– उमाकांत देशपांडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रनिहाय ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपणाबाबतचा शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील (इंपिरिकल डाटा) गोळा करून आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित केल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण देता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने आरक्षणाबाबत निश्चित केलेले त्रिस्तरीय निकष (ट्रिपल टेस्ट) पाळावेच लागतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केल्याने महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. त्याविषयी…
ओबीसी आरक्षणाचा नेमका तिढा काय?
स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रनिहाय ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपणाचा शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील (इंपिरिकल डाटा) राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून गोळा करूनच ओबीसींना राजकीय आरक्षण देता येईल आणि अनुसूचित जाती-जमाती व ओबीसी आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक ठेवता येणार नाही, असा निर्णय (ट्रिपल टेस्ट) सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने के. कृष्णमूर्ती प्रकरणी २०१० मध्ये दिला होता. त्याआधारे विकास गवळी यांनी ओबीसींसंदर्भात शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील गोळा करून आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील गोळा केल्याशिवाय ओबीसी आरक्षण ठेवता येणार नाही आणि ओबीसींच्या जागा खुल्या प्रवर्ग मानून राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यघटनात्मक तरतुदींनुसार विनाविलंब निवडणुका घ्याव्यात, असा आदेश चार मार्च २०२१ रोजी दिला. त्याआधी व नंतरही न्यायालयात सुनावण्या पार पडल्या व हीच भूमिका न्यायालयाने कायम ठेवली.
त्रिस्तरीय निकष किंवा ट्रिपल टेस्ट म्हणजे नेमके काय?
समर्पित राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करणे, स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रनिहाय शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील गोळा करून ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण नियमितपणे तपासणे आणि कमाल आरक्षणासाठी ५० टक्कांच्या मर्यादेचे पालन करणे, हे तीन त्रिस्तरीय निकष म्हणजे ट्रिपल टेस्ट.
आरक्षणाच्या टक्केवारीचे नेमके गणित काय?
राज्यात सध्या अनुसूचित जाती-जमातींसाठी अनुक्रमे १३ व ७ टक्के तर ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर एकूण आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा घालून देण्यात आलेली आहे. न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे आता ट्रिपल टेस्टचेे पालन करुनच ओबीसी आरक्षणाची तरतूद करावी लागेल.
राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल न्यायालयाने का नाकारला?
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात न्या. गायकवाड आयोगापुढे गोखले इन्स्टिट्यूटसह अन्य काही संस्था व प्राधिकरणांनी २०१७ मध्ये दिलेल्या माहिती व तपशिलाच्या आधारे ओबीसींचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण सुरू ठेवता येईल, असा अंतरिम अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाने घाईघाईने दिला. वास्तविक स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण तपासणे आवश्यक असल्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले असतानाही केवळ अंदाजे लोकसंख्या नमूद करून हा अहवाल तयार करण्यात आला होता. हा शास्त्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण करून दिलेला तपशील नाही, असे राज्य सरकारकडूनच न्यायालयात सांगितले गेले. त्यामुळे राज्य सरकारच एकीकडे हे सांगते आणि दुसरीकडे हा अहवाल दिला जातो, या विसंगतीवर न्यायालयाने बोट ठेवले. त्यामुळे आयोगाचा अंतरिम अहवाल फेटाळून लावून त्याआधारे आरक्षण न देता निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायालयाच्या निकालामुळे पुढील काळात कोणत्या घडामोडी अपेक्षित आहेत?
आयोगाने शास्त्रीय तपशील गोळा न करता जुन्या आकडेवारी व तपशिलानुसार अंतरिम अहवाल देण्याची घाई नडली आहे. आता त्या तपशिलाचा कोणताही उपयोग आयोगाला करता नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रनिहाय ओबीसींंच्या राजकीय मागासलेपणाचा शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील गोळा करावा लागेल. राज्य सरकारने जून २०२१ आणि सुधारित डिसेंबर २०२१ मध्ये अधिसूचना काढून नवीन गोंधळ निर्माण केला आहे. घरोघरी जाऊन राज्यातील संपूर्ण लोकसंख्येचे सर्वेक्षण करायचे की संस्थांमार्फत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या प्रतिनिधित्वाच्या माध्यमातून राजकीय मागासलेपण निश्चित करायचे, यावर आयोगाला आधी निर्णय घ्यावा लागेल. आयोगाचा अहवाल येईपर्यंत ओबीसी आरक्षण न ठेवता त्या जागा खुल्या प्रवर्गासाठी जाहीर करून राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार राज्य निवडणूक आयोगाला विनाविलंब निवडणूक कार्यक्रम घोषित करणे बंधनकारक आहे. राज्य सरकारसह सर्व राजकीय पक्षांनी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत, अशी एकमुखी मागणी केली असली तरी त्यानुसार कार्यवाही करणे निवडणूक आयोगाला राज्यघटना व कायदेशीरदृष्ट्या शक्य नाही. त्यामुळे एप्रिल-मे मध्ये या निवडणुका पार पडणे अपेक्षित आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रनिहाय ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपणाबाबतचा शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील (इंपिरिकल डाटा) गोळा करून आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित केल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण देता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने आरक्षणाबाबत निश्चित केलेले त्रिस्तरीय निकष (ट्रिपल टेस्ट) पाळावेच लागतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केल्याने महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. त्याविषयी…
ओबीसी आरक्षणाचा नेमका तिढा काय?
स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रनिहाय ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपणाचा शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील (इंपिरिकल डाटा) राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून गोळा करूनच ओबीसींना राजकीय आरक्षण देता येईल आणि अनुसूचित जाती-जमाती व ओबीसी आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक ठेवता येणार नाही, असा निर्णय (ट्रिपल टेस्ट) सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने के. कृष्णमूर्ती प्रकरणी २०१० मध्ये दिला होता. त्याआधारे विकास गवळी यांनी ओबीसींसंदर्भात शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील गोळा करून आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील गोळा केल्याशिवाय ओबीसी आरक्षण ठेवता येणार नाही आणि ओबीसींच्या जागा खुल्या प्रवर्ग मानून राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यघटनात्मक तरतुदींनुसार विनाविलंब निवडणुका घ्याव्यात, असा आदेश चार मार्च २०२१ रोजी दिला. त्याआधी व नंतरही न्यायालयात सुनावण्या पार पडल्या व हीच भूमिका न्यायालयाने कायम ठेवली.
त्रिस्तरीय निकष किंवा ट्रिपल टेस्ट म्हणजे नेमके काय?
समर्पित राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करणे, स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रनिहाय शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील गोळा करून ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण नियमितपणे तपासणे आणि कमाल आरक्षणासाठी ५० टक्कांच्या मर्यादेचे पालन करणे, हे तीन त्रिस्तरीय निकष म्हणजे ट्रिपल टेस्ट.
आरक्षणाच्या टक्केवारीचे नेमके गणित काय?
राज्यात सध्या अनुसूचित जाती-जमातींसाठी अनुक्रमे १३ व ७ टक्के तर ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर एकूण आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा घालून देण्यात आलेली आहे. न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे आता ट्रिपल टेस्टचेे पालन करुनच ओबीसी आरक्षणाची तरतूद करावी लागेल.
राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल न्यायालयाने का नाकारला?
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात न्या. गायकवाड आयोगापुढे गोखले इन्स्टिट्यूटसह अन्य काही संस्था व प्राधिकरणांनी २०१७ मध्ये दिलेल्या माहिती व तपशिलाच्या आधारे ओबीसींचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण सुरू ठेवता येईल, असा अंतरिम अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाने घाईघाईने दिला. वास्तविक स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण तपासणे आवश्यक असल्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले असतानाही केवळ अंदाजे लोकसंख्या नमूद करून हा अहवाल तयार करण्यात आला होता. हा शास्त्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण करून दिलेला तपशील नाही, असे राज्य सरकारकडूनच न्यायालयात सांगितले गेले. त्यामुळे राज्य सरकारच एकीकडे हे सांगते आणि दुसरीकडे हा अहवाल दिला जातो, या विसंगतीवर न्यायालयाने बोट ठेवले. त्यामुळे आयोगाचा अंतरिम अहवाल फेटाळून लावून त्याआधारे आरक्षण न देता निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायालयाच्या निकालामुळे पुढील काळात कोणत्या घडामोडी अपेक्षित आहेत?
आयोगाने शास्त्रीय तपशील गोळा न करता जुन्या आकडेवारी व तपशिलानुसार अंतरिम अहवाल देण्याची घाई नडली आहे. आता त्या तपशिलाचा कोणताही उपयोग आयोगाला करता नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रनिहाय ओबीसींंच्या राजकीय मागासलेपणाचा शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील गोळा करावा लागेल. राज्य सरकारने जून २०२१ आणि सुधारित डिसेंबर २०२१ मध्ये अधिसूचना काढून नवीन गोंधळ निर्माण केला आहे. घरोघरी जाऊन राज्यातील संपूर्ण लोकसंख्येचे सर्वेक्षण करायचे की संस्थांमार्फत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या प्रतिनिधित्वाच्या माध्यमातून राजकीय मागासलेपण निश्चित करायचे, यावर आयोगाला आधी निर्णय घ्यावा लागेल. आयोगाचा अहवाल येईपर्यंत ओबीसी आरक्षण न ठेवता त्या जागा खुल्या प्रवर्गासाठी जाहीर करून राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार राज्य निवडणूक आयोगाला विनाविलंब निवडणूक कार्यक्रम घोषित करणे बंधनकारक आहे. राज्य सरकारसह सर्व राजकीय पक्षांनी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत, अशी एकमुखी मागणी केली असली तरी त्यानुसार कार्यवाही करणे निवडणूक आयोगाला राज्यघटना व कायदेशीरदृष्ट्या शक्य नाही. त्यामुळे एप्रिल-मे मध्ये या निवडणुका पार पडणे अपेक्षित आहे.
