-मंगल हनवते
मुंबईतील उद्ध्वस्त गिरणी कामगारांच्या पुनर्वसनासाठी त्यांना गिरण्यांच्या जमिनीवरील घरे मालकी हक्काने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी म्हाडाकडे एक लाख ७५ हजार अर्ज आले. गिरणी कामगारांना घरे देण्याच्या प्रक्रियेस सुरुवात झाली आहे. मात्र राज्य सरकारला म्हाडाच्या माध्यमातून जेमतेम २५ हजार कामगारांना घरे देता येणार आहेत. उर्वरित दीड लाख कामगारांसाठी मात्र घरे उपलब्ध नाहीत, घरांसाठी जागाही नाही. महत्त्वाचे म्हणजे घरांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी ठोस धोरणही नाही. त्यामुळे दीड लाख कामगारांना सरकार घर कसे देणार हा मोठा प्रश्न सध्या आहे. गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न नेमका काय आहे याचा आढावा…
मुंबईला गिरण्यांचे शहर का म्हणतात?
ब्रिटिशांच्या काळात, १९व्या शतकाच्या सुरुवातीस मुंबई हे व्यापाराचे एक मुख्य केंद्र म्हणून उदयाला आले. ब्रिटिशांच्या ईस्ट इंडिया कंपनीचे विस्तारित रूप म्हणून मुंबई उदयाला येत होती. त्यावेळी ७० टक्के सागरी व्यापार मुंबईतून चालत असे. नंतरच्या काळात भारत कापडाचा मोठा निर्यातदार म्हणून ओळखला जाऊ लागला. मुंबईत मोठ्या संख्येने कापड गिरण्या उभ्या राहिल्या. तेथे काम करण्यासाठी कोकण आणि मुंबईच्या आसपासच्या प्रदेशातून मोठ्या प्रमाणावर कामगार मुंबईत येऊ लागले. बघता-बघता मुंबई हे गिरण्यांचे शहर म्हणून ओळखू जाऊ लागले. दादरपासून भायखळा आणि शिवडीपासून वरळीपर्यंतचा परिसर गिरणगाव म्हणून ओळखला जाऊ लागला. गिरणी कामगार मुंबईचा अविभाज्य घटक झाला.
गिरणी कामगारांना उद्ध्वस्त करणारा संप काय होता?
गिरणी कामगार आपल्या मागण्या आणि समस्या सोडविण्यासाठी वेळोवेळी आंदोलन करत होते. गिरणी कामगारांचे १९८२ मध्ये झालेले आंदोलन, संप हा सर्वाधिक काळ चाललेला आणि गिरणी कामगारांना उद्ध्वस्त करणारा ठरला. चाळीत राहणाऱ्या गिरणी कामगारांची परिस्थिती हलाखीची होती. त्यांना पगार पुरेसा नव्हता. त्यामुळे या कामाचा योग्य मोबदला मिळावा अशी त्यांची मागणी होती. त्यानुसार कामगार नेते दत्ता सामंत यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र गिरणी कामगार युनियनच्या माध्यमातून १८ जानेवारी १९८२ रोजी संपाची हाक देण्यात आली. या संपाने गिरणी कामगारांनाच उद्ध्वस्त केले. कामगार आणि कामगार संघटनांचे खच्चीकरण झाले. बघता-बघता २००० पर्यंत सर्व गिरण्या बंद झाल्या.
गिरणी कामगारांसाठी घरांची योजना कशी पुढे आली?
गिरण्या चालविणे परवडत नसल्याचे सांगून १९९० च्या सुमारास गिरणी मालकांनी जमिनी विकण्याची परवानगी सरकारकडे मागितली. मात्र ब्रिटिशांनी अगदी नाममात्र दरात दिलेल्या जमिनी विकण्यास विरोध झाला. कामगार कपात करून गिरण्या चालविण्यास सरकारने सांगितले. मात्र त्यानंतरही मालकांनी तगादा लावला. शेवटी १९९१मध्ये राज्य सरकारने विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल केला. गिरण्यांच्या जमिनीची एक तृतीयांश जागा मुंबई महानगर पालिकेला आणि एक तृतीयांश जागा म्हाडाला सर्वसामान्यांच्या गृहनिर्मितीसाठी देण्याची अट घातली. पुढे मालकांना अधिक जागा विकण्यास हवी असल्याने त्यांनी तशी मागणी सरकारकडे केली. त्यानुसार सरकारने २००१मध्ये विकास नियंत्रण नियमावलीत पुन्हा बदल केला आणि मालकांना एकूण ८५ टक्के जागा तर पालिका आणि म्हाडाला १५ टक्के जागा उपलब्ध झाली. त्याचवेळी गिरणी कामगारांचा विरोध पाहता गिरण्यांच्या जागेवर गिरणी कामगारांना म्हाडाच्या माध्यमातून घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गिरणी कामगार नेते अॅड. किशोर देशपांडे आणि अन्य कामगार नेते तसेच संघटनांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला. म्हाडाला गिरण्यांची जमीन मिळण्यास सुरुवात झाली. जमीन मिळेल तसे म्हाडाने कामगारांसाठी घरे बांधण्यास सुरुवात केली.
पावणे दोन लाख अर्ज?
म्हाडाने गिरणी कामगारांकडून बँकेच्या माध्यमातून २०१०मध्ये अर्ज भरून घेण्यास सुरुवात केली. दोन टप्प्यांत दीड लाखांच्या आसपास अर्ज सादर झाले. ही प्रक्रिया संपल्यानंतर अर्ज भरू न शकलेल्या कामगारांकडून पुन्हा संधी देण्याची मागणी होत होती. ती मान्य करून म्हाडाने २०१६मध्ये पुन्हा अर्ज भरून घेतले. यावेळी जवळपास २५ हजार अर्ज आले. त्या अनुषंगाने अर्जदार कामगारांचा आकडा तब्बल पावणेदोन लाखांवर पोहचला. त्यानुसार पावणेदोन लाख कामगारांना घरे देण्याचे कठीण आव्हान राज्य सरकारसमोर आहे.
कामगारांसाठी केवळ २५ हजारच घरे?
म्हाडाला मिळालेल्या गिरण्यांच्या जागेवरील जमिनीवर १५ हजार घरे बांधून झाली आहेत. त्यातील साधारण १२ हजार घरांसाठी आतापर्यंत सोडत निघाली असून काहींना घरांचा ताबा मिळाला आहे. लवकरच अंदाजे अडीच हजार घरांची सोडत निघणार असून पुढे आणखी काही घरे उपलब्ध होतील. घरे बांधण्यासाठी म्हाडाकडे जागाच उपलब्ध नाही. त्यामुळे उर्वरित कामगारांना घरे कशी आणि कुठून द्यायची असा प्रश्न राज्य सरकारसमोर ठाकला आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) भाडेतत्त्वावरील गृहप्रकल्पातील ५० टक्के घरे गिरणी कामगारांना देण्याचाही निर्णय घेतला. मात्र एमएमआरडीएकडून जास्तीत जास्त १० हजार घरे उपलब्ध झाली. एकूणच सरकार केवळ २५ हजार कामगारांना घर देऊ शकणार आहे.
सद्यःस्थिती काय?
कामगारांना घरे देण्याबाबतचे धोरण जाहीर न करता वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत असल्याचा आरोप कामगाराकडून केला जात आहे. दीड लाख कामगारांना घरे देण्यासाठी सरकारने राज्यभर मोकळ्या जागा शोधून त्यावर कामगारांना घरे बांधून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी समितीही स्थापन केली आहे. मात्र त्यावर अजूनही काही झालेले नाही. त्यात कामगारांनी मुंबई किंवा मुंबई महानगर प्रदेशातच घरे देण्याची मागणी केली आहे. त्यानुसार मुंबई महानगर प्रदेशात काही जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. मात्र त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यावर किती आणि कशी घरे उपलब्ध होणार हेही स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. दुसरीकडे पंतप्रधान आवास योजनेतील घरे गिरणी कामगारांना देण्याचा विचार पुढे आला. मात्र त्याबाबतही अजून धोरणात्मक निर्णय झालेला नाही.
