सुनील कांबळी
माध्यमांची विश्वासार्हता पणाला लागलेली असताना दोन महत्त्वाच्या घटना नुकत्याच घडल्या. एक म्हणजे, ‘‘काही माध्यमे निर्लज्जपणे पक्षपाती बनलीत,’’ अशी सणसणीत चपराक सर्वोच्च न्यायालयाने लगावली. दुसरे म्हणजे, वृत्तवाहिन्यांसाठीच्या नियामक संस्थेने द्वेषोक्तीचा ठपका ठेवून काही वाहिन्यांवर कारवाई केली. पण, त्यातून काही सुधारणा होईल का, हा खरा प्रश्न आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण काय?
निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय देताना गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने काही निरीक्षणे नोंदवली. ‘‘राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर धनशक्तीचा वाढता प्रभाव आणि निर्लज्जपणे पक्षपाती बनलेल्या काही माध्यमांची भूमिका पाहता, निवडणूक आयोगावरील सदस्यांच्या नेमणुकीच्या प्रक्रियेतील पोकळी भरण्याची गरज आहे’’ असे न्यायालयाने नमूद केले. ‘‘काही माध्यमांनी वास्तुनिष्ठ पत्रकारिता सोडून दिलेली दिसते. लोकशाहीचे सर्व स्तंभ नीट कार्यरत असतील तरच लोकशाही टिकते,’’ अशा शब्दांत न्यायाधीश के. एम. जोसेफ यांच्या नेतृत्वाखाली घटनापीठाने माध्यमांना कर्तव्याची जाणीव करून दिली.
याआधी न्यायालयाने माध्यमांना का फटकारले होते?
याआधी गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये के. एम. जोसेफ यांच्याच नेतृत्वाखालील पीठाने वृत्तवाहिन्यांना फटकारले होते. वृत्तवाहिन्यांवरील द्वेषपूर्ण विधानांची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने ‘देश कोणत्या दिशेने चालला आहे’, असा संतप्त सवाल केला होता. हे सर्व घडत असताना केंद्र सरकार मूकदर्शक का बनले आहे, असा सवाल करीत न्यायालयाने केंद्रालाही खडेबोल सुनावले होते. त्यानंतर याच प्रकरणावरील जानेवारीतील सुनावणीत न्यायालयाने द्वेष पसरविणाऱ्या वृत्तवाहिन्यांच्या निवेदकांवर बंदी का घातली जात नाही, असा सवाल न्या. जोसेफ यांनी ‘एनबीडीएसए’ला (न्यूज ब्रॉडकास्टर्स ॲन्ड डिजिटल स्टॅन्डर्ड अथॉरिटी) केला होता. काही वादचर्चांमध्ये (डिबेट्स) सूत्रसंचालकाचे वर्तन पक्षपाती असते, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. दर्शकसंख्या वाढविण्यासाठी काहीतरी अतिरंजित प्रदर्शित करून माध्यमांना समाजात फूट पाडू देऊ नये, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
विश्लेषण : न्यायालयीन कोठडी आणि पोलीस कोठडीत नेमका फरक काय? जाणून घ्या
‘एनबीडीएसए’ची भूमिका काय?
‘न्यूज ब्राॅडकास्टर्स ॲन्ड डिजिटल असोसिएशन‘ने ‘एनबीडीएसए’ ही स्वतंत्र संस्था स्थापन केली. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश ए. के. सिक्री हे संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. वृत्तप्रसारण, वादचर्चा कार्यक्रमादरम्यान द्वेषमूलक, विभाजनवादी शब्दप्रयोग वाढले असल्याच्या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर ‘एनबीडीएसए’ने वृत्तवाहिन्यांवरील द्वेषखोरी रोखण्यासाठी ३० जानेवारीला मार्गदर्शक सूचना प्रसृत केल्या होत्या. एखाद्या व्यक्ती किंवा समुदायाविरोधात द्वेषमूलक, हिंसाचाराला चिथावणी देणारी विधाने, शब्दप्रयोग, विशेषणे टाळा, अशी सूचना संस्थेने वृत्तवाहिन्यांच्या संपादक, संपादकीय विभागातील कर्मचारी, निवेदक, संवादक, पत्रकार, सूत्रसंचालकांना उद्देशून केले होते. त्याआधी २८ ऑक्टोबर आणि ११ नोव्हेंबर २०२२ रोजी संस्थेने वादचर्चेच्या सूत्रसंचालकांसाठी सूचना प्रसृत केल्या होत्या.
द्वेषखोर वृत्तवाहिन्यांवर कारवाई काय?
‘एनबीडीएसए’ने नुकतीच काही वाहिन्यांवर कारवाई केली. त्यात ‘न्यूज १८ इंडिया’चे वृत्तनिवेदक अमन चोप्रा यांच्या दोन कार्यक्रमांतील द्वेषखोरीबद्दल संस्थेने ७५ हजारांचा दंड ठोठावला. त्यातील एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या ‘८० विरुद्ध २०’ या विधानावर आधारित होता. तर, दुसरा गुजरातच्या खेडा जिल्ह्यात गरब्यावरील दगडफेकीवर आधारित होता. पहिल्या कार्यक्रमात चोप्रा यांनी धार्मिक ध्रुवीकरण करणारी विधाने करून निष्पक्षपातीपणाची चौकट मोडली, तर दुसऱ्या कार्यक्रमात खेडामध्ये गरब्यावर दगडफेक करणाऱ्या काही समाजकंटकामुळे चोप्रा यांनी संपूर्ण मुस्लिम समाजाला बोल लावले. या वादचर्चा देशातील धार्मिक सलोखा बिघडवणाऱ्या होत्या, असे ताशेरे ‘एनबीडीएसए’ने ओढले.
विश्लेषण: हरयाणातील सरपंच सरकारवर का नाराज? ई-निविदांच्या निर्णयाला विरोध का?
कर्नाटकमधील हिजाबबंदीवरील एका कार्यक्रमातही अमन चोप्रा यांनी द्वेषखोरी केल्याचा ठपका ठेवत ‘एनबीडीएसस’ने गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये ५० हजारांचा दंड ठोठावला होता. संबंधित कार्यक्रमांच्या चित्रफिती ‘न्यूज १८ इंडिया’च्या संकेतस्थळावरून आणि यूट्युबवरून हटविण्याचे आदेशही ‘एनबीडीएसस’ने दिले. उत्तर प्रदेशच्या लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकावर आधारित ‘झी न्यूज’च्या वादचर्चेतही मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन झाले. तसेच पुण्यात ‘पीएफआय’च्या समर्थकांच्या आंदोलनाच्या पक्षपाती वार्तांकनाबद्दल ‘एनबीडीएसस’ने ‘टाइम्स नाऊ’ला तंबी दिली. द्वेषोक्तीप्रकरणी ब्रिटन सरकारने ‘रिपब्लिक टीव्ही’ला २० हजार पौंड इतका दंड ठोठावला होता.
द्वेषखोरी रोखण्यासाठी दंडात्मक कारवाई पुरेशी?
मूळात ‘एनबीडीएसए’ ही स्वनियमन संस्था. संस्थेने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचना केवळ संस्थेच्या सदस्य वाहिन्या, डिजिटल माध्यमांना लागू होतात. जवळपास ८० टक्के दृकश्राव्य माध्यमे या संस्थेच्या कक्षेत आहेत. मात्र, सुदर्शन टीव्ही, रिपब्लिक टीव्ही यांसारख्या वाहिन्या या संस्थेच्या सदस्यच नाहीत. त्यामुळे संस्थेच्या मार्गदर्शक सूचना या वाहिन्यांना लागूच होत नाहीत. काही वर्षांपूर्वी ‘रिपब्लिक टीव्ही’ने ‘एनबीएसए’मधून बाहेर पडून ‘नॅशनल ब्राॅडकास्टर्स असोसिएशन’ची स्थापना केली. कठोर नियमांच्या कचाट्यातून सुटण्यासाठी काही वाहिन्या पळवाट शोधतात. त्यामुळे‘एनबीडीएसए’च्या मार्गदर्शक सूचनांची केंद्र सरकारने कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक होते किंवा या संस्थेला सर्व वाहिन्यांवर कारवाईचे अधिकार द्यायला हवे होते. मात्र, ते काही झालेले नाही. त्यामुळे अशा दंडात्मक कारवाईतून या माध्यमांच्या द्वेषखोरीत फार फरक पडण्याची शक्यता धूसर आहे.
माध्यमांची विश्वासार्हता पणाला लागलेली असताना दोन महत्त्वाच्या घटना नुकत्याच घडल्या. एक म्हणजे, ‘‘काही माध्यमे निर्लज्जपणे पक्षपाती बनलीत,’’ अशी सणसणीत चपराक सर्वोच्च न्यायालयाने लगावली. दुसरे म्हणजे, वृत्तवाहिन्यांसाठीच्या नियामक संस्थेने द्वेषोक्तीचा ठपका ठेवून काही वाहिन्यांवर कारवाई केली. पण, त्यातून काही सुधारणा होईल का, हा खरा प्रश्न आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण काय?
निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय देताना गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने काही निरीक्षणे नोंदवली. ‘‘राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर धनशक्तीचा वाढता प्रभाव आणि निर्लज्जपणे पक्षपाती बनलेल्या काही माध्यमांची भूमिका पाहता, निवडणूक आयोगावरील सदस्यांच्या नेमणुकीच्या प्रक्रियेतील पोकळी भरण्याची गरज आहे’’ असे न्यायालयाने नमूद केले. ‘‘काही माध्यमांनी वास्तुनिष्ठ पत्रकारिता सोडून दिलेली दिसते. लोकशाहीचे सर्व स्तंभ नीट कार्यरत असतील तरच लोकशाही टिकते,’’ अशा शब्दांत न्यायाधीश के. एम. जोसेफ यांच्या नेतृत्वाखाली घटनापीठाने माध्यमांना कर्तव्याची जाणीव करून दिली.
याआधी न्यायालयाने माध्यमांना का फटकारले होते?
याआधी गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये के. एम. जोसेफ यांच्याच नेतृत्वाखालील पीठाने वृत्तवाहिन्यांना फटकारले होते. वृत्तवाहिन्यांवरील द्वेषपूर्ण विधानांची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने ‘देश कोणत्या दिशेने चालला आहे’, असा संतप्त सवाल केला होता. हे सर्व घडत असताना केंद्र सरकार मूकदर्शक का बनले आहे, असा सवाल करीत न्यायालयाने केंद्रालाही खडेबोल सुनावले होते. त्यानंतर याच प्रकरणावरील जानेवारीतील सुनावणीत न्यायालयाने द्वेष पसरविणाऱ्या वृत्तवाहिन्यांच्या निवेदकांवर बंदी का घातली जात नाही, असा सवाल न्या. जोसेफ यांनी ‘एनबीडीएसए’ला (न्यूज ब्रॉडकास्टर्स ॲन्ड डिजिटल स्टॅन्डर्ड अथॉरिटी) केला होता. काही वादचर्चांमध्ये (डिबेट्स) सूत्रसंचालकाचे वर्तन पक्षपाती असते, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. दर्शकसंख्या वाढविण्यासाठी काहीतरी अतिरंजित प्रदर्शित करून माध्यमांना समाजात फूट पाडू देऊ नये, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
विश्लेषण : न्यायालयीन कोठडी आणि पोलीस कोठडीत नेमका फरक काय? जाणून घ्या
‘एनबीडीएसए’ची भूमिका काय?
‘न्यूज ब्राॅडकास्टर्स ॲन्ड डिजिटल असोसिएशन‘ने ‘एनबीडीएसए’ ही स्वतंत्र संस्था स्थापन केली. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश ए. के. सिक्री हे संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. वृत्तप्रसारण, वादचर्चा कार्यक्रमादरम्यान द्वेषमूलक, विभाजनवादी शब्दप्रयोग वाढले असल्याच्या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर ‘एनबीडीएसए’ने वृत्तवाहिन्यांवरील द्वेषखोरी रोखण्यासाठी ३० जानेवारीला मार्गदर्शक सूचना प्रसृत केल्या होत्या. एखाद्या व्यक्ती किंवा समुदायाविरोधात द्वेषमूलक, हिंसाचाराला चिथावणी देणारी विधाने, शब्दप्रयोग, विशेषणे टाळा, अशी सूचना संस्थेने वृत्तवाहिन्यांच्या संपादक, संपादकीय विभागातील कर्मचारी, निवेदक, संवादक, पत्रकार, सूत्रसंचालकांना उद्देशून केले होते. त्याआधी २८ ऑक्टोबर आणि ११ नोव्हेंबर २०२२ रोजी संस्थेने वादचर्चेच्या सूत्रसंचालकांसाठी सूचना प्रसृत केल्या होत्या.
द्वेषखोर वृत्तवाहिन्यांवर कारवाई काय?
‘एनबीडीएसए’ने नुकतीच काही वाहिन्यांवर कारवाई केली. त्यात ‘न्यूज १८ इंडिया’चे वृत्तनिवेदक अमन चोप्रा यांच्या दोन कार्यक्रमांतील द्वेषखोरीबद्दल संस्थेने ७५ हजारांचा दंड ठोठावला. त्यातील एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या ‘८० विरुद्ध २०’ या विधानावर आधारित होता. तर, दुसरा गुजरातच्या खेडा जिल्ह्यात गरब्यावरील दगडफेकीवर आधारित होता. पहिल्या कार्यक्रमात चोप्रा यांनी धार्मिक ध्रुवीकरण करणारी विधाने करून निष्पक्षपातीपणाची चौकट मोडली, तर दुसऱ्या कार्यक्रमात खेडामध्ये गरब्यावर दगडफेक करणाऱ्या काही समाजकंटकामुळे चोप्रा यांनी संपूर्ण मुस्लिम समाजाला बोल लावले. या वादचर्चा देशातील धार्मिक सलोखा बिघडवणाऱ्या होत्या, असे ताशेरे ‘एनबीडीएसए’ने ओढले.
विश्लेषण: हरयाणातील सरपंच सरकारवर का नाराज? ई-निविदांच्या निर्णयाला विरोध का?
कर्नाटकमधील हिजाबबंदीवरील एका कार्यक्रमातही अमन चोप्रा यांनी द्वेषखोरी केल्याचा ठपका ठेवत ‘एनबीडीएसस’ने गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये ५० हजारांचा दंड ठोठावला होता. संबंधित कार्यक्रमांच्या चित्रफिती ‘न्यूज १८ इंडिया’च्या संकेतस्थळावरून आणि यूट्युबवरून हटविण्याचे आदेशही ‘एनबीडीएसस’ने दिले. उत्तर प्रदेशच्या लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकावर आधारित ‘झी न्यूज’च्या वादचर्चेतही मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन झाले. तसेच पुण्यात ‘पीएफआय’च्या समर्थकांच्या आंदोलनाच्या पक्षपाती वार्तांकनाबद्दल ‘एनबीडीएसस’ने ‘टाइम्स नाऊ’ला तंबी दिली. द्वेषोक्तीप्रकरणी ब्रिटन सरकारने ‘रिपब्लिक टीव्ही’ला २० हजार पौंड इतका दंड ठोठावला होता.
द्वेषखोरी रोखण्यासाठी दंडात्मक कारवाई पुरेशी?
मूळात ‘एनबीडीएसए’ ही स्वनियमन संस्था. संस्थेने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचना केवळ संस्थेच्या सदस्य वाहिन्या, डिजिटल माध्यमांना लागू होतात. जवळपास ८० टक्के दृकश्राव्य माध्यमे या संस्थेच्या कक्षेत आहेत. मात्र, सुदर्शन टीव्ही, रिपब्लिक टीव्ही यांसारख्या वाहिन्या या संस्थेच्या सदस्यच नाहीत. त्यामुळे संस्थेच्या मार्गदर्शक सूचना या वाहिन्यांना लागूच होत नाहीत. काही वर्षांपूर्वी ‘रिपब्लिक टीव्ही’ने ‘एनबीएसए’मधून बाहेर पडून ‘नॅशनल ब्राॅडकास्टर्स असोसिएशन’ची स्थापना केली. कठोर नियमांच्या कचाट्यातून सुटण्यासाठी काही वाहिन्या पळवाट शोधतात. त्यामुळे‘एनबीडीएसए’च्या मार्गदर्शक सूचनांची केंद्र सरकारने कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक होते किंवा या संस्थेला सर्व वाहिन्यांवर कारवाईचे अधिकार द्यायला हवे होते. मात्र, ते काही झालेले नाही. त्यामुळे अशा दंडात्मक कारवाईतून या माध्यमांच्या द्वेषखोरीत फार फरक पडण्याची शक्यता धूसर आहे.
