NEET 2024 Controversy नीट परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर देशभरात मोठा गोंधळ बघायला मिळत आहे. अनेक विद्यार्थ्यांकडून नीट परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली जात आहे. विद्यार्थ्यांमधील रोष वाढल्याने हे प्रकरण आता न्यायालयात पोहोचले आहे. या प्रकरणावर नुकतंच सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने अत्यंत महत्त्वाची माहिती दिली. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (एनटीए) २३ जून रोजी १५६३ विद्यार्थ्यांची फेरपरीक्षा घेणार असल्याचे आणि या सर्व विद्यार्थ्यांचे वाढीव गुण रद्द करण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारने न्यायालयात दिली. नेमका हा गोंधळ काय आहे? वाढीव गुण कोणत्या कारणामुळे रद्द करण्यात आले? आता पुढे काय होणार? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ या.
‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, वाढीव गुण (ग्रेस मार्क) रद्द करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांसमोर आता दोन पर्याय आहेत: एक तर त्यांना ५ मे रोजी झालेल्या परीक्षेवर आधारित त्यांचे गुण (ग्रेस गुणांशिवाय) स्वीकारावे लागतील किंवा २३ जून रोजी पुन्हा परीक्षा द्यावी लागेल. “परीक्षा त्याच सहा शहरांमध्ये आणि वेगवेगळ्या केंद्रांवर घेतली जाईल,” असे एनटीएच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ला सांगितले.
विद्यार्थ्यांना वाढीव गुण का देण्यात आले होते?
५ मे रोजी झालेल्या परीक्षेनंतर, अनेक विद्यार्थ्यांनी पंजाब आणि हरियाणा, दिल्ली आणि छत्तीसगडच्या उच्च न्यायालयांसमोर रिट याचिका दाखल केल्या आणि आरोप केला की त्यांना पेपर पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला गेला नाही. निवडक केंद्रांवर परीक्षा उशिरा सुरू झाल्या, ज्यात छत्तीसगडमधील दोन आणि मेघालय, सुरत, हरियाणातील बहादूरगड आणि चंदीगडमधील प्रत्येकी एका केंद्राचा समावेश होता. या आरोपांची तपासणी करण्यासाठी एनटीएने तक्रार निवारण समिती (जीआरसी) स्थापन केली. या समितीला विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी खर्‍या असल्याचे आढळले आणि प्रभावित उमेदवारांना वेळेची भरपाई द्यावी असे समितीने सुचवले.
या आधारे, एनटीएने १५६३ उमेदवारांना वाढीव गुण दिले. त्यातील सहा जणांना ७२० पैकी ७२० गुण मिळाले, ज्यामुळे ते नीट-यूजी ऑल-इंडिया टॉपर्स ठरले. निकाल जाहीर झाल्यानंतर, अनेक विद्यार्थ्यांनी एनटीए आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली आणि आरोप केला की परिस्थितीला सामोरे जाण्याचा हा योग्य मार्ग नाही. ८ जून रोजी, शिक्षण मंत्रालय आणि एनटीएने १५६३ उमेदवारांच्या निकालांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी एक उच्चाधिकार समिती (एचपीसी) स्थापन केली.
एचपीसीने काय शिफारस केली?
एचपीसीला सात दिवसांच्या आत योग्य शिफारशी सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. या समितीत एनटीए चेअरमन प्राचार्य प्रदीप कुमार जोशी, प्राचार्य टी.सी.ए. अनंत, प्राचार्य सी बी शर्मा आणि प्राचार्य डॉ. बी. श्रीनिवास या चार वरिष्ठ तज्ज्ञांचा समावेश होता. १०, ११ आणि १२ जून रोजी बैठका घेतल्यानंतर समितीने सुचवले की सर्व १५६३ उमेदवारांचे वाढीव गुण रद्द करण्यात यावेत. या निर्णयात सांगण्यात आले की, प्रभावित विद्यार्थ्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत ईमेल आयडीद्वारे त्यांच्या वास्तविक गुणांची (ग्रेस गुणांशिवाय) माहिती दिली जावी आणि त्यांना पुन्हा परीक्षेला बसण्याची संधी दिली जावी. ज्यांना या फेरपरीक्षेला बसण्याची इच्छा नसेल, त्यांचे ५ मे रोजी घेण्यात आलेल्या चाचणीत दिले गेलेले वास्तविक गुण विचारात घेण्यात यावेत. जे पुन्हा परीक्षेला बसतील त्यांचे पूर्वीचे गुण अवैध ठरवले जातील, असेही सुचवण्यात आले. एनटीएने या सूचना स्वीकारल्या.
या शिफारशींमागे उच्चाधिकार एचपीसीचे तर्क काय होते?
उच्चाधिकार समितीने क्लॅट २०१८ च्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय विचारात घेतला. एनटीएने परीक्षा निरीक्षक, कर्मचारी यांच्या अहवालांवर आणि सीसीटीव्ही फुटेजच्या तपासणीच्या आधारे उमेदवारांनी गमावलेला वेळ निर्धारित केला होता. परंतु, समितीच्या असे लक्षात आले की, सहा केंद्रांमध्ये गमावलेल्या वेळेचे निर्धारण समान रीतीने केले गेले नाही. यामुळे गोंधळ निर्माण झाला आणि अनेक विद्यार्थ्यांना जास्त गुण मिळाले. अशाप्रकारे, समितीने असा निष्कर्ष काढला की, या समस्येवर सर्वात योग्य आणि वाजवी तोडगा म्हणजे १५६३ विद्यार्थ्यांची शक्य तितक्या लवकर पुन्हा परीक्षा घेणे.
पुढे काय होईल?
एनटीए आता या १५६३ उमेदवारांची आणि ज्यांच्यासाठी न्यायालयाद्वारे पुनर्परीक्षेचे निर्देश दिले जातील त्यांची पुनर्परीक्षा घेईल. प्रभावित विद्यार्थ्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत ईमेल पत्त्यांवर त्यांचा वास्तविक निकाल पाठवला जाईल आणि नवीन प्रवेशपत्रे लवकरच जारी केली जातील. पुनर्परीक्षेचे निकाल ३० जून रोजी किंवा त्यापूर्वी जाहीर केले जातील.
हेही वाचा : मुस्लीम धर्मियांसाठी हज यात्रेचे महत्त्व काय? या यात्रेत मुस्लीम कोणते विधी करतात?
एनटीएने पुढील वर्षीपासून नीट-यूजीसाठी नोंदणी प्रक्रिया लवकर सुरू करण्याचीही योजना आखली आहे. “यावेळी, आम्ही एक महिन्यापूर्वी प्रक्रिया सुरू केली होती, परंतु आता आम्ही नोंदणी आणि परीक्षेच्या दिवसांमध्ये पुरेसा वेळ असेल याची खात्री करू आणि लवकर नोंदणी प्रक्रिया सुरू करू,” असे एनटीएच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘दी इंडियन एक्सप्रेस’ला सांगितले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, एनटीए या वर्षी सहा परीक्षा केंद्रांवर झालेला विलंबाचा प्रकार टाळण्यासाठी सर्व निरिक्षक आणि अधिकारी यांच्यासाठी उत्तम प्रशिक्षणावर अधिक लक्ष केंद्रित करणार आहे. “आम्ही दरवर्षी प्रशिक्षण घेतो, परंतु आतापासून आम्ही त्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करू. भविष्यात अशी परिस्थिती उद्भवणार नाही, याची खात्री करण्यावर एनटीएचे लक्ष आहे,” असे अधिकारी पुढे म्हणाले.
‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, वाढीव गुण (ग्रेस मार्क) रद्द करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांसमोर आता दोन पर्याय आहेत: एक तर त्यांना ५ मे रोजी झालेल्या परीक्षेवर आधारित त्यांचे गुण (ग्रेस गुणांशिवाय) स्वीकारावे लागतील किंवा २३ जून रोजी पुन्हा परीक्षा द्यावी लागेल. “परीक्षा त्याच सहा शहरांमध्ये आणि वेगवेगळ्या केंद्रांवर घेतली जाईल,” असे एनटीएच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ला सांगितले.
विद्यार्थ्यांना वाढीव गुण का देण्यात आले होते?
५ मे रोजी झालेल्या परीक्षेनंतर, अनेक विद्यार्थ्यांनी पंजाब आणि हरियाणा, दिल्ली आणि छत्तीसगडच्या उच्च न्यायालयांसमोर रिट याचिका दाखल केल्या आणि आरोप केला की त्यांना पेपर पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला गेला नाही. निवडक केंद्रांवर परीक्षा उशिरा सुरू झाल्या, ज्यात छत्तीसगडमधील दोन आणि मेघालय, सुरत, हरियाणातील बहादूरगड आणि चंदीगडमधील प्रत्येकी एका केंद्राचा समावेश होता. या आरोपांची तपासणी करण्यासाठी एनटीएने तक्रार निवारण समिती (जीआरसी) स्थापन केली. या समितीला विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी खर्‍या असल्याचे आढळले आणि प्रभावित उमेदवारांना वेळेची भरपाई द्यावी असे समितीने सुचवले.
या आधारे, एनटीएने १५६३ उमेदवारांना वाढीव गुण दिले. त्यातील सहा जणांना ७२० पैकी ७२० गुण मिळाले, ज्यामुळे ते नीट-यूजी ऑल-इंडिया टॉपर्स ठरले. निकाल जाहीर झाल्यानंतर, अनेक विद्यार्थ्यांनी एनटीए आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली आणि आरोप केला की परिस्थितीला सामोरे जाण्याचा हा योग्य मार्ग नाही. ८ जून रोजी, शिक्षण मंत्रालय आणि एनटीएने १५६३ उमेदवारांच्या निकालांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी एक उच्चाधिकार समिती (एचपीसी) स्थापन केली.
एचपीसीने काय शिफारस केली?
एचपीसीला सात दिवसांच्या आत योग्य शिफारशी सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. या समितीत एनटीए चेअरमन प्राचार्य प्रदीप कुमार जोशी, प्राचार्य टी.सी.ए. अनंत, प्राचार्य सी बी शर्मा आणि प्राचार्य डॉ. बी. श्रीनिवास या चार वरिष्ठ तज्ज्ञांचा समावेश होता. १०, ११ आणि १२ जून रोजी बैठका घेतल्यानंतर समितीने सुचवले की सर्व १५६३ उमेदवारांचे वाढीव गुण रद्द करण्यात यावेत. या निर्णयात सांगण्यात आले की, प्रभावित विद्यार्थ्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत ईमेल आयडीद्वारे त्यांच्या वास्तविक गुणांची (ग्रेस गुणांशिवाय) माहिती दिली जावी आणि त्यांना पुन्हा परीक्षेला बसण्याची संधी दिली जावी. ज्यांना या फेरपरीक्षेला बसण्याची इच्छा नसेल, त्यांचे ५ मे रोजी घेण्यात आलेल्या चाचणीत दिले गेलेले वास्तविक गुण विचारात घेण्यात यावेत. जे पुन्हा परीक्षेला बसतील त्यांचे पूर्वीचे गुण अवैध ठरवले जातील, असेही सुचवण्यात आले. एनटीएने या सूचना स्वीकारल्या.
या शिफारशींमागे उच्चाधिकार एचपीसीचे तर्क काय होते?
उच्चाधिकार समितीने क्लॅट २०१८ च्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय विचारात घेतला. एनटीएने परीक्षा निरीक्षक, कर्मचारी यांच्या अहवालांवर आणि सीसीटीव्ही फुटेजच्या तपासणीच्या आधारे उमेदवारांनी गमावलेला वेळ निर्धारित केला होता. परंतु, समितीच्या असे लक्षात आले की, सहा केंद्रांमध्ये गमावलेल्या वेळेचे निर्धारण समान रीतीने केले गेले नाही. यामुळे गोंधळ निर्माण झाला आणि अनेक विद्यार्थ्यांना जास्त गुण मिळाले. अशाप्रकारे, समितीने असा निष्कर्ष काढला की, या समस्येवर सर्वात योग्य आणि वाजवी तोडगा म्हणजे १५६३ विद्यार्थ्यांची शक्य तितक्या लवकर पुन्हा परीक्षा घेणे.
पुढे काय होईल?
एनटीए आता या १५६३ उमेदवारांची आणि ज्यांच्यासाठी न्यायालयाद्वारे पुनर्परीक्षेचे निर्देश दिले जातील त्यांची पुनर्परीक्षा घेईल. प्रभावित विद्यार्थ्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत ईमेल पत्त्यांवर त्यांचा वास्तविक निकाल पाठवला जाईल आणि नवीन प्रवेशपत्रे लवकरच जारी केली जातील. पुनर्परीक्षेचे निकाल ३० जून रोजी किंवा त्यापूर्वी जाहीर केले जातील.
हेही वाचा : मुस्लीम धर्मियांसाठी हज यात्रेचे महत्त्व काय? या यात्रेत मुस्लीम कोणते विधी करतात?
एनटीएने पुढील वर्षीपासून नीट-यूजीसाठी नोंदणी प्रक्रिया लवकर सुरू करण्याचीही योजना आखली आहे. “यावेळी, आम्ही एक महिन्यापूर्वी प्रक्रिया सुरू केली होती, परंतु आता आम्ही नोंदणी आणि परीक्षेच्या दिवसांमध्ये पुरेसा वेळ असेल याची खात्री करू आणि लवकर नोंदणी प्रक्रिया सुरू करू,” असे एनटीएच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘दी इंडियन एक्सप्रेस’ला सांगितले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, एनटीए या वर्षी सहा परीक्षा केंद्रांवर झालेला विलंबाचा प्रकार टाळण्यासाठी सर्व निरिक्षक आणि अधिकारी यांच्यासाठी उत्तम प्रशिक्षणावर अधिक लक्ष केंद्रित करणार आहे. “आम्ही दरवर्षी प्रशिक्षण घेतो, परंतु आतापासून आम्ही त्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करू. भविष्यात अशी परिस्थिती उद्भवणार नाही, याची खात्री करण्यावर एनटीएचे लक्ष आहे,” असे अधिकारी पुढे म्हणाले.
