देशात ‘एक देश, एक निवडणूक’ घेण्याबाबत माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने त्यांचा अहवाल गुरुवारी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे सादर केला. महत्त्वाचे म्हणजे कोविंद समितीने त्यांच्या अहवालात संविधान संशोधनाबरोबरच अनेक मोठ्या आणि महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. तसेच विरोधकांनी घेतलेल्या आक्षेपांची दखलही या समितीकडून घेण्यात आली आहे.
कोविंद समितीने तब्बल १८,६२६ पानांचा अहवाल राष्ट्रपती द्रौपती मुर्मू यांच्याकडे सादर केला आहे. १८,६२६ पानांच्या या अहवालात एकूण ११ परिशिष्टांचा समावेश आहे. त्यातील चौथे परिशिष्ट हे विरोधकांनी घेतलेल्या आक्षेपासंदर्भात आहे. दरम्यान, विरोधकांनी नेमके कोणते आक्षेप घेतले होते आणि त्यावर कोविंद समितीने नेमके काय म्हटलेय? याविषयी जाणून घेऊ.
हेही वाचा – CAA: कायद्याची अंमलबजावणी कशी होणार, नियम काय आहेत… जाणून घ्या CAA बद्दल सर्व काही
१) एक देश, एक निवडणूक ही संकल्पना संविधानाच्या विरोधात?
एक देश, एक निवडणूक ही संकल्पना संविधानाच्या मूलभूत संरचनेच्या विरोधात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला होता. एक देश, एक निवडणूक संकल्पनेमुळे देशातील सर्व विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित करण्यात येतील. हे एक प्रकारे राज्यातील जनतेच्या इच्छेविरोधात असेल. कारण- जनतेने पाच वर्षांसाठी ही सरकारे निवडून दिली आहेत, असे विरोधकांचे म्हणणे होते. त्याशिवाय संविधानाद्वारे संसद आणि राज्य विधानसभेची मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. त्यात कोणताही बदल करण्याचा प्रयत्न केला, तर ते संविधानाच्या मूलभूत संरचनेच्या विरोधात असेल, असेही विरोधकांकडून सांगण्यात आले होते.
या संदर्भात कोविंद समितीने म्हटलेय की, मुदतीपूर्वी विधानसभा विसर्जित होण्याची ही पहिलीच वेळ नसेल. यापूर्वी अनेकदा स्थिर बहुमत नसल्याच्या कारणामुळे संसद आणि राज्यांतील विधानसभा विसर्जित झाल्या आहेत. त्याशिवाय संविधानातील अनुच्छेद ८३ आणि १७२ नुसार संसद आणि राज्य विधानसभेची मुदत ही जास्तीत जास्त पाच वर्षांची निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, या अनुच्छेदात संसद किंवा राज्य विधानसभेच्या कमीत कमी मुदतीचा कोणताही उल्लेख नाही.
समितीच्या अहवालानुसार, संविधानातील मूलभूत संरचनेचे तत्त्व संविधानातील अनुच्छेद १४, १९ व २१ मधील अधिकार, तसेच संविधानातील भाग-३ मधील मूलभूत स्वातंत्र्य, निष्पक्ष निवडणूक, कायद्याचे राज्य व स्वतंत्र न्यायपालिका यांच्याशी संबंधित आहे. त्यामुळे एकत्र निवडणूक घेतल्याने नागरिकांच्या अधिकारांचे कोणतेही हनन होणार नाही. तसेच त्याचा निष्पक्ष निवडणुका आणि स्वतंत्र न्यायपालिकेवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
२) संकल्पना लोकशाही तत्त्वांच्या विरोधात?
एक देश, एक निवडणूक ही संकल्पना लोकशाही तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचा आरोपही विरोधकांकडून करण्यात आला होता. एकत्र निवडणूक घेतल्यास देशातील निवडणूक प्रकिया विस्कळित होईल, असे विरोधकांचे म्हणणे होते. तसेच यामुळे नागरिकांच्या हक्काचे उल्लंघन होईल, असा दावाही विरोधकांकडून करण्यात आला होता.
कोविंद समितीने हा दावाही फेटाळून लावला आहे. देशात एकत्र निवडणूक घेतल्यास वेळ वाचेल आणि निवडणूक प्रकियेदरम्यान वापरण्यात येणाऱ्या संसाधनांचाही योग्य वापर करता येईल, असे समितीने म्हटले आहे. त्याशिवाय एकत्र निवडणुका घेतल्यास देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर पडणारा आर्थिक बोजाही कमी होईल, असेही समितीच्या अहवालात सांगण्यात आले आहे. तसेच एकत्र निवडणुका घेतल्याने कोणत्याही नागरिकाला मतदान करण्यापासून रोखले जाणार नाही आणि त्याचा सध्या अस्तित्वात असलेल्या निष्पक्ष निवडणूक प्रक्रियेवर परिणाम होणार नाही, असेही समितीने म्हटले आहे.
३) ‘एक देश, एक निवडणूक’ संकल्पना संघराज्यवादाच्या विरोधात?
एक देश, एक निवडणूक ही संकल्पना संघराज्यवादाच्या विरोधात आहे. त्यामुळे राज्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होईल, असा आरोपही विरोधकांकडून करण्यात आला होता. विरोधकांचा हा दावाही कोविंद समितीकडून फेटाळण्यात आला आहे. एकाच वेळी निवडणूक घेतल्याने राज्यांच्या कोणत्याही अधिकारांवर परिणाम होत नाही, असे या समितीने म्हटले. त्यावेळी समितीने संविधानातील अनुच्छेद ३२७ व ३२८ चाही उल्लेख केला आहे. अनुच्छेद ३२७ हा नियम संसदेचा राज्य विधिमंडळाच्या निवडणुकांबाबत तरतूद करण्याच्या अधिकारांशी संबंधित आहे. तर, अनुच्छेद ३२८ हा नियम राज्य विधिमंडळाला निवडणुकांच्या तरतुदींसंदर्भात असलेल्या अधिकारांशी संबंधित आहे.
हेही वाचा – विश्लेषण : काँग्रेसने ‘नारी न्याय’ आश्वासनं लागू केल्यास देशाच्या अर्थव्यस्थेवर कसा परिणाम होईल?
४) त्रिशंकू संसद / विधानसभेचा मुद्दा हाताळण्यात संकल्पना अपयशी?
‘एक देश, एक निवडणूक’ संकल्पना त्रिशंकू संसद किंवा विधानसभेमुळे उदभवणाऱ्या समस्या हाताळण्यात अपयशी ठरत असल्याचा आरोपही राजकीय पक्षाकडून करण्यात आला होता. त्याबाबतही कोविंद समितीने सकारिया आयोगाच्या शिफारशींचा उल्लेख करीत सभागृहनेत्याला सभागृहाचा विश्वास प्राप्त असणे आवश्यक आहे, असे समितीने म्हटले आहे.
