न्यूझिलंडचा व्हिसा नियमांमध्ये बदल; भारतीयांना होणार फायदा की बसणार फटका?

व्हिसा नियमांतील बदल

न्यूझीलंडमध्ये मजुरांचा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे हा प्रश्न सोडविण्यासाठी न्यूझीलंड सरकारने स्थलांतरितांसाठी कामाच्या अनुभवाचा निकष तीन ते दोन वर्षांपर्यंत कमी केला आहे. न्यूझीलंड सरकारच्या या भूमिकेमुळे सक्षम कामगारांना त्यांच्या पदांच्या आवश्यकता पूर्ण करताना न्यूझीलंडमध्ये अधिक सहजपणे रोजगार मिळू शकेल. नवीन नियमांमुळे न्यूझीलंडमध्ये नोकरीच्या संधी शोधणाऱ्या भारतीय स्थलांतरितांना मदत होण्याची अपेक्षा वर्तवली जात आहे. न्यूझीलंडमध्ये हंगामी कामगारांसाठी देशाने दोन नवीन मार्गदेखील सुरू केले आहेत. ते म्हणजे अनुभवी हंगामी कामगारांसाठी तीन वर्षांचा मल्टी-एंट्री व्हिसा आणि कमी-कुशल कामगारांसाठी सात महिन्यांचा सिंगल-एंट्री व्हिसा. हे मार्ग हंगामी कामगारांच्या मागणीसाठी तयार करण्यात आले आहेत.

हेही वाचा : तासाला दोन कोटी, तर वर्षाला १७ हजार कोटी; जगात सर्वाधिक पगार घेणारे जगदीप सिंग कोण आहेत?

याव्यतिरिक्त मान्यताप्राप्त एम्प्लॉयर वर्क व्हिसा (AEWV) आणि स्पेसिफिक पर्पज वर्क व्हिसा (SPWV)साठी सरासरी वेतन निकष सरकारने काढून टाकले आहेत. नवीन नियमांनुसार, जरी नियोक्ते नोकरीच्या संधी पोस्ट करण्यास आणि भूमिका व स्थानासाठी बाजार दरानुसार पगार देण्यास बांधील असले तरी, त्यांना यापुढे पूर्वनिर्धारित वेतन निकष पूर्ण करण्याची आवश्यकता नाही. या निर्णयामुळे समान कामगार मोबदला राखला जातो आणि नियोक्त्यांनाही स्वातंत्र्य मिळते. आपल्या मुलांना न्यूझीलंडमध्ये आणू इच्छिणाऱ्या स्थलांतरितांसाठी, AEWV धारकांना आता वार्षिक किमान ५५,८४४ न्यूझीलंड डॉलर्स कमवावे लागतील. स्थलांतरित कुटुंबे देशात राहून, आर्थिकदृष्ट्या स्वत:ला टिकवून ठेवू शकतील याची खात्री करण्याच्या उद्देशाने २०१९ पासून ही किमान मर्यादा बदलण्यात आली आहे.

पुढे न्यूझीलंडने ऑस्ट्रेलियन आणि न्यूझीलंड स्टॅण्डर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्युपेशन्स (ANZSCO) स्किल लेव्हल ४ किंवा ५ मध्ये येणाऱ्या नोकऱ्यांसाठी दोन वर्षांचा व्हिसाचा कालावधी तीन वर्षांपर्यंत वाढवला आहे. या नोकऱ्यांमध्ये सध्याच्या कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षांचा व्हिसा मिळतो, तसेच ते एक वर्षाची मुदतवाढ मागू शकतात. नियोक्त्यांना आता कौशल्य पातळी ४ किंवा ५ साठी नोकरीची संधी पोस्ट करताना काम आणि उत्पन्नाचा २१ दिवसांचा अनिवार्य भरती कालावधी पाळणे आवश्यक नाही. त्यांना फक्त जाहिरात द्यावी लागेल आणि पात्र अर्जदारांची मुलाखत घ्यावी लागेल, हे दाखविण्यासाठी की, ते स्थानिक पातळीवर कामावर ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. बांधकाम उद्योगातील कामगारांची कमतरता भरून काढण्यासाठी सरकारने काही भूमिकांसाठी घरगुती कामगारांचा निकष ३५ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे; ज्यामुळे या क्षेत्रातील कंपन्यांना नवीन भरती करणे सोपे झाले आहे.

या वर्षापासून जे नियोक्ते मान्यताप्राप्त आहेत, त्यांनादेखील न्यूझीलंडने प्रदान केलेले ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्युल पूर्ण करणे आवश्यक नाही. न्यूझीलंडने विद्यार्थ्यांना फायदा होईल, असेही निर्णय घेतले आहेत. सरकारकडून वेलिंग्टनने पोस्ट स्टडी वर्क व्हिसा (PSWV) मध्ये बदल करण्यात आला आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पात्रतेनुसार देशात तीन वर्षांपर्यंत राहण्याची आणि काम करण्याची परवानगी दिली जाईल. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. नवीन नियम हे सुनिश्चित करतील की जे विद्यार्थी पदव्युत्तर डिप्लोमानंतर पदव्युत्तर पदवी पूर्ण करतील, ते पोस्ट स्टडी वर्क व्हिसासाठी पात्र असतील.

मुलांना देशात आणू इच्छिणाऱ्या स्थलांतरितांसाठी अट

२०२५ पासून कोणतेही सरासरी वेतन निकष नसले तरी, AEWV व्हिसाधारकांना मुलांना न्यूझीलंडमध्ये आणायचे असल्यास त्यांचा आता किमान २७ लाख रुपये वार्षिक पगार असणे आवश्यक आहे.

हेही वाचा : ‘Sham Marriage’मुळे सरकार चिंतेत; सिंगापूरमध्ये वाढणारा लग्नाचा हा ट्रेंड काय आहे?

न्यूझीलंडमध्ये कामगारांची कमतरता ही मोठी समस्या असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. देशातील कामगारांची घटलेली संख्या वाढविण्यासाठी न्यूझीलंड सरकारद्वारे अनेक उपाययोजना केल्या जात आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर व्हिसा धोरणात आणि इमिग्रेशन नियमांत महत्त्वपूर्ण बदल केले गेले आहेत. त्याचा फायदा परदेशी नागरिकांसह भारतीय कामगार आणि विद्यार्थ्यांनादेखील होणार आहे. या निर्णयामुळे न्यूझीलंडकडे भारतीयांचा ओघ वाढण्याची शक्यता आहे. न्यूझीलंड फार पूर्वीपासून शिक्षणासह कामकाजासाठी भारतीयांचे पसंतीचे ठिकाण राहिले आहे. न्यूझीलंडमध्ये मोठ्या संख्येने स्थलांतरित भारतीय राहतात, त्यामुळे तेथे वास्तव्यास असणाऱ्या भारतीयांसह न्यूझीलंडमध्ये स्थलांतरित होणाऱ्या भारतीयांनादेखील याचा फायदा होणार आहे. एका अहवालानुसार २०२३ मध्ये एक लाख ७३ हजार स्थलांतरित नागरिक न्यूझीलंडमध्ये आले आणि त्यात ३५ टक्के नागरिक भारतीय होते.