संतोष प्रधान
वारंवार होणाऱ्या निवडणुका टाळण्यासाठीच एक राष्ट्र, एक निवडणूक म्हणजेच लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रित घेण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची योजना आहे. या दृष्टीने नीती आयोगाने अहवाल तयार केला आहे. दोनच दिवसांपूर्वी पुणे दौऱ्यात बोलताना मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी एकत्रित निवडणुकांकरिता निवडणूक आयोगाची तयारी असल्याचे स्पष्ट केले. पण निर्णय संसदेने घ्यायचा असल्याचे मत त्यांनी मांडले. आर्थिक भार टाळण्याकरिता निवडणुका एकत्रित घेण्याची भूमिका मांडली जाते. काँग्रेससह काही प्रादेशिक पक्षांचा मात्र एकत्रित निवडणुकांना विरोध आहे. राजकीय सहमतीशिवाय एकत्रित निवडणुका शक्य नाही. २०१९मध्ये एकत्रित निवडणुकांची मोदी यांची योजना प्रत्यक्षात आली नव्हती. आता २०२४ मध्ये तरी प्रत्यक्षात येते का, हा प्रश्न आहे.
एक राष्ट्र, एक निवडणुक ही संकल्पना काय आहे?
एक राष्ट्र, एक निवडणूक यानुसार देशातील सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची योजना. १९५२ मध्ये देशातील पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाली तेव्हा लोकसभा तसेच विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या होत्या. १९५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७मध्ये देशात लोकसभा तसेच विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी होत असत. १९६७मध्ये काही राज्यांमध्ये बिगर काँग्रेस पक्षाची सरकारे सत्तेत आली होती. काही महिन्यांतच काही राज्य सरकारे पक्षांतरामुळे गडगडली. यामुळे १९६८ व १९६९ मध्ये काही राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. परिणामी एकत्रित निवडणुकांची साखळी खंडित झाली. तेव्हापासून देशात एकत्रित निवडणुका झालेल्या नाहीत. २०१४मध्ये देशात सत्तांतर झाले आणि पंतप्रधान मोदी यांनी एक राष्ट्र, एक निवडणूक ही संकल्पना मांडली. २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वेळीच ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याची त्यांची योजना होती. त्यासाठी नीती आयोगाने अभ्यास करून अहवाल तयार केला होता. एकत्रित निवडणुकांवर सहमती होऊ शकली नाही. परिणामी २०१९मध्ये एकत्रित निवडणुका झाल्या नाहीत. आता२०२४ मध्ये एकत्रित निवडणुका घेण्याची मागणी पुढे येऊ लागली आहे. त्यासाठी विधि आयोगाला अहवाल तयार करण्यास सांगण्यात आला असल्याचे विधि व न्यायमंत्री किरण रिजूजू यांनी अलीकडेच संसदेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले होते.
एक राष्ट्र, एक निवडणुकीचा कशासाठी आग्रह धरला जात आहे?
कोणताही राजकीय पक्ष किंवा राज्यकर्ते एखाद्या योजनेसाठी आग्रह धरतात तेव्हा त्यात राजकीय फायदा समोर ठेवूनच ही योजना मांडली जाते हे निश्चितच असते. २०१४ व २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये मोदी यांच्या प्रतिमेवर भाजपने स्पष्ट बहुमत प्राप्त केले. २०२४मध्ये भाजपला सध्या तरी आव्हान दिसत नाही. अर्थात अजून निवडणुकांना दीड वर्षांचा कालावधी असल्याने काय बदल होतील याचा अंदाज आताच वर्तविता येत नाही. पण भाजपला तरी वातावरण सध्या अनुकूल वाटते. त्यातूनच २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी यांच्या नावाचा आणि प्रतिमेचा वापर करून देशातील जास्तीत जास्त राज्यांमध्ये सत्ता मिळवता येईल, असे भाजपचे गणित आहे. अर्थात हे राजकीय कारण झाले. पण भाजपकडून एक राष्ट्र, एक निवडणुकांसाठी आर्थिक कारण पुढे केले जाते.
विश्लेषण: ‘ब्लू फ्लॅग’ प्रमाणपत्र म्हणजे काय?
आर्थिक कारण किती योग्य आहे?
गेल्या १५ ते २० वर्षांत निवडणुकांमधील खर्च हा आटोक्याबाहेर गेला आहे. मतदारांना खूश करण्याकरिता उमदेवारांना पैशांचे वाटप करावे लागते. तसेच सरकारवरील बोजा वाढत चालला आहे. याशिवाय सुरक्षा दलांवर मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागतो. कारण केंद्रीय सुरक्षा दलाच्या तुकड्या तैनात कराव्या लागतात. सुरक्षा दलाच्या जवानांना एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात पाठवावे लागते. २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत एकूण ५० हजार कोटींपेक्षा अधिक खर्च झाल्याचा अंदाज निवडणूक क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांनी व्यक्त केला. २०१४मध्ये हाच खर्च ३० हजार कोटींपेक्षा अधिक झाला होता. १९५२च्या निवडणुकीत एका मतदारावर सरकारला ६ पैसे खर्च करावे लागले होते. २०१९च्या निवडणुकी हाच खर्च ४६ रुपये झाला होता. २००९मध्ये सरकारी तिजोरीवर लोकसभा निवडणुकीचा १११५ कोटींचा बोजा पडला होता. २०१४मध्ये हाच खर्च ३८७० कोटी झाला होता. २०१९मध्ये सरकारी तिजोरीवर सहा हजार कोटींपेक्षा अधिक बोजा पडला. यावरून खर्चाचा अंदाज येतो. विधानसभा निवडणुकांवरही असाच खर्च होतो. आचारसंहितेमुळे सरकारी किंवा विकास कामे खोळंबतात. याशिवाय विधानसभा निवडणुकांचा खर्च वेगळा असतो. खर्चावर नियंत्रण आणण्याकरिताच एकत्रित निवडणुकांचा प्रस्ताव आहे.
एकत्रित निवडणुकांना विरोध का?
काँग्रेससह अनेक राजकीय पक्षांचा एक राष्ट्र, एक निवडणूक या योजनेला विरोध आहे. सत्ताधारी भाजपला या एकत्रित निवडणुकांचा फायदा होईल, असेच विरोधकांचे मत आहे. प्रादेशिक पक्षांचा विरोध आहेच. कारण लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये मतदार वेगळा विचार करतात. विधानसभा निवडणुकीत प्रादेशिक अस्मितेचा मुद्दा असतो. लोकसभेबरोबरच विधानसभेच्या निवडणुका झाल्यास प्रादेशिक पक्षांच्या यशावर परिणाम होऊ शकतो. यामुळेच भाजप वगळता अन्य बहुतांशी राजकीय पक्षांचा एकत्रित निवडणुकांना विरोध आहे.
विश्लेषण : तामिळनाडूत डीएमकेची राष्ट्रपतींकडे राज्यपालांना हटवण्याची मागणी, नेमकं काय घडतंय?
एकत्रित निवडणुकांसाठी कोणते उपाय योजावे लागतील?
एकत्रित निवडणुका घेण्यासाठी घटना दुरुस्ती करावी लागेल. यासाठी राजकीय सहमती घडवावी लागेल. भाजप वगळता बहुतांशी राजकीय पक्षांचा असलेला विरोध लक्षात घेता सहमती होणे अशक्य दिसते.
वारंवार होणाऱ्या निवडणुका टाळण्यासाठीच एक राष्ट्र, एक निवडणूक म्हणजेच लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रित घेण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची योजना आहे. या दृष्टीने नीती आयोगाने अहवाल तयार केला आहे. दोनच दिवसांपूर्वी पुणे दौऱ्यात बोलताना मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी एकत्रित निवडणुकांकरिता निवडणूक आयोगाची तयारी असल्याचे स्पष्ट केले. पण निर्णय संसदेने घ्यायचा असल्याचे मत त्यांनी मांडले. आर्थिक भार टाळण्याकरिता निवडणुका एकत्रित घेण्याची भूमिका मांडली जाते. काँग्रेससह काही प्रादेशिक पक्षांचा मात्र एकत्रित निवडणुकांना विरोध आहे. राजकीय सहमतीशिवाय एकत्रित निवडणुका शक्य नाही. २०१९मध्ये एकत्रित निवडणुकांची मोदी यांची योजना प्रत्यक्षात आली नव्हती. आता २०२४ मध्ये तरी प्रत्यक्षात येते का, हा प्रश्न आहे.
एक राष्ट्र, एक निवडणुक ही संकल्पना काय आहे?
एक राष्ट्र, एक निवडणूक यानुसार देशातील सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची योजना. १९५२ मध्ये देशातील पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाली तेव्हा लोकसभा तसेच विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या होत्या. १९५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७मध्ये देशात लोकसभा तसेच विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी होत असत. १९६७मध्ये काही राज्यांमध्ये बिगर काँग्रेस पक्षाची सरकारे सत्तेत आली होती. काही महिन्यांतच काही राज्य सरकारे पक्षांतरामुळे गडगडली. यामुळे १९६८ व १९६९ मध्ये काही राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. परिणामी एकत्रित निवडणुकांची साखळी खंडित झाली. तेव्हापासून देशात एकत्रित निवडणुका झालेल्या नाहीत. २०१४मध्ये देशात सत्तांतर झाले आणि पंतप्रधान मोदी यांनी एक राष्ट्र, एक निवडणूक ही संकल्पना मांडली. २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वेळीच ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याची त्यांची योजना होती. त्यासाठी नीती आयोगाने अभ्यास करून अहवाल तयार केला होता. एकत्रित निवडणुकांवर सहमती होऊ शकली नाही. परिणामी २०१९मध्ये एकत्रित निवडणुका झाल्या नाहीत. आता२०२४ मध्ये एकत्रित निवडणुका घेण्याची मागणी पुढे येऊ लागली आहे. त्यासाठी विधि आयोगाला अहवाल तयार करण्यास सांगण्यात आला असल्याचे विधि व न्यायमंत्री किरण रिजूजू यांनी अलीकडेच संसदेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले होते.
एक राष्ट्र, एक निवडणुकीचा कशासाठी आग्रह धरला जात आहे?
कोणताही राजकीय पक्ष किंवा राज्यकर्ते एखाद्या योजनेसाठी आग्रह धरतात तेव्हा त्यात राजकीय फायदा समोर ठेवूनच ही योजना मांडली जाते हे निश्चितच असते. २०१४ व २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये मोदी यांच्या प्रतिमेवर भाजपने स्पष्ट बहुमत प्राप्त केले. २०२४मध्ये भाजपला सध्या तरी आव्हान दिसत नाही. अर्थात अजून निवडणुकांना दीड वर्षांचा कालावधी असल्याने काय बदल होतील याचा अंदाज आताच वर्तविता येत नाही. पण भाजपला तरी वातावरण सध्या अनुकूल वाटते. त्यातूनच २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी यांच्या नावाचा आणि प्रतिमेचा वापर करून देशातील जास्तीत जास्त राज्यांमध्ये सत्ता मिळवता येईल, असे भाजपचे गणित आहे. अर्थात हे राजकीय कारण झाले. पण भाजपकडून एक राष्ट्र, एक निवडणुकांसाठी आर्थिक कारण पुढे केले जाते.
विश्लेषण: ‘ब्लू फ्लॅग’ प्रमाणपत्र म्हणजे काय?
आर्थिक कारण किती योग्य आहे?
गेल्या १५ ते २० वर्षांत निवडणुकांमधील खर्च हा आटोक्याबाहेर गेला आहे. मतदारांना खूश करण्याकरिता उमदेवारांना पैशांचे वाटप करावे लागते. तसेच सरकारवरील बोजा वाढत चालला आहे. याशिवाय सुरक्षा दलांवर मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागतो. कारण केंद्रीय सुरक्षा दलाच्या तुकड्या तैनात कराव्या लागतात. सुरक्षा दलाच्या जवानांना एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात पाठवावे लागते. २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत एकूण ५० हजार कोटींपेक्षा अधिक खर्च झाल्याचा अंदाज निवडणूक क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांनी व्यक्त केला. २०१४मध्ये हाच खर्च ३० हजार कोटींपेक्षा अधिक झाला होता. १९५२च्या निवडणुकीत एका मतदारावर सरकारला ६ पैसे खर्च करावे लागले होते. २०१९च्या निवडणुकी हाच खर्च ४६ रुपये झाला होता. २००९मध्ये सरकारी तिजोरीवर लोकसभा निवडणुकीचा १११५ कोटींचा बोजा पडला होता. २०१४मध्ये हाच खर्च ३८७० कोटी झाला होता. २०१९मध्ये सरकारी तिजोरीवर सहा हजार कोटींपेक्षा अधिक बोजा पडला. यावरून खर्चाचा अंदाज येतो. विधानसभा निवडणुकांवरही असाच खर्च होतो. आचारसंहितेमुळे सरकारी किंवा विकास कामे खोळंबतात. याशिवाय विधानसभा निवडणुकांचा खर्च वेगळा असतो. खर्चावर नियंत्रण आणण्याकरिताच एकत्रित निवडणुकांचा प्रस्ताव आहे.
एकत्रित निवडणुकांना विरोध का?
काँग्रेससह अनेक राजकीय पक्षांचा एक राष्ट्र, एक निवडणूक या योजनेला विरोध आहे. सत्ताधारी भाजपला या एकत्रित निवडणुकांचा फायदा होईल, असेच विरोधकांचे मत आहे. प्रादेशिक पक्षांचा विरोध आहेच. कारण लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये मतदार वेगळा विचार करतात. विधानसभा निवडणुकीत प्रादेशिक अस्मितेचा मुद्दा असतो. लोकसभेबरोबरच विधानसभेच्या निवडणुका झाल्यास प्रादेशिक पक्षांच्या यशावर परिणाम होऊ शकतो. यामुळेच भाजप वगळता अन्य बहुतांशी राजकीय पक्षांचा एकत्रित निवडणुकांना विरोध आहे.
विश्लेषण : तामिळनाडूत डीएमकेची राष्ट्रपतींकडे राज्यपालांना हटवण्याची मागणी, नेमकं काय घडतंय?
एकत्रित निवडणुकांसाठी कोणते उपाय योजावे लागतील?
एकत्रित निवडणुका घेण्यासाठी घटना दुरुस्ती करावी लागेल. यासाठी राजकीय सहमती घडवावी लागेल. भाजप वगळता बहुतांशी राजकीय पक्षांचा असलेला विरोध लक्षात घेता सहमती होणे अशक्य दिसते.
