शासकीय रणनीती आणि योजनांना मार्ग दाखवणाऱ्या, तसेच धोरणनिश्चितीत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या नीती आयोगाने नुकताच एक महत्त्वाचा अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालात भारतातील गरिबीचा विविध अंगांनी अभ्यास करण्यात आला. १७ जुलै रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या अहवालानुसार देशात साधारण २०.७९ टक्के लोक गरीब आहेत; तर साधारण १४.९६ टक्के लोक हे बहुविध गरिबीत जगत आहेत. या अहवालात नेमके काय आहे? भारत वेगवेगळ्या राज्यांतील गरिबीची स्थिती काय आहे? हे जाणून घेऊ या….
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पाच वर्षांत देशातील बहुविध दारिद्र्यात घट
नीती आयोगाने सार्वजनिक केलेल्या या अहवालाला ‘राष्ट्रीय बहुविध दारिद्र्य निर्देशांक : प्रगती पुनरावलोकन २०२३’ असे नाव दिले आहे. या अहवालात देशातील वेगवेगळ्या राज्यांच्या गरिबीचा वेगवेगळ्या अंगांनी अभ्यास करण्यात आला. या अहवालानुसार पाच वर्षांत देशातील बहुविध गरिबीमध्ये घट झाली आहे. २०१५-१६ साली देशात २४.८५ टक्के लोक बहुविध गरिबीला तोंड देत होते. मात्र, २०१९-२१ पर्यंत हा दर १४.९६ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे. म्हणजेच साधारण १३.५ कोटी लोक बहुविध गरिबीतून बाहेर आले आहेत.
बहुविध दारिद्र्य म्हणजे काय?
ढोबळपणे सांगायचे झाल्यास देशातील गरिबी मोजण्यासाठीचे हे एक परिमाण आहे. बहुविध दारिद्र्य ही एक व्यापक संकल्पना असून, एखादी व्यक्ती बहुविध दारिद्र्यात जगते हे ठरवण्यासाठी वेगवेगळ्या बाबींचा विचार केला जातो. उदाहरणादाखल शिक्षण, आरोग्य, जन्गण्याचा स्तर अशा वेगवेगळ्या बाबींचा अभ्यास करून एखादी व्यक्ती बहुविध दारिद्र्याखाली जगत आहे की नाही, हे ठरवले जाते. नीती आयोगाने एखाद्या व्यक्तीचे स्वास्थ्य ठरवताना पोषण, पौगंडावस्थेतील मुलांचा मृत्युदर, मानसिक आरोग्य अशा वेगवेगळ्या निर्देशांकांचा विचार केला. तर, देशातील शिक्षणाच्या प्रसाराचा अभ्यास करताना शालेय शिक्षण आणि शाळेतील हजेरी या बाबींचा विचार केला. तसेच एखादी व्यक्ती बहुविध गरिबीमध्ये जगत आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी स्वयंपाकासाठीचे इंधन, स्वच्छता, वीज, पिण्याचे पाणी, घर, बँक खाते, मालमत्ता या बाबींचाही विचार करण्यात आला.
बहुविध दारिद्र्य कसे ठरवले जाते?
एखादी व्यक्ती या सोई-सुविधांपासून किती प्रमाणात वंचित आहे, किती दूर आहे याचा नीती आयोगाने अभ्यास केला. त्यासाठी सर्व निर्देशांकांची बेरीज करून एखादी व्यक्ती किती दारिद्र्यात जगत आहे, हे ठरवण्यात आले. बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक (MPI) ०.३३ टक्क्यापेक्षा जास्त आला, तर संबंधित व्यक्ती बहुविध दारिद्र्यात जगत आहे, असे नीती आयोगाने मानलेले आहे. बहुविध दारिद्र्याचे प्रमाण जाणून घेण्यासाठी राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-५ मधील सांख्यिक माहितीची मदत घेण्यात आली.
नीती आयोगाच्या अहवालात नेमके काय आहे?
नीती आयोगाने जाहीर केलेल्या अहवालानुसार ग्रामीण भागातील बहुविध दारिद्र्यात घट झाली आहे. पाच वर्षांत ग्रामीण भागातील बहुविध दारिद्र्य ३२.५९ टक्क्यांहून १९.२८ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले. शहरी भागात बहुविध दारिद्र्य ८.६५ टक्क्यांहून ५.२७ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे. नीती आयोगाच्या अहवालानुसार २०१५-१६ ते २०१९-२१ या कालावधीत बशंहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक ०.११७ पासून ०.०६६ टक्क्यापर्यंत कमी झाला आहे. तर दारिद्र्याची तीव्रता ही ४७ टक्क्यांपासून ४४ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली आहे.
बहुविध दारिद्र्य ठरवताना कोणकोणत्या निर्देशांकांची मदत?
लोकांना मिळणाऱ्या पोषक अन्नाविषयी सांगायचे झाल्यास देशातील साधारण ३१.५२ टक्के लोकसंख्येला पोषक अन्न मिळत नाही. मात्र, पोषक अन्न न मिळण्याचे प्रमाण हे ३७ टक्क्यांपासून ३१ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे. या अहवालात भारतातील बहुविध दारिद्र्य ठरवताना पोषण या महत्त्वाच्या निर्देशांकाची मदत घेण्यात आली आहे. बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक (MPI) ठरवताना अनेक वर्षांपासून शालेय शिक्षणापासून दूर राहणे (१६.६५ टक्के), मातांना मिळणारी अपुरी आरोग्य सेवा (९.१० टक्के), स्वयंपाकासाठी इंधन न मिळणे (८.८२ टक्के), स्वच्छता सेवा (६.६३ टक्के), संपत्तीवरील मालकी हक्काचा अभाव (३.३९ टक्के) या निर्देशांकांची मदत घेण्यात आली आहे.
विजेची उपलब्धता नसणाऱ्या कुटुंबांचे प्रमाण कमी
नीती आयोगाने दिलेल्या अहवालानुसार देशातील साधारण ४३.९० टक्के लोकांना अजूनही अन्न शिजवण्यासाठी इंधन उपलब्ध होत नाही. तसेच ३०.१३ टक्के लोकांना अजूनही स्वच्छता सेवा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. अजूनही ४१ टक्के लोकांना घर नाही. हे प्रमाण २०१५-१६ मध्ये ४६ टक्के होते. विजेची उपलब्धता नसणाऱ्या कुटुंबांचे प्रमाण कमी झाले आहे. अगोदर हे प्रमाण १२ टक्के होते. आता हे प्रमाण ३.२७ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे; तर ३.६९ टक्के लोकांचे स्वत:चे बँक खाते नाही.
वेगवेगळ्या राज्यांची स्थिती काय आहे?
सर्व राज्यांतील बहुविध दारिद्र्याचे प्रमाण २०१५-१६ सालाच्या तुलनेत २०१९-२१ या काळात कमी झाले आहे. या काळात बहुविध दारिद्र्याचे प्रमाण १० टक्क्यांपेक्षा कमी असलेल्या राज्यांची संख्या दुप्पट झाली आहे. यामध्ये मिझोरम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, सिक्कीम, तमिळनाडू, गोवा, केरळ, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपूर, उत्तराखंड या राज्यांचा समावेश आहे.
केरळमध्ये फक्त ०.५५ टक्के बहुविध दारिद्र्य
बहुविध दारिद्र्यामध्ये बिहार राज्याने सर्वाधिक सुधारणा केली आहे. २०१५-१६ साली बिहारमध्ये बहुविध दारिद्र्याचे प्रमाण हे ५१.८९ टक्के होते. २०१९-२१ या काळात हे प्रमाण ३३.७६ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. असे असले तरी भारतातील बहुविध दारिद्र्यात जगणारे साधारण एक-तृतियांश लोक हे एकट्या बिहार राज्यात आहेत. झारखंडमध्ये हे प्रमाण ४२ टक्क्यांवरून २८.८२ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे. तर उत्तर प्रदेशमध्येही हे प्रमाण ३७.६८ टक्क्यांवरून २२.९३ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे. मध्य प्रदेशमध्ये बहुविध दारिद्र्याचे प्रमाण ३६.५७ टक्क्यांपासून २०.६३ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे. केरळ राज्यात फक्त ०.७० टक्के लोक बहुविध दारिद्र्याखाली होते. हे प्रमाण आणखी कमी झाले आहे. सध्या येथे ०.५५ टक्के लोक हे बहुविध दारिद्र्यात दिवस कुंठत आहेत.
पाच वर्षांत देशातील बहुविध दारिद्र्यात घट
नीती आयोगाने सार्वजनिक केलेल्या या अहवालाला ‘राष्ट्रीय बहुविध दारिद्र्य निर्देशांक : प्रगती पुनरावलोकन २०२३’ असे नाव दिले आहे. या अहवालात देशातील वेगवेगळ्या राज्यांच्या गरिबीचा वेगवेगळ्या अंगांनी अभ्यास करण्यात आला. या अहवालानुसार पाच वर्षांत देशातील बहुविध गरिबीमध्ये घट झाली आहे. २०१५-१६ साली देशात २४.८५ टक्के लोक बहुविध गरिबीला तोंड देत होते. मात्र, २०१९-२१ पर्यंत हा दर १४.९६ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे. म्हणजेच साधारण १३.५ कोटी लोक बहुविध गरिबीतून बाहेर आले आहेत.
बहुविध दारिद्र्य म्हणजे काय?
ढोबळपणे सांगायचे झाल्यास देशातील गरिबी मोजण्यासाठीचे हे एक परिमाण आहे. बहुविध दारिद्र्य ही एक व्यापक संकल्पना असून, एखादी व्यक्ती बहुविध दारिद्र्यात जगते हे ठरवण्यासाठी वेगवेगळ्या बाबींचा विचार केला जातो. उदाहरणादाखल शिक्षण, आरोग्य, जन्गण्याचा स्तर अशा वेगवेगळ्या बाबींचा अभ्यास करून एखादी व्यक्ती बहुविध दारिद्र्याखाली जगत आहे की नाही, हे ठरवले जाते. नीती आयोगाने एखाद्या व्यक्तीचे स्वास्थ्य ठरवताना पोषण, पौगंडावस्थेतील मुलांचा मृत्युदर, मानसिक आरोग्य अशा वेगवेगळ्या निर्देशांकांचा विचार केला. तर, देशातील शिक्षणाच्या प्रसाराचा अभ्यास करताना शालेय शिक्षण आणि शाळेतील हजेरी या बाबींचा विचार केला. तसेच एखादी व्यक्ती बहुविध गरिबीमध्ये जगत आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी स्वयंपाकासाठीचे इंधन, स्वच्छता, वीज, पिण्याचे पाणी, घर, बँक खाते, मालमत्ता या बाबींचाही विचार करण्यात आला.
बहुविध दारिद्र्य कसे ठरवले जाते?
एखादी व्यक्ती या सोई-सुविधांपासून किती प्रमाणात वंचित आहे, किती दूर आहे याचा नीती आयोगाने अभ्यास केला. त्यासाठी सर्व निर्देशांकांची बेरीज करून एखादी व्यक्ती किती दारिद्र्यात जगत आहे, हे ठरवण्यात आले. बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक (MPI) ०.३३ टक्क्यापेक्षा जास्त आला, तर संबंधित व्यक्ती बहुविध दारिद्र्यात जगत आहे, असे नीती आयोगाने मानलेले आहे. बहुविध दारिद्र्याचे प्रमाण जाणून घेण्यासाठी राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-५ मधील सांख्यिक माहितीची मदत घेण्यात आली.
नीती आयोगाच्या अहवालात नेमके काय आहे?
नीती आयोगाने जाहीर केलेल्या अहवालानुसार ग्रामीण भागातील बहुविध दारिद्र्यात घट झाली आहे. पाच वर्षांत ग्रामीण भागातील बहुविध दारिद्र्य ३२.५९ टक्क्यांहून १९.२८ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले. शहरी भागात बहुविध दारिद्र्य ८.६५ टक्क्यांहून ५.२७ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे. नीती आयोगाच्या अहवालानुसार २०१५-१६ ते २०१९-२१ या कालावधीत बशंहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक ०.११७ पासून ०.०६६ टक्क्यापर्यंत कमी झाला आहे. तर दारिद्र्याची तीव्रता ही ४७ टक्क्यांपासून ४४ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली आहे.
बहुविध दारिद्र्य ठरवताना कोणकोणत्या निर्देशांकांची मदत?
लोकांना मिळणाऱ्या पोषक अन्नाविषयी सांगायचे झाल्यास देशातील साधारण ३१.५२ टक्के लोकसंख्येला पोषक अन्न मिळत नाही. मात्र, पोषक अन्न न मिळण्याचे प्रमाण हे ३७ टक्क्यांपासून ३१ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे. या अहवालात भारतातील बहुविध दारिद्र्य ठरवताना पोषण या महत्त्वाच्या निर्देशांकाची मदत घेण्यात आली आहे. बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक (MPI) ठरवताना अनेक वर्षांपासून शालेय शिक्षणापासून दूर राहणे (१६.६५ टक्के), मातांना मिळणारी अपुरी आरोग्य सेवा (९.१० टक्के), स्वयंपाकासाठी इंधन न मिळणे (८.८२ टक्के), स्वच्छता सेवा (६.६३ टक्के), संपत्तीवरील मालकी हक्काचा अभाव (३.३९ टक्के) या निर्देशांकांची मदत घेण्यात आली आहे.
विजेची उपलब्धता नसणाऱ्या कुटुंबांचे प्रमाण कमी
नीती आयोगाने दिलेल्या अहवालानुसार देशातील साधारण ४३.९० टक्के लोकांना अजूनही अन्न शिजवण्यासाठी इंधन उपलब्ध होत नाही. तसेच ३०.१३ टक्के लोकांना अजूनही स्वच्छता सेवा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. अजूनही ४१ टक्के लोकांना घर नाही. हे प्रमाण २०१५-१६ मध्ये ४६ टक्के होते. विजेची उपलब्धता नसणाऱ्या कुटुंबांचे प्रमाण कमी झाले आहे. अगोदर हे प्रमाण १२ टक्के होते. आता हे प्रमाण ३.२७ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे; तर ३.६९ टक्के लोकांचे स्वत:चे बँक खाते नाही.
वेगवेगळ्या राज्यांची स्थिती काय आहे?
सर्व राज्यांतील बहुविध दारिद्र्याचे प्रमाण २०१५-१६ सालाच्या तुलनेत २०१९-२१ या काळात कमी झाले आहे. या काळात बहुविध दारिद्र्याचे प्रमाण १० टक्क्यांपेक्षा कमी असलेल्या राज्यांची संख्या दुप्पट झाली आहे. यामध्ये मिझोरम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, सिक्कीम, तमिळनाडू, गोवा, केरळ, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपूर, उत्तराखंड या राज्यांचा समावेश आहे.
केरळमध्ये फक्त ०.५५ टक्के बहुविध दारिद्र्य
बहुविध दारिद्र्यामध्ये बिहार राज्याने सर्वाधिक सुधारणा केली आहे. २०१५-१६ साली बिहारमध्ये बहुविध दारिद्र्याचे प्रमाण हे ५१.८९ टक्के होते. २०१९-२१ या काळात हे प्रमाण ३३.७६ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. असे असले तरी भारतातील बहुविध दारिद्र्यात जगणारे साधारण एक-तृतियांश लोक हे एकट्या बिहार राज्यात आहेत. झारखंडमध्ये हे प्रमाण ४२ टक्क्यांवरून २८.८२ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे. तर उत्तर प्रदेशमध्येही हे प्रमाण ३७.६८ टक्क्यांवरून २२.९३ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे. मध्य प्रदेशमध्ये बहुविध दारिद्र्याचे प्रमाण ३६.५७ टक्क्यांपासून २०.६३ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे. केरळ राज्यात फक्त ०.७० टक्के लोक बहुविध दारिद्र्याखाली होते. हे प्रमाण आणखी कमी झाले आहे. सध्या येथे ०.५५ टक्के लोक हे बहुविध दारिद्र्यात दिवस कुंठत आहेत.
