विश्लेषण: एलआयसीच्या ‘आयपीओ’मध्ये गुंतवणूक करावी की करू नये?

आयपीओची किंमत कशी ठरली?
भांडवली बाजाराच्या इतिहासातील सर्वात मोठा आयपीओ ठरणाऱ्या या समभाग विक्रीसाठी समभागाची किंमत बुधवारी जाहीर करण्यात आली असून ती ९०२ ते ९४९ रुपये प्रति समभाग असेल. एलआयसीच्या पॉलिसीधारकांना ६० रुपयांची तर किरकोळ गुंतवणूकदारांना ४५ रुपयांची प्रति शेअर सवलत देण्यात आली आहे. आयपीओ खरेदीसाठी चार मे रोजी खुला होणार असून नऊ मे रोजी बंद होणार आहे. या माध्यमातून सरकार २२.१३ कोटी समभागांची विक्री करणार आहे. गुंतवणूकदारांना १५ च्या पटीत समभागांसाठी मागणी नोंदवण्यात येणार आहे. रशिया युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आलेल्या मंदीमुळे आयपीओचा मूळचा ६५ हजार कोटींचा आकार कमी करून २१ हजार कोटींवर आणण्यात आला आहे. डिसेंबर २०२१ पासून विदेशी वित्त संस्थांनी भारतीय शेअर बाजारातून तब्बल एक लाख ४८ हज़ार ७८ कोटी रुपयांच्या शेअर्सची विक्री करत गुंतवणूक काढून घेतली आहे.

गुंतवणूकदारांनी या आयपीओकडे कसं बघायला हवं?
एकूण आकार कमी केल्यामुळे आता हा आयपीओ गुंतवणुकीसाठी जास्त आकर्षक झाला असल्याचे काही म्युच्युअल फंड व्यवस्थापकांनी सांगितले. “एलआयसी ही अत्यंत चांगली कंपनी असून वाढीसाठीही संधी आहेत. आयपीओचा आकार कमी केल्यानंतर तर समभागाचं मूल्यांकन जास्त आकर्षक वाटत आहे. गेल्या वर्षभरात बाजारानं वेड्यासारखी तेजी बघितली आहे, त्यामुळे कदाचित गुंतवणूदकारांना लगेचच चांगला परतावा मिळणार नाही, परंतु तीन ते चार वर्षांमध्ये चांगला परतावा मिळण्याची अपेक्षा आहे,” एका आघाडीच्या फंड मॅनेजरने सांगितले. “अशा अनेक व्यावसायिक संधी आहेत, जिथं सध्या एलआयसी नसून या वेगवेगळ्या कॅटेगरीजमध्ये वाढ करण्यास वाव आहे. आपल्या क्षेत्रामध्ये एलआयसी अग्रस्थानी असल्याने कंपनीच्या बाजारातील हिश्श्याचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता आहे, तरीही ६० टक्के हिस्सा असलेली कंपनी दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा विचार करता आकर्षक असणार,” असे मत एका तज्ज्ञाने नोंदवले आहे.

अन्य विमा कंपन्यांचा विचार करता मूल्यांकन कसं आहे?
एंजल वनचे अॅनालिस्ट यश गुप्ता यांनी हे समीकरण सांगितलं आहे. ते म्हणतात, P/EV प्राइस / एंबेडेड व्हॅल्यूचा विचार केला तर सप्टेंबरमधील ५,३९,६८६ कोटी रुपयांच्या एंबेडेड व्हॅल्यू आधारे हे प्रमाण १.०६-१.१ आहे. खासगी विमा कंपन्यांचा विचार केला तर एलआयसीच्या समभागाचं मूल्य सवलतीत असल्याचे दिसते. एचडीएफसी लाइफच्या बाबतीत हे प्रमाण ३.९ आहे, एसबीआय लाइफच्या बाबतीत ३.२ आहे तर आयसीआयसीआय प्रूच्या बाबतीत २.५ आहे. (डिसेंबरमधील मूल्यांकनाच्या आधारे) अर्थात या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी, ती म्हणजे नवीन व्यवसायातलं नफ्याचं प्रमाण विचारात घेता ते एलआयसीचे (९.९ टक्के) खासगी कंपन्यांच्या (२२-२७ टक्के) तुलनेत कमी आहे. या सगळ्याचा एकत्रित विचार करता आयपीओतील किंमत ठीक म्हणायला हवी असं एका तज्ज्ञानं सांगितलं.

काही तज्ज्ञ म्हणतात, रशिया युक्रेन युद्धामुळे सरकारनं आयपीओचा आकार तर कमी केला परंतु समभागाचा किंमत पट्टा मात्र चढाच ठेवलेला आहे. त्यामुळे परताव्याचा विचार केला तर ही किंमत आकर्षक नसल्याचा त्यांचा दावा आहे. गुंतवणूकदारांनी तत्कालिन नफ्यासाठी नोंदणीच्यावेळी सहभाग घ्यावा, परंतु दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा विचार केला तर हा शेअर खालच्या पातळीवर नंतर उपलब्ध होईल तेव्हा खरेदीचा विचार करावा, असे शेअरइंडियाचे उपाध्यक्ष व रीसर्च हेड रवी सिंग यांनी म्हटलंय.

एलआयसी मोठी तरी किती आहे?
१ सप्टेंबर १९५६ रोजी २४५ खासगी विमा कंपन्यांचं विलीनीकरण करून एलआयसीची निर्मिती करण्यात आली. त्यावेळी प्रारंभिक भांडवल होतं पाच कोटी रुपये. आता कंपनी ४० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचं व्यवस्थापन करते. जागतिक स्तरावर ही पाचव्या क्रमांकाची तर भारतातली पहिल्या क्रमांकाची कंपनी आहे. २०२१ अखेरीपर्यंत देशातील ९१ टक्के जिल्ह्यांपर्यंत १३.३० लाख एजंटांच्या माध्यमातून एलआयसी पोचलेली आहे. एकूण प्रीमियमचा विचार केला तर त्यात एलआयसीचा वाटा ६१.६ टक्क्यांचा आहे, नव्यानं झालेल्या व्यवसायातील प्रीमियमचा हिस्सा ६१.४, व्यक्तिगत पॉलिसी देण्यामध्ये ७१.८ टक्के हिस्सा व ग्रुप पॉलिसी किंवा समूह योजनांमध्ये ८८.८ टक्के हिस्सा एलआयसीचा आहे.

शेअर बाजारातील नोंदणीचा फायदा काय?
एलआयसीच्या नावाला वेगळेच वजन प्राप्त होईल. गुंतवणूकदारांना समभागांची खरेदी विक्री करता येईल किंवा दीर्घकालीन गुंतवणूक म्हणून जवळ बाळगता येतील. एलआयसी अधिक पारदर्शक बनेल आणि गैरव्यवस्थापनासाठी समभागधारकांना उत्तर द्यायला कंपनी बांधील असेल. नोंदणीकृत कंपनीसाठी असलेल्या शेअर बाजारांच्या तसेच सेबीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालन कंपनीला करावं लागेल.