२०२० साली जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशात २६ ऑक्टोबर रोजी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली. हा दिवस विलीनीकरणाचा दिन म्हणून साजरा केला जाईल, हे या सार्वजनिक सुट्टीच्या निमित्ताने घोषित करण्यात आले होते. जम्मू आणि काश्मीरच्या शेवटच्या शासकाने भारतात याच दिवशी स्वाक्षरी केली होती. त्या निमित्ताने या घटनेशी संबंधित इतिहासाचा आढावा.
जम्मू आणि काश्मीर संस्थान केव्हा अस्तित्त्वात आले?
मार्च १८४६ साली जम्मू आणि काश्मीर हे संस्थान अस्तित्वात आले. इंग्रजांनी पहिल्या अँग्लो-शीख युद्धानंतर अमृतसरच्या तहानुसार जम्मूचा डोगरा जहागीरदार गुलाबसिंग याला काश्मीर ७.५ दशलक्ष नानकशाही रुपयांना विकले होते. भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा सिंहासनावर बसलेले महाराजा हरिसिंह हे गुलाबसिंगचे वंशज होते.
स्वातंत्र्यापूर्वीचे काश्मीर
ज्या वेळेस ब्रिटिशांनी भारत सोडून जाण्याचा निर्णय घेतला, त्यावेळेस भारतातील ५०० पेक्षा अधिक संस्थानिकांचे काय, हा प्रश्न अनुत्तरित होता. या संस्थानांपैकी सर्वात महत्वाचे म्हणजे जम्मू आणि काश्मीर हे होते. हे भारतातील सर्वात मोठे आणि सर्वात मोक्याच्या ठिकाणी स्थित होते, भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही नव्याने जन्मलेल्या देशांच्या सीमेवर हे संस्थान होते. या भागावर १९२५ साला पासून महाराजा हरीसिंग या डोगरा राजाने राज्य केले. इंग्रजांनी भारताची फाळणी करून माघार घेण्याची तयारी केल्यामुळे, संस्थानांना भारत किंवा पाकिस्तानमध्ये सामील होण्याचा किंवा स्वतंत्र राहण्याचा पर्याय देण्यात आला, महाराजा हरी सिंगांनी पूर्णपणे तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतला. जून १९४७ मध्ये व्हाईसरॉय लॉर्ड लुई माउंटबॅटन यांनी श्रीनगरला भेट दिली होती. त्यांनी हरी सिंग यांच्या पंतप्रधानांना कोणताही देश निवडून त्यात प्रवेश करण्याचा सल्ला दिला, परंतु या संस्थानाला स्वतंत्र राहायचे आहे असे सांगण्यात आले. माउंटबॅटन यांनी राजाला भेटण्याची मागणीही केली, परंतु सिंग यांची तब्येत बिघडल्याचे शेवटच्या क्षणी सांगण्यात आले, त्यामुळे भेट होवू शकली नाही.
अधिक वाचा : ‘भटक्या कुत्र्यांमुळे मुंबईत पेटली दंगल, इंग्रजांची झाली होती उपासमार’!
१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी , हरिसिंगांनी भारतात समावेश करण्यास नकार दिला. त्यांनी स्पष्ट केले की, भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांसोबत ‘स्टँडस्टिल करार’ असेल, याचा अर्थ असा होता की त्यांच्या सँडविच डोमेनमध्ये व्यापार, प्रवास आणि दळणवळण सेवा ब्रिटीशांच्या अधीन राहतील. पाकिस्तानने यावर स्वाक्षरी केली, परंतु भारताने प्रतीक्षा करणे पसंत केले. अशा प्रकारे, जेव्हा भारत आणि पाकिस्तान स्वतंत्र झाले, तेव्हा जम्मू आणि काश्मीर देखील तांत्रिकदृष्ट्या स्वतंत्र होते. दुसरीकडे काश्मीरच्या राजकारणात १९३० सालापासून शेख अब्दुला यांचे काश्मीरच्या राजकारणातील वर्चस्व वाढत गेले होते, त्यांनी काश्मीर हा मुस्लिम बहुल असून हिंदू वर्चस्वाखाली असल्याचा राजकीय अजंडा राबविला. यातूनच डोगरा संस्थानाचे वर्चस्व नाकारण्यास सुरुवात झाली. १९४० सालपासूनच त्यांनी डोगरा संस्थान मुक्त काश्मीर ही मोहीम राबविण्यास सुरुवात केली होती.
काश्मीरमध्ये घुसखोरी
१९४७ च्या ऑगस्ट नंतर एका महिन्यात काश्मीरच्या स्वातंत्र्यावर ताण आला. सप्टेंबरच्या मध्यापर्यंत, जम्मू-काश्मीरसाठी पेट्रोल, साखर, मीठ, कपडे इत्यादी वाहून नेणाऱ्या लॉरी सीमेवर पाकिस्तानच्या बाजूने थांबवण्यात आल्या होत्या. लवकरच घुसखोर वायव्येकडील सीमा ओलांडून आत घुसले होते. पाकिस्तानकडून भारतातील पठाण मुस्लिमांवर होणाऱ्या अत्याचारांचा सूड घेण्याकरिता स्वतःहून बंड करत आहेत, अशी आरोळी ठोकण्यात आली. या घुसखोरांविरुद्ध महाराजांच्या सैन्याचा पराभव झाला होता. ब्रिटीश इतिहासकार अॅलिस्टर लॅम्ब लिहितात,“…२४ ऑक्टोबर रोजी पुंछच्या बंडखोरांनी औपचारिकपणे महाराजांपासून आझाद (मुक्त) काश्मीर राज्य म्हणून स्वातंत्र्य घोषित केले…आणि त्यानंतर या आक्रमणकर्त्यांना आझाद काश्मीर आर्मी म्हणून संबोधण्यात येवू लागले. शेवटी हरी सिंग यांनी लष्करी मदतीसाठी भारत सरकारकडे पाठपुरावा केला. ए.जी. नुरानी यांनी त्यांच्या ‘द काश्मीर डिस्प्यूट’ या पुस्तकात राज्यारोहणानंतर माउंटबॅटन यांना महाराजांनी लिहिलेल्या पत्राचा उल्लेख केला आहे. या पत्रात म्हटले आहे: “…माझ्या राज्यात सध्या परिस्थिती आणीबाणीची आहे, एकूणच माझ्याकडे भारतीय अधिराज्याकडे मदत मागण्याशिवाय पर्याय नाही. साहजिकच, माझ्या राज्याने भारताच्या अधिराज्यात प्रवेश केल्याशिवाय ते माझ्याकडून मागितलेली मदत पाठवू शकत नाहीत. त्यानुसार, मी तसे करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि तुमच्या सरकारच्या मान्यतेसाठी मी प्रवेशपत्र जोडतो. नाहीतर दुसरा पर्याय म्हणजे माझे राज्य आणि माझ्या लोकांना या फ्री-बूटर्सकडे सोडणे हा होय. त्यानंतर भारतीय सैन्याने श्रीनगरमध्ये जाऊन संरक्षण प्रदान केले.
अधिक वाचा : भारताच्या पहिल्या स्वातंत्र्य दिनी काश्मीरमध्ये नेमके काय घडत होते?
२६ ऑक्टोबरला काय झाले?
भारतीय स्वातंत्र्य कायदा १९४७ (Indian Independence Act, 1947), या कायद्याच्या कलम ६ (अ) नुसार, भारत किंवा पाकिस्तानमध्ये सामील होण्यापूर्वी, या राज्यांना प्रवेशाच्या एका करारावर स्वाक्षरी करणे आवश्यक होते, या करारात नवीन अधिराज्याचा भाग होत असताना नियोजित अटी निर्दिष्ट केल्या होत्या. २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी महाराजांनी याच करारावर स्वाक्षरी केली. मूलत: हा करार जम्मू आणि काश्मीर राज्य आणि भारत यांच्यातील होता. माउंटबॅटन यांनी २७ ऑक्टोबर १९४७ रोजी हा करार स्वीकारला. या आधी नमूद केल्याप्रमाणे सुरुवातीला, महाराजांनी स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला होता, परंतु पाकिस्तानमधील पश्तून किंवा कबाली लोकांनी आणि सैन्याने आक्रमण केल्यानंतर, त्यांनी भारताची मदत मागितली, ज्यात भारतात विलीनीकरणाची मागणी समाविष्ट होती.
जम्मू आणि काश्मीर संस्थान केव्हा अस्तित्त्वात आले?
मार्च १८४६ साली जम्मू आणि काश्मीर हे संस्थान अस्तित्वात आले. इंग्रजांनी पहिल्या अँग्लो-शीख युद्धानंतर अमृतसरच्या तहानुसार जम्मूचा डोगरा जहागीरदार गुलाबसिंग याला काश्मीर ७.५ दशलक्ष नानकशाही रुपयांना विकले होते. भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा सिंहासनावर बसलेले महाराजा हरिसिंह हे गुलाबसिंगचे वंशज होते.
स्वातंत्र्यापूर्वीचे काश्मीर
ज्या वेळेस ब्रिटिशांनी भारत सोडून जाण्याचा निर्णय घेतला, त्यावेळेस भारतातील ५०० पेक्षा अधिक संस्थानिकांचे काय, हा प्रश्न अनुत्तरित होता. या संस्थानांपैकी सर्वात महत्वाचे म्हणजे जम्मू आणि काश्मीर हे होते. हे भारतातील सर्वात मोठे आणि सर्वात मोक्याच्या ठिकाणी स्थित होते, भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही नव्याने जन्मलेल्या देशांच्या सीमेवर हे संस्थान होते. या भागावर १९२५ साला पासून महाराजा हरीसिंग या डोगरा राजाने राज्य केले. इंग्रजांनी भारताची फाळणी करून माघार घेण्याची तयारी केल्यामुळे, संस्थानांना भारत किंवा पाकिस्तानमध्ये सामील होण्याचा किंवा स्वतंत्र राहण्याचा पर्याय देण्यात आला, महाराजा हरी सिंगांनी पूर्णपणे तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतला. जून १९४७ मध्ये व्हाईसरॉय लॉर्ड लुई माउंटबॅटन यांनी श्रीनगरला भेट दिली होती. त्यांनी हरी सिंग यांच्या पंतप्रधानांना कोणताही देश निवडून त्यात प्रवेश करण्याचा सल्ला दिला, परंतु या संस्थानाला स्वतंत्र राहायचे आहे असे सांगण्यात आले. माउंटबॅटन यांनी राजाला भेटण्याची मागणीही केली, परंतु सिंग यांची तब्येत बिघडल्याचे शेवटच्या क्षणी सांगण्यात आले, त्यामुळे भेट होवू शकली नाही.
अधिक वाचा : ‘भटक्या कुत्र्यांमुळे मुंबईत पेटली दंगल, इंग्रजांची झाली होती उपासमार’!
१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी , हरिसिंगांनी भारतात समावेश करण्यास नकार दिला. त्यांनी स्पष्ट केले की, भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांसोबत ‘स्टँडस्टिल करार’ असेल, याचा अर्थ असा होता की त्यांच्या सँडविच डोमेनमध्ये व्यापार, प्रवास आणि दळणवळण सेवा ब्रिटीशांच्या अधीन राहतील. पाकिस्तानने यावर स्वाक्षरी केली, परंतु भारताने प्रतीक्षा करणे पसंत केले. अशा प्रकारे, जेव्हा भारत आणि पाकिस्तान स्वतंत्र झाले, तेव्हा जम्मू आणि काश्मीर देखील तांत्रिकदृष्ट्या स्वतंत्र होते. दुसरीकडे काश्मीरच्या राजकारणात १९३० सालापासून शेख अब्दुला यांचे काश्मीरच्या राजकारणातील वर्चस्व वाढत गेले होते, त्यांनी काश्मीर हा मुस्लिम बहुल असून हिंदू वर्चस्वाखाली असल्याचा राजकीय अजंडा राबविला. यातूनच डोगरा संस्थानाचे वर्चस्व नाकारण्यास सुरुवात झाली. १९४० सालपासूनच त्यांनी डोगरा संस्थान मुक्त काश्मीर ही मोहीम राबविण्यास सुरुवात केली होती.
काश्मीरमध्ये घुसखोरी
१९४७ च्या ऑगस्ट नंतर एका महिन्यात काश्मीरच्या स्वातंत्र्यावर ताण आला. सप्टेंबरच्या मध्यापर्यंत, जम्मू-काश्मीरसाठी पेट्रोल, साखर, मीठ, कपडे इत्यादी वाहून नेणाऱ्या लॉरी सीमेवर पाकिस्तानच्या बाजूने थांबवण्यात आल्या होत्या. लवकरच घुसखोर वायव्येकडील सीमा ओलांडून आत घुसले होते. पाकिस्तानकडून भारतातील पठाण मुस्लिमांवर होणाऱ्या अत्याचारांचा सूड घेण्याकरिता स्वतःहून बंड करत आहेत, अशी आरोळी ठोकण्यात आली. या घुसखोरांविरुद्ध महाराजांच्या सैन्याचा पराभव झाला होता. ब्रिटीश इतिहासकार अॅलिस्टर लॅम्ब लिहितात,“…२४ ऑक्टोबर रोजी पुंछच्या बंडखोरांनी औपचारिकपणे महाराजांपासून आझाद (मुक्त) काश्मीर राज्य म्हणून स्वातंत्र्य घोषित केले…आणि त्यानंतर या आक्रमणकर्त्यांना आझाद काश्मीर आर्मी म्हणून संबोधण्यात येवू लागले. शेवटी हरी सिंग यांनी लष्करी मदतीसाठी भारत सरकारकडे पाठपुरावा केला. ए.जी. नुरानी यांनी त्यांच्या ‘द काश्मीर डिस्प्यूट’ या पुस्तकात राज्यारोहणानंतर माउंटबॅटन यांना महाराजांनी लिहिलेल्या पत्राचा उल्लेख केला आहे. या पत्रात म्हटले आहे: “…माझ्या राज्यात सध्या परिस्थिती आणीबाणीची आहे, एकूणच माझ्याकडे भारतीय अधिराज्याकडे मदत मागण्याशिवाय पर्याय नाही. साहजिकच, माझ्या राज्याने भारताच्या अधिराज्यात प्रवेश केल्याशिवाय ते माझ्याकडून मागितलेली मदत पाठवू शकत नाहीत. त्यानुसार, मी तसे करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि तुमच्या सरकारच्या मान्यतेसाठी मी प्रवेशपत्र जोडतो. नाहीतर दुसरा पर्याय म्हणजे माझे राज्य आणि माझ्या लोकांना या फ्री-बूटर्सकडे सोडणे हा होय. त्यानंतर भारतीय सैन्याने श्रीनगरमध्ये जाऊन संरक्षण प्रदान केले.
अधिक वाचा : भारताच्या पहिल्या स्वातंत्र्य दिनी काश्मीरमध्ये नेमके काय घडत होते?
२६ ऑक्टोबरला काय झाले?
भारतीय स्वातंत्र्य कायदा १९४७ (Indian Independence Act, 1947), या कायद्याच्या कलम ६ (अ) नुसार, भारत किंवा पाकिस्तानमध्ये सामील होण्यापूर्वी, या राज्यांना प्रवेशाच्या एका करारावर स्वाक्षरी करणे आवश्यक होते, या करारात नवीन अधिराज्याचा भाग होत असताना नियोजित अटी निर्दिष्ट केल्या होत्या. २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी महाराजांनी याच करारावर स्वाक्षरी केली. मूलत: हा करार जम्मू आणि काश्मीर राज्य आणि भारत यांच्यातील होता. माउंटबॅटन यांनी २७ ऑक्टोबर १९४७ रोजी हा करार स्वीकारला. या आधी नमूद केल्याप्रमाणे सुरुवातीला, महाराजांनी स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला होता, परंतु पाकिस्तानमधील पश्तून किंवा कबाली लोकांनी आणि सैन्याने आक्रमण केल्यानंतर, त्यांनी भारताची मदत मागितली, ज्यात भारतात विलीनीकरणाची मागणी समाविष्ट होती.
