कांदा महाबँक व्यवहार्य का नाही? विकिरण प्रक्रियेने सगळ्या समस्यांचे निराकरण का होत नाही?

कांदा महाबँक योजना कशी आहे?

खरीप आणि रब्बी हंगामातील कांदा काढणीच्या वेळी कांद्याच्या दरात होणारी पडझड रोखून शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळावा, या उद्देशाने नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे, सोलापूर आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यात प्रत्येकी एक प्रकल्प उभारला जाणार आहे. त्यात कांद्यावर विकिरण प्रक्रिया करणारे केंद्र आणि दोन लाख टन कांदा साठवणुकीसाठी शीतगृह उभारले जाणार आहे. यासाठी सुमारे चार हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या काळात या योजनेला मंजुरी देण्यात आली होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्र) या संस्थेची आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत कांदा महाबँक योजनेला गती देण्याचे आदेश फडणवीस यांनी दिले. त्यामुळे या योजनेची नव्याने चर्चा सुरू झाली.

यापूर्वीच्या विकिरण प्रकल्पांचे काय झाले?

भाभा अणुसंशोधन संस्था अर्थात ‘बीएआरसी’ने २००२ मध्ये लासलगाव येथे कृषी उत्पादन संस्कार केंद्र सुरू केले. फळे व भाज्यांसह प्रामुख्याने कांद्याचे विकिरण करून त्यांचे साठवण आयुष्य वाढविणे, हा या केंद्राचा मुख्य उद्देश होता. विकिरण प्रकल्पाच्या शेजारी २५० टनांचे शीतगृह देखील उभारले होते. या केंद्रात आजवर किती कांदा विकिरण, साठवण करून देशात विकला किंवा निर्यात केला याची माहिती कुठेही उपलब्ध नाही. त्याची आर्थिक व्यवहार्यता किती आहे, हेही कधी जाहीर झाले नाही. लासलगाव ही कांद्याची जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. मोठे व्यापारी कांदा खरेदी करून साठवतात. त्याची देशांतर्गत विक्री आणि देशाबाहेर निर्यात करतात. यापैकी किती व्यापाऱ्यांनी, निर्यातदारांनी या विकरण सुविधेचा लाभ घेतला, किती कांदा विकिरण करून विकला आणि निर्यात केला याचा ताळेबंद कधी समोर आला नाही. हा प्रकल्प जवळपास फसला असून, एका खासगी कंपनीला भाडेतत्त्वावर चालविण्यास दिला गेला आहे. सध्या तिथे कांदा विकिरण होत नाही. लासलगाव येथील प्रकल्पाची ही स्थिती असतानाही २००७ मध्ये राहुरी येथे हिंदुस्तान अॅग्रो प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने कांदा उत्पादकांसाठी बीएआरसी व अनेक बँकांच्या मदतीने विकिरण व शीतगृह सुविधा उभारली. शेतकरी आपला कांदा आणतील, विकिरण करून भाडेतत्त्वावर साठवण करून विकतील अशी संकल्पना होती. आतापर्यंत किती कांदा शेतकऱ्यांनी विकिरण करून तेथे साठवला याचा तपशील उपलब्ध नाही. कोट्यवधी रुपये खर्च करून कोणीही त्याचा लाभ घेत नाहीत, हे विदारक सत्य आहे.

कांदा विकिरण करण्याची गरज आहे का?

विकिरण करून साठवण करण्याचे तंत्रज्ञान प्रामुख्याने आंबा आणि अन्य भाजीपाला, प्रक्रियायुक्त उत्पादनांसाठी उपयुक्त ठरले आहे. परंतु ते कांद्याबाबत उपयुक्त ठरले नाही. या तंत्राने केवळ कोंब येणे टाळता येते. ते प्रमाण सर्वसाधारण साठवण गृहात म्हणजे कांदा चाळीत केवळ पाच टक्के आहे. वीस ते पंचवीस टक्के वजनातील घट व पाच टक्के बुरशी किंवा जिवाणूजन्य रोगांमुळे होणारी घट विकिरण करून थांबवता येत नाही. वजनातील घट टाळायची असेल तर त्यासाठी शीतगृह हवे. शीतगृह व विकिरण हे समीकरण शेतकऱ्यांच्या शेतावर उभे करता येत नाही. विकिरण सुविधेपासून शेकडो किलोमीटर दूर असणारे शेतकरी भाड्याची गाडी करून पाच ते दहा किलोच्या बॅगा भरून विकिरण करून परत आपल्या साठवणूक गृहात कांदा आणतील, हा आर्थिकदृष्ट्या न परवडणारा व्यवहार ठरतो. कांदा विकिरण करुन तो शीतगृहात साठवण्याचा खर्च किलोमागे जवळपास ६ ते ७ रुपये येईल आणि त्याद्वारे केवळ पाच टक्के कोंब येण्याचे टाळले जाईल. त्यामुळे हा खाटाटोप आर्थिक दृष्ट्या परवडणारा नाही.

उच्च तापमान साठवणूक तंत्रज्ञान व्यवहार्य?

कांदा दरात होणारी पडझड रोखण्यासाठी कांद्याची साठवण जरुरी आहे. पण, सुमारे ५० टक्के साठवण शेतकऱ्यांच्या बाधांवरच पाहिजे. २० टक्के साठवण शीतगृहात शहराच्या जवळ, व्यापारी किंवा शेतकरी उत्पादक कंपन्या यांच्या माध्यमातून झाली पाहिजे. खर्चिक विकिरण तंत्राला बाजूला सारून वातानुकूलित साठवण गृहाची उपयुक्तता राष्ट्रीय कांदा व लसूण संशोधन केंद्राने गेल्या पाच वर्षांपासून तपासून पाहिली. केंद्राने चाकण येथील कला बायोटेक या कंपनीच्या मदतीने वातानुकूलित साठवण गृहाचा अभ्यास केला, त्यात २५ ते २७ डिग्री सेल्सिअस तापमान व ६५ ते ७० टक्के आर्द्रता  राखून कांदा साठवून अभ्यास केला. कांदा सहा ते आठ महिने केवळ १० – ११ टक्के घट येऊन टिकला. साठवण गृहातून कांदा बाहेरच्या वातावरणात महिने- दोन महिने ठेवला तरी त्याला कोंब आले नाहीत. अशा वातानुकूलित साठवण गृहात कांदा ठेवला तर ९० टक्के कांदा कोंब न येता सहा ते आठ महिने चांगला राहतो हे सिद्ध केले. कला बायोटेकने मंचरजवळ पेठ येथे पुणे नाशिक रस्त्यावर दोन हजार टनांचे वातानुकूलित साठवणूक गृह उभे केले आहे. त्यात गेली दोन वर्षे नाफेडमार्फत कांदा साठवला जातो. या उच्च तापमान साठवणूक तंत्रज्ञान सुविधेचा तीन वर्षे यशस्वी प्रयोग केला आहे. राष्ट्रीय कांदा व लसूण संशोधन केंद्राने महाराष्ट्र सरकारला अनुदान देण्याचीही शिफारस केली आहे. याच तंत्रज्ञानावर आग्रा, दिल्ली येथे शीतगृहे उभारण्यात आली आहेत. दिल्ली सरकारच्या ग्राहक कल्याण विभागाने त्याला आर्थिक मदतही केली आहे. त्यामुळे कमी खर्चात कांदा साठवणूक केंद्र उभारण्यात यावे. विकिरण प्रक्रियेची सुविधा उभी करून सरकारी पैशाचा अपव्यय करून नये, अशी मागणी होत आहे.

(राजगुरुनगर येथील राष्ट्रीय कांदा व लसूण संशोधन केंद्राचे माजी संचालक व कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोलीचे माजी कुलगुरू डॉ. किसन लवांडे यांच्याशी केलेल्या चर्चेवर आधारित विश्लेषण)

dattatray.jadhav@indianexpress.com