दत्ता जाधव
देशात यंदा नैर्ऋ त्य मोसमी पाऊस सरासरीच्या ९६ टक्के पडेल, असा अंदाज भारतीय हवामान खात्याने व्यक्त केला आहे. तर, स्कायमेट या खासगी संस्थेने सरासरीच्या ९४ टक्के पाऊस पडेल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. एल निनोची स्थिती विकसित होण्याची शक्यता असूनही त्याचा फारसा परिणाम होण्याची शक्यता नाही, असेही आयएमडीने म्हटले आहे.
आयएमडीचा अंदाज काय सांगतो?
भारतीय हवामान विभागाने (आयएमडी) जून ते सप्टेंबरमध्ये मागील ५० वर्षांतील सरासरीच्या ९६ टक्के पाऊस पडेल, असे म्हटले आहे. ९६ ते १०४ टक्के पाऊस हा सामान्य पाऊस मानला जातो. आयएमडीचा अंदाज योग्य ठरल्यास २०२३ हे वर्ष सलग पाचवे वर्ष सामान्य ते जास्त पावसाचे ठरेल. समाधानकारक पावसाचा अंदाज ग्रामीण भारतासाठी मोठा दिलासा देणारा ठरेल. कारण भारतातील खरीप हंगामातील एकूण क्षेत्रापैकी जवळपास निम्मे क्षेत्र सिंचनाच्या सोयीअभावी पावसावर अवलंबून आहे.
आयएमडीचा अंदाज किती अचूक?
आयएमडीने मोसमी पाऊस सामान्य म्हणजे ९६ टक्के पडण्याचा, तर स्कायमेटने सामान्यपेक्षा थोडा कमी म्हणजे ९४ टक्के पावसाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. या अंदाजात पाच टक्के कमी-अधिक गृहीत धरलेले असते. पण, या दोन्ही संस्थांचे अंदाज बरोबर असतातच असे नाही. २०१८ ला आयएमडीने ९७, तर स्कायमेटने १०० टक्के पावसाचा अंदाज व्यक्त केला होता; प्रत्यक्षात ९१ टक्के पाऊस झाला. २०१९ मध्ये आयएमडीने ९६ तर स्कायमेटने ९३ टक्के पावसाचा अंदाज व्यक्त केला होता; प्रत्यक्षात ११० टक्के पाऊस झाला. २०२१ मध्ये आयएमडीने ९८ तर स्कायमेटने १०३ टक्के पावसाचा अंदाज व्यक्त केला होता; प्रत्यक्षात ९९ टक्के पाऊस झाला. २०२२ मध्ये आयएमडीने ९९ तर स्कायमेटने ९८ टक्क्यांचा अंदाज व्यक्त केला होता; प्रत्यक्षात १०६ टक्के पाऊस झाला. या दोघांचा अंदाज बरोबर ठरतोच असे नाही.
एल निनोची परिस्थिती काय राहील?
प्रशांत महासागराच्या पूर्वेकडील भागातील पाण्याचे तापमान वाढते आणि प्रशांत महासागराच्या पश्चिमेकडील भागातील हवेचा दाब वाढलेला असतो, तेव्हा पश्चिमेकडून पूर्व दिशेस वारे वाहतात. त्यासोबत बाष्पाने भरलेले ढग तिकडे वाहून जातात. परिणामी, पूर्वेकडील भागात अतिवृष्टी, तर पश्चिमेकडील भागात दुष्काळी स्थिती अशा प्रकारे एल निनोचा परिणाम दिसतो. याउलट प्रशांत महासागराच्या पूर्वेकडील भागातील पाण्याचे तापमान थंड होते, तेव्हा पश्चिमेकडील भागातील हवेचा दाब कमी होतो. प्रशांत महासागराच्या पश्चिमेकडील भागाकडे वारे पाण्याची वाफ ढगांच्या स्वरूपात वाहून आणतात आणि त्यातून पश्चिमेकडील भागात अतिवृष्टी होते. त्याला ‘ला निना’ म्हणतात. आयएमडीने एल निनोची परिस्थिती जुलैपर्यंत विकसित होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून दुसऱ्या सहामाहीत (ऑगस्ट आणि सप्टेंबर) कमी पाऊस होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. १९५१ ते २०२२ दरम्यानच्या १५ एल निनो वर्षांपैकी सहा वर्षे सामान्य पाऊस झाला आहे.
शेतीची भिस्त पावसाळय़ावरच कशी?
देशातील खरीप लागवडीखालील सरासरी एकूण क्षेत्र ८०० लाख हेक्टर आहे. २०२० मध्ये खरिपात एकूण ८८२.१८ लाख हेक्टरवर लागवड झाली होती. २०१९ मध्ये ७७४.३८ लाख हेक्टरवर लागवड झाली होती. नियोजित वेळेत समाधानकारक मोसमी पाऊस दाखल झाल्यास पेरणी क्षेत्रात वाढ होते. साधारणपणे २६० लाख हेक्टरवर भात, १०० लाख हेक्टरवर डाळी, १५० लाख एकरवर अन्नधान्य पिके, १५० लाख हेक्टरवर तेलबिया, ६० लाख हेक्टरवर ऊस, सात लाख हेक्टर जूट, ताग आणि कापूस सुमारे १०० लाख हेक्टरवर होतो. २०१८ मध्ये ९१ टक्के पाऊस झाला होता, तर अन्नधान्य उत्पादन २८५.२ दशलक्ष टन झाले होते. २०१९ मध्ये ११० टक्के पाऊस झाला होता आणि २९७.५ दशलक्ष टन अन्नधान्य उत्पादन झाले होते. २०२२ मध्ये १०६ टक्के पाऊस झाला, अन्नधान्य उत्पादन ३२३.५ दशलक्ष टन झाले होते. खरिपातील एकूण क्षेत्रापैकी निम्मे क्षेत्र सिंचनाच्या सोयीअभावी पावसावर अवलंबून आहे. पाऊस कमी झाल्यास राज्यात मराठवाडा, विदर्भ, मध्य प्रदेशात बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगालमधील सिंचनाची सोय नसलेल्या ठिकाणची शेती अडचणीत येऊ शकते.
कमी पावसाचा राज्यावर परिणाम काय?
महाराष्ट्रात कमी पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. तसे झाल्यास खरिपातील भात, ज्वारी, कापूस, सोयाबीनसह कडधान्य पिकाला फटका बसू शकतो. पाण्याची टंचाई निर्माण होऊन रब्बी हंगामातील क्षेत्रात घट होऊ शकते. द्राक्ष, डाळिंब, केळी, पपई, संत्री, मोसंबी या नगदी पिकांना फटका बसेल. उसाच्या क्षेत्रावर परिणाम होऊन साखर कारखानदारीला विपरीत परिणामांना सामोरे जावे लागेल. विदर्भ, मराठवाडय़ात पुन्हा नापिकी, स्थलांतर आणि शेतकरी आत्महत्येचा प्रश्न गंभीर होऊ शकतो.
datta.jadhav@expressindia.com
