दक्षिण आफ्रिकेत आजच्या दिवशी ३१ वर्षांपूर्वी, म्हणजे १७ मार्च १९९२ रोजी, सार्वमताने वर्णभेदाला तिलांजली देण्यात आली. हे सार्वमत फक्त गोऱ्या मतदारांपुरतेच मर्यादित होते. दक्षिण आफ्रिकेतील गोऱ्या जनतेने याला प्रचंड प्रतिसाद देत अनेक वर्षांची विषमतावादी प्रथा मोडून काढली. या सार्वमत चाचणीत २८ लाख ४,९४७ मतदान झाले. यामध्ये जवळपास ६९ टक्के लोकांनी वर्णभेद संपविण्यासाठी मतदान केले. १५ प्रांतांपैकी फक्त एका प्रांताने ही प्रथा बंद करण्याला विरोध केला. वर्णभेद संपविण्यासाठीच्या अधिकृत वाटाघाटी १९९० साली पंतप्रधान एफ डब्लू डी क्लर्क यांच्या काळात सुरू झाल्या असल्या तरी यासाठीचा संघर्ष खूप आधीच सुरू झाला होता.
वर्णभेदाची सुरुवात १९४८ मध्ये झाल्यानंतर आफ्रिकन नागरिकांचे अक्षरशः विभाजन झाले. याच वेळी जगभरात वर्णद्वेषाच्या विरोधात सुधारणावादी चळवळ सुरू असताना दक्षिण आफ्रिकेत मात्र विभाजनला कायद्याचे रक्षण मिळाले आणि वर्णभेद हे दक्षिण आफ्रिकेतील मूलभूत सत्य म्हणून पुढे आले. दक्षिण आफ्रिकेत नागरिकांचे चार गटांत वर्गीकरण करण्यात आले. काळा वर्ण, भारतीय, संमिश्र वर्ण आणि गोरे लोक. आंतरवर्णीय लोकांचे संबंध दक्षिण आफ्रिकेत बेकायदेशीर ठरविले गेले.
एवढेच नाही तर वर्णाच्या आधारावर कठोर विभाजन करण्यात आले. प्रत्येक वर्णासाठी शहरी भागात वेगवेगळी रहिवासी आणि व्यावसायिक क्षेत्रे निर्माण केली गेली. लाखो कृष्णवर्णीय आफ्रिकन नागरिकांना या विभाजनामुळे आपले घरदार सोडून आदिवासींच्या जमिनीवर विस्थापित व्हावे लागले. दक्षिण आफ्रिकेच्या एकूण लोकसंख्येपैकी २० टक्के असणाऱ्या गोऱ्या अल्पसंख्याकांनी देशाच्या ८० टक्के जमिनीवर आपला ताबा मिळवला होता. वांशिक भेदभावाच्या आधारावर कृष्णवर्णीय लोकांना वेगळे केले गेले.
कृष्णवर्णीय आफ्रिकन नागरिकांना राजकीय आणि आर्थिक अधिकार नाकारले गेले. गोऱ्यांच्या तुलनेत कृष्णवर्णीयांना कामाचा मोबादलाही अतिशय कमी मिळायचा. ही अन्यायकारक धोरणे गोऱ्या लोकसंख्येने स्वतःच्या गोऱ्या रंगाच्या तथाकथित उच्चतेच्या प्रचलित विचारधारेखाली न्यायपूर्ण ठरवली होती. त्याला गोऱ्या लोकांची भीतीदेखील तेवढीच कारणीभूत होती. वर्णभेदाचे समर्थक असलेले दक्षिण आफ्रिकेचे शेवटचे पंतप्रधान पी डब्लू बोथा एकेठिकाणी म्हणाले की, कृष्णवर्णीय लोकांना जर गोरे नागरिक राहत असलेल्या ठिकाणी राहण्याची परवानगी दिली तर या देशात नागरिकीकरणाच्या अंताची सुरुवात होईल.
विरोधाचा मोठा संघर्ष
वर्णभेदाच्या आधीपासून दक्षिण आफ्रिकेत वंशद्वेषाला प्रतिरोध सुरू होता. १८८० च्या दशकात लुम्बुम्बा या मन्यामा (Union of Blacks) ची स्थापना झाली होती. त्यानंतर १९१२ मध्ये गोऱ्यांच्या अन्यायकारक धोरणांना विरोध करण्यासाठी आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसची (ANC) स्थापना करण्यात आली. अभिजात कृष्णवर्णीय लोकांनी एकत्र येऊन ही चळवळ सुरू केली. एएनसीने सुरुवातीच्या काळात आपल्या मागण्या याचिका आणि सभ्य भाषेद्वारे मांडल्या. पण त्यानंतर गोऱ्यांची दडपशाही आणखी तीव्र झाल्यानंतर एएनसीने आपल्या कामाच्या पद्धतीत बदल केला.
१९४९ मध्ये एएनसीने आपल्या विरोधाच्या पवित्र्यात बदल केला. त्यांनी बंद, निदर्शने आणि इतर अहिंसावादी कार्यक्रम हाती घेतले. नेल्सन मंडेला याच काळात महत्त्वाचे नेते म्हणून पुढे आले. १९५२ मध्ये असहकार आंदोलन सुरू करण्यात आले. लोकांनी वर्णभेदाचे कायदे मोडून स्वःतला तुरुंगात डांबून घेणे पत्करले. या असहकार आंदोलनामुळे सरकारी यंत्रणादेखील हलली आणि जगाच्या पटलावर हे आंदोलन पोहोचले. १९५० च्या अखेरपर्यंत एएनसीमधील मंडेलांसह अनेक लोकांनी हिंसक कारवाया वाढविण्याचे आवाहन केले.
पण यापैकी एकाही मार्गामुळे कृष्णवर्णीय आफ्रिकन नागरिकांची दखल घेतली गेली नाही. उलट या विरोधामुळे गोऱ्यांची दडपशाही वाढली. १९६० साली शार्पव्हिले (Sharpeville) येथे मोठे निषेध आंदोलन सुरू असताना पोलिसांनी बेछूट गोळीबार केला. यामध्ये ६९ कृष्णवर्णीय आफ्रिकन्सचा मृत्यू झाला. अनेक जण जखमी झाले. या हत्याकांडानंतर सरकारने आणीबाणी जाहीर करून १८ हजारांहून अधिक नागरिकांना अटक केली. यामध्ये प्रख्यात कृष्णवर्णीय नेत्यांचाही समावेश होता. मंडेला यांना १९६२ साली अटक करण्यात आली. सरकारच्या विरोधात हिंसक कारवाई करण्यासाठी षडयंत्र रचणे आणि तोडफोड करणे या आरोपाखाली त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. पुढची २७ वर्षे नेल्सन मंडेला तुरुंगात होते.
१९७६ मध्ये सोवेटो शहरात विद्यार्थ्यांनी आफ्रिकान्स या भाषेवर कर लादल्याच्या विरोधात निषेध आंदोलन केले. कृष्णवर्णीय लोकांची ही एकमात्र संवादाची भाषा होती. पोलिसांनी आंदोलकांवर गोळीबार केला. या गोळीबारात २३ लोक मारले गेले. सरकारतर्फे हा आकडा सांगण्यात येत असला तरी १७६ लोक मारले गेल्याचे लोकांनी सांगितले. सोवेटोनंतर विरोधी संघटनांनी दडपशाहीविरोधात अनेक उग्र आंदोलने केली.
बहुजातीय लोकशाहीसाठी चळवळ
१९८०च्या दशकात वर्णभेदी संघटनांनी एकत्र येऊन अहिंसात्मक आंदोलनांना महत्त्व देण्याचे ठरविले. यामुळे गोरेतर लोकांचाही त्याला अधिकाधिक पाठिंबा मिळाला, तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सरकारच्या विरोधात दबाव निर्माण झाला. देशाची सत्ता गोरे आणि कृष्णवर्णीय यांच्यात विभागली गेल्यास अर्थपूर्ण बदल होतील, सत्तेचे असंतुलन हे लष्कर, अर्थव्यवस्था आणि राजकीय परिस्थितीसाठी हितावह नाही, असा एक सूर उमटू लागला. या काळात आर्चबिशप डेस्मंड टूटू हे नेते अतिशय प्रसिद्ध झाले होते. फक्त कृष्णवर्णीयच नाही तर गोऱ्यांमध्येही ते लोकप्रिय होते.
१९८० नंतर काही मोठी आणि निर्णायक आंदोलने झाली. त्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असहकार आंदोलन आणि बंद पाळण्यात आले. सरकारी संस्थांना पर्यायी व्यवस्था उभी करण्याचा प्रयत्न या वेळी आंदोलकांनी केला. त्यासाठी कम्युनिटी क्लिनिक, कायदे सल्लागार संस्था उभ्या केल्या गेल्या. कम्युनिटी संस्थांमुळे १९८० च्या उत्तरार्धात दक्षिण आफ्रिका सरकारने आपली पत गमावली. ज्याच्या परिणामी १९८९ मध्ये अनेक वर्णांच्या गटांनी एकत्र येत देशभरात शांती मोर्चे काढले. केपटाऊन, जोहान्सबर्ग आणि डर्बनमध्येही सरकारविरोधात मोर्चे निघाले.
सार्वमत चाचणी
पंतप्रधान डी क्लर्क १९८९ साली सत्तेत आले. आंतरराष्ट्रीय दबाव आणि देशांतर्गत विरोधी मोहीम प्रखर झाली असतानाही वर्णभेद कायम राहावा, अशी लोकांची अपेक्षा कट्टर पुराणमतवादी असलेल्या पंतप्रधानांकडून होती. मात्र १९९० साली संसदेत भाषण देत असताना डी क्लर्क म्हणाले की, आता वाटाघाटी करण्याची वेळ आली आहे. एएनसीसारख्या राजकीय पक्षावर घातलेली बंदी त्यांनी उठवली. नेल्सन मंडेला आणि इतर कृष्णवर्णीय नेत्यांची सुटका केली. तसेच १९८० ला लावलेली आणीबाणीदेखील संपुष्टात आणली. मंडेला यांची सुटका होताच, त्यांनी सरकारसोबत वर्णभेद संपविण्यासाठी वाटाघाटी सुरू केल्या.
१७ मार्च १९९२ रोजी झालेल्या सार्वमत चाचणीद्वारे दक्षिण आफ्रिकेतील गोऱ्या लोकांनी दक्षिण आफ्रिकेच्या एका नव्या कालखंडाची सुरुवात केली. यानंतर हळूहळू दक्षिण आफ्रिकेतील कृष्णवर्णीय लोकांच्या परिस्थितीत सुधारणा होत गेली. १९९२ साली राजकीय स्वातंत्र्य आणि कायदेशीर समानता प्रस्थापित झाली.
वर्णभेद कशामुळे संपला?
पंतप्रधान डी क्लर्क यांच्यामुळे वर्णभेदासारख्या कुप्रथेचा शेवट होण्यास मदत झाली, हे नमूद करावे लागेल. भावनिक आदर्शवादात न अडकता त्यांनी वास्तववादी विचार केला. तसेच डी क्लर्क यांच्या काळात आंदोलकांविरोधात पोलिसांनी मोठी कारवाईदेखील केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात येतो.
अनेक वर्षे चाललेली निदर्शने, हिंसक घटना यामुळे गोऱ्या लोकांमध्येही मतभेद निर्माण झाले होते. यामुळे वर्णभेदाबद्दलची आस्था कमी होत गेली. त्यासोबतच आंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक आणि आर्थिक आघाडीवरदेखील त्याचा मोठा फरक जाणवत होता. या काळात सोव्हिएत युनियनचा पाडाव झाला, जर वर्णभेद संपला नाही तर कम्युनिस्टांचे लाल वादळ दक्षिण आफ्रिकेच्या दिशेने येईल की काय अशीही भीती वर्तविली जात होती.
पंतप्रधान डी क्लर्क यांच्या पारखी नजरेने वाऱ्याची दिशा ओळखून आपली भूमिका बदलली. सामाजिक आणि आर्थिक संकट उभे करण्यापेक्षा त्यांनी दक्षिण आफ्रिकेला या संकटातून बाहेर काढण्याचा निर्णय घेतला. २७ एप्रिल १९९४ रोजी दक्षिण आफ्रिकेत पहिल्यांदा वर्णभेदविरहित निवडणुका संपन्न झाल्या. आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसने या निवडणुकीत विजय मिळवला आणि नेल्सन मंडेला दक्षिण आफ्रिकेचे पहिले कृष्णवर्णीय पंतप्रधान बनले.
