ओडिशा सरकार या वर्षाच्या शेवटपर्यंत नव्या जिल्ह्यांची निर्मिती करण्याची शक्यता होती. मात्र, त्याआधीच ओडिशा उच्च न्यायालयाने नवीन पटनाईक सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय राज्य सरकारने नवीन जिल्हे निर्मितीसंदर्भात कोणताही अंतिम आदेश देऊ नये, असे न्यायालयाने बजावले आहे. याच पार्श्वभूमीवर ओडिशा सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे? न्यायालयाने नेमका काय निर्णय दिला? हे जाणून घेऊ या…
कोणताही अंतिम आदेश देता येणार नाही
ओडिशा राज्यात उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत नवीन जिल्हानिर्मितीच्या प्रक्रियेबाबत आक्षेप घेण्यात आले होते. या याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायालयाने ओडिशा सरकारला फटकारले आहे. कोणत्याही मार्गदर्शक तत्त्वांशिवाय सरकार नव्या जिल्ह्यांची निर्मिती करू पाहात आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने मांडले. जिल्हानिर्मितीबाबत आमच्या परवानगीशिवाय कोणताही अंतिम आदेश देऊ नये. मात्र, राज्य सरकार जिल्ह्यांच्या पुनर्रचनेची प्रक्रिया करू शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
नव्या जिल्हानिर्मितीमुळे वाद का?
गेल्या वर्षी पदमपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीदरम्यान ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी तेथील जनतेला एक आश्वासन दिले होते. बारगड जिल्ह्यातील पदमपूर हा उपविभाग नवा जिल्हा म्हणून घोषित केला जाईल, असे तेव्हा नवीन पटनाईक म्हणाले होते. विशेष म्हणजे ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाईल, अशी निश्चित तारीखही त्यांनी सांगितली होती. गेल्या अनेक दिवसांपासून पदमपूर या भागात राहणाऱ्या लोकांकडून आमच्या या प्रदेशाला जिल्ह्याचा दर्जा दिला जावा, अशी मागणी केली जाते. याच कारणामुळे पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पटनाईक यांनी वरील आश्वासन दिले होते. ओडिशा सरकारने याच जिल्हे निर्मितीसंदर्भात विधानसभेत माहिती दिली होती. सरकारतर्फे ओडिशा राज्यात २५ जिल्हे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव मिळालेला आहे, असे तेव्हा विधानसभेत सांगण्यात आले होते.
दाखल याचिकेत नेमकी मागणी काय?
रायरंगपूर येथील वकील अक्षय कुमार मोहंती यांनी उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत मयूरभंज जिल्ह्यातील रायरंगपूर या प्रदेशाला स्वतंत्र जिल्ह्याचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी या याचिकेतून केली होती. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती बीआर सारंगी आणि न्यायमूर्ती एम. एस. रमण यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ओडिशा सरकारला फटकारले. राज्य सरकारने न्यायमूर्ती राज किशोर दास समिती (जिल्हा पुनर्रचना समिती) १९७५ आणि १९९१ सालचा मंत्रिमंडळ उपसमिती अहवाल वगळता राज्य सरकारने जिल्ह्यांची पुनर्रचना कशी करावी, याबाबत काहीही सांगितलेले नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने मांडले.
ओडिशात जिल्ह्यांची शेवटची पुनर्रचना कधी झाली?
दरम्यान, न्यायालयाच्या निकालाची प्रत ओडिशा सरकारला अद्याप मिळालेली नाही. त्यामुळे या निकालाचा अभ्यास करूनच सरकार आगामी निर्णय घेणार आहे. १९९३ साली ओडिशा राज्यात एकूण १३ जिल्हे होते. मोठ्या जिल्ह्यांचे विभाजन करून १९९३ साली आणखी १७ जिल्ह्यांची निर्मिती करण्यात आली. हा निर्णय घेण्यात आला तेव्हा बिजू पटनाईक हे ओडिशाचे मुख्यमंत्री होते. १९९१ सालच्या मंत्रिमडंळ उपसमितीच्या अहवालानुसार हा निर्णय घेण्यात आला होता. या अहवालानुसार मयुरभंज, सुंदरगड, केओंजार अशा आदिवासीबहुल जिल्ह्यांची विभागणी करण्यात आली नव्हती.
पटनाईक यांच्यावर विरोधकांची टीका
दरम्यान, राज्य सरकारच्या या निर्णयावर काँग्रेस आणि भाजपा या विरोधकांकडून टीका केली जात आहे. निवडणुकीत विजय व्हावा यासाठी पटनाईक यांच्याकडून लोकांना खोटी आश्वासने दिली जात आहेत. नव्या जिल्ह्यांची निर्मिती होऊ नये, अशीच सरकारची भूमिका होती. न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेला राज्य सरकारचा पाठिंबा होता, असा दावा विरोधकांनी केला आहे.
