-संतोष प्रधान
महाराष्ट्रात इतर मागासवर्ग समाजाला (ओबीसी) राजकीय आरक्षण लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखविल्याने ओबीसी समाजातील कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण पसरणे स्वाभाविकच. आधी सोडत पार पडून प्रभागांचे आरक्षण निश्चित झाल्यावर त्यात पुन्हा बदल होणार असल्याने निवडणुकीच्या दृष्टीने बांधणी केलेल्यांचा मात्र हिरमोड झाला आहे. ओबीसी आरक्षणानुसार महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांमध्ये पुन्हा पुढील आठवड्यात सोडत काढण्यात येणार आहे. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही याची खबरदारी प्रशासकीय यंत्रणेला घ्यावी लागेल, कारण सर्वोच्च न्यायालयाचा तसा स्पष्ट आदेश आहे.
आरक्षणासाठी पुन्हा नव्याने सोडत का काढावी लागणार?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे गेल्या वर्षी राज्यातील इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण रद्द झाले होते. काही जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाचे प्रमाण हे ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होत होते. यामुळेच आरक्षण ५० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित असावे, समर्पित आयोग नेमून ओबीसी समाजाचा सांख्यिकी तपशील जमा करून त्यांचे मागासलेपण सिद्ध करावे अशा तीन अटी सर्वोच्च न्यायालयाने घातल्या होत्या. महाविकास आघाडीने दीड वर्षे त्यावर घोळ घातला. शेवटी सरकारने समर्पित आयोग नेमून ओबीसी समाजाचे मागासलेपण सिद्ध केले. दोन आठवड्यांपूर्वी समर्पित आयोगाने अहवाल सरकारला सादर केला. सर्वोच्च न्यायालयाने हा अहवाल स्वीकारून ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण पुन्हा बहाल केले. मुंबईसह १४ महानगरपालिका आणि ११५ नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाविना प्रभागांच्या आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली होती. ओबीसी आरक्षण लागू झाल्याने जुनी सोडत मोडीत काढणे क्रमप्राप्त होते. यानुसार ओबीसी आरक्षणासाठी १४ महानगरपालिकांमध्ये २९ तारखेला तर ११५ नगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा व २८४ पंचायत समित्यांमध्ये २८ तारखेला आरक्षणाची सोडत काढण्यात येणार आहे.
बदल काय होतील?
महानगरपालिका आणि नगरपालिकांमध्ये अलीकडेच प्रभागांच्या आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली होती. त्यात अनुसूचित जाती व जमाती (पुरुष आणि महिला) व सर्वसाधारण महिला या तीन प्रवर्गांचे आरक्षण निश्चित झाले होते. ओबीसी आरक्षण लागू झाल्याने सारे संदर्भ बदलले. पण नव्याने सोडत काढली जाणार असली तरी अनुसूचित जाती व जमातीच्या आरक्षणात बदल होणार नाही. म्हणजेच यापूर्वी अनुसूचित जाती व जमातीच्या पुरुष व महिला वर्गासाठी सोडतीतून निश्चित झालेले आरक्षण कायम राहणार आहे. त्यानुसार निवडणुकांमध्ये आरक्षण असेल. सर्वसाधारण महिलांचे आरक्षण मात्र रद्द झाले आहे. म्हणजेच सर्वसाधारण महिला वर्गाकरिता आरक्षित प्रभाग आता बदलणार आहेत. आरक्षण जाहीर झाल्याने त्यानुसार इच्छुकांनी प्रभागांमध्ये बांधणी सुरू केली होती. काही जणांनी तर प्रभागांमधील मतदारांना आपलेसे करण्याकरिता खर्चही केला होता. आरक्षण बदलल्यास हा खर्च वाया जाणार आहे. नव्याने सोडत काढून ओबीसी (पुरुष व महिला) आणि सर्वसाधारण महिला वर्गाच्या प्रभागांचे आरक्षण काढले जाईल. राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा अनुसूचित जाती व जमातीच्या आरक्षणावर परिणाम होणार नाही. पण सर्वसाधारण गटाला फटका बसला आहे. कारण ओबीसी आरक्षणामुळे सर्वसाधारण वर्गाच्या प्रभागांची संख्या साहजिकच कमी झाली.
आरक्षणाबाबत निवडणूक आयोगाचे आदेश काय आहेत?
सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांपर्यंत आरक्षण ठेवावे, असा स्पष्ट आदेश दिला आहे. बांठिया आयोगाने राज्यातील २८ हजार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी लोकसंख्या किती आहे याची आकडेवारी मतदारयाद्यांच्या आधारे निश्चित केली आहे. यानुसारच प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण लागू होईल. मुंबई महानगरपालिका हद्दीत २७ टक्क्यांपेक्षा अधिक ओबीसी लोकसंख्या दाखविण्यात आल्याने मुंबईत २७ टक्के आरक्षण ओबीसींना लागू होईल. त्यानुसार मुंबईतील २३६ पैकी ६३ जागा या ओबीसी समाजाला राखीव असतील. ठाण्यात मात्र ही संख्या कमी होईल. कारण ठाणे महापालिका हद्दीत १०.४ टक्के ओबीसी लोकसंख्या असल्याची माहिती अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. पालघर, गडचिरोली आणि नंदुरबार या तीन आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये आदिवासींचे प्रमाण हे जास्त आहे. यापैकी पालघर आणि नंदुरबारमध्ये तर ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक आदिवासी आहेत. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा असल्याने या तीन जिल्ह्यांमधील जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण लागू होणार नाही.
अन्य जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी समाजाला किती जागा उपलब्ध होतील?
राज्य निवडणूक आयोगाने लोकसंख्येनुसार जागांचे प्रमाण निश्चित केले आहे. जिल्हा परिषदांमध्ये त्यानुसार आरक्षण लागू होईल. ७५ जागा असलेल्या पुणे जिल्हा परिषदेत सर्वाधिक २० जागा ओबीसी समाजासाठी आरक्षित असतील. नगर १९, नागपूर ११, ठाणे १०, औरंगाबाद १६,. बीड १६, नाशिक २, रायगड १५, रत्नागिरी १४ अशा जागा ओबीसींसाठी आरक्षित झाल्या आहेत.
आरक्षणासाठी पुन्हा नव्याने सोडत का काढावी लागणार?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे गेल्या वर्षी राज्यातील इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण रद्द झाले होते. काही जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाचे प्रमाण हे ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होत होते. यामुळेच आरक्षण ५० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित असावे, समर्पित आयोग नेमून ओबीसी समाजाचा सांख्यिकी तपशील जमा करून त्यांचे मागासलेपण सिद्ध करावे अशा तीन अटी सर्वोच्च न्यायालयाने घातल्या होत्या. महाविकास आघाडीने दीड वर्षे त्यावर घोळ घातला. शेवटी सरकारने समर्पित आयोग नेमून ओबीसी समाजाचे मागासलेपण सिद्ध केले. दोन आठवड्यांपूर्वी समर्पित आयोगाने अहवाल सरकारला सादर केला. सर्वोच्च न्यायालयाने हा अहवाल स्वीकारून ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण पुन्हा बहाल केले. मुंबईसह १४ महानगरपालिका आणि ११५ नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाविना प्रभागांच्या आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली होती. ओबीसी आरक्षण लागू झाल्याने जुनी सोडत मोडीत काढणे क्रमप्राप्त होते. यानुसार ओबीसी आरक्षणासाठी १४ महानगरपालिकांमध्ये २९ तारखेला तर ११५ नगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा व २८४ पंचायत समित्यांमध्ये २८ तारखेला आरक्षणाची सोडत काढण्यात येणार आहे.
बदल काय होतील?
महानगरपालिका आणि नगरपालिकांमध्ये अलीकडेच प्रभागांच्या आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली होती. त्यात अनुसूचित जाती व जमाती (पुरुष आणि महिला) व सर्वसाधारण महिला या तीन प्रवर्गांचे आरक्षण निश्चित झाले होते. ओबीसी आरक्षण लागू झाल्याने सारे संदर्भ बदलले. पण नव्याने सोडत काढली जाणार असली तरी अनुसूचित जाती व जमातीच्या आरक्षणात बदल होणार नाही. म्हणजेच यापूर्वी अनुसूचित जाती व जमातीच्या पुरुष व महिला वर्गासाठी सोडतीतून निश्चित झालेले आरक्षण कायम राहणार आहे. त्यानुसार निवडणुकांमध्ये आरक्षण असेल. सर्वसाधारण महिलांचे आरक्षण मात्र रद्द झाले आहे. म्हणजेच सर्वसाधारण महिला वर्गाकरिता आरक्षित प्रभाग आता बदलणार आहेत. आरक्षण जाहीर झाल्याने त्यानुसार इच्छुकांनी प्रभागांमध्ये बांधणी सुरू केली होती. काही जणांनी तर प्रभागांमधील मतदारांना आपलेसे करण्याकरिता खर्चही केला होता. आरक्षण बदलल्यास हा खर्च वाया जाणार आहे. नव्याने सोडत काढून ओबीसी (पुरुष व महिला) आणि सर्वसाधारण महिला वर्गाच्या प्रभागांचे आरक्षण काढले जाईल. राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा अनुसूचित जाती व जमातीच्या आरक्षणावर परिणाम होणार नाही. पण सर्वसाधारण गटाला फटका बसला आहे. कारण ओबीसी आरक्षणामुळे सर्वसाधारण वर्गाच्या प्रभागांची संख्या साहजिकच कमी झाली.
आरक्षणाबाबत निवडणूक आयोगाचे आदेश काय आहेत?
सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांपर्यंत आरक्षण ठेवावे, असा स्पष्ट आदेश दिला आहे. बांठिया आयोगाने राज्यातील २८ हजार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी लोकसंख्या किती आहे याची आकडेवारी मतदारयाद्यांच्या आधारे निश्चित केली आहे. यानुसारच प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण लागू होईल. मुंबई महानगरपालिका हद्दीत २७ टक्क्यांपेक्षा अधिक ओबीसी लोकसंख्या दाखविण्यात आल्याने मुंबईत २७ टक्के आरक्षण ओबीसींना लागू होईल. त्यानुसार मुंबईतील २३६ पैकी ६३ जागा या ओबीसी समाजाला राखीव असतील. ठाण्यात मात्र ही संख्या कमी होईल. कारण ठाणे महापालिका हद्दीत १०.४ टक्के ओबीसी लोकसंख्या असल्याची माहिती अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. पालघर, गडचिरोली आणि नंदुरबार या तीन आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये आदिवासींचे प्रमाण हे जास्त आहे. यापैकी पालघर आणि नंदुरबारमध्ये तर ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक आदिवासी आहेत. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा असल्याने या तीन जिल्ह्यांमधील जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण लागू होणार नाही.
अन्य जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी समाजाला किती जागा उपलब्ध होतील?
राज्य निवडणूक आयोगाने लोकसंख्येनुसार जागांचे प्रमाण निश्चित केले आहे. जिल्हा परिषदांमध्ये त्यानुसार आरक्षण लागू होईल. ७५ जागा असलेल्या पुणे जिल्हा परिषदेत सर्वाधिक २० जागा ओबीसी समाजासाठी आरक्षित असतील. नगर १९, नागपूर ११, ठाणे १०, औरंगाबाद १६,. बीड १६, नाशिक २, रायगड १५, रत्नागिरी १४ अशा जागा ओबीसींसाठी आरक्षित झाल्या आहेत.
