ब्रिटनमध्ये मजूर पक्षाने (लेबर पार्टी) तेथील सार्वत्रिक निवडणुकीत नुकतीच राक्षसी बहुमताने सत्ता काबीज केली. १४ वर्षांच्या हुजूर पक्षीय (कॉन्झर्व्हेटिव्ह पार्टी) सरकारचा दारुण पराभव झाला. त्यामुळे भारत-ब्रिटन संबंधांची नवीन सरकारबरोबर नव्याने आखणी करावी लागणार. त्यातही काही मुद्द्यांवर पूर्वीच्या मजूर सरकारांशी भारताचे खटके उडालेले आहेत. विशेषतः काश्मीर आणि ‘खलिस्तान’ या मुद्द्यांवर या पक्षाची भूमिका काही वेळा वादग्रस्त राहिलेली आहे. नवे पंतप्रधान कीर स्टार्मर आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक बाबतीत नव्याने सुरुवात करावी लागणार आहे.
ऐतिहासिक संदर्भ
भारताला स्वातंत्र्य देण्याच्या प्रक्रियेस चालना देण्यात ब्रिटनचे तत्कालीन पंतप्रधान क्लेमंट अॅटली यांनी पुढाकार घेतला होता. त्यामुळे मजूर पक्षाविषयी भारताला सहानुभूती वाटणे साहजिक होते. त्या काळातील ब्रिटनचे सर्वांत बडे नेते विन्स्टन चर्चिल हे हुजूर पक्षाचे होते. त्यांचे भारताविषयीचे मत अजिबात अनुकूल नव्हते. त्यामुळे त्यांच्याविषयी आणि हुजूर पक्षाविषयी भारताला आकस असणे हेही स्वाभाविक होते.
हेही वाचा : पैसे टाकल्यावर वस्तू देणाऱ्या मशीन्स जपानमध्ये चर्चेत का आल्या आहेत?
मजूर पक्ष आणि काश्मीर मुद्दा
मात्र नंतरच्या काही मजूर सरकारांनी अनेक मुद्द्यांवर आणि विशेषतः काश्मीरच्या मुद्द्यावर पाकिस्तानची पाठराखण केल्यामुळे भारतीय नेत्यांना त्या पक्षाविषयी संशय वाटू लागला. अॅटली यांच्या राजवटीतच (१९४५ ते १९५१) जम्मू-काश्मीरविषयी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत ठराव मांडण्यात आले आणि त्यात पाकिस्तानला झुकते माप देण्यात आले होते. १९९७मध्ये ब्रिटनच्या राणी एलिझाबेथ यांनी भारत आणि पाकिस्तानला दोन्ही देशांच्या स्वातंत्र्यास ५० वर्षे झाल्यानिमित्त भेट दिली. त्या भेटीदरम्यान मजूर सरकारातील परराष्ट्रमंत्री रॉबिन कुक यांनी काश्मीरप्रश्नी मध्यस्थीचा प्रस्ताव मांडला. भारत सरकारला ती कृती अजिबात आवडली नव्हती. काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य आणि वादातीत भूभाग असल्याची भारताची भूमिका आहे. २००८मधील मुंबई हल्ल्यांनंतर तत्कालीन मजूर सरकारचे परराष्ट्रमंत्री डेव्हिड मिलिबँड यांनी ‘पाकिस्तानशी काश्मीरप्रश्नी चर्चा केल्यास दहशतवादी हल्ले होमार नाहीत’ अशी चमत्कारिक सूचना केली, त्याचाही भारत सरकारला संताप आला होता. अगदी अलीकडे २०१९मध्ये, जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा बहाल करणारा अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर तत्कालीन मजूर नेते जेरेमी कॉर्बिन यांनी त्या निर्णयावर टीका केली होती. काश्मीरमध्ये आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप व्हावा आणि सार्वमत घेतले जावे या मागण्या करणारा ठराव कॉर्बिन यांच्या नेतृत्वाखालील ब्रायटन परिषदेत मंजूर करण्यात आला.
पाकिस्तानधार्जिण्या भूमिकेमागील कारण
पाकिस्तानातून ब्रिटनमध्ये गेलेले स्थलांतरित हा मजूर पक्षाचा मोठा मतदार नेहमीच राहिला आहे. हा पाकव्याप्त काश्मीरमधील मीरपूर येथील स्थलांतरितांचे प्रमाण मोठे आहे. त्यामुळे त्यांच्या काश्मीरविषयक धोरणात, वक्तव्यांमध्ये पाकिस्तानधार्जिणेपणाचे प्रतिबिंब उमटायचे. ६५० सदस्यीय हाउस ऑफ कॉमन्समध्ये किमान ३० ते ४० जागा पाकिस्तानी वंशियांकडून मजूर पक्षासाठी सुरक्षित मानल्या जायच्या. मीरपुरी पाकिस्तान्यांकडूनच ६ फेब्रुवारी १९८४ रोजी भारताचे ब्रिटनमधीस सहायक उच्चायुक्त रवींद्र म्हात्रे यांचे बर्मिंगहॅम येथून अपहरण आणि हत्या झाली होती. यात जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटचा हात होता. अशा घटनांमुळे ब्रिटन हे काश्मीर फुटिरतावाद्यांचे आगार बनल्याची आणि मजूर पक्ष यांचा आश्रयदाता बनल्याची भावना भारतात वाढीस लागली.
हेही वाचा : नवे गुन्हेगारी कायदे लागू झाल्यानंतर जुन्या कायद्यानुसार दाखल गुन्ह्यांचे काय? न्यायालयांनी असा सोडवला पेच!
बदलते संदर्भ, बदलती भूमिका
मात्र कीर स्टार्मर यांच्या नेतृत्वाखालील मजूर पक्ष अधिक आधुनिक आणि व्यवहारवादी बनलेला दिसून येतो. या काळात भारताचे जागतिक अर्थकारणातील, राजकारणातील महत्त्व वाढल्याची नोंद मजूर पक्षाने घेतली आहे. ब्रिटनमध्ये भारतीयांची गुंतवणूक गेल्या काही वर्षांत प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. भारत हा त्या देशाताल दुसरा सर्वांत मोठा गुंतवणूकदार देश आहे. ब्रिटनमधील भारतीय वंशाचे लोक उच्चशिक्षित आणि प्रभावी बनले आहेत. निव्वळ मीरपुरी पाकिस्तान्यांचा काश्मीर मुद्द्यावर पाठिंबा मिळवण्यासाठी या मोठ्या, श्रीमंत वर्गाला दुखावणे आता परवडणार नाही हे मजूर पक्षाचे नेतृत्व जाणून आहे. यामुळे गेल्याच आठवड्यात कीर स्टार्मर यांनी लंडनमधील स्वामिनारायण मंदिराला भेट दिली. ‘आम्ही हिंदूफोबियाचे आणि हिंदूंवरील हल्ल्यांचे प्रयत्नपूर्वक निराकरण करू’, असे स्टार्मर यांनी तेथील समुदायाला उद्देशून सांगितले. हा बदल क्रांतिकारी म्हणावा असाच आहे. गेल्या वर्षभरात चार बड्या मजूर नेत्यांनी भारताला भेटी दिल्या. यांतील तिघे आता स्टार्मर मंत्रिमंडळात मंत्री आहेत. या सर्वांनी निवडून आल्यानंतर भारताशी संबंध वृद्धिंगत करणे हे ब्रिटनसाठी हितकारक असल्याचे म्हटले आहे.
