|| सिद्धार्थ खांडेकर
नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन अर्थात ‘नाटो’ या संघटनेत युक्रेनचा प्रस्तावित समावेश हे रशियाच्या युक्रेनवरील विद्यमान हल्ल्याचे एक कारण रशियाच्या वतीने पुढे केले जाते. युक्रेन आणि पर्यायाने आमच्या पूर्व सीमेचा ‘नाटो’च्या विस्तारवादापासून बचाव करण्यासाठी आम्ही काहीही करू शकतो, असे रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्यासह त्या देशाचे इतर नेते, मुत्सद्दी म्हणत आले आहेत. आज ज्या ‘नाटो’च्या कच्छपी लागून काही प्रमाणात युक्रेनने रशियाचा रोष ओढवून घेतला, त्या ‘नाटो’चे युक्रेनबाबतचे आतापर्यंतचे धोरण तरी बोटचेपेपणाचे आहे.
युक्रेनच्या समावेशाविषयी ‘नाटो’ आग्रही का?
‘नाटो’ची स्थापना १९४९मध्ये झाली. दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळात सोव्हिएत रशिया व त्याबरोबरीने कम्युनिझमचा शिरकाव व प्रभाव पाश्चिमात्य देशांमध्ये रोखणे हे त्या संघटनेचे प्रमुख (परंतु अघोषित) उद्दिष्ट होते. अमेरिका, कॅनडा, ब्रिटन, फ्रान्स, नेदरलँड्स, बेल्जियम, इटली, पोर्तुगाल, नॉर्वे, डेन्मार्क, आइसलँड, लग्झेंबर्ग हे १२ देश ‘नाटो’चे संस्थापक सदस्य आहेत. सध्या या संघटनेचे ३० सदस्य आहेत. संघटनेची उद्दिष्टे अनेक आहेत. सर्व युरोपीय देशांना या उद्दिष्टांशी प्रामाणिक राहून आणि लोकशाही मूल्यांचे पालन करून ‘नाटो’मध्ये सहभागी होण्याची मुभा असते. नाटोमध्ये युरोपातील अनेक देश सहभागी झालेले असले, तरी तिचा चेहरा हा प्राधान्याने अमेरिका आणि काही पश्चिम युरोपीय देशांचा आहे. हे सगळे देश एक तर महासत्ता आहेत (अमेरिका) किंवा कधी काळी होते (ब्रिटन, फ्रान्स) किंवा महासत्ता होण्याची स्वप्ने त्यांनी पाहिली (जर्मनी, इटली, स्पेन). तेव्हा विस्तारवाद हा याही देशांचा स्थायीभाव होता आणि काही प्रमाणात अजूनही आहे. सोव्हिएत महासंघाचे विघटन झाल्यानंतर पूर्व युरोपातील अनेक देश अनेक देश सोव्हिएत प्रभावाच्या बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करू लागले आणि त्यांना ‘नाटो’ने सक्रिय मदत केली. या संघटनेच्या दृष्टीने त्यावेळी क्रमांक एकचा शत्रू (कोणतीही लढाई न लढताच) नेस्तनाबूत झालेला होता. तरीही रशिया एकल देश म्हणूनही त्यावेळी आतासारखाच प्रबळ होताच. त्याला घेरण्याच्या दृष्टीने ‘नाटो’चा पूर्वेकडे विस्तार झाला असावा, असा एक सिद्धान्त आहे. यामुळेच १९९७नंतर नाटोमध्ये १४ पूर्व युरोपीय देशांचा समावेश का झाला, याचा अंदाज बांधता येतो!
रशियाचा विरोध कशासाठी?
विस्तारवादी भूमिकेतूनच युक्रेनलाही ‘नाटो’मध्ये समाविष्ट करण्याचे प्रयत्न जोरात सुरू होते, असे मानणाऱ्या रशियाला आपल्या सीमेला नाटोची सीमा भिडणे मंजूर नव्हते. १९९७नंतर ‘नाटो’मध्ये सहभागी झालेल्या देशांवर नजर टाकल्यास ‘नाटो विस्तारवाद’ सिद्धान्ताविषयी काही अंदाज बांधता येऊ शकतात. ‘नाटो’च्या संकेतस्थळाचा आधार घेतल्यास मिळणारी माहिती अशी – चेक प्रजासत्ताक, हंगेरी आणि पोलंड १९९९मध्ये ‘नाटो’त सहभागी झाले. बल्गेरिया, लिथुआनिया, लॅटव्हिया, एस्टोनिया, रोमानिया, स्लोव्हाकिया, स्लोव्हेनिया २००४मध्ये ‘नाटो’चे सदस्य बनले. अल्बानिया, क्रोएशिया २००९मध्ये, माँटेनेग्रो २०१७मध्ये आणि उत्तर मॅसिडोनिया २०२०मध्ये ‘नाटो’च्या छताखाली आले. यांतील लिथुआनिया, लॅटव्हिया, एस्टोनिया आणि पोलंड या देशांचे ‘नाटो’कडे वळणे रशियाला कदापि आवडले नव्हते. सोव्हिएत रशियाच्या कम्युनिस्ट देशांच्या गटालाच ‘वॉर्सा पॅक्ट’ असे नाव दिले गेले आणि त्याची निर्मिती नाटोला शह देण्यासाठी १९५५मध्ये वॉर्सातच झाली. त्यामुळे पोलंडविषयी रशिया नेहमीच संवेदनशील राहिलेला आहे. लिथुआनिया, लॅटव्हिया, एस्टोनिया हे सोव्हिएत महासंघाचे अधिकृत विघटन होण्याच्या आधी बाहेर पडलेले, त्यामुळे त्यांच्याविषयीही रशियन नेतृत्वाला आकस असतो. या चार देशांपाठोपाठ आता युक्रेनलाही ‘नाटो’मध्ये सहभागी करून घेतल्यास आपण पूर्णत: घेरले जाऊ, असा संशय रशियाला कायम वाटत आला आहे.
युक्रेनचे ‘नाटो’शी काय नाते आहे?
सध्याच्या घडीला युक्रेन हा ‘नाटो’चा भागीदार देश (पार्टनर कंट्री) आहे. युक्रेनशिवाय बोस्निया-हर्झगोविना आणि जॉर्जिया हेही भागीदार देश आहेत. (जॉर्जियाच्या रशियनबहुल अशा दोन प्रांतांचा – दक्षिण ओसेटिया आणि अब्काझिया – ताबाही रशियन बंडखोरांकडे असून, ते जॉर्जियाच्या सरकारला जुमानत नाहीत, हे येथे लक्षात घ्यावे लागेल. म्हणजे ‘नाटो’त जाण्याची इच्छा प्रकट केल्याबद्दल उद्या जॉर्जियावरही युक्रेनसदृश रशियन कारवाई होऊ शकते!) याचा अर्थ त्यांनी ‘नाटो’त जाण्याचा मनोदय व्यक्त केला असून, त्यांच्या अधिकृत सहभागापूर्वीची पायरी म्हणजे भागीदार दर्जा. ‘नाटो’मध्ये कोणताही युरोपीय, सार्वभौम देश सहभागी होऊ शकतो, अशी त्या संघटनेची भूमिका आहे. ‘नाटो’मध्ये सहभागी झाल्यास, सामूहिक संरक्षणाची हमी मिळणार ही युक्रेनची यामागील स्पष्ट, स्वच्छ भूमिका आहे. क्रिमियावर रशियाचा कब्जा, २०१४मध्ये युक्रेनमध्ये स्थापन झालेल्या मध्यवर्ती सरकारला असलेला रशियाचा कडवा विरोध, डॉनेत्स्क आणि लुहान्स्क या रशियनबहुल प्रांतांवर रशियाचा सातत्याने असलेला डोळा ही कारणे रशियाच्या आक्रमक इराद्यांची जाणीव करून देण्यास पुरेशी होती. त्यामुळेच युक्रेनला ‘नाटो’च्या छताखाली जाण्याची घाई झाली होती.
‘नाटो’कडून या संकटसमयी युक्रेनला भरीव मदत का मिळत नाही?
२००८मध्ये ‘नाटो’कडून युक्रेनला त्या संघटनेत सहभागी होण्याचे अनौपचारिक आवतण मिळाले होते. पण सहभागी देशांसाठी आवश्यक निकष युक्रेन पूर्ण करत नसल्याची त्यावेळी बहुतेक देशांची भावना होती. तरीही कोणत्याही वेळी युक्रेनला ‘नाटो’ने नि:संदिग्ध नकार कळवला नाही. उलट अलीकडच्या काळात विशेषत: पुतिनविरोधक वोलोदिमीर झेलेन्स्की सरकार कीव्हमध्ये सत्तारूढ झाल्यानंतर युक्रेनला गोंजारण्याचेच धोरण नाटोने अवलंबले. युक्रेनपासून दूर राहा, असा इशारा पुतिन गेले काही महिने देत आहेत. तेव्हा युक्रेनला सहभागी करून घेणारच, अशी नि:संदिग्ध भूमिका अमेरिकाप्रणीत ‘नाटो’ने घेतली. त्यामुळे झाले असे की, युक्रेनच्या ‘नाटो’ प्रवेशाचा प्रश्न प्रलंबित असताना, तेच कारण काढून रशिया युक्रेनवर हल्ला करता झाला. परंतु युक्रेन ‘नाटो’चा सदस्यच नसल्यामुळे, त्याच्या मदतीला लष्करी तुकडय़ा धाडण्याचे करारबंधनात्मक दायित्व ‘नाटो’वर नाही! आता र्निबध, मुत्सद्देगिरी, गुरकावणी अशा विविध मार्गानी ‘नाटो’ युक्रेनला मदत करत असली, तरी त्यातून युक्रेनचे नष्टचर्य संपण्याची चिन्हे नाहीत. युक्रेनच्या ‘नाटो’ सदस्यत्वाचा मुद्दा तूर्त प्रलंबित ठेवून काही तोडगा काढू, अशी अधिक पोक्त भूमिका त्या संघटनेने घेतली असती, तर आज युक्रेनवर ही वेळ कदाचित आली नसती. त्याऐवजी आक्रमक भूमिका घेऊन साहसवादी, विस्तारवादी आणि बेजबाबदार पुतिन यांच्या हाती आयते कोलितच नाटोने सोपवले.
siddharth.khandekar@expressindia.com
