गेल्या वर्षी अमेरिकेत गुरपतवंत सिंग पन्नू नावाच्या एका खलिस्तानी दहशतवाद्याच्या हत्येचा कट रचल्याप्रकरणी भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता यांना अटक करण्यात आली होती. निखिल गुप्ता यांचे १४ जून रोजी चेक प्रजासत्ताक देशाकडून अमेरिकेकडे प्रत्यार्पण करण्यात आले आहे. काल सोमवारी (१७ जून) त्यांना अमेरिकेच्या न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले. मात्र, हे प्रकरण नेमके काय आहे, आतापर्यंत काय घटना घडल्या आहेत आणि पुढे काय घडू शकते, याचा आढावा घेऊयात.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा : Railway Accident: देशाला हादरवणारे ९ भीषण रेल्वे अपघात
काय आहे खटला?
निखिल गुप्ता (५२) यांना अमेरिकन सरकारच्या विनंतीनंतर गेल्यावर्षी प्रागमध्ये अटक करण्यात आली होती. न्यूयॉर्कमध्ये गुरपतवंत सिंग पन्नूच्या हत्येचा कट रचल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. पन्नू यांच्याकडे अमेरिका आणि कॅनडा अशा दोन्ही देशांचे नागरिकत्त्व आहे. गुरपतवंत सिंग हे ‘शीख फॉर जस्टीस’ नावाची खलिस्तानसमर्थक संघटना चालवतात. या संघटनेवर भारतात बंदी आहे. अमेरिकेने असा आरोप ठेवला आहे की, गुप्ता यांनी पन्नू यांच्या हत्येची कामगिरी पार पाडण्याची जबाबदारी एका मारेकऱ्यावर सोपवली होती. त्यासाठी मे-जून २०२३ च्या दरम्यान त्याला आधीच १५ हजार डॉलरही दिले होते. हे आरोप न्यूयॉर्कच्या दक्षिणेतील जिल्ह्यात असलेल्या ‘डिपार्टमेंट ऑफ जस्टीस’ (न्याय विभाग) द्वारे दाखल केलेल्या लेखी आरोपपत्रात करण्यात आले होते. या लेखी आरोपपत्रामध्ये पन्नू यांचा उल्लेख पीडित म्हणून केले गेलेला नाही. मात्र, तरीही या आरोपपत्रातील काही तपशील शंकास्पद वाटतात. यामध्ये पीडित व्यक्तीचा उल्लेख ‘एक वकील आणि राजकीय कार्यकर्ता’ म्हणून करण्यात आला आहे. तसेच ही पीडित व्यक्ती ‘न्यूयॉर्कमध्ये राहणारी अमेरिकेची नागरिक आहे’ असेही म्हटले आहे. ‘ही व्यक्ती स्वतंत्र पंजाबची मागणी करणाऱ्या अमेरिकेतील एका संघटनेची प्रमुख असून भारत सरकारची टीकाकार आहे,’ असेही या आरोपपत्रात म्हटले आहे. पुढे म्हटले आहे की, “भारत सरकारने पीडित आणि पीडिताच्या फुटीरतावादी संघटनेवर बंदी घातली आहे.” मात्र, भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या प्रकरणाशी आपला संबंध असल्याचे सर्व प्रकारचे दावे फेटाळून लावले आहेत. हे दावे चुकीचे असून पुराव्याआधारित नाहीत, असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. अमेरिकेने या प्रकरणासंदर्भात दिलेल्या पुराव्यांची चौकशी करण्यासाठी एक उच्च-स्तरीय चौकशी आयोग स्थापन केल्याचे भारताने जाहीरपणे सांगितले आहे. दुसऱ्या बाजूला निखिल गुप्ता यांनी आपल्या वकिलाच्या माध्यमातून हे आरोप चुकीचे असल्याचा दावा केला आहे.
कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांनी सप्टेंबर २०२३ मध्ये असा आरोप केला होता की, भारत सरकारचे काही प्रतिनिधी १८ जून रोजी कॅनडामधील खलिस्तानी फुटीरतावादी हरदीपसिंग निज्जर यांच्यावर झालेल्या प्राणघातक गोळीबारामध्ये सहभागी होते. त्यांच्या या आरोपांच्या काही महिन्यांनंतर निखिल गुप्ता यांच्या अटकेची ही कारवाई झाली आहे. हरदीपसिंग निज्जर हे कॅनडाचे नागरिक आहेत. तेदेखील पन्नू यांच्याप्रमाणेच भारत सरकारचे टीकाकार आहेत. दुसऱ्या बाजूला भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी केलेले हे सर्व आरोप फेटाळून लावले होते. हे आरोप हास्यास्पद असल्याचा दावा भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने केला होता. जस्टीन ट्रूडो यांच्या अशा प्रकारच्या आरोपानंतर दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंध ताणले गेले होते आणि त्याचा विपरित परिणामही झाला आहे.
निखिल गुप्ता यांना अटक आणि प्रत्यार्पण
गेल्या वर्षी ३० जून रोजी निखिल गुप्ता भारतातून चेक प्रजासत्ताकमध्ये गेले. दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय प्रत्यार्पण करारानुसार, अमेरिकन सरकारच्या विनंतीनंतर गुप्ता यांना चेकमध्ये अटक करण्यात आली. त्यानंतर प्रागमधील स्थानिक न्यायालयाने (२३ नोव्हेंबर, २०२३) तसेच उच्च न्यायालयाने (८ जानेवारी, २०२४) निखिल गुप्ता यांचे अमेरिकेच्या प्रत्यार्पणाच्या विनंतीवर सकारात्मक निर्णय घेतला. १९ जानेवारी, २०२४ रोजी निखिल गुप्ता यांनी दोन्ही न्यायालयांच्या या निर्णयाला आव्हानही दिले होते. त्यांनी दोन्ही न्यायालयांनी या प्रत्यार्पण कायद्याच्या राजकीय स्वरूपाचे योग्य प्रकारे मूल्यांकन केले नसल्याचा युक्तिवाद आपल्या वकिलांमार्फत केला. सरतेशेवटी, चेक प्रजासत्ताकमधील सर्वोच्च न्यायालयाने खालच्या दोन्ही न्यायालयांचे निर्णय मान्य केले आणि गुप्ता यांची याचिका फेटाळून लावत प्रत्यार्पणाला परवानगी दिली. गुप्ता यांची याचिका फेटाळून लावल्यानंतर चेक न्याय मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी द इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना म्हटले की, कोणताही विलंब न करता प्रत्यार्पणाची कारवाई केली जाईल. त्यानंतर ३ जून रोजी चेक प्रजासत्ताकमधील न्याय मंत्रालयाने निखिल गुप्ता यांच्या अमेरिकेकडे प्रत्यार्पण करण्याच्या निर्णयावर मोहोर उमटवली आणि गेल्या शुक्रवारी (१४ जून) प्राग-रुझिने विमानतळावर ही प्रक्रिया पार पाडण्यात आली.
हेही वाचा : पोलीस संरक्षणाचे शुल्क ठरते कसे? बॉम्बस्फोटातील आरोपीला का संरक्षण?
आता पुढे काय?
मिळालेल्या माहितीनुसार, निखिल गुप्ता यांना सध्या ब्रुकलिन येथील फेडरल मेट्रोपॉलिटन डिटेन्शन सेंटरमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. त्यांना सोमवारी न्यायालयात हजर केले जाण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुलिव्हन आणि भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल नवी दिल्लीत भेटत आहेत. ‘इनिशिएटिव्ह ऑन क्रिटीकल अँड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी’ (iCET) मधील कार्यक्रमामध्ये ते एकमेकांबरोबर चर्चा करणार आहेत. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर निखिल गुप्ता यांच्या प्रकरणामध्येही घडामोडी घडत आहेत. त्यामुळे गुप्ता यांच्या प्रत्यार्पणाचा मुद्दा या चर्चेदरम्यान येईल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. सुलिव्हन यांनी सोमवारी नवी दिल्लीत परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांचीही भेट घेतली. गुप्ता यांच्यावर लवकरच सुनावणी सुरू होणार आहे.
हेही वाचा : Railway Accident: देशाला हादरवणारे ९ भीषण रेल्वे अपघात
काय आहे खटला?
निखिल गुप्ता (५२) यांना अमेरिकन सरकारच्या विनंतीनंतर गेल्यावर्षी प्रागमध्ये अटक करण्यात आली होती. न्यूयॉर्कमध्ये गुरपतवंत सिंग पन्नूच्या हत्येचा कट रचल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. पन्नू यांच्याकडे अमेरिका आणि कॅनडा अशा दोन्ही देशांचे नागरिकत्त्व आहे. गुरपतवंत सिंग हे ‘शीख फॉर जस्टीस’ नावाची खलिस्तानसमर्थक संघटना चालवतात. या संघटनेवर भारतात बंदी आहे. अमेरिकेने असा आरोप ठेवला आहे की, गुप्ता यांनी पन्नू यांच्या हत्येची कामगिरी पार पाडण्याची जबाबदारी एका मारेकऱ्यावर सोपवली होती. त्यासाठी मे-जून २०२३ च्या दरम्यान त्याला आधीच १५ हजार डॉलरही दिले होते. हे आरोप न्यूयॉर्कच्या दक्षिणेतील जिल्ह्यात असलेल्या ‘डिपार्टमेंट ऑफ जस्टीस’ (न्याय विभाग) द्वारे दाखल केलेल्या लेखी आरोपपत्रात करण्यात आले होते. या लेखी आरोपपत्रामध्ये पन्नू यांचा उल्लेख पीडित म्हणून केले गेलेला नाही. मात्र, तरीही या आरोपपत्रातील काही तपशील शंकास्पद वाटतात. यामध्ये पीडित व्यक्तीचा उल्लेख ‘एक वकील आणि राजकीय कार्यकर्ता’ म्हणून करण्यात आला आहे. तसेच ही पीडित व्यक्ती ‘न्यूयॉर्कमध्ये राहणारी अमेरिकेची नागरिक आहे’ असेही म्हटले आहे. ‘ही व्यक्ती स्वतंत्र पंजाबची मागणी करणाऱ्या अमेरिकेतील एका संघटनेची प्रमुख असून भारत सरकारची टीकाकार आहे,’ असेही या आरोपपत्रात म्हटले आहे. पुढे म्हटले आहे की, “भारत सरकारने पीडित आणि पीडिताच्या फुटीरतावादी संघटनेवर बंदी घातली आहे.” मात्र, भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या प्रकरणाशी आपला संबंध असल्याचे सर्व प्रकारचे दावे फेटाळून लावले आहेत. हे दावे चुकीचे असून पुराव्याआधारित नाहीत, असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. अमेरिकेने या प्रकरणासंदर्भात दिलेल्या पुराव्यांची चौकशी करण्यासाठी एक उच्च-स्तरीय चौकशी आयोग स्थापन केल्याचे भारताने जाहीरपणे सांगितले आहे. दुसऱ्या बाजूला निखिल गुप्ता यांनी आपल्या वकिलाच्या माध्यमातून हे आरोप चुकीचे असल्याचा दावा केला आहे.
कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांनी सप्टेंबर २०२३ मध्ये असा आरोप केला होता की, भारत सरकारचे काही प्रतिनिधी १८ जून रोजी कॅनडामधील खलिस्तानी फुटीरतावादी हरदीपसिंग निज्जर यांच्यावर झालेल्या प्राणघातक गोळीबारामध्ये सहभागी होते. त्यांच्या या आरोपांच्या काही महिन्यांनंतर निखिल गुप्ता यांच्या अटकेची ही कारवाई झाली आहे. हरदीपसिंग निज्जर हे कॅनडाचे नागरिक आहेत. तेदेखील पन्नू यांच्याप्रमाणेच भारत सरकारचे टीकाकार आहेत. दुसऱ्या बाजूला भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी केलेले हे सर्व आरोप फेटाळून लावले होते. हे आरोप हास्यास्पद असल्याचा दावा भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने केला होता. जस्टीन ट्रूडो यांच्या अशा प्रकारच्या आरोपानंतर दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंध ताणले गेले होते आणि त्याचा विपरित परिणामही झाला आहे.
निखिल गुप्ता यांना अटक आणि प्रत्यार्पण
गेल्या वर्षी ३० जून रोजी निखिल गुप्ता भारतातून चेक प्रजासत्ताकमध्ये गेले. दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय प्रत्यार्पण करारानुसार, अमेरिकन सरकारच्या विनंतीनंतर गुप्ता यांना चेकमध्ये अटक करण्यात आली. त्यानंतर प्रागमधील स्थानिक न्यायालयाने (२३ नोव्हेंबर, २०२३) तसेच उच्च न्यायालयाने (८ जानेवारी, २०२४) निखिल गुप्ता यांचे अमेरिकेच्या प्रत्यार्पणाच्या विनंतीवर सकारात्मक निर्णय घेतला. १९ जानेवारी, २०२४ रोजी निखिल गुप्ता यांनी दोन्ही न्यायालयांच्या या निर्णयाला आव्हानही दिले होते. त्यांनी दोन्ही न्यायालयांनी या प्रत्यार्पण कायद्याच्या राजकीय स्वरूपाचे योग्य प्रकारे मूल्यांकन केले नसल्याचा युक्तिवाद आपल्या वकिलांमार्फत केला. सरतेशेवटी, चेक प्रजासत्ताकमधील सर्वोच्च न्यायालयाने खालच्या दोन्ही न्यायालयांचे निर्णय मान्य केले आणि गुप्ता यांची याचिका फेटाळून लावत प्रत्यार्पणाला परवानगी दिली. गुप्ता यांची याचिका फेटाळून लावल्यानंतर चेक न्याय मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी द इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना म्हटले की, कोणताही विलंब न करता प्रत्यार्पणाची कारवाई केली जाईल. त्यानंतर ३ जून रोजी चेक प्रजासत्ताकमधील न्याय मंत्रालयाने निखिल गुप्ता यांच्या अमेरिकेकडे प्रत्यार्पण करण्याच्या निर्णयावर मोहोर उमटवली आणि गेल्या शुक्रवारी (१४ जून) प्राग-रुझिने विमानतळावर ही प्रक्रिया पार पाडण्यात आली.
हेही वाचा : पोलीस संरक्षणाचे शुल्क ठरते कसे? बॉम्बस्फोटातील आरोपीला का संरक्षण?
आता पुढे काय?
मिळालेल्या माहितीनुसार, निखिल गुप्ता यांना सध्या ब्रुकलिन येथील फेडरल मेट्रोपॉलिटन डिटेन्शन सेंटरमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. त्यांना सोमवारी न्यायालयात हजर केले जाण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुलिव्हन आणि भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल नवी दिल्लीत भेटत आहेत. ‘इनिशिएटिव्ह ऑन क्रिटीकल अँड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी’ (iCET) मधील कार्यक्रमामध्ये ते एकमेकांबरोबर चर्चा करणार आहेत. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर निखिल गुप्ता यांच्या प्रकरणामध्येही घडामोडी घडत आहेत. त्यामुळे गुप्ता यांच्या प्रत्यार्पणाचा मुद्दा या चर्चेदरम्यान येईल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. सुलिव्हन यांनी सोमवारी नवी दिल्लीत परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांचीही भेट घेतली. गुप्ता यांच्यावर लवकरच सुनावणी सुरू होणार आहे.
