संतोष प्रधान
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राजस्थानमध्ये १९ नव्या जिल्ह्यांची निर्मिती करून राजकीय लाभ उठविण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी केला आहे. पण जिल्हा निर्मितीनंतर सत्ताधारी काँग्रेसमध्येच संतप्त प्रतिक्रिया उमटली. जिल्ह्यांच्या विभाजनामुळे काही ठिकाणी नवीन जिल्ह्यांना विरोध सुरू झाला तर काही ठिकाणी जिल्हा निर्मितीत डावलल्याने आंदोलन सुरू झाले. विरोधी भाजपने जिल्हा निर्मितीच्या निर्णयावर टीका केली आहे. सामान्य लोकांना सरकारी कामांसाठी लांब जावे लागू नये तसेच प्रशासकीय सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती करण्यात आल्याचा दावा मुख्यमंत्री गेहलोत यांनी केला असला तरी त्यातून वाद निर्माण झाले आहेत. यामुळेच जिल्हा निर्मितीचा निर्णय काँग्रेसला निवडणुकीत कितपत उपयुक्त ठरतो यावर चर्चा सुरू झाली.
राजस्थान सरकारने जिल्हा निर्मितीबाबत नवीन कोणता निर्णय घेतला?
विधानसभा निवडणूक जवळ आल्याने विविध लोकानुनय करणारे निर्णय घेण्याचा सपाटा मुख्यमंत्री गेहलोत यांनी लावला आहे. वेतन अधिकाराचा कायदा केल्यावर जिल्हा निर्मितीचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यात १९ नव्या जिल्ह्यांची निर्मिती करण्यात आली. यामुळे राजस्थानमधील जिल्ह्यांची संख्या आता ५० झाली. याशिवाय तीन महसुली विभागांची निर्मिती करण्यात आली. जिल्हा निर्मितीचा राजकीय लाभ होतो. कारण नवीन जिल्ह्यात सरकारबद्दल आपुलकी वाढते. जिल्हा निर्मिती हा निर्णय प्रशासकीयपेक्षा राजकीय अधिक असतो. कारण जिल्हा निर्मितीची दोन्ही बाजूने प्रतिक्रिया उमटते. ज्या जिल्ह्याचे विभाजन केले जाते तेथे अनेकदा नाराजी निर्माण होते. याशिवाय जिल्हा निर्मितीत डावलले गेलेल्या विभागात नाराजी निर्माण होते.
देशात सर्वाधिक जिल्हे कोणत्या राज्यांमध्ये आहेत?
देशात सर्वाधिक ७५ जिल्हे हे उत्तर प्रदेशात आहेत. लोकसभेच्या सर्वाधिक ८० जागा याबरोबरच जिल्ह्यांच्या संख्येतही उत्तर प्रदेश आघाडीवर आहे. दुसऱ्या क्रमांकावरील मध्य प्रदेशात ५२ जिल्हे आहेत. राजस्थान आता तिसऱ्या क्रमांकावरील राज्य झाले आहे. राजस्थानमधील नव्या जिल्ह्यांच्या निर्मितीनंतर देशातील एकूण जिल्ह्यांची संख्या ७६७ झाली.
कोणत्या राज्यांमध्ये अलीकडच्या काळात नव्याने जिल्ह्यांची निर्मिती झाली आहे?
आंध्र प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी १३ नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती करण्याचा निर्णय या वर्षाच्या सुरुवातीला जाहीर केला होता. गेल्या वर्षी पश्चिम बंगालमध्ये सात नव्या जिल्ह्यांची निर्मिती करण्यात आली होती. अलीकडेच पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नवीन जिल्हा निर्मितीवर चर्चा करण्यात आली. बंगालमध्ये नवीन जिल्ह्यांची भर पडणार असून, त्या राज्यातील जिल्ह्यांची संख्या ४६ होईल, असा सांगण्यात येते. तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीच्या वेळी जिल्ह्यांची संख्या २०१४ मध्ये १० होती. चंद्रशेखर राव सरकारने नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती केल्याने तेलंगणातील जिल्ह्यांची संख्या आता ३३ झाली आहे. छत्तीसगडमध्ये गेल्या वर्षी पाच नव्या जिल्ह्यांची निर्मिती करण्यात आली होती.
राजस्थानमध्ये जिल्हा निर्मितीनंतर कशी प्रतिक्रिया उमटली आहे?
१९ नव्या जिल्ह्यांची निर्मिती केल्यावर राजस्थानमध्ये सत्ताधारी काँग्रेस व भाजपमध्ये विरोधी सूर उमटू लागले. काँग्रेसच्या काही आमदारांनी आपल्या विभागात नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती झालेली नसल्याबद्दल आंदोलन सुरू केले. काही आमदारांनी विरोधी भूमिका मांडली. भाजपने तर जिल्हा निर्मिती ही बेकायदेशीर असल्याचा आरोप केला. जिल्हा निर्मिती झालेली नाही त्या भागातील आमदारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. जिल्हा निर्मिती झाली नसल्याबद्दल सहा ते सात शहरांमध्ये बंद पाळण्यात आला. हा बंद पाळण्यात स्थानिक काँग्रेस नेत्यांचा पुढाकार होता हे विशेष. काही ठिकाणी स्थानिक लोक रस्त्यावर उतरले. जिल्हा निर्मितीच्या विरोधात काही ठिकाणी रास्ता रोको झाला. यामुळेच जिल्हा निर्मितीच्या निर्णयाचा काँग्रेसला निवडणुकीत लाभ की तोटा होतो हे निकालानंतरच स्पष्ट होईल.
महाराष्ट्रात नवीन जिल्हा निर्मितीच्या मागण्या आहेत का?
महाराष्ट्रात २०१४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी १ ऑगस्ट २०१४ मध्ये पालघर जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली. पालघर हा राज्यातील ३६वा जिल्हा आहे. राज्यात पुणे, नाशिक, नगर, बीड अशा विविध जिल्ह्यांच्या विभाजनाची मागणी करण्यात येत आहे. पण राजकीय सहमतीअभावी जिल्हा विभाजनाचे धाडस राज्यकर्ते करू शकत नाहीत.
santosh.pradhan@expressindia.com
