केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदेच्या कार्यालयीन भाषा समितीच्या अहवालाचा ११ वा खंड राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे सादर करण्यात आला. हिंदी भाषेसंदर्भातील या अहवालावरुन तामिळनाडू आणि केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. हिंदी भाषिक नसलेल्या राज्यांवर हिंदी लादण्याचा हा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोप या नेत्यांनी केला आहे. या अहवालाबाबत करण्यात आलेला युक्तीवाद चुकीचा आहे. माध्यमांनी याबाबत दिशाभूल करणारे वृत्त प्रसारित केल्याचे भाषा समितीच्या सदस्यांनी म्हटले आहे. राष्ट्रपतींकडे सादर करण्यात आलेला अहवाल गोपनीय असल्याचेही या सदस्यांनी स्पष्ट केले आहे.
कार्यालयीन भाषा समिती काय आहे?
‘कार्यालयीन भाषा कायदा १९६३’च्या कलम ४ नुसार संसदेच्या कार्यालयीन भाषा समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत एकूण ३० सदस्य आहेत. या सदस्यांमध्ये लोकसभेच्या २० तर राज्यसभेच्या १० खासदारांचा समावेश आहे. शासकीय कामकाजात हिंदीच्या वापराबाबतच्या प्रगतीचा आढावा आणि उपाययोजना सुचवण्यासाठी या समितीची निर्मिती करण्यात आली आहे. कार्यालयीन भाषा समिती गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारित येते. या समितीचा अहवाल थेट संसदेत नव्हे तर राष्ट्रपतींकडे सादर केला जातो. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी हा अहवाल दोन्ही सभागृहात मांडल्यानंतर देशातील राज्य सरकारांकडे पाठवला जातो. या समितीतील सदस्यांमध्ये भाजपा खासदारांची संख्या जास्त आहे. या समितीत बीजेडी, काँग्रेस, संयुक्त जनता दल, शिवसेना, एलजेपी, आप आणि टीडीपी या पक्षाचे खासदार आहेत.
सर्व राज्यांवर हिंदी लादण्याचे वाईट परिणाम होऊ शकतात; चिदंबरम यांचा अमित शाहांना इशारा
भाषा समितीच्या अहवालात कोणत्या शिफारसी करण्यात आल्या आहेत?
या अहवालात समितीकडून १०० शिफारसी करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. केंद्रीय विद्यालयं, आयआयटी आणि केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये हिंदी माध्यम अनिवार्य करण्यात यावं, इंग्रजी भाषेतील सरकारी भरती प्रक्रियेतील पेपर हिंदीत घेण्यात यावेत, या मुख्य शिफारसी या अहवालात करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. प्रशासनिक स्तरावर संवादासाठी हिंदीचा वापर करण्यात यावा, हिंदी भाषिक राज्यांमधील न्यायालयांचे कामकाज हिंदी भाषेत व्हावे, अशीही शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे.
जे सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी मुद्दाम हिंदीमध्ये कामकाज करत नाहीत, त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागवले पाहिजे, असेही या अहवालात म्हटले आहे. समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास त्यांच्या वार्षिक कामगिरी अहवालात या आशयाची नोंद केली जावी, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
या शिफारसी सर्व राज्य, संस्था आणि विभांगासाठी आहेत का?
अहवालातील शिफारसी सर्व राज्यांसाठी नसल्याचे भाजपा खासदार आणि समितीचे उपाध्यक्ष भार्तृहरी महताब यांनी स्पष्ट केले आहे. चुकीच्या माहितीच्या आधारे केरळ आणि तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी अहवालाबाबत प्रतिक्रिया दिल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. ‘कार्यालयीन भाषा कायदा १९६३’ मधून तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांना सूट देण्यात आल्याची माहिती महताब यांनी दिली आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी केवळ ‘A’ श्रेणीत येणाऱ्या हिंदी भाषिक राज्यांसाठी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘A’ श्रेणीत बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेशसह केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली, अंदमान आणि निकोबार बेटांचा समावेश आहे. प्रदेशांच्या ‘B’ श्रेणीत गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंदीगढ, दमण-दीव, दादरा नगर हवेलीचा समावेश आहे. ६५ टक्क्यांपेक्षा कमी प्रमाणात हिंदी बोलणारी राज्यं ‘C’ श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. ‘A’ श्रेणीत राज्यांमध्ये १०० टक्के हिंदी वापरण्याचा प्रयत्न केला जावा, अशी सूचना भाषा समितीने केली आहे.
अशाप्रकारच्या शिफारसी पहिल्यांदाच करण्यात आल्या आहेत का?
स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या १५ वर्षांमध्ये हिंदी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषा अधिकृत भाषा म्हणून वापरल्या जाव्यात, असे राज्यघटनेत नमुद करण्यात आले होते. मात्र, दक्षिणेत झालेल्या हिंदीविरोधी प्रखर आंदोलनामुळे १९६५ नंतरही इंग्रजीचा वापर सुरूच राहणार, असे जाहीर करण्यात आले होते. त्यानंतर १८ जानेवारी १९६८ मध्ये संसदेने हिंदीचा वापर वाढविण्यासाठी एक व्यापक कार्यक्रम तयार करण्याचा ठराव संमत केला. त्यानुसार संसदेच्या कार्यालयीन भाषा समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीचा पहिला अहवाल १९८७ मध्ये सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर २०११ मध्ये गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने नववा अहवाल सादर केला होता. या अहवालात ११७ शिफारसी करण्यात आल्या होत्या.
