नाशिक परिसरातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये खरीप हंगामातील लाल कांद्याला १२ ते १६ रुपये किलो दर मिळतोय. किरकोळ बाजारात ग्राहकांना प्रतिकिलो ५० ते ७० रुपये आणि काही ठिकाणी तर ८० रुपये मोजावे लागत आहेत. अशी स्थिती का निर्माण झाली, कांदा एकाच वेळी शेतकरी आणि ग्राहकांची कोंडी का करत आहे, याविषयी.
राज्यातील कांद्याची सद्यःस्थिती काय?
नाशिक जिल्ह्यातील बहुतेक सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये कांद्याच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. शुक्रवारी (१३ डिसेंबर) लासलगाव बाजार समितीत खरीप हंगामात निघालेला लाल कांदा सरासरी ३००० ते ३५०० रुपये क्विन्टल दराने विकला जात होता. सोमवारी (१६ डिसेंबर) कांद्याचे भाव १२०० ते १६०० रुपये किलो रुपये क्विन्टलपर्यंत खाली आले आहेत. राज्यात गेले महिनाभर कांद्याचे दर चढे होते. किरकोळ बाजारात ग्राहकांना शंभर रुपये किलोपर्यंत कांदा विकत घ्यावा लागत होता. मागील रब्बी हंगामातील उन्हाळ कांदा, रब्बी कांदा आता संपला आहे. बाजारात आता उन्हाळ कांदा येत नाही. गेल्या महिनाभरापासून बाजारात खरीप हंगामात नुकताच काढलेला लाल कांदा बाजारात येतो आहे. या लाल कांद्याला पहिल्या पंधरा दिवसांत सरासरी २५ ते ३३ रुपये प्रतिकिलो दर शेतकऱ्यांना मिळाला. मात्र, सध्या हा दर १२ ते १६ रुपये किलोपर्यंत दर खाली आला आहे. इतक्या कमी दराने शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे.
हे ही वाचा… जगातील सर्वांत मोठ्या विमानतळासाठी ‘हा’ देश समुद्रामध्ये तयार करणार कृत्रिम बेट; याची वैशिष्ट्ये काय?
खरीप कांद्याचे दर दरवर्षी का गडगडतात?
खरीप हंगामातील लाल कांदा बाजारात येऊ लागला की दरवर्षी कांद्याच्या दरात मोठी पडझड होते. नेमक्या याच काळात विधिमंडळ आणि संसदेचे अधिवेशन सुरू असते. अधिवेशनामध्ये लोकप्रतिनिधींकडून कांद्याच्या दराचा मुद्दा उपस्थित केला जातो. लाल कांद्यात पाण्याचा अंश जास्त असतो. हा कांदा फार काळ टिकत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हा कांदा तातडीने विकावा लागतो. जेमतेम दीड – दोन महिने हा कांदा टिकत असल्यामुळे व्यापाऱ्यांना गोदामात तो जास्त काळ साठवून ठेवता येत नाही. शिवाय या कांद्याला निर्यातीसाठी फारशी मागणी नसते. बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळसारख्या शेजारी देशांमध्ये काही प्रमाणात हा कांदा जातो. पण, देशातून होणाऱ्या कांदा निर्यातीवर २० टक्के निर्यात शुल्क असल्यामुळे लाल कांद्याची निर्यात फारशी होत नाही. एकीकडे निर्यातीसाठी कमी मागणी असणे आणि दुसरीकडे बाजारात दर पडल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी दुहेरी संकटात सापडले आहेत.
वीस टक्के निर्यात शुल्क किती महत्त्वाचे?
कांद्याच्या निर्यातीवर असलेले विविध निर्बंध केंद्र सरकारने लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उठविले आहेत. पण, निर्यात धोरणांबाबत केंद्र सरकारने कायमच धरसोडीची भूमिका घेतली आहे. १९ ऑगस्ट २०२३ रोजी कांदा निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू केले. २८ ऑगस्ट २०२३ रोजी ८०० डॉलरचे किमान निर्यात मूल्य लागू केले. ७ डिसेंबर २०२३ रोजी कांदा निर्यात पूर्णपणे बंद केली. २२ मार्च २०२४ रोजी निर्यात बंदी अनिश्चित काळासाठी वाढविण्यात आली. ४ मे २०२४ रोजी कांदा पट्ट्यात लोकसभा निवडणुकीसाठी मतदान असल्यामुळे निर्यात बंदी उठवली, पण ४० टक्के निर्यात शुल्क आणि किमान निर्यात मूल्य ८०० रुपयांवरून ५५० डॉलर करण्यात आले. १३ सप्टेंबर २०२४ रोजी किमान निर्यात मूल्य हटविले आणि २० टक्के निर्यात शुल्क लागू केले. उन्हाळी कांदा दर्जेदार असल्यामुळे २० टक्के निर्यात शुल्क असूनही कांदा निर्यात होत होती. खरीप कांदा शेजारील देशांना निर्यात होतो, २० टक्के निर्यात शुल्क रद्द केल्यास काही प्रमाणात निर्यात वाढू शकते. त्यामुळे शेतकरी संघटना, विरोधक २० निर्यात शुल्क रद्द करण्याची मागणी करीत आहेत.
हे ही वाचा… विश्लेषण: शेअर बाजार, रुपया पडण्याचे कारण काय?
देशभरातून कांद्याला असलेली मागणी घटली?
राज्यात उत्पादित होणाऱ्या उन्हाळी (रब्बी) कांद्याला देशभरातून मागणी असते. पण, खरीप कांद्याच्या बाबत असे नसते. नोव्हेंबरपासून राज्यात खरीप कांद्याची काढणी सुरू होते. याच काळात दिल्लीच्या परिघातील सुमारे १५० किलोमीटर परिसरात उत्पादीत होणारा खरीप कांदाही बाजारात येतो. पहिल्या टप्प्यात राजस्थानमधील अलवर येथील कांदा बाजारात येतो. त्या पाठोपाठ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशातील कांदा बाजारात येतो. हा कांदा सुमारे आठ लाख टनांच्या आसपास असतो. इतक्या मोठ्या प्रमाणावरील कांद्यामुळे दिल्लीसह उत्तर भारताची दोन महिन्यांची कांद्याची गरज भागते. त्यानंतर गुजरात, कर्नाटकातील कांद्याची काढणी सुरू होते, त्यामुळे दक्षिण भारताचीही गरज पूर्ण होते. त्यामुळे राज्यात उत्पादित होणाऱ्या कांद्याला मागणी असत नाही. हा कांदा साठवताही येत नाही आणि फारशी निर्यातही होत नाही. मागणीअभावी कांद्याच्या दरात पडझड होते.
सरकारी खरेदी तोट्याचीच?
दरवर्षी भारतीय राष्ट्रीय कृषी, सहकार व विपणन महासंघ (नाफेड) आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक संघटनेच्या (एनसीसीएफ) माध्यमातून भाव स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत नाशिक परिसरातून दर्जेदार उन्हाळी कांद्याची खरेदी होते. कांद्याचे दर पडलेल्या अवस्थेत खरेदी दराला आधार मिळावा आणि बाजारात कांद्याची दरवाढ झाल्यानंतर ग्राहकांना किफायतशीर दराने कांदा मिळावा, या उद्देशाने ही कांदा खरेदी होते. प्रत्यक्षात सरकारी खरेदी किमान १६ ते कमाल ३१ रुपयांनी झाली आहे. त्यावेळी बाजारात शेतकऱ्यांना किमान २५ ते ३३ रुपये दर मिळत होता. म्हणजे बाजारभावापेक्षा कमी दराने खरेदी करून सरकारने शेतकऱ्यांचे नुकसान केले. आता नाफेड आणि एनसीसीएफ ३५ रुपये किलो दराने विक्री करीत आहे. पण, हा उन्हाळी, दर्जेदार कांदा नाही. बहुतेक ठिकाणी कमी दर्जाचा, सडलेला कांदा विक्री होत आहे. त्यामुळे ३५ रुपये मोजूनही ग्राहकांना चांगला कांदा मिळाला नाही. केंद्र सरकारने नाफेड आणि एनसीसीएफला प्रत्येकी २.५ लाख टन, असे एकूण पाच लाख टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट दिले होते. प्रत्यक्षात दोन्ही संघटनांनी किती दराने, किती कांदा खरेदी केला, याची माहिती आजवर कधीही जाहीर केलेली नाही. गैरव्यवहाराचे आरोप झाल्यानंतर केंद्र सरकारच्या पथकाने दोन वेळा तपासणी करून अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या. पण, नेमका काय गैरव्यवहार झाला, हे दोन्हीही संस्थांनी जाहीर केलेले नाही. चांगला कांदा खरेदी केल्याचे दाखवून सरकारचे पैसे लाटले आणि कांदा देण्याची वेळ आली तेव्हा कमी दर्जाचा, सडलेला कांदा ग्राहकांना दिला. एक तर चांगल्या कांद्याची ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टाइतकी खरेदी झाली नाही, कागदोपत्री खरेदी दाखवली किंवा खरेदी झाली असल्यास बाजारात दरवाढ झाल्याच्या काळात चांगला कांदा विकून नफेखोरी झाली असावी. त्यामुळे या प्रकरणी सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी होत आहे. नाफेड आणि एनसीसीएफकडून होणारी खरेदी शेतकरी आणि ग्राहकहिताची असणे गरजे आहे. तसे होताना दिसत नाही. सध्या व्यापारी १२ ते १६ रुपये दराने कांदा खरेदी करीत आहेत. तोच कांदा पुणे, मुंबईत ४५ ते ७० रुपये किलो दराने विक्री होत आहे. ग्राहकहितासाठी केंद्र सरकारने कांद्याच्या किरकोळ विक्री दरावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे.
dattatray.jadhav@expressindia.com
