विश्लेषण : जलस्रोतांच्या प्रदूषणाची जागतिक दखल का? न्यूयॉर्कमधील जागतिक पाणी परिषदेत कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा?

संयुक्त राष्ट्रांची पाणी परिषद २०२३ नुकतीच न्यूयॉर्क शहरात पार पडली. ही पाणी परिषद ४६ वर्षांनंतर झाली. संयुक्त राष्ट्राला १९७७ नंतर पुन्हा पाणी परिषद का घ्यावी लागली, या पाणी परिषदेत नेमकं काय झालं त्या विषयी…

पाणी परिषदेचे औचित्य काय?

संयुक्त राष्ट्राची पाणी परिषद २०२३ नुकतीच न्यूयॉर्क शहरात पार पडली. ही पाणी परिषद ४६ वर्षांनंतर झाली. राष्ट्राने जाहीर केलेल्या कृतिशील दशक कार्यक्रमाचा मध्यावधी सर्वसमावेशक आढावा घेण्यासाठी ही परिषद झाली. ‘शाश्वत विकासासाठी पाणी २०१८-२०२८’, या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात, संयुक्त राष्ट्रांनी २०३०अखेर शाश्वत विकासाचे लक्ष्य गाठण्यासाठी सर्वांसाठी पाणी आणि स्वच्छता यांची उपलब्धता आणि शाश्वत व्यवस्थापन उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. जुलै महिन्यात न्यूयॉर्कमध्ये उच्चस्तरीय राजकीय समितीची बैठक होणार आहे. या वर्षाच्या अखेरीस २८वी जागतिक हवामान परिषद दुबई येथे होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पाण्याचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवणे तसेच, या परिषदांमध्ये सदस्य राष्ट्रांना योग्य ते दिशानिर्देश, शिफारशी सुचविण्यासाठीही पाणी परिषदेत चर्चा करण्यात आली.

जगभरात पाण्याची समस्या एकसारखीच?

जल संवर्धनासाठी, सर्वांसाठी पाणी आणि स्वच्छतेसाठी पाण्याचे शाश्वत व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार, कंपन्या, सेवाभावी संस्था आणि आर्थिक निधी देणाऱ्यांसाठी, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण करण्यासाठी योग्य दिशानिर्देश, सूचना देण्यासाठी आणि शिफारशी करण्यासाठी जल परिषदेत चर्चा करण्यात आली. पाण्याचे प्रश्न स्थानिक असतात. एखादा जलस्रोत दूषित होणे, वारंवार एकाच प्रदेशाला पुराचा फटका बसणे, एखाद्या शहराला, झोपडपट्टीला पाण्याचा पुरेसा पुरवठा न होणे अशा समस्या जगाच्या पाठीवरील सर्वच देशांत उद्भवत असतात. त्यांची तीव्रता कमी-अधिक असली तरीही समस्या असतातच. जटिल झालेल्या या पाणी प्रश्नावर जागतिक पातळीवर एकत्र येऊन मार्ग काढण्यासाठी चर्चा करण्यात आली.

याआधी पाणी परिषद कधी झाली होती?

संयुक्त राष्ट्रांची यापूर्वीची पाणी परिषद १९७७मध्ये आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेत गरीब, श्रीमंत, विस्थापितांना विकासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर पिण्यासाठी पाणी आणि त्यांना त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्यांचे अधिकार मिळण्याचा हक्क आहे, असे सुनिश्चित करण्यात आले. त्यानुसार पुढील अनेक दशके जागतिक पातळीवर जागतिक निधी आणि सर्वांसाठी पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छता पुरवण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न केले गेले. परिणामी बहुतेक विकसनशील देशांमधील लोकांना पिण्याच्या पाण्याचा निश्चित पुरवठा करण्यात आला. त्यामुळे पाणी टंचाईचा सामना करणाऱ्या लोकसंख्येचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे.

पाणी परिषद महत्त्वाची का?

यापूर्वी १९७७ मध्ये झालेल्या पाणी परिषदेतील निर्णयानुसार जगभरात आजघडीला निर्माण झालेल्या जल समस्यांवर मार्ग काढणे कठीण झाले आहे. जगभरात पाण्यासंदर्भात निर्माण झालेल्या समस्या जटिल आहेत. जगभरातील लोकांना पिण्यासाठी शुद्ध पाणी, स्वच्छता सुनिश्चित करणे कठीण झाले आहे. भारतात स्वच्छ भारत मिशन आणि जल जीवन मिशन यांसारख्या सरकारी कार्यक्रमांद्वारे हे काम होत असले, तरीही आजघडीला देशातील सर्व लोकांना पिण्याचे स्वच्छ पाणी पुरवठा होत आहे, असे म्हणता येत नाही. भूजलाचे घटते प्रमाण, भूजल पातळीत होणारी घट आणि दूषित जलस्रोतांमुळे संयुक्त राष्ट्रांनी पाण्याबाबत निश्चित केलेल्या धोरणांना पुरेसे यश मिळताना दिसत नाही. तांदूळ, ऊस पिकासाठी होणारा भूजलाचा उपसा कमी करण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. कमी पाण्यावर येणारी पिके घेण्यास प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. देशाचे कृषी धोरण बदलत नाही, तोवर विशेषकरून भूजलाचा प्रश्न सुटणार नाही. पाणी फक्त पिण्यासाठी, स्वच्छतेसाठीच नाही तर कृषी, उद्योग, नैसर्गिक आधिवास (परिसंस्था) टिकवून ठेवण्यासाठी गरजेचे आहे.

पाणी परिषदेतील निष्कर्ष काय?

जल परिषदेच्या निमित्ताने पाण्याच्या प्रश्नावर खंडित झालेली चर्चा नव्याने सुरू झाली. अनेक पैलूंवर गहन, सविस्तर चर्चा झाली. परिषदेत काही निर्णय घेण्यात आले. पण, ते कोणत्याही देशावर बंधनकारक करण्यात आले नाहीत. पाणी प्रश्नांवर मार्ग काढण्यासाठी आर्थिक निधी देणारे देणगीदार, सरकार, उद्योग क्षेत्र आणि ७१३ स्वयंसेवी संस्थांनी पाणी प्रश्नांवर मार्ग काढण्यासाठी वचनबद्धता दाखविली. ७१३ पैकी १२० स्वयंसेवी संस्था भारताशी संबंधित आहेत. जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याच्या सेवांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी भारत सरकारकडून पन्नास अब्ज डॉलर खर्च करण्याची वचनबद्धता व्यक्त करण्यात आली. दुर्गम भागात सांडपाणी प्रक्रिया, सौरऊर्जेचा वापर, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जल व्यवस्थापन करण्यासाठी भर देण्यात येणार आहे. ‘युनेस्को’च्या माध्यमातून जागतिक पातळीवर माहितीचे संकलन, विश्लेषण करून, ज्ञानाची देवाण-घेवाण करून जल संवर्धनाचे प्रारूप तयार करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

वॉटर फॉर वुमन फंड कशासाठी?

जे लोक आपल्या मूलभूत सेवांचा, अधिकारांचा उपभोग घेऊ शकत नाहीत. स्वत:च्या हक्कासाठी झगडू शकत नाहीत, अशा लोकसंख्येत महिलांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. विशेषकरून अशा महिलांना त्यांचे अधिकार मिळवून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यासाठी वॉटर फॉर वुमन फंड निर्माण करण्यात येणार आहे. हा निधी उभा करण्यासाठी पुढाकार घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला, जेणेकरून महिलांसाठी पुरेसे पाणी, स्वच्छता सुनिश्चित करण्यात येईल.

हेही वाचा : ऐन उन्हाळ्यात ठाण्याच्या काही भागात पाणी टंचाईचे संकट

जलस्रोतांच्या प्रदूषणाचा प्रश्न ऐरणीवर?

जलस्रोत दूषित करणाऱ्या कीटकनाशकांचा वापर कमी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडून जागृती करण्यात यावी. प्रदूषण करणाऱ्या कीटकनाशकांचा वापर करणे गुन्हेगारी कृत्य ठरविण्यात यावे. त्यासाठी राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रयत्न करण्यात यावेत. अशा कीटकनाशकांच्या, रसायनांच्या उत्पादनावर जागतिक पातळीवर बंधने घालण्यात यावीत, यासाठी सामूहिक प्रयत्न करण्यात यावेत. उद्योग आणि शेती क्षेत्रात पाण्याचा पुनर्वापर केला जात नाही. पाण्याच्या कमीत कमी वापरासाठी तंत्रज्ञानाचा अभाव आणि पाण्याचा अधिक कार्यक्षमतेने वापर करण्यासाठी सरकारकडून कोणतेही प्रोत्साहन मिळत नाही. शेती, उद्योग, सांडपाणी प्रक्रियेबाबत हीच स्थिती आहे. या सर्व प्रश्नांवर जुलै महिन्यात न्यूयॉर्कमध्ये उच्चस्तरीय राजकीय समितीच्या बैठकीत आणि दुबईत वर्षाअखेरीस होणाऱ्या जागतिक हवामान परिषदेत अधिक चर्चा करून ठोस निर्णयापर्यंत येण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.

dattatray.jadhav@expressindia.com