नित्यानंदचा तथाकथित देश, युनायटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा (USK) चे दोन प्रतिनिधी २४ फेब्रुवारी रोजी जिनिव्हा येथे संपन्न झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या बैठकीत उपस्थित होते, असा दावा युएसकेच्या वतीने करण्यात आला होता.
भारतातून पळालेल्या नित्यानंदच्या तथाकथित देशाच्या (USK) दोन प्रतिनिधींनी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या जिनिव्हा येथे संपन्न झालेल्या आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्क समितीने आयोजित केलेल्या चर्चेत सहभाग घेतला होता. या बैठकीच्या काही दिवसांनंतर आता संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्ताची (High Commissioner for Human Rights – OHCHR) प्रतिक्रिया समोर आली आहे. कैलासाच्या प्रतिनिधीने जे मुद्दे मांडले ते अप्रासंगिक होते आणि निकालाच्या मसुद्यात त्यांचा विचार केला जाणार नाही, असे उच्चायुक्त कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे. पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, उच्चायुक्त कार्यालयाने सांगितले की, समितीने आयोजित केलेल्या चर्चेत युएसकेच्या दोन प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला होता. मात्र त्यांनी केलेले प्रचारकी भाषण वेळीच रोखले गेले, तसेच त्यांनी केलेले भाषण विचारात घेतले जाणार नाही.
यूएसकेने सहभाग घेतलेला कार्यक्रम काय होता?
मागच्या आठवड्यात युएसकेच्या दोन प्रतिनिधींनी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्क समितीने जिनिव्हा येथे आयोजित केलेल्या सर्वसाधारण चर्चेत सहभाग घेतला होता. यूएसकेतर्फे विजयाप्रिया नित्यानंद यांनी दावा केला होता की, कैलासा हा देश प्राचीन हिंदू चालीरीती आणि स्वदेशी उपाय असे धोरण राबवून शाश्वत विकास साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. हिंदू तत्त्वांनी वेळोवेळी आपली उपयुक्तता सिद्ध केलेली आहे. शाश्वत विकासासाठी स्वदेशी उपाय योग्य असल्याचे विजयाप्रिया यांनी सांगितले.
तसेच विजयाप्रिया नित्यानंद यांनी असाही दावा केला की, नित्यानंद यांच्यावर भारतात बलात्कार आणि लहान मुलांना आश्रमात बेकायदेशीरपणे कोंडून ठेवण्याचा आरोप करून हिंदूविरोधी घटकांकडून नित्यानंद यांचा छळ करण्यात आला. गुरुवारी २ मार्च रोजी विजयाप्रिया यांनी युएसकेच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवर एक व्हिडीओ पोस्ट करून स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांनी म्हटले, “मी स्पष्ट करते की, संयुक्त राष्ट्र संघाच्या बैठकीत माझे विचार मांडतांना भगवान नित्यांनद परमशिवम यांच्या जन्मस्थानी हिंदूविरोधी घटकांकडून त्यांच्यावर अन्याय झाला, हे नमूद केले असले तरी युनायटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा भारताचा आदर करतो. भारत आमच्यासाठी गुरुस्थानी आहे.”
हे वाचा >>
संयुक्त राष्ट्राने काय म्हटले?
संयुक्त राष्ट्राच्या उच्चायुक्तांच्या (OHCHR) प्रवक्त्यांनी म्हटले की, मागच्या आठवड्यात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत मधल्या वेळेत इतरांना बोलण्याची संधी देण्यात आली होती. त्या वेळेत यूएसकेच्या प्रतिनिधींनी आपले म्हणणे थोडक्यात मांडले. त्यांच्या प्रतिनिधीचा बोलण्याचा रोख हा विषयाला धरून नव्हता. त्यामुळे त्यांचे म्हणणे सर्वसाधारण टिप्पणीसाठी आम्ही विचारात घेणार नाही आहोत. अशा कार्यक्रमांची नोंदणी सर्वसामान्यांसाठी खुली असल्याचेही प्रवक्त्यांनी सांगितले.
यूएसकेचे प्रतिनिधी सहभागी झालेला कार्यक्रम कोणता होता?
संयुक्त राष्ट्र संघातर्फे जिनिव्हामध्ये “आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्क” समितीने (CESCR) शाश्वत विकासाबाबत सर्वसाधारण चर्चा करण्यासाठी बैठक आयोजित केली होती. २०२० पासून अनेक बैठका घेऊन सल्लामसलत करून सामान्य टिप्पणीचा पहिला मसुदा तयार करण्यात येत आहे. २९ मे १९८५ रोजी स्थापन झालेली CESCR ही १८ स्वतंत्र तज्ज्ञांची एक संस्था आहे. जी आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय कराराच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवते. OHCHR च्या वेबसाईटनुसार २०१८ पासून CESCR सामान्य टिप्पणी विकसित करण्यासाठी काम करत आहे. या सर्वसाधारण टिप्पण्यांचे उद्दिष्ट सदस्य राष्ट्रांना करारांमध्ये अंतर्भूत अधिकारांची चांगल्या प्रकारे अंमलबजावणी करण्यात मदत करणे आहे, अशीही माहिती वेबसाईटने दिली आहे.
