अभय नरहर जोशी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
उत्तर प्रदेशमधील सरकारमान्यता नसलेल्या खासगी मदरशांच्या सर्वेक्षणाच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला विरोध न करण्याचा निर्णय इस्लामी धार्मिक शिक्षणसंस्था दारुल उलूमने घेतला आहे. देवबंद येथे या संस्थेच्या परिषदेत याबाबत विचारविनिमय करून हा निर्णय घेण्यात आला. या सर्वेक्षणासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करण्याचे आवाहनही संबंधित मदरशांना करण्यात आले. त्याविषयी..
मदरशांचे सर्वेक्षण कधी होणार?
उत्तर प्रदेशातील मान्यता नसलेल्या खासगी मदरशांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ३१ ऑगस्टला या संदर्भात केलेल्या घोषणेनंतर १० सप्टेंबपर्यंत समिती स्थापण्याचे काम पूर्ण झाले. हे सर्वेक्षण १५ ऑक्टोबपर्यंत पूर्ण करून, २५ ऑक्टोबपर्यंत अहवाल देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या सर्वेक्षणावरील आक्षेप काय आहेत?
उत्तर प्रदेशात सुमारे १६ हजार खासगी मदरसे आहेत. या निर्णयानुसार आता त्यांचे सर्वेक्षण करण्यात येईल. खासगी मदरशांचे व्यवस्थापन आणि संचालकांनी याबाबत विविध शंका उपस्थित केल्या. या संदर्भात ६ सप्टेंबरला दिल्लीत ‘जमियत-उलेमा-ए-हिंद’ची बैठक झाली. त्यात असे सांगितले गेले, की सरकारने सर्वेक्षण करावे. परंतु मदरशांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये कोणताही हस्तक्षेप होता कामा नये. ‘जमियत’च्या बैठकीत अशी शंकाही उपस्थित करण्यात आली, की सर्वेक्षणादरम्यान अनेक मदरशांना अवैध ठरवण्यात येऊन त्यांच्यावर बुलडोझर चालवण्यात येईल. ‘एमआयएम’चे असदुद्दीन ओवेसी यांनी हे सर्वेक्षण आसामप्रमाणे अल्पसंख्याकांना वेगळे पाडण्यासाठीची छोटी राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी मोहीमच (मिनी एनआरसी) असल्याची टीका केली. बहुजन समाज पक्षाच्या अध्यक्ष मायावतींनी आरोप केला, की भाजप मुसलमानांना दहशतीत ठेवू इच्छिते. सर्वेक्षणादरम्यान मदरशांत हस्तक्षेपाची भीती आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारची भूमिका काय आहे?
उत्तर प्रदेशचे अल्पसंख्याक कल्याण राज्यमंत्री दानिश आझाद अन्सारी यांनी ‘कोणत्याही मदरशावर बुलडोझर चालवला जाणार नाही. आतापर्यंत किती मदरशांवर बुलडोझर चालवण्यात आले, हे विरोधकांनी सांगावे.. ’ अशा शब्दांत हे आक्षेप फेटाळले. ‘या सर्वेक्षणातून मदरशांची वस्तुस्थिती जाणून त्यांचा स्तर उंचावण्यास मदत करण्याचा मानस आहे. सर्वेक्षणात मदरसा संचालकांना अल्पसंख्याक कल्याण योजनांची माहिती देऊन कागदपत्रे व अर्जही उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्यामुळे गावोगावी सर्वदूरच्या मदरशांपर्यंत या योजना पोहोचतील. धार्मिक शिक्षणासह विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षण, तंत्रज्ञानाचा परिचय व्हावा, अशी आमची इच्छा आहे. जर तुम्ही मुसलमानांचे खरे हितरक्षक असाल तर मदरशांची स्थिती सुधारण्यासाठीच्या या पावलांचे समर्थन करावे,’ असे अन्सारी यांचे म्हणणे.
मदरशांना कोणत्या मार्गदर्शक सूचना?
‘जमियत-उलेमा-ए-हिंद’चे अध्यक्ष मौलाना अर्शद मदनी यांनी सांगितले की, दारुल उलूमच्या मदरशांचे समन्वय करणाऱ्या ‘राब्ता मदरिस ए इस्लामिया अरेबिया’तर्फे मदरशांसाठी चार कलमी मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार मदरशांच्या व्यवस्थापनाने सर्वेक्षण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आवश्यक कागदपत्रे द्यावीत. आपल्या आर्थिक व्यवहारांच्या नोंदींमध्ये पारदर्शकता ठेवून नियमित लेखापरीक्षण करावे. मदरशांच्या मालकीची आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवावीत. मदरशासाठीची जागा कायदेशीर पद्धतीने नोंदलेली असावी. तशी कागदपत्रे उपलब्ध असावीत. मदरशांमध्ये आरोग्यदायी वातावरण व स्वच्छता ठेवावी. तसेच विद्यार्थ्यांना पौष्टिक अन्न मिळेल, याची काळजी घ्यावी.
देवबंदमधील परिषदेत काय ठरले?
या संदर्भात उत्तर प्रदेश सहारनपूर जिल्ह्यातील देवबंदमधील परिषदेत राज्यातील सुमारे २५० मदरशांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. परिषदेनंतर ‘जमियत- उलेमा- ए- हिंद’चे अध्यक्ष व ‘दारुल उलूम देवबंद’चे प्राचार्य मौलाना अर्शद मदनी यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, मदरसे जणू खुली पुस्तके आहेत. त्यांची दारे उघडी असतील. या सर्वेक्षणांचे स्वरूप पाहता, त्याची धास्ती बाळगण्याचे अथवा घाबरण्यासारखे काहीही नाही. लपवण्याजोगे काहीही नसल्याने मदरशाच्या संचालकांनीही या सर्वेक्षणास संपूर्ण सहकार्य करावे. या परिषदेत १२ सदस्यीय सुकाणू समिती स्थापण्यात आली. ही समिती मदरशांच्या संपर्कात असेल. मदरशांत काही उणिवा असतील तर त्या दूर केल्या जातील. गरज पडल्यास ही समिती थेट सरकारशी संवाद साधेल. त्यामुळे गैरसमज दूर होतील. सर्व मुद्दय़ांवर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. त्यानंतर सरकारशीही चर्चा केली जाईल.
मदरशांची गरज का आहे?
मदनी यांनी सांगितले, की मदरशांनी देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीतही महत्त्वाची भूमिका पार पाडली आहे. समाजाला जशी डॉक्टर, अभियंत्यांची गरज असते, तसेच देशभरातील मशिदींसाठी मौलवी, धार्मिक शिक्षण देणाऱ्यांचीही गरज असते. ते घडवण्याचे काम मदरसे करतात. इतर भौतिक गोष्टींसाठी आम्ही सरकारची मदत घेतो. मात्र धार्मिक बाबींत अथवा मदरसे चालवण्यासाठी आम्ही सरकारची मदत घेत नाही. मदरशांमधील शिक्षणाचे चांगले नियोजन करण्यासाठी दारुल उलूम सरकारसह काम करत आहे. येत्या पाच ते सात वर्षांत मदरशांमधून मान्यताप्राप्त शिक्षण मंडळाची दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्यांनाच मदरशातील उच्च शिक्षणास प्रवेश दिला जाईल.
मदरशांनी जबाबदार नागरिक घडवण्याचेही काम केले आहे. मदरशांनी सातत्याने दहशतवादविरोधी आवाज उठवला आहे. समाजातील गरिबातल्या गरिबांना शिक्षण देण्याचे कामही केले आहे. तपास यंत्रणांनी मदरशांची खुशाल तपासणी करावी. एकही मदरसा आतापर्यंत देशविरोधी कारवायांत सहभागी असल्याचे निदर्शनास आलेले नाही. सरकारनेही विनाकारण मदरशांना लक्ष्य करू नये. मदरशांबाबत प्रसारमाध्यमांनीही सकारात्मक दृष्टिकोन राखावा, असे आवाहनही परिषदेनंतर करण्यात आले.
abhay.joshi@expressindia.com
उत्तर प्रदेशमधील सरकारमान्यता नसलेल्या खासगी मदरशांच्या सर्वेक्षणाच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला विरोध न करण्याचा निर्णय इस्लामी धार्मिक शिक्षणसंस्था दारुल उलूमने घेतला आहे. देवबंद येथे या संस्थेच्या परिषदेत याबाबत विचारविनिमय करून हा निर्णय घेण्यात आला. या सर्वेक्षणासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करण्याचे आवाहनही संबंधित मदरशांना करण्यात आले. त्याविषयी..
मदरशांचे सर्वेक्षण कधी होणार?
उत्तर प्रदेशातील मान्यता नसलेल्या खासगी मदरशांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ३१ ऑगस्टला या संदर्भात केलेल्या घोषणेनंतर १० सप्टेंबपर्यंत समिती स्थापण्याचे काम पूर्ण झाले. हे सर्वेक्षण १५ ऑक्टोबपर्यंत पूर्ण करून, २५ ऑक्टोबपर्यंत अहवाल देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या सर्वेक्षणावरील आक्षेप काय आहेत?
उत्तर प्रदेशात सुमारे १६ हजार खासगी मदरसे आहेत. या निर्णयानुसार आता त्यांचे सर्वेक्षण करण्यात येईल. खासगी मदरशांचे व्यवस्थापन आणि संचालकांनी याबाबत विविध शंका उपस्थित केल्या. या संदर्भात ६ सप्टेंबरला दिल्लीत ‘जमियत-उलेमा-ए-हिंद’ची बैठक झाली. त्यात असे सांगितले गेले, की सरकारने सर्वेक्षण करावे. परंतु मदरशांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये कोणताही हस्तक्षेप होता कामा नये. ‘जमियत’च्या बैठकीत अशी शंकाही उपस्थित करण्यात आली, की सर्वेक्षणादरम्यान अनेक मदरशांना अवैध ठरवण्यात येऊन त्यांच्यावर बुलडोझर चालवण्यात येईल. ‘एमआयएम’चे असदुद्दीन ओवेसी यांनी हे सर्वेक्षण आसामप्रमाणे अल्पसंख्याकांना वेगळे पाडण्यासाठीची छोटी राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी मोहीमच (मिनी एनआरसी) असल्याची टीका केली. बहुजन समाज पक्षाच्या अध्यक्ष मायावतींनी आरोप केला, की भाजप मुसलमानांना दहशतीत ठेवू इच्छिते. सर्वेक्षणादरम्यान मदरशांत हस्तक्षेपाची भीती आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारची भूमिका काय आहे?
उत्तर प्रदेशचे अल्पसंख्याक कल्याण राज्यमंत्री दानिश आझाद अन्सारी यांनी ‘कोणत्याही मदरशावर बुलडोझर चालवला जाणार नाही. आतापर्यंत किती मदरशांवर बुलडोझर चालवण्यात आले, हे विरोधकांनी सांगावे.. ’ अशा शब्दांत हे आक्षेप फेटाळले. ‘या सर्वेक्षणातून मदरशांची वस्तुस्थिती जाणून त्यांचा स्तर उंचावण्यास मदत करण्याचा मानस आहे. सर्वेक्षणात मदरसा संचालकांना अल्पसंख्याक कल्याण योजनांची माहिती देऊन कागदपत्रे व अर्जही उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्यामुळे गावोगावी सर्वदूरच्या मदरशांपर्यंत या योजना पोहोचतील. धार्मिक शिक्षणासह विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षण, तंत्रज्ञानाचा परिचय व्हावा, अशी आमची इच्छा आहे. जर तुम्ही मुसलमानांचे खरे हितरक्षक असाल तर मदरशांची स्थिती सुधारण्यासाठीच्या या पावलांचे समर्थन करावे,’ असे अन्सारी यांचे म्हणणे.
मदरशांना कोणत्या मार्गदर्शक सूचना?
‘जमियत-उलेमा-ए-हिंद’चे अध्यक्ष मौलाना अर्शद मदनी यांनी सांगितले की, दारुल उलूमच्या मदरशांचे समन्वय करणाऱ्या ‘राब्ता मदरिस ए इस्लामिया अरेबिया’तर्फे मदरशांसाठी चार कलमी मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार मदरशांच्या व्यवस्थापनाने सर्वेक्षण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आवश्यक कागदपत्रे द्यावीत. आपल्या आर्थिक व्यवहारांच्या नोंदींमध्ये पारदर्शकता ठेवून नियमित लेखापरीक्षण करावे. मदरशांच्या मालकीची आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवावीत. मदरशासाठीची जागा कायदेशीर पद्धतीने नोंदलेली असावी. तशी कागदपत्रे उपलब्ध असावीत. मदरशांमध्ये आरोग्यदायी वातावरण व स्वच्छता ठेवावी. तसेच विद्यार्थ्यांना पौष्टिक अन्न मिळेल, याची काळजी घ्यावी.
देवबंदमधील परिषदेत काय ठरले?
या संदर्भात उत्तर प्रदेश सहारनपूर जिल्ह्यातील देवबंदमधील परिषदेत राज्यातील सुमारे २५० मदरशांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. परिषदेनंतर ‘जमियत- उलेमा- ए- हिंद’चे अध्यक्ष व ‘दारुल उलूम देवबंद’चे प्राचार्य मौलाना अर्शद मदनी यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, मदरसे जणू खुली पुस्तके आहेत. त्यांची दारे उघडी असतील. या सर्वेक्षणांचे स्वरूप पाहता, त्याची धास्ती बाळगण्याचे अथवा घाबरण्यासारखे काहीही नाही. लपवण्याजोगे काहीही नसल्याने मदरशाच्या संचालकांनीही या सर्वेक्षणास संपूर्ण सहकार्य करावे. या परिषदेत १२ सदस्यीय सुकाणू समिती स्थापण्यात आली. ही समिती मदरशांच्या संपर्कात असेल. मदरशांत काही उणिवा असतील तर त्या दूर केल्या जातील. गरज पडल्यास ही समिती थेट सरकारशी संवाद साधेल. त्यामुळे गैरसमज दूर होतील. सर्व मुद्दय़ांवर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. त्यानंतर सरकारशीही चर्चा केली जाईल.
मदरशांची गरज का आहे?
मदनी यांनी सांगितले, की मदरशांनी देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीतही महत्त्वाची भूमिका पार पाडली आहे. समाजाला जशी डॉक्टर, अभियंत्यांची गरज असते, तसेच देशभरातील मशिदींसाठी मौलवी, धार्मिक शिक्षण देणाऱ्यांचीही गरज असते. ते घडवण्याचे काम मदरसे करतात. इतर भौतिक गोष्टींसाठी आम्ही सरकारची मदत घेतो. मात्र धार्मिक बाबींत अथवा मदरसे चालवण्यासाठी आम्ही सरकारची मदत घेत नाही. मदरशांमधील शिक्षणाचे चांगले नियोजन करण्यासाठी दारुल उलूम सरकारसह काम करत आहे. येत्या पाच ते सात वर्षांत मदरशांमधून मान्यताप्राप्त शिक्षण मंडळाची दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्यांनाच मदरशातील उच्च शिक्षणास प्रवेश दिला जाईल.
मदरशांनी जबाबदार नागरिक घडवण्याचेही काम केले आहे. मदरशांनी सातत्याने दहशतवादविरोधी आवाज उठवला आहे. समाजातील गरिबातल्या गरिबांना शिक्षण देण्याचे कामही केले आहे. तपास यंत्रणांनी मदरशांची खुशाल तपासणी करावी. एकही मदरसा आतापर्यंत देशविरोधी कारवायांत सहभागी असल्याचे निदर्शनास आलेले नाही. सरकारनेही विनाकारण मदरशांना लक्ष्य करू नये. मदरशांबाबत प्रसारमाध्यमांनीही सकारात्मक दृष्टिकोन राखावा, असे आवाहनही परिषदेनंतर करण्यात आले.
abhay.joshi@expressindia.com
