९ जून रोजी भाजपाचे नेते नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीए आघाडीतील सदस्यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. सध्याच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात पंतप्रधानांसह ३० केंद्रीय मंत्री, स्वतंत्र प्रभार असलेले ५ राज्यमंत्री आणि स्वतंत्र प्रभार नसलेले ३६ राज्यमंत्री आहेत. भारत हा संसदीय लोकशाही असून पंतप्रधान हेच खऱ्या अर्थाने देश चालवतात, तर राष्ट्रपती हे नामधारी प्रमुख असतात. राज्यघटनेतील कलम ७४ मध्ये, पंतप्रधान यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळ स्थापन करण्याची तरतूद आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडेच खऱ्या अर्थाने कार्यकारी अधिकार असतात. मंत्रिपदावर येणारा व्यक्ती हा लोकसभा वा राज्यसभा या दोन्हीपैकी एका सभागृहाचा सभासद असावा लागतो. जर तो नसेल तर मंत्रिपदावर आल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत त्या व्यक्तीला या दोन्हीपैकी एका सभागृहावर निवडून यावे लागते. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळालाही हाच नियम लागू पडतो. मंत्रिमंडळामध्ये केंद्रीय मंत्री, स्वतंत्र प्रभार असलेले राज्यमंत्री, स्वतंत्र प्रभार नसलेले राज्यमंत्री आणि उपमंत्रीही असू शकतात. राज्यघटनेमध्ये असे वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केलेले नाही. मात्र, ब्रिटिशांच्या पद्धतीनुसार अनौपचारिक पद्धतीने हे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. यातील केंद्रीय मंत्र्यांचा दर्जा पंतप्रधानांच्या खालोखाल असतो आणि ते महत्त्वाची खाती सांभाळतात. राज्यमंत्री केंद्रीय मंत्र्यांच्या खालोखाल असतात आणि त्यांच्या मदतीसाठी असतात. एखाद्या खात्याचा स्वतंत्र प्रभार असलेले राज्यमंत्री थेट पंतप्रधानांना बांधील असतात. ते आपल्या खात्याच्या कामकाजाची माहिती वा अहवाल थेट पंतप्रधानांकडे सोपवतात.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा : अंतराळात पहिली महिला झेपावण्यामागे शीतयुद्धाचं राजकारण कसं कारणीभूत ठरलं?

आणखी वाचा

घटनात्मक मर्यादा काय आहेत?

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या मंत्रिमंडळामध्ये १५ मंत्र्यांचा समावेश होता. १९५२ साली देशातील पहिली निवडणूक पार पडली. त्यानंतर पुन्हा सत्तेवर आलेल्या जवाहरलाल नेहरु यांच्या मंत्रिमंडळात ३० मंत्र्यांचा समावेश होता. मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांच्या संख्येमध्ये हळूहळू वाढच होत गेली आहे. आता मंत्रिमंडळामध्ये अगदी ५०-६० मंत्रीही असतात. विशेष बाब अशी आहे की, देवेगौडा (जून १९९६) आणि आय. के. गुजराल (एप्रिल १९९७) यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या आघाडी सरकारमध्ये मात्र अनुक्रमे फक्त २१ आणि ३४ मंत्री होते. १९९९ मध्ये, जेव्हा अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांच्या मंत्रिमंडळात तब्बल ७४ मंत्री होते. तसेच काही मोठ्या राज्यांमधील मंत्रिमंडळाचा आकारही अवाजवी मोठा होता. उदाहरणार्थ, २००२ साली जेव्हा मायावती उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री होत्या, तेव्हा त्यांच्या मंत्रिमंडळात ७९ मंत्री होते.

राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीचे पुनरावलोकन करण्यासाठी न्यायमूर्ती व्यंकटचलैया यांच्या नेतृत्वाखाली फेब्रुवारी २००० मध्ये एक राष्ट्रीय आयोग नेमण्यात आला होता. लोकसभा अथवा कायदेमंडळाच्या एकूण सदस्य संख्येच्या १० टक्क्यांहून अधिक सदस्य केंद्राच्या अथवा राज्याच्या मंत्रिमंडळात असता कामा नयेत, अशी शिफारस या आयोगाने केली होती. सरतेशेवटी २००३ साली केलेल्या ९१ व्या घटनादुरुस्तीनंतरही मंत्रिमंडळाच्या सदस्य संख्येची मर्यादा एकूण कायदेमंडळाच्या १५ टक्के निश्चित करण्यात आली. यामध्ये पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री यांचाही समावेश असेल. केंद्रीय मंत्रिमंडळात कमीतकमी किती मंत्री असावेत, याबाबत काहीही निकष ठरवलेले नाहीत. मात्र, लहान असलेल्या राज्याच्या मंत्रिमंडळातही किमान १२ मंत्री असायला हवेत, असा निकष आहे. दिल्ली तसेच जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशामध्ये हाच निकष १० टक्के असा आहे.

हेही वाचा : विश्लेषण: परदेशी शिष्यवृत्तीच्या नवीन धोरणाला बहुजन विद्यार्थ्यांचा विरोध का?

काय समस्या आहेत?

मंत्र्यांच्या नियुक्तीवर मर्यादा घातलेली असली तरीही विविध राज्यांमधील संसदीय सचिवांच्या नियुक्तीची समस्या अद्यापही आहे. संसदीय सचिवाच्या नियुक्तीची पद्धत ब्रिटिशांच्या व्यवस्थेतून आली आहे. भारतात संसदीय सचिव हे पद पहिल्यांदा १९५१ साली तयार करण्यात आले. त्यानंतर या पदाची नियुक्तीही नियमितपणे झाली नाही. हे पद शेवटचे १९९० साली नियुक्त करण्यात आले होते. मात्र, ९१ व्या घटना दुरुस्तीद्वारे मंत्रिमंडळावर घातलेली मर्यादा टाळण्यासाठी विविध राज्यांनी या पदाची नियुक्ती सुरू ठेवली आहे. पंजाब आणि हरियाणा, राजस्थान, मुंबई, कोलकाता, तेलंगाणा, कर्नाटका इत्यादी उच्च न्यायालयांनी आपापल्या राज्यातील मंत्रिमंडळाच्या कमाल मर्यादेचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी आक्षेप नोंदवले आहेत. काहींनी संसदीय सचिवांची नियुक्तीही रद्द केली आहे, तर काहींनी त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

अगदी अलीकडेच हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२४ मध्ये याबाबत निर्णय घेतला होता. न्यायालयाने राज्यात नियुक्त केलेल्या सहा संसदीय सचिवांना मंत्री म्हणून कारभार करण्यापासून तसेच सुविधांचा लाभ घेण्यापासून प्रतिबंधित केले आहे. आणखी एक लक्षात घेण्यासारखी बाब अशी की, सिक्कीम, गोवा तसेच ईशान्येकडील छोट्या राज्यांमधील लोकसंख्या सात ते चौदा लाख इतकी कमी आहे. तिथे कमीतकमी १२ मंत्री आहेत. मात्र, दिल्ली तसेच जम्मू आणि काश्मीरसारख्या केंद्रशासित प्रदेशामधील अंदाजे लोकसंख्या अनुक्रमे दोन आणि दीड कोटी अशी आहे. मात्र, तिथे अधिकाधिक अनुक्रमे सात आणि नऊ मंत्र्यांचीच निवड केली जाऊ शकते. दिल्लीतील सार्वजनिक सुव्यवस्था, पोलिस आणि जमिनीबाबतचे निर्णय दिल्ली सरकारला घेता येत नाहीत. त्याचप्रमाणे, जम्मू-काश्मीरमध्येही सार्वजनिक व्यवस्था आणि पोलिस सरकारच्या अखत्यारित नाहीत. त्यामुळे, या केंद्रशासित प्रदेशांमधील मंत्र्यांच्या संख्येबाबत १० टक्के मर्यादेच्या निकषाचा पुनर्विचार व्हायला हवा.

हेही वाचा : अंतराळात पहिली महिला झेपावण्यामागे शीतयुद्धाचं राजकारण कसं कारणीभूत ठरलं?

आणखी वाचा

घटनात्मक मर्यादा काय आहेत?

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या मंत्रिमंडळामध्ये १५ मंत्र्यांचा समावेश होता. १९५२ साली देशातील पहिली निवडणूक पार पडली. त्यानंतर पुन्हा सत्तेवर आलेल्या जवाहरलाल नेहरु यांच्या मंत्रिमंडळात ३० मंत्र्यांचा समावेश होता. मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांच्या संख्येमध्ये हळूहळू वाढच होत गेली आहे. आता मंत्रिमंडळामध्ये अगदी ५०-६० मंत्रीही असतात. विशेष बाब अशी आहे की, देवेगौडा (जून १९९६) आणि आय. के. गुजराल (एप्रिल १९९७) यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या आघाडी सरकारमध्ये मात्र अनुक्रमे फक्त २१ आणि ३४ मंत्री होते. १९९९ मध्ये, जेव्हा अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांच्या मंत्रिमंडळात तब्बल ७४ मंत्री होते. तसेच काही मोठ्या राज्यांमधील मंत्रिमंडळाचा आकारही अवाजवी मोठा होता. उदाहरणार्थ, २००२ साली जेव्हा मायावती उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री होत्या, तेव्हा त्यांच्या मंत्रिमंडळात ७९ मंत्री होते.

राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीचे पुनरावलोकन करण्यासाठी न्यायमूर्ती व्यंकटचलैया यांच्या नेतृत्वाखाली फेब्रुवारी २००० मध्ये एक राष्ट्रीय आयोग नेमण्यात आला होता. लोकसभा अथवा कायदेमंडळाच्या एकूण सदस्य संख्येच्या १० टक्क्यांहून अधिक सदस्य केंद्राच्या अथवा राज्याच्या मंत्रिमंडळात असता कामा नयेत, अशी शिफारस या आयोगाने केली होती. सरतेशेवटी २००३ साली केलेल्या ९१ व्या घटनादुरुस्तीनंतरही मंत्रिमंडळाच्या सदस्य संख्येची मर्यादा एकूण कायदेमंडळाच्या १५ टक्के निश्चित करण्यात आली. यामध्ये पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री यांचाही समावेश असेल. केंद्रीय मंत्रिमंडळात कमीतकमी किती मंत्री असावेत, याबाबत काहीही निकष ठरवलेले नाहीत. मात्र, लहान असलेल्या राज्याच्या मंत्रिमंडळातही किमान १२ मंत्री असायला हवेत, असा निकष आहे. दिल्ली तसेच जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशामध्ये हाच निकष १० टक्के असा आहे.

हेही वाचा : विश्लेषण: परदेशी शिष्यवृत्तीच्या नवीन धोरणाला बहुजन विद्यार्थ्यांचा विरोध का?

काय समस्या आहेत?

मंत्र्यांच्या नियुक्तीवर मर्यादा घातलेली असली तरीही विविध राज्यांमधील संसदीय सचिवांच्या नियुक्तीची समस्या अद्यापही आहे. संसदीय सचिवाच्या नियुक्तीची पद्धत ब्रिटिशांच्या व्यवस्थेतून आली आहे. भारतात संसदीय सचिव हे पद पहिल्यांदा १९५१ साली तयार करण्यात आले. त्यानंतर या पदाची नियुक्तीही नियमितपणे झाली नाही. हे पद शेवटचे १९९० साली नियुक्त करण्यात आले होते. मात्र, ९१ व्या घटना दुरुस्तीद्वारे मंत्रिमंडळावर घातलेली मर्यादा टाळण्यासाठी विविध राज्यांनी या पदाची नियुक्ती सुरू ठेवली आहे. पंजाब आणि हरियाणा, राजस्थान, मुंबई, कोलकाता, तेलंगाणा, कर्नाटका इत्यादी उच्च न्यायालयांनी आपापल्या राज्यातील मंत्रिमंडळाच्या कमाल मर्यादेचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी आक्षेप नोंदवले आहेत. काहींनी संसदीय सचिवांची नियुक्तीही रद्द केली आहे, तर काहींनी त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

अगदी अलीकडेच हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२४ मध्ये याबाबत निर्णय घेतला होता. न्यायालयाने राज्यात नियुक्त केलेल्या सहा संसदीय सचिवांना मंत्री म्हणून कारभार करण्यापासून तसेच सुविधांचा लाभ घेण्यापासून प्रतिबंधित केले आहे. आणखी एक लक्षात घेण्यासारखी बाब अशी की, सिक्कीम, गोवा तसेच ईशान्येकडील छोट्या राज्यांमधील लोकसंख्या सात ते चौदा लाख इतकी कमी आहे. तिथे कमीतकमी १२ मंत्री आहेत. मात्र, दिल्ली तसेच जम्मू आणि काश्मीरसारख्या केंद्रशासित प्रदेशामधील अंदाजे लोकसंख्या अनुक्रमे दोन आणि दीड कोटी अशी आहे. मात्र, तिथे अधिकाधिक अनुक्रमे सात आणि नऊ मंत्र्यांचीच निवड केली जाऊ शकते. दिल्लीतील सार्वजनिक सुव्यवस्था, पोलिस आणि जमिनीबाबतचे निर्णय दिल्ली सरकारला घेता येत नाहीत. त्याचप्रमाणे, जम्मू-काश्मीरमध्येही सार्वजनिक व्यवस्था आणि पोलिस सरकारच्या अखत्यारित नाहीत. त्यामुळे, या केंद्रशासित प्रदेशांमधील मंत्र्यांच्या संख्येबाबत १० टक्के मर्यादेच्या निकषाचा पुनर्विचार व्हायला हवा.