भारताने सोमवारी (७ ऑक्टोबर) आपले रुपे कार्ड मालदीवमध्ये लाँच केले आणि दोन्ही राष्ट्रांमधील आर्थिक सहकार्याच्या नवीन पर्वाला सुरुवात झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू यांच्यातील अलीकडच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. त्या चर्चेत दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंध सुधारणे आणि ते मजबूत करणे यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. अलीकडच्या वर्षांत राजकीय मतभेदांमुळे दोन्ही देशांतील संबंध ताणले गेले होते; ज्यात मुइज्जू यांनी भारतविरोधी भूमिकाही घेतली होती. मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मुइज्जू यांनी गेल्या नोव्हेंबरमध्ये पदभार स्वीकारला. त्यानंतर आता ते अधिकृतरीत्या भारताच्या पहिल्या दौऱ्यावर आहेत. रुपे कार्ड लाँच केल्यामुळे पर्यटक आणि स्थानिक अशा दोघांसाठीही व्यवहार सुलभ होणार होऊन, विविध क्षेत्रांमध्ये मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेला आधार मिळणार आहे.
या वर्षाच्या सुरुवातीला मुइज्जू यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमधील एका वरिष्ठ मंत्र्याने नमूद केले की, रुपे कार्ड सादर केल्याने मालदीवियन रुफियाला चालना मिळेल. रुपे कार्ड लाँच केलेल्या यादीत मालदीवसह एकूण सात राष्ट्रे सामील झाली आहेत; ज्यांनी भारताची स्वदेशी पेमेंट प्रणाली स्वीकारली आहे. पण जागतिक स्तरावर ‘रुपे’ इतके महत्त्वाचे का मानले जाते? इतर देश त्याचा अवलंब करण्यास उत्सुक का आहेत? एकूणच रुपे कार्डाविषयी सर्व काही जाणून घेऊ या.
हेही वाचा : ‘या’ देशात वाढतोय ‘प्लेजर मॅरेज’चा ट्रेंड; पर्यटकांबरोबर अल्प कालावधीसाठी का केले जाते लग्न?
रुपे कार्ड
२०१२ मध्ये नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) ने लाँच केलेले रुपे कार्ड हे भारतातील पहिले देशांतर्गत डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड नेटवर्क आहे. जागतिक पेमेंट क्षेत्रात भारताची उपस्थिती असावी त्यासाठी याची रचना करण्यात आली होती. बँक शाखांमध्ये रांगेत उभे राहून पैसे काढण्यापासून नागरिकांची सुटका या कार्डामुळेच झाली. मे २०१४ मध्ये माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी अधिकृतपणे रुपे कार्ड राष्ट्राला समर्पित केले. रुपे कार्डाला सुरुवातीला ‘इंडिया पे’ म्हणून संबोधले जात असे. कार्ड व्यवहारांबाबत संपूर्ण भारतीय दृष्टिकोन दर्शविण्यासाठी शेवटी ‘रुपी’ आणि ‘पेमेंट’ मिळून ‘रुपे’ असे नाव देण्यात आले.
भारतीय बँकांना या जागतिक नेटवर्कशी संलग्न होण्यासाठी बराच खर्च आला. ‘रुपे’मुळे भारतीय बँका आणि वित्तीय संस्थांमध्ये परदेशी योजनांपेक्षा कमी व्यवहार खर्चात इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट व्यवस्था सक्षम झाली. जागतिक स्तरावर विस्तार करण्यासाठी, ‘एनपीसीआय’ने आंतरराष्ट्रीय नेटवर्कसह भागीदारी केली. ‘एनपीसीआय’नुसार, रुपे ग्लोबल कार्डे जागतिक स्तरावर १.९ दशलक्ष एटीएम आणि ४२.५ दशलक्ष ‘पॉइंट-ऑफ-सेल’ (पीओएस) ठिकाणी स्वीकारली जातात.
कोणत्या देशांनी ‘रुपे’ची सेवा आपल्या देशांत सुरू केली?
अलीकडच्या वर्षांत अनेक देशांत भारतीय पेमेंट प्रणालीची सुरुवात झाली आहे. ते देश खालीलप्रमाणे :
सिंगापूर : २०१८ साली रुपे कार्ड सिंगापूरमध्ये सुरू झाले. युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय) आणि भारत इंटरफेस फॉर मनी (भीम)सारख्या ‘एनपीसीआय’द्वारे सादर केलेल्या संबंधित सेवांबरोबरच पंतप्रधान मोदींनी ही योजना सुरू केली. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने सिंगापूरमध्ये प्रथम रुपे कार्ड जारी केले होते. त्याला देशाच्या ३३ वर्ष जुन्या इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्स्फरसाठी नेटवर्क (नेट्स) प्रणालीशी एकत्रित करण्यात आले होते.
भूतान : सिंगापूरमधील यशानंतर भूतानचे पंतप्रधान लोटे शेरिंग यांच्या भारत भेटीनंतर डिसेंबर २०१८ मध्ये भूतानमध्येही रुपे कार्ड लाँच करण्याची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर भूतानमध्ये ऑगस्ट २०१९ मध्ये ‘रुपे’ अधिकृत लाँच झाले. पंतप्रधान मोदींनी कार्ड वापरून पहिला व्यवहार केला. क्रॉस-बॉर्डर व्यवहार सुलभ करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) आणि भूतान नॅशनल बँक लिमिटेड (बीएनबीएल) यांनी दोन्ही देशांच्या आर्थिक प्रणाली एकत्रित करण्याच्या योजना जाहीर करण्यात आल्या. भूतानमध्येही रुपे कार्ड सुरू करणे यशस्वी ठरले. २०२२ च्या ‘बिझनेस स्टॅण्डर्ड’ अहवालानुसार, भूतानने १०,००० पेक्षा जास्त रुपे कार्डे जारी केली आहेत. २,६५,९९४ पेक्षा जास्त एटीएम आणि ७.९ दशलक्ष पॉइंट-ऑफ-सेल टर्मिनल्समध्ये रोख पैसे काढणे, चौकशी व पेमेंटसाठी प्रवेशासह ही डेबिट कार्डे मोठ्या प्रमाणावर स्वीकारली जातात.
यूएई : नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) आणि यूएईच्या मर्करी पेमेंट सर्व्हिसेस यांच्यातील सामंजस्य करारानंतर ऑगस्ट २०१९ मध्ये पंतप्रधान मोदींच्या भेटीदरम्यान रुपे कार्ड लाँच करणारा यूएई हा मध्य पूर्वेतील पहिला देश होता. इमायरेट्स एनबीडी, बँक ऑफ बडोदा व फर्स्ट अबू धाबी बँक, या यूएईतील तीन बँका रुपे कार्ड जारी करतात. “रुपे कार्ड सादर करणारा या प्रदेशातील पहिला देश असल्याने आम्ही आशा करतो की पर्यटन, व्यापार व परदेशस्थ भारतीय यातील प्रत्येक घटकाचा फायदा होईल,” असे यूएईमधील भारतीय राजदूत नवदीप सिंग सूरी यांनी ‘एमिरेट्स’ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले.
बहरीन : एनपीसीआयने आखाती देशात रुपे कार्ड लाँच करण्यासाठी फिनटेकमधील आघाडीची कंपनी आणि बहरीनमधील नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स नेटवर्क (BENEFIT)सह सामंजस्य करार केला. २०२१ मध्ये रुपेने भारतीय प्रवाशांना त्यांच्या रुपे कार्डद्वारे बहरीन देशातील ५१५ एटीएम आणि ४० हजार पीओएस टर्मिनल्सवर व्यवहार करण्यास सक्षम केले.
सौदी अरेबिया : २०१९ मध्ये सौदी अरेबिया हा रुपे कार्ड लाँच करणारा पाचवा देश ठरला; ज्याचा उद्देश दुबईसारख्या लोकप्रिय स्थळांना भेट देणाऱ्या भारतीय पर्यटकांना, तसेच मक्का येथे जाणाऱ्या यात्रेकरूंना आणि मोठ्या भारतीय प्रवासी समुदायाला लाभ मिळवून देण्याचा होता. ऑक्टोबर २०१९ मध्ये पंतप्रधानांच्या भेटीनंतर नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) आणि सौदी पेमेंट्स यांच्यात रुपे स्वीकृतीसाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
हेही वाचा : भारतविरोधी भूमिका घेणारे मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष भारत दौर्‍यावर; या दौर्‍यामागील त्यांचा उद्देश काय?
नेपाळ : २०२२ मध्ये नेपाळ रुपे कार्ड वापरणाऱ्या देशांच्या यादीत सामील झाला. पंतप्रधान मोदी आणि नेपाळचे पंतप्रधान शेर बहादूर देउबा यांच्यातील चर्चेदरम्यान हा निर्णय घेण्यात आला. त्यांनी संयुक्तपणे नेपाळमध्ये भारतीय इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टीम लाँच केली, असे वृत्त पीटीआयने दिले. “नेपाळमध्ये रुपे कार्डाची सुरुवात आमच्या आर्थिक संबंधांना वाढवेल,” असे मोदी म्हणाले.
श्रीलंका आणि मॉरिशस : या वर्षाच्या सुरुवातीला पंतप्रधान मोदींनी एका समारंभात मॉरिशस आणि श्रीलंका येथे रुपे आणि यूपीआय सेवा लाँच केल्या. हा हिंद महासागर क्षेत्रातील तीन मैत्रीपूर्ण देशांसाठी विशेष दिवस असल्याचे सांगण्यात आले. रुपे तंत्रज्ञानाचा अवलंब केल्याने, मॉरिशसची MauCAS कार्ड योजना स्थानिक बँकांना स्थानिक पातळीवर रुपे कार्ड जारी करण्यास अनुमती देते; ज्यामुळे कार्डधारकांना दोन्ही देशांमध्ये सुरक्षित पेमेंट करता येते. या उपक्रमामुळे रुपे तंत्रज्ञान वापरून कार्ड जारी करणारा मॉरिशस हा आशियाबाहेरील पहिला देश ठरला आहे.
