राज्यातील ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना जिल्हा, विभागीय मुख्यालयाच्या ठिकाणी राहून उच्च शिक्षण घेता यावे म्हणून प्रत्येक जिल्ह्यात दोन वसतिगृहे सुरू करण्याचे राज्य सरकारचे धोरण आहे. टप्प्याटप्प्याने ही वसतिगृहे सुरू केली जातील, असे सरकारकडून सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात दरवेळी वेगवेगळी कारणे देऊन वसतिगृह सुरू करणे टाळले जाते. त्यामुळे शेकडो ओबीसी विद्यार्थ्यांची परवड होत आहे.
ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहाची स्थिती काय?
राज्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी एकही स्वतंत्र वसतिगृह नाही. हा समाज खेड्यापाड्यात मोठ्या संख्येने राहतो. आर्थिक दुर्बलतेमुळे मुलांना जिल्ह्याच्या ठिकाणी किंवा मोठ्या शहरात राहून उच्च शिक्षण घेणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. परिणामी बहुसंख्य मुले उच्च शिक्षणापासून वंचित राहतात. विद्यार्थ्यांची राहण्याची सोय झाल्यास ग्रामीण भागातील विद्यार्थी शिक्षण घेऊ शकतील, त्यामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात किमान दोन वसतिगृहे सुरू करण्याची मागणी सातत्याने होत आहे.
हेही वाचा : LGBTQ खेळाडूंना ऑलिम्पिकमध्ये धमक्या? ग्राइंडर डेटिंग अ‍ॅप ब्लॉक करण्यामागचे खरे कारण काय?
ओबीसी विद्यार्थी कुठे राहतात?
समाज कल्याण विभागाची राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृहे आहेत. मात्र ती अनुसूचित जाती व जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहेत. या वसतिगृहांमध्ये काही मोजक्याच जागा ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असतात. ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसीच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृहे नाहीत. ओबीसी विद्यार्थ्यांची संख्या आणि समाजकल्याणच्या वसतिगृहातील जागांची संख्या याचे प्रमाण अत्यंत व्यस्त असल्याने त्यांना शहरात शिक्षण घेण्यासाठी नातेवाईकांकडे किंवा भाड्याने खोली घेऊन राहावे लागते. महानगरात घरभाड्याचे दर लक्षात घेतले तर ग्रामीण भागातून आलेल्या विद्यार्थ्यांना ते न झेपणारे ठरते. त्यामुळे त्यांना पुढचे शिक्षण घेणे नाईलाजास्तव थांबवावे लागते.
आश्वासन देऊनही विलंब का?
मागील काही वर्षांपासून ओबीसी समाज शिक्षणाच्या बाबतीत जागरुक झालेला दिसून येतो. त्यातून स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालयाची मागणी पुढे आली. त्याची दाखल घेत शासनाने २०१६ मध्ये सामाजिक न्याय विभागातून ओबीसी विभाग वेगळा करून ओबीसी मंत्रालय तयार करण्यात आले. त्यानंतर ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृहांची मागणी करण्यात आली. त्याची गरज लक्षात घेऊन शासनाने ही मागणीही मान्य करीत प्रारंभी प्रत्येक जिल्ह्यात एक आणि नंतर प्रत्येक जिल्ह्यात दोन वसतिगृहे सुरू करण्याचे जाहीर केले. परंतु राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव, ओबीसी विभागाला मिळणारा अपुरा निधी आणि जागेचा प्रश्न यामुळे ओबीसी वसतिगृहे सुरू होऊ शकली नाहीत. मुलांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी संबंधित हा प्रश्न असतानाही सरकार आणि सत्तेतील ओबीसी नेतृत्व याबाबत संघर्ष करताना दिसत नाही.
हेही वाचा : तज्ज्ञ विश्लेषण: थोड्या वेळात जास्त पाऊस हा प्रकार पुढील काळात वाढणार?
राज्यात वसतिगृहांची सद्यःस्थिती काय?
राज्य सरकारकडून विधिमंडळात आणि बाहेरही अनेकदा वसतिगृह सुरू करण्याच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. गेल्या चार वर्षांपासून सातत्याने त्यासंदर्भात शासन निर्णय (जी.आर.) काढले जात आहेत. परंतु प्रत्यक्षात वसतिगृहांचा प्रश्न सुटलेला नाही. अजूनही एकाही जिल्ह्यात ओबीसींसाठी स्वतंत्र वसतिगृह सुरू झालेले नाही. सरकारने अजूनही अनेक जिल्ह्यात वसतिगृहांसाठी इमारती भाड्याने घेतल्या नाहीत. ज्या इमारती भाड्याने घेतल्या त्या ठिकाणी टेबल, खुर्ची, गादी, चादर तसेच खानावळीची (मेस) व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. २०२४-२५ च्या शैक्षणिक सत्राला प्रारंभ होऊनही मुलांसाठी वसतिगृह खुले करण्यात आलेले नाही. याचा फटका ओबीसी मुला-मुलींना बसत आहे.
विद्यार्थी आणि संघटनांची भूमिका काय?
राज्यकर्ते कोणीही असोत, त्यांना केवळ निवडणुकीत पराजयाची भीती असते. त्यामुळे त्यांचा प्रयत्न मतदारांना प्रभावित करणाऱ्या योजनांची घोषणा करून निवडणुका जिंकण्यावर भर असतो. त्यानुसारच ते निर्णय घेत असतात. बहुसंख्य असूनही ओबीसी समाज विखुरलेला आहे. त्यामुळे त्यांच्या न्याय्य मागण्या मान्य करण्याकडे राज्यकर्ते दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे ओबीसी विद्यार्थी संघटना संतप्त आहेत. ओबीसींनी आपली शक्ती दाखवण्याची वेळ आली आहे, असे संघटनेचे नेते आवाहन करीत आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आक्रमक भूमिका घेत नागपूरसह विदर्भातील ओबीसी वसतिगृहावर ताबा घेण्याचे जाहीर केले आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण : मनू भाकरचे ऐतिहासिक दुसरे ऑलिम्पिक पदक… सरबज्योतचीही पदककमाई…
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे म्हणणे?
ओबीसी वसतिगृहासाठी काही ठिकाणी इमारती भाड्याने घेतल्या आहेत. काही शहरात इमारती भाड्याने मिळू शकलेल्या नाहीत. वसतिगृहासाठी ‘फर्निचर’ खरेदीचे कंत्राट देण्यात आले आहे. ते मिळण्यास थोडा विलंब होत आहे. ‘फर्निचर’शिवाय विद्यार्थ्यांना वसतिगृह देणे योग्य नाही. पुढील १५ दिवसात वसतिगृह सुरू करण्याचे नियोजन आहे. तर विद्यार्थ्यांची वसतिगृहातील जेवणाबद्दल कायम तक्रार असते. त्यामुळे खानावळ सुरू न करता विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात भोजनखर्च जमा करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे, असे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले.
ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहाची स्थिती काय?
राज्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी एकही स्वतंत्र वसतिगृह नाही. हा समाज खेड्यापाड्यात मोठ्या संख्येने राहतो. आर्थिक दुर्बलतेमुळे मुलांना जिल्ह्याच्या ठिकाणी किंवा मोठ्या शहरात राहून उच्च शिक्षण घेणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. परिणामी बहुसंख्य मुले उच्च शिक्षणापासून वंचित राहतात. विद्यार्थ्यांची राहण्याची सोय झाल्यास ग्रामीण भागातील विद्यार्थी शिक्षण घेऊ शकतील, त्यामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात किमान दोन वसतिगृहे सुरू करण्याची मागणी सातत्याने होत आहे.
हेही वाचा : LGBTQ खेळाडूंना ऑलिम्पिकमध्ये धमक्या? ग्राइंडर डेटिंग अ‍ॅप ब्लॉक करण्यामागचे खरे कारण काय?
ओबीसी विद्यार्थी कुठे राहतात?
समाज कल्याण विभागाची राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृहे आहेत. मात्र ती अनुसूचित जाती व जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहेत. या वसतिगृहांमध्ये काही मोजक्याच जागा ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असतात. ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसीच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृहे नाहीत. ओबीसी विद्यार्थ्यांची संख्या आणि समाजकल्याणच्या वसतिगृहातील जागांची संख्या याचे प्रमाण अत्यंत व्यस्त असल्याने त्यांना शहरात शिक्षण घेण्यासाठी नातेवाईकांकडे किंवा भाड्याने खोली घेऊन राहावे लागते. महानगरात घरभाड्याचे दर लक्षात घेतले तर ग्रामीण भागातून आलेल्या विद्यार्थ्यांना ते न झेपणारे ठरते. त्यामुळे त्यांना पुढचे शिक्षण घेणे नाईलाजास्तव थांबवावे लागते.
आश्वासन देऊनही विलंब का?
मागील काही वर्षांपासून ओबीसी समाज शिक्षणाच्या बाबतीत जागरुक झालेला दिसून येतो. त्यातून स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालयाची मागणी पुढे आली. त्याची दाखल घेत शासनाने २०१६ मध्ये सामाजिक न्याय विभागातून ओबीसी विभाग वेगळा करून ओबीसी मंत्रालय तयार करण्यात आले. त्यानंतर ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृहांची मागणी करण्यात आली. त्याची गरज लक्षात घेऊन शासनाने ही मागणीही मान्य करीत प्रारंभी प्रत्येक जिल्ह्यात एक आणि नंतर प्रत्येक जिल्ह्यात दोन वसतिगृहे सुरू करण्याचे जाहीर केले. परंतु राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव, ओबीसी विभागाला मिळणारा अपुरा निधी आणि जागेचा प्रश्न यामुळे ओबीसी वसतिगृहे सुरू होऊ शकली नाहीत. मुलांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी संबंधित हा प्रश्न असतानाही सरकार आणि सत्तेतील ओबीसी नेतृत्व याबाबत संघर्ष करताना दिसत नाही.
हेही वाचा : तज्ज्ञ विश्लेषण: थोड्या वेळात जास्त पाऊस हा प्रकार पुढील काळात वाढणार?
राज्यात वसतिगृहांची सद्यःस्थिती काय?
राज्य सरकारकडून विधिमंडळात आणि बाहेरही अनेकदा वसतिगृह सुरू करण्याच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. गेल्या चार वर्षांपासून सातत्याने त्यासंदर्भात शासन निर्णय (जी.आर.) काढले जात आहेत. परंतु प्रत्यक्षात वसतिगृहांचा प्रश्न सुटलेला नाही. अजूनही एकाही जिल्ह्यात ओबीसींसाठी स्वतंत्र वसतिगृह सुरू झालेले नाही. सरकारने अजूनही अनेक जिल्ह्यात वसतिगृहांसाठी इमारती भाड्याने घेतल्या नाहीत. ज्या इमारती भाड्याने घेतल्या त्या ठिकाणी टेबल, खुर्ची, गादी, चादर तसेच खानावळीची (मेस) व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. २०२४-२५ च्या शैक्षणिक सत्राला प्रारंभ होऊनही मुलांसाठी वसतिगृह खुले करण्यात आलेले नाही. याचा फटका ओबीसी मुला-मुलींना बसत आहे.
विद्यार्थी आणि संघटनांची भूमिका काय?
राज्यकर्ते कोणीही असोत, त्यांना केवळ निवडणुकीत पराजयाची भीती असते. त्यामुळे त्यांचा प्रयत्न मतदारांना प्रभावित करणाऱ्या योजनांची घोषणा करून निवडणुका जिंकण्यावर भर असतो. त्यानुसारच ते निर्णय घेत असतात. बहुसंख्य असूनही ओबीसी समाज विखुरलेला आहे. त्यामुळे त्यांच्या न्याय्य मागण्या मान्य करण्याकडे राज्यकर्ते दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे ओबीसी विद्यार्थी संघटना संतप्त आहेत. ओबीसींनी आपली शक्ती दाखवण्याची वेळ आली आहे, असे संघटनेचे नेते आवाहन करीत आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आक्रमक भूमिका घेत नागपूरसह विदर्भातील ओबीसी वसतिगृहावर ताबा घेण्याचे जाहीर केले आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण : मनू भाकरचे ऐतिहासिक दुसरे ऑलिम्पिक पदक… सरबज्योतचीही पदककमाई…
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे म्हणणे?
ओबीसी वसतिगृहासाठी काही ठिकाणी इमारती भाड्याने घेतल्या आहेत. काही शहरात इमारती भाड्याने मिळू शकलेल्या नाहीत. वसतिगृहासाठी ‘फर्निचर’ खरेदीचे कंत्राट देण्यात आले आहे. ते मिळण्यास थोडा विलंब होत आहे. ‘फर्निचर’शिवाय विद्यार्थ्यांना वसतिगृह देणे योग्य नाही. पुढील १५ दिवसात वसतिगृह सुरू करण्याचे नियोजन आहे. तर विद्यार्थ्यांची वसतिगृहातील जेवणाबद्दल कायम तक्रार असते. त्यामुळे खानावळ सुरू न करता विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात भोजनखर्च जमा करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे, असे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले.
