-हृषिकेश देशपांडे

राहुल गांधी यांनी जुलै २०१९मध्ये काँग्रस अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर पक्षाला पूर्ण वेळ अध्यक्ष मिळालेला नाही. सोनियांकडे हंगामी अध्यक्षपद आहे. मात्र आता २८ ऑगस्टला काँग्रेसच्या अध्यक्ष निवडीचा कार्यक्रम जाहीर होईल अशी अपेक्षा आहे. राहुल गांधी यांनी पुन्हा हे पद स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे या पदासाठी अनेक नावे चर्चेत आहेत. राजस्थानचे मुख्यमंत्री ७१ वर्षीय अशोक गेहलोत यांचे नाव यात आघाडीवर आहे. जर गेहलोत अध्यक्ष झाले तर, २४ वर्षांनंतर पुन्हा एकदा गांधी घराण्याव्यतरिक्त व्यक्ती पक्षाची धुरा सांभाळेल.

एप्रिल १९९८मध्ये सोनियांनी सीताराम केसरी यांच्याकडून काँग्रेस अध्यक्षपदाची धुरा स्वीकारली. पक्षात गांधी कुटुंबाला फारसे आव्हान मिळालेले नाही. मात्र जी-२३ नामक जो गट आहे. त्यांनी २०२०मध्ये पक्षात अंतर्गत सुधारणा व्हाव्यात यासाठी सोनियांना पत्र लिहिले. यात पूर्णवेळ अध्यक्ष, सामूहिक निर्णय प्रक्रिया अशा काही मागण्या होत्या. अर्थात या गटातील पाच जणांनी दोन वर्षांत पक्षालाच सोडचिठ्ठी दिली आहे. आता अध्यक्षपदाच्या निवडीत हा गट उमेदवार देईल काय, याची चर्चा सुरू आहे. 

गेहलोत यांची बलस्थाने कोणती? 

लोकसभा निवडणुकीत भाजपला देशव्यापी टक्कर देईल असा काँग्रेस हा एकमेव पक्ष आहे. लोकसभेच्या देशभरातील जवळपास २०० जागांवर भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशी सरळ लढत आहे. विरोधी पक्षातील काँग्रेसव्यतरिक्त इतर विरोधी पक्षांना देशव्यापी अशी पाच टक्क्यांच्या आसपास मते मिळतात. हे पाहता सध्या काँग्रेसची पीछेहाट झाली असली, तरी देशव्यापी अस्तित्व असलेला भाजपव्यतिरिक्त हाच एकमेव पक्ष आहे. यामुळेच या पक्षाच्या अध्यक्ष निवडीची चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. आता गेहलोत यांचा विचार केला तर लोकसभेवर तसेच विधानसभेवर प्रत्येकी पाच वेळा विजय, तीनदा राजस्थानचे मुख्यमंत्रीपद, तसेच तीन वेळा केंद्रीय मंत्री शिवाय पक्ष संघटनेतील महत्त्वाची पदे त्यांनी भूषवली आहेत. त्यामुळे अनुभवाच्या जोरावर ते या पदासाठी प्रबळ दावेदार ठरू शकतात. याखेरीज भाजपने गेली काही वर्षे काँग्रेसमधील घराणेशाहीला लक्ष्य केले आहे. त्यालाही यातून उत्तर मिळू शकेल.

इतर मागासवर्गीय समाज (ओबीसी) भाजपने आपल्याकडे खेचण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याला काही प्रमाणात यशही मिळाले आहे. त्यालाही गेहलोत यांच्या निवडीने शह देता येईल असे गणित आहे. तसेच हिंदी भाषक पट्ट्यात पक्षाला लाभ होईल अशी शक्यता आहे. राजस्थानमध्ये पुढील वर्षी विधानसभा निवडणूक आहे. तेथे गेहलोत विरुद्ध युवा नेते सचिन पायलट असा पक्षांतर्गत संघर्ष आहे. जर गेहलोत दिल्लीच्या राजकारणात आले तर राज्याची सूत्रे पायलट यांच्याकडे देता येतील. अर्थात याला गेहलोत कितपत राजी होतील ही शंका आहे. गेहलोत गांधी कुटुंबाचे निष्ठावंत आहेत. ‘ईडी’ने राहुल यांची जुलैमध्ये चौकशी केली, त्यावेळी काँग्रेस पक्षाने आंदोलन केले. गेहलोत त्यात आघाडीवर होते.

नाराज गटाचे आव्हान कितपत?

गेहलोत यांनी मंगळवारी सोनिया गांधी यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांच्या नावाबाबत चर्चेने जोर धरला आहे. मात्र नाराज किंवा जी-२३ गट काय भूमिका घेणार याची उत्सुकता आहे. गांधी कुटुंबाचा पाठिंबा असल्यावर आणि गेहलोत रिंगणात उतरल्यास त्यांच्या निवडीला काही अडचण नाही. मात्र अध्यक्षपदासाठी लढत झाली तर, आरोपांच्या फैरी झडणार. त्यामुळे पक्षातील एकोप्यावर परिणाम होण्याची भीती आहे. २००१ मध्ये सोनिया गांधी विरुद्ध जितेंद्र प्रसाद अशी अध्यक्षपदासाठी लढत झाली होती. त्यावेळी सोनियांना ७४४८ तर जितेंद्र प्रसाद यांना ९४ मते मिळाली होती. तर १९९७ मध्ये सीताराम केसरी यांना शरद पवार व राजेश पायलट यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांनी आव्हान दिले होते. केसरी यांना ६२२४ तर पवार यांना ८८२ व पायलट यांना ३५४ मते मिळाली होती. यावरून अध्यक्ष निवडीत गांधी कुटुंबियांचा पाठिंबा महत्त्वाचा आहे हे लक्षात येईल. त्या दृष्टीने जी-२३ गटाचे कसब लागणार आहे. आजच्या घडीला जरी नाराजांच्या वतीने काही नावे घेतली जात असली तरी शेवटी संख्याबळाच्या गणितात त्यांचा निभाव लागेल काय, ही शंका आहे.

नव्या अध्यक्षांपुढे निवडणुका जिंकण्याचे आव्हान

लोकसभा निवडणूक २०२४मध्ये होणार आहे. सध्या काँग्रेसकडे राजस्थान व छत्तीसगड ही दोनच राज्ये आहेत. तर तमिळनाडू, झारखंड आणि आता बिहारमध्ये सत्तेत भागीदारी आहे. तर येत्या तीन ते चार महिन्यांत त्यांना गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशात सत्ताधारी भाजपला टक्कर द्यायची आहे. दोन्ही ठिकाणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने आव्हान उभे केले आहे. त्यामुळे काँग्रेसचा मार्ग सोपा नाही. त्यानंतर २०२३ मध्ये कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या प्रमुख राज्यांमध्ये विधानसभेला त्यांचा सामना भाजपशी आहे. नंतर २०२४मध्ये लोकसभा निवडणूक. त्यामुळे जो नवा अध्यक्ष होईल त्याला सतत कोणत्या ना कोणत्या निवडणुकीची परीक्षा द्यावी लागणार आहे.

Story img Loader