नॅशनल फेलोशिप फॉर अदर बॅकवर्ड क्लासेस (एनएफओबीसी)अंतर्गत संशोधन विद्वान सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाद्वारे त्यांच्या फेलोशिप निधीचे वितरण करण्यात सततच्या विलंबामुळे अडचणीत आल्या आहेत. काही लाभार्थी विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांना जून २०२४ पासून त्यांचा निधी मिळाला नाही; तर काहींचे म्हणणे आहे की, त्यांना जानेवारी २०२४ पासून सुरू होणाऱ्या संपूर्ण शैक्षणिक वर्षासाठी निधी मिळाला नाही. सध्या एकूण २,४९९ विद्यार्थी या योजनेंतर्गत येतात. नेमके हे प्रकरण काय? फेलोशिपला विलंब होण्याचे कारण काय? त्याविषयी जाणून घेऊ.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नेमका हा विषय काय?
ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर असोसिएशन (एआयआरएसए)ने ६ डिसेंबर २०२४ रोजी एका पत्रात सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाचे सचिव अमित यादव यांना या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी पत्र लिहिले आहे. “आम्ही उपेक्षित समुदायांसाठी उच्च शिक्षणास समर्थन देण्याच्या मंत्रालयाच्या प्रयत्नांची प्रशंसा करतो. परंतु, स्टायपेंड पेमेंटमध्ये दीर्घकाळापर्यंत विलंब झाल्यामुळे आर्थिक स्थिरता, मानसिक कल्याण आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर लक्षणीय परिणाम झाला आहे”, असे पत्रात म्हटले आहे.
हेही वाचा : भारतात डायबेटिससाठी पहिल्या जैविक बँकेची सुरुवात, याचे फायदे काय? देशातील मधुमेहाचे संकट किती मोठे?
परंतु, एनएफओबीसी फेलोना नियोजित वेळेनुसार निधी न मिळण्याच्या समस्येचा सामना करावा लागण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. त्रिवेंद्रम येथील मेघा हिने (नाव बदलले आहे) जानेवारी २०२३ मध्ये पीएच.डी. सुरू केली. तिने सांगितले, “मला माझी केवळ पहिली रक्कम त्या वर्षीच्या ऑगस्टमध्ये मिळाली, जी आठ महिन्यांच्या कार्यक्रमासाठी होती.” ही फेलोशिप महत्त्वाची आहे. कारण- लाभार्थी विद्यार्थ्यांना इतर कोणतीही नोकरी करण्याची परवानगी नाही. ते पूर्णपणे फेलोशिपवर अवलंबून आहेत.
नाव न सांगण्याच्या अटीवर पाचव्या वर्षात असणाऱ्या एका वरिष्ठ संशोधन फेलोने सांगितले, “हा निधी आमच्याकडे उदरनिर्वाहासाठी आहे. आम्ही आमचा सर्व वेळ संशोधनासाठी समर्पित करतो आणि त्यामुळे त्याचा थेट परिणाम आमच्या उपजीविकेवर होतो.” पत्रात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, एनएफओबीसी फेलोमध्ये काही विषमता आहे. कारण- अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या इतर फेलोशिप्स ‘एनएफएससी’द्वारे सातत्याने वितरित केल्या जात आहेत. “एनएफओबीसी स्टायपेंड्समध्ये विलंब झाल्याने विद्वानांमध्ये अनावश्यक असमानता निर्माण होत आहे”, असे पत्रात म्हटले आहे.
एक संशोधन अभ्यासक तपेश कुमार म्हणतात की, अनुसूचित जाती/जमातीच्या विद्यार्थ्यांना फेलोशिप ही त्याच मंत्रालयाच्या अंतर्गत दिली जाते आणि त्यांची देयके नियमित असतात. “कधी कधी ते चार महिन्यांनंतर सोडतात आणि मर्यादित काळासाठी रक्कम देतात. पैशाशिवाय आपण काही करू शकतो का?”, असे ते म्हणतात.’एआयआरएसए’ असेही म्हणते की, मंत्रालयाकडून मिळणाऱ्या अनेक गोष्टींचा अभाव आहे. कारण- विद्यार्थ्यांना निधी रिलीजबाबत स्पष्ट टाइमलाइन दिलेल्या नाहीत; ज्यामुळे त्यांचा त्रास आणखी वाढतो. ‘एआरआरएसए’कडून चार मागण्या करण्यात आल्या आहेत. त्यात थकबाकीसह सर्व प्रलंबित फेलोशिप देय तत्काळ सोडवा, अखंड निधी सुनिश्चित करण्यासाठी एनएफओबीसी फेलोशिपसाठी वार्षिक बजेटवाटपात वाढ, फेलोशिप वितरण वेळापत्रकाबाबत नियमित व पारदर्शक संवाद आणि विद्यार्थ्यांच्या समस्यांचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी तक्रार निवारण यंत्रणेची स्थापन या मागण्यांचा समावेश आहे.
फेलोशिप म्हणजे काय?
दर्जेदार उच्च शिक्षण मिळविण्यासाठी फेलोशिप देऊन ओबीसी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक सक्षमीकरण करणे हा या योजनांचा मुख्य उद्देश आहे. एम.फिल./ पीएच.डी.साठी प्रगत अभ्यास आणि संशोधन करण्यासाठी दरवर्षी एकूण एक हजार ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप प्रदान करण्यासाठी ही योजना तयार करण्यात आली आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रीय पात्रता चाचणी Junior Research Fellowship (NET-JRF) of UGC for Humanities/Social Sciences आणि UGC-Concil of Scientific and Industrial Research (UGC-CSIR) NET-JRE साठी पात्रता प्राप्त केली आहे, त्यांचीच निवड या कार्यक्रमांतर्गत केली जाते. या योजनेंतर्गत विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी)द्वारे मान्यताप्राप्त सर्व विद्यापीठे आणि संस्थांचा समावेश होतो.
विद्यार्थ्यांचे हे १००० स्लॉट यूजीसी फेलोशिपसाठी सरकारच्या सामान्य आरक्षण धोरणांतर्गत निवडलेल्या ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या संख्येपेक्षा जास्त आहेत. या योजनेंतर्गत उपलब्ध असलेल्या १,००० स्लॉटपैकी ७५० NET-JRF अंतर्गत विषयांसाठी आणि उर्वरित २५० स्लॉट UGC-CSIR NETJRF.OBC विद्यार्थ्यांसाठी असतात, जे नियमित आणि पूर्णवेळ एम.फिलचे शिक्षण घेत आहेत किंवा पीएच.डी. विद्यापीठ व संशोधन संस्थेच्या अभ्यासक्रमास पात्र आहेत. आता फेलोशिपची रक्कम वाढली आहे. सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता विभागाच्या मान्यतेनंतर फेलोशिपची रकमेत २०२३ पासून सुधारणा करण्यात आली. जेआरएफ फेलोची रक्कम दोन वर्षांसाठी प्रति महिना ३१,००० रुपयांवरून ३७,००० प्रति माउंट करण्यात आली आहे. एसआरएफ फेलोची रक्कम त्यांच्या उर्वरित कार्यकाळासाठी प्रति महिना ३५,००० वरून ४१,००० प्रति महिना अशी सुधारित करण्यात आली.
अधिकृत प्रकाशनानुसार २०२३-२४ या कालावधीत ४०.११ कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहेत. यूजीसीआय कडून ७ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या पत्रात, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) तीन फेलोशिप्स यूजीसीकडून इतर मंत्रालयांकडे हस्तांतरित करण्याची घोषणा केली. तेव्हापासून ‘एनएफओबीसी’ची नोडल संस्था सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय आहे. ही योजना आता मंत्रालयाद्वारे नियुक्त केंद्रीय नोडल एजन्सी, राष्ट्रीय मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ (एनएफसीएफडीसी) मार्फत सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली लागू केली जाते. कुमार म्हणतात की, या हस्तांतरानंतर वितरणाच्या समस्या वाढल्या आहेत.
हेही वाचा : ‘डिंगा डिंगा’ आजारामुळे नाचू लागतात लोक; काय आहे युगांडात थैमान घालणारा हा आजार?
ऑल इंडिया ओबीसी स्टुडंट्स असोसिएशन (एआयओबीसीएसए)ने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये ट्वीट केले होते, “ऑक्टोबर २०२२ मध्ये फेलोशिप अंमलबजावणी राष्ट्रीय मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ (एनएफसीएफडीसी)कडे हस्तांतरित करण्याच्या निर्णयामुळे एनएफओबीसी शिष्यवृत्तीसाठी निधी वितरणात महत्त्वपूर्ण बदल झाला. मासिक वितरणाऐवजी सामाजिक न्याय मंत्रालय आता तिमाही आधारावर निधी जारी करते. या सूक्ष्म धोरणातील बदलामुळे संशोधकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. ८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी दिलेल्या माहिती अधिकाराच्या उत्तरात असे नमूद करण्यात आले आहे की, निधीचे वितरण मंत्रालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निधीवर अवलंबून असते. मंत्रालयाने त्यांच्या पूर्वीच्या मागणीतून मिळालेल्या निधीद्वारे जून २०२४ पर्यंत देयके मंजूर केली आहेत. सप्टेंबर २०२४ पर्यंत देयके जारी करण्याची विनंती महामंडळाने केली आहे आणि ती मंत्रालयाकडे प्रलंबित आहे.
नेमका हा विषय काय?
ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर असोसिएशन (एआयआरएसए)ने ६ डिसेंबर २०२४ रोजी एका पत्रात सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाचे सचिव अमित यादव यांना या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी पत्र लिहिले आहे. “आम्ही उपेक्षित समुदायांसाठी उच्च शिक्षणास समर्थन देण्याच्या मंत्रालयाच्या प्रयत्नांची प्रशंसा करतो. परंतु, स्टायपेंड पेमेंटमध्ये दीर्घकाळापर्यंत विलंब झाल्यामुळे आर्थिक स्थिरता, मानसिक कल्याण आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर लक्षणीय परिणाम झाला आहे”, असे पत्रात म्हटले आहे.
हेही वाचा : भारतात डायबेटिससाठी पहिल्या जैविक बँकेची सुरुवात, याचे फायदे काय? देशातील मधुमेहाचे संकट किती मोठे?
परंतु, एनएफओबीसी फेलोना नियोजित वेळेनुसार निधी न मिळण्याच्या समस्येचा सामना करावा लागण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. त्रिवेंद्रम येथील मेघा हिने (नाव बदलले आहे) जानेवारी २०२३ मध्ये पीएच.डी. सुरू केली. तिने सांगितले, “मला माझी केवळ पहिली रक्कम त्या वर्षीच्या ऑगस्टमध्ये मिळाली, जी आठ महिन्यांच्या कार्यक्रमासाठी होती.” ही फेलोशिप महत्त्वाची आहे. कारण- लाभार्थी विद्यार्थ्यांना इतर कोणतीही नोकरी करण्याची परवानगी नाही. ते पूर्णपणे फेलोशिपवर अवलंबून आहेत.
नाव न सांगण्याच्या अटीवर पाचव्या वर्षात असणाऱ्या एका वरिष्ठ संशोधन फेलोने सांगितले, “हा निधी आमच्याकडे उदरनिर्वाहासाठी आहे. आम्ही आमचा सर्व वेळ संशोधनासाठी समर्पित करतो आणि त्यामुळे त्याचा थेट परिणाम आमच्या उपजीविकेवर होतो.” पत्रात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, एनएफओबीसी फेलोमध्ये काही विषमता आहे. कारण- अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या इतर फेलोशिप्स ‘एनएफएससी’द्वारे सातत्याने वितरित केल्या जात आहेत. “एनएफओबीसी स्टायपेंड्समध्ये विलंब झाल्याने विद्वानांमध्ये अनावश्यक असमानता निर्माण होत आहे”, असे पत्रात म्हटले आहे.
एक संशोधन अभ्यासक तपेश कुमार म्हणतात की, अनुसूचित जाती/जमातीच्या विद्यार्थ्यांना फेलोशिप ही त्याच मंत्रालयाच्या अंतर्गत दिली जाते आणि त्यांची देयके नियमित असतात. “कधी कधी ते चार महिन्यांनंतर सोडतात आणि मर्यादित काळासाठी रक्कम देतात. पैशाशिवाय आपण काही करू शकतो का?”, असे ते म्हणतात.’एआयआरएसए’ असेही म्हणते की, मंत्रालयाकडून मिळणाऱ्या अनेक गोष्टींचा अभाव आहे. कारण- विद्यार्थ्यांना निधी रिलीजबाबत स्पष्ट टाइमलाइन दिलेल्या नाहीत; ज्यामुळे त्यांचा त्रास आणखी वाढतो. ‘एआरआरएसए’कडून चार मागण्या करण्यात आल्या आहेत. त्यात थकबाकीसह सर्व प्रलंबित फेलोशिप देय तत्काळ सोडवा, अखंड निधी सुनिश्चित करण्यासाठी एनएफओबीसी फेलोशिपसाठी वार्षिक बजेटवाटपात वाढ, फेलोशिप वितरण वेळापत्रकाबाबत नियमित व पारदर्शक संवाद आणि विद्यार्थ्यांच्या समस्यांचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी तक्रार निवारण यंत्रणेची स्थापन या मागण्यांचा समावेश आहे.
फेलोशिप म्हणजे काय?
दर्जेदार उच्च शिक्षण मिळविण्यासाठी फेलोशिप देऊन ओबीसी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक सक्षमीकरण करणे हा या योजनांचा मुख्य उद्देश आहे. एम.फिल./ पीएच.डी.साठी प्रगत अभ्यास आणि संशोधन करण्यासाठी दरवर्षी एकूण एक हजार ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप प्रदान करण्यासाठी ही योजना तयार करण्यात आली आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रीय पात्रता चाचणी Junior Research Fellowship (NET-JRF) of UGC for Humanities/Social Sciences आणि UGC-Concil of Scientific and Industrial Research (UGC-CSIR) NET-JRE साठी पात्रता प्राप्त केली आहे, त्यांचीच निवड या कार्यक्रमांतर्गत केली जाते. या योजनेंतर्गत विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी)द्वारे मान्यताप्राप्त सर्व विद्यापीठे आणि संस्थांचा समावेश होतो.
विद्यार्थ्यांचे हे १००० स्लॉट यूजीसी फेलोशिपसाठी सरकारच्या सामान्य आरक्षण धोरणांतर्गत निवडलेल्या ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या संख्येपेक्षा जास्त आहेत. या योजनेंतर्गत उपलब्ध असलेल्या १,००० स्लॉटपैकी ७५० NET-JRF अंतर्गत विषयांसाठी आणि उर्वरित २५० स्लॉट UGC-CSIR NETJRF.OBC विद्यार्थ्यांसाठी असतात, जे नियमित आणि पूर्णवेळ एम.फिलचे शिक्षण घेत आहेत किंवा पीएच.डी. विद्यापीठ व संशोधन संस्थेच्या अभ्यासक्रमास पात्र आहेत. आता फेलोशिपची रक्कम वाढली आहे. सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता विभागाच्या मान्यतेनंतर फेलोशिपची रकमेत २०२३ पासून सुधारणा करण्यात आली. जेआरएफ फेलोची रक्कम दोन वर्षांसाठी प्रति महिना ३१,००० रुपयांवरून ३७,००० प्रति माउंट करण्यात आली आहे. एसआरएफ फेलोची रक्कम त्यांच्या उर्वरित कार्यकाळासाठी प्रति महिना ३५,००० वरून ४१,००० प्रति महिना अशी सुधारित करण्यात आली.
अधिकृत प्रकाशनानुसार २०२३-२४ या कालावधीत ४०.११ कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहेत. यूजीसीआय कडून ७ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या पत्रात, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) तीन फेलोशिप्स यूजीसीकडून इतर मंत्रालयांकडे हस्तांतरित करण्याची घोषणा केली. तेव्हापासून ‘एनएफओबीसी’ची नोडल संस्था सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय आहे. ही योजना आता मंत्रालयाद्वारे नियुक्त केंद्रीय नोडल एजन्सी, राष्ट्रीय मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ (एनएफसीएफडीसी) मार्फत सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली लागू केली जाते. कुमार म्हणतात की, या हस्तांतरानंतर वितरणाच्या समस्या वाढल्या आहेत.
हेही वाचा : ‘डिंगा डिंगा’ आजारामुळे नाचू लागतात लोक; काय आहे युगांडात थैमान घालणारा हा आजार?
ऑल इंडिया ओबीसी स्टुडंट्स असोसिएशन (एआयओबीसीएसए)ने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये ट्वीट केले होते, “ऑक्टोबर २०२२ मध्ये फेलोशिप अंमलबजावणी राष्ट्रीय मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ (एनएफसीएफडीसी)कडे हस्तांतरित करण्याच्या निर्णयामुळे एनएफओबीसी शिष्यवृत्तीसाठी निधी वितरणात महत्त्वपूर्ण बदल झाला. मासिक वितरणाऐवजी सामाजिक न्याय मंत्रालय आता तिमाही आधारावर निधी जारी करते. या सूक्ष्म धोरणातील बदलामुळे संशोधकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. ८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी दिलेल्या माहिती अधिकाराच्या उत्तरात असे नमूद करण्यात आले आहे की, निधीचे वितरण मंत्रालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निधीवर अवलंबून असते. मंत्रालयाने त्यांच्या पूर्वीच्या मागणीतून मिळालेल्या निधीद्वारे जून २०२४ पर्यंत देयके मंजूर केली आहेत. सप्टेंबर २०२४ पर्यंत देयके जारी करण्याची विनंती महामंडळाने केली आहे आणि ती मंत्रालयाकडे प्रलंबित आहे.
