व्हेजऐवजी नॉनव्हेज बिर्याणी पाठवली म्हणून प्राणघातक रोगाचा प्रसार केल्याचा गुन्हा दाखल, काय आहे हे प्रकरण?

नेमका काय आहे हा गुन्हा?
भारतीय दंड संहिता १८७० च्या कलम २६९ आणि २७० यांच्यात बदल करून कलम २७१ आणि २७२ नुसार हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या अंतर्गत जीवाला धोकादायक रोगाचा संसर्ग पसरवण्याची शक्यता असलेल्या कृत्यांसाठी शिक्षा दिली जाते. कलम २७१ नुसार जास्तीत जास्त सहा महिन्यांच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. यामध्ये निष्काळजीपणे कृत्य करणाऱ्यांना शिक्षा दिली जाते. कलम २७२ नुसार घातकपणे कृत्य केल्याचा आरोप करत शिक्षा सुनावली जाते. याचाच अर्थ संबंधित आरोपीचा संसर्ग पसरवण्याचा हेतू होता असा आहे. यामध्ये सहा महिन्यांच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. हे दोन्ही जामीनपात्र गुन्हे आहेत. दोन्ही तरतुदींनुसार, फिर्यादी पक्षाने हा संसर्ग जीवासाठी धोकादायक असल्याचे सिद्ध करणे गरजेचे आहे. यासोबतच त्यांना हेही सिद्ध करावे लागेल की आरोपींना कल्पना होती की त्यांच्या निष्काळजीपणामुळे घातकपणे एखादा संसर्ग पसरू शकतो. दरम्यान, नोएडामधील या घटनेच्या संदर्भात व्हेजऐवजी चिकन बिर्याणी दिल्याने जीवास धोका होऊ शकतो हे स्पष्ट झालेले नाही.

या कलमांनुसार दाखल झालेले पूर्वीचे अर्ज
कोविड-१९च्या काळातील अनेक राज्यांनी लॉकडाऊन आदेश कडकपणे लागू करण्यासाठी आयपीसी कलम २६९ आणि २७० चा वापर केला होता, तेव्हा या तरतुदी वारंवार लागू करण्यात आल्या होत्या. या आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांमध्ये बॉलीवूड गायिका कनिका कपूर हिचं नाव पुढे आलं होतं. तिच्यावर २०२० मध्ये उत्तर प्रदेशात कलम २६९ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. कोविड-१९ ची टेस्ट सकारात्मक येण्याआधी तिने जवळपास तीन कार्यक्रमांमध्ये भाग घेतला होता. कनिका कपूर हिने लक्षणं दिसत असतानाही कार्यक्रमांमध्ये, गर्दीच्या ठिकाणी उपस्थित रहात या महामारीचा संसर्ग पसरवला होता.

ही कलमं लागू करण्यात आलेलं अलीकडचंच उदाहरण म्हणजे मार्च २०१८ मध्ये जेव्हा आरोग्य मंत्रालयाने सांगितले की, ज्या वैद्यकीय आस्थापनांनी क्षयरोगाच्या रूग्णांची नोंद संबंधित विभाग अधिकारी किंवा स्थानिक सार्वजनिक आरोग्य कर्मचाऱ्यांकडे केलेली नाही, त्यांना कलम २६९ आणि २७० अंतर्गत शिक्षा होऊ शकते. हे कलम कसे लागू करता येईल यावर विविध न्यायालयांमध्ये विचारविनिमय झालेला आहे. याबाबत प्रत्येक प्रकरणानुसार निर्णय घेणं गरजेचं आहे, असा निकष काढण्यात आला होता. १९९८ मध्ये एका खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला होता की, जर विवाहित जोडप्यातील एका सदस्याने स्वेच्छेने लग्न केले असेल तर एड्स झालेल्या जोडीदाराविरुद्ध कलम २६९ लागू करण्यात येणार नाही, म्हणजेच सत्यपरिस्थिती माहिती असतानाही जर एड्स नसलेल्या व्यक्तीने एड्स असलेल्या जोडीदारासोबत लग्न केले तर त्यावेळी हा कलम लागू होणार नाही.

२००८ मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने भेसळयुक्त पनीरच्या विक्रीविरुद्ध कोणतीही फौजदारी कारवाई करता येणार नाही असे सांगितले होते. हे प्रकरण अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायदा १९५४ अंतर्गत येते, असं यावेळी नमूद करण्यात आलं होतं.

नेमकं प्रकरण काय?
ऑनलाइन फूड डिलिव्हरीसंदर्भातील नोएडातील एका तरुणीचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. लखनऊ कबाब पराठा नामक एका हॉटेलमधून तरुणीने व्हेज बिर्याणी ऑर्डर केली होती, मात्र डिलिव्हरीनंतर तिच्याकडे आलेली बिर्याणी नॉनव्हेज असल्याचं समजताच तिला धक्का बसला. या व्हिडीओमध्ये तरुणीने सांगितलं की ती शुद्ध शाकाहारी आहे. या तरुणीने सुरुवातीला काही चमचे बिर्याणी खाल्ल्यावर एक वेगळा वास आल्यावर तिने शहानिशा केली. त्यावेळी तिला व्हेजऐवजी नॉनव्हेज बिर्याणी खाल्ल्याचे समजले. या प्रकारामुळे तिला मानसिक त्रास झाल्याचे तिने व्हिडीओतून सांगितले. संबंधित व्हिडीओ शेअर करत तरुणीने संबंधित हॉटेल मालकावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार कलम २७१ आणि २७२ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, हा गुन्हा दाखल करण्यात आला असला तरी संबंधित हॉटेल मालकाने हे कृत्य निष्काळजीपणे, जाणूनबुजून केले की यामागे आणखी काही कारण होतं हे मात्र अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.