतचे जुने भुयारी मार्ग आणि वाहतूक पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी वापरली जाईल. कंजेशन प्रायसिंगद्वारे २००६ पर्यंत सिंगापूरमधील प्राधिकरणाच्या तिजोरीत वर्षाला ५० दशलक्ष डॉलरची भर पडली होती. याच पैशांतून प्राधिकरणाला आर्थिक गरजा, मनुष्यबळ आणि व्यवस्थापनावर खर्च करणे सुलभ झाले.
कंजेशन प्रायसिंगचा सर्वात मोठा फायदा प्रदूषणातील घट हा आहे. लंडनमधील हवा गुणवत्ता निर्देशांक समाधानकारक पातळीवर नोंदला गेला. इंग्लंडच्या हवा गुणवत्ता निर्देशांकाच्या हा दर्जा पाचपट अधिक होता. ही पद्धत राबवली जात असल्यापासून शहरातील हवेतील नायट्रोजन ऑक्साइडची पातळी अर्ध्यावर आली आहे.
मिलानमध्ये या पद्धतीला इको पास म्हणतात. त्यामुळे कर्ब उत्सर्जन (प्रदूषण) ३० टक्क्यांनी कमी झाले. मिलानमधील ५० टक्के जनता सार्वजनिक व्यवस्थेचा वापर करीत असूनही युरोपातील सर्वाधिक खासगी वाहन संख्या या शहरात आहे.
हे ही वाचा… विश्लेषण: ‘रेडिओ कॉलर’मुळे वाघांच्या स्थलांतराबाबत काय कळले?
स्टॉकहोममध्ये प्रवासातील वेळ कमी झाला. शिवाय वायू आणि ध्वनिप्रदूषणात घट झाली. त्यातही सार्वजनिक वाहतुकीचा सर्वात मोठा वाटा आहे, असे शहर प्राधिकरणातील एक अधिकारी गुस्ताफ लेंडाल यांनी सांगितले. वाहतूक कोंडी २५ टक्क्यांनी कमी झाली. या प्रयोगाच्या आरंभीला कोंडीमुक्तीचे लक्ष्य दहा ते १५ टक्क्यांपर्यंत ठेवण्यात आले होते. प्रत्यक्षात त्याहून अधिक यश मिळाले. पथकर यंत्रणा उभारण्यात आयबीएमची प्रमुख भूमिका असल्याचे अहवालात नमूद आहे. बहुतांश शहरांमध्ये ही प्रक्रिया राबविण्यात आल्यानंतर अपघात आणि वाहतूक कोंडीत बरीच घट दिसून आली.
मुंबईतही सर्वेक्षण…?
वाहतूक कोंडीच्या समस्येने ग्रस्त असलेल्या मुंबई महानगरात कंजेशन प्रायसिंगची शक्यता पडताळून पाहण्यासाठी चेन्नईस्थित अर्बन वर्क्स इन्स्टिट्यूटच्या श्रेया गडेपल्ली आणि तिच्या चमूने एक सर्वेक्षण केले. वाहतूक कोंडीमुक्त मुंबई या शीर्षकाखालील तयार करण्यात आलेल्या अहवालातील उपयोगी ठरणारे मुद्दे कसे अमलात आणले जातील, याविषयी चर्चा करण्यात आली. यात काही आव्हानांवरही ऊहापोह करण्यात आला. शहराला लागू पडणाऱ्या पद्धतीवर भर देण्यात आला होता. सिंगापूर आणि मुंबईतील स्थितीतील फरक दर्शवण्यात आला होता. २०१७मध्ये सिंगापूरमधील पाच कोटी ६१ लाख लोकसंख्येच्या तुलनेत ७१ लाख खासगी वाहने होती. याच वर्षी मुंबईतील १२ कोटी ४ लाख लोकसंख्येच्या तुलनेत दोन कोटी ७ लाख खासगी वाहने होती. ज्यांना वाहतूक कोंडीमुक्त रस्ते हवे आहेत, ते कंजेशन प्रायसिंग अर्थात वाहतूक कोंडीशुल्क भरू शकतील आणि ज्यांना ते शक्य नाही, त्यांनी सार्वजनिक वाहतुकीचा अर्थातच बस आणि उपनगरी रेल्वेगाड्यांचा प्रवासासाठी वापर करतील, असे गडेपल्ली म्हणाल्या. सर्वेक्षणात हे दिसून आले की, मुंबईत राहणाऱ्या अनेक व्यक्तींकडे स्वतःचे वाहन आहे. पण ते सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करतात. कारण त्यांना कार्यालयाचे ठिकाण वेळेत गाठायचे असते. भारतातील बहुतेक शहरांतील बससेवा ही घरापासून अगदी लगत आहे. मात्र, त्या वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या असतात. अर्थात त्या वाहतूक कोंडीत अडकल्या नाहीत, तर नागरिकांसाठी तिचा वापर सहजसुलभ ठरेल. कंजेशन प्रायसिंगची कल्पना प्रभावीरीत्या राबवण्यासाठी उत्तम संवाद प्रारूप आवश्यक असल्याचा मुद्दा गडेपल्ली अधोरेखित केला. कंजेशन प्रायसिंगचा फायदा राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना समसमान व्हायला हवा. त्यासाठी ते तयार आहेत का, त्यासाठी बसची संख्या वाढवणार आहेत का, हे तपासावे लागेल. वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी दंड हा पर्याय ठरू शकत नाही, उलट शुल्क हाच त्यावरील मार्ग आहे. प्रभावी वाहतूक व्यवस्था उभी करण्यासाठी सरकारनेच इतर यंत्रणांना मार्ग दाखवण्याची गरज आहे, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.
