संतोष प्रधान
विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांपैकी पाच जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीने तीन, तर भाजप व अपक्षाने प्रत्येकी एक जागा जिंकली. भाजपला विदर्भ या बालेकिल्ल्यातील दोन्ही जागा गमवाव्या लागल्याच पण नागपूर शिक्षक मतदारसंघातही पराभव झाला. एकेकाळी पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांत भाजप वा संबंधित संस्थांचे प्राबल्य होते. पण आता कोकण पदवीधर आणि नव्याने निवडून आलेल्या कोकण शिक्षकचा अपवाद वगळता या मतदारसंघांत अन्यपक्षीय वा अपक्ष निवडून आले आहेत. म्हणजेच शिक्षक आणि पदवीधरच्या एकूण १४ मतदारसंघांपैकी भाजपचे फक्त दोन आमदार आता सभागृहात असतील. नुकत्याच झालेल्या पाच मतदारसंघांमधील निवडणुकीत सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांसाठी जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीचा भाजपला मोठा धक्का बसला आहे.
या पाच निकालांचा अर्थ काय काढता येईल?
मुदत संपणाऱ्या पाच सदस्यांमध्ये भाजपचे दोन, काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शेकापचा प्रत्येकी एका सदस्याचा समावेश होता. नव्याने काँग्रेसचे दोन, भाजप, राष्ट्रवादी आणि अपक्ष प्रत्येकी एक असे निवडून आले आहेत. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर राजकीय चित्र बदलण्यावर भाजप आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाने भर दिला आहे. मध्यमवर्गीयांचा आम्हालाच पाठिंबा असल्याचा दावा भाजपकडून सातत्याने केला जातो. पदवीधर आणि शिक्षकमध्ये सुशिक्षित आणि मध्यमवर्गीय मतदारच प्रामुख्याने असतात. मात्र विदर्भातील सर्व जिल्ह्यांचा समावेश असलेले नागपूर शिक्षक आणि अमरावती पदवीधर हे दोन्ही मतदारसंघ भाजपला गमवावे लागले. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे हे सारेच नागपूरचे. नागपूर आणि विदर्भाचा केंद्र व राज्यातील भाजप सरकारांच्या काळात संपूर्ण कायापालट झाल्याचा दावा भाजपकडून केला जातो. तरीही पदवीधर आणि शिक्षक मतदारांनी भाजपला नाकारले. अर्थात, या मतदारसंघांसाठी मतदारांची संख्या तुलनेत कमी असते . तरीही जेवढे मतदान झाले त्या मतदारांनी काँग्रेसला साथ दिली. यातून विदर्भातील नोंदणी झालेल्या पदवीधर आणि शिक्षकांचा कौल भाजपच्या विरोधात गेल्याचे निकालांवरून स्पष्टच होते.
भाजपच्या पराभवाची कारणे पक्षाशी संबंधित की सरकारशीही?
भाजपमध्ये पक्षांतर्गत गोंधळ होता. कोकण, औरंगाबाद शिक्षकमध्ये उमेदवार बाहेरून आयात करावे लागले. मराठवाडय़ातील शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांत एकेकाळी भाजपची मजबूत पकड होती. परंतु भाजपला काँग्रेसमधून उमेदवार आयात करावा लागला. कोकण शिक्षकची जागा पुन्हा मिळाली असली तरी निवडून आलेले ज्ञानेश्वर म्हात्रे हे मूळचे शिवसेनेचे व आता शिंदे गटाचे. सत्यजित तांबे यांना भाजपने सारी मदत केली. पण त्यांची पाळेमुळे काँग्रेसमधील. निवडणुकीत खरा फटका बसला तो सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या ‘जुनी निवृत्तिवेतन योजना’ मागणीचा. काँग्रेसशासित तीन राज्ये आणि पंजाब व झारखंड अशा पाच राज्यांमध्ये जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्यात आली. जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेत ठरावीक व निश्चित रक्कम दरमहा हाती पडते. जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू केल्यास सारेच आर्थिक नियोजन कोलमडेल हा केंद्रातील भाजप सरकारचा दावा आहे. यामुळे भाजप जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेच्या विरोधात असल्याचा मुद्दा प्रचाराचा केंद्रिबदू ठरला होता. त्यातच हिवाळी अधिवेशनात ‘राज्यात जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करणार नाही,’ असे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले होते. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना व विविध शिक्षक संघटनांनी यावरच प्रचारात भर दिला. भाजपला मत म्हणजे नवीन निवृत्तिवेतन योजनेचे समर्थन असा प्रचार नागपूर व अमरावतीत जोरदारपणे करण्यात आला. भाजपच्या पराभवानंतर पक्षातील काहींनी, तसेच पराभूत उमेदवारांनी जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेचा मुद्दा अंगलट आल्याचे मान्यच केले.
हा महाविकास आघाडीला कौल आहे का? शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी हे तीन पक्ष एकत्र लढल्यास महाविकास आघाडीला यश मिळते हे देगलूर, कोल्हापूर, अंधेरी विधानसभा पोटनिवडणुका तसेच पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, अमरावतीमधील शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुकांमघ्ये गेल्या दोन वर्षांमध्ये अनुभवास आले. काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांनी मतदार नोंदणीपासून सारी तयारीही नियोजनबद्धपणे केली होती. त्याचाही त्यांना फायदा झाला. या तुलनेत भाजपमध्ये विस्कळीतपणा होता. महाविकास आघाडीतील तीन पक्ष एकत्र लढल्यास आगामी निवडणुकांमध्ये भाजप आणि शिंदे गटासमोर निश्चितच आव्हान असेल.
