निशांत सरवणकर
विमानतळ सीमा शुल्क विभागाच्या चार अधिकाऱ्यांना केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने जी-पेद्वारे लाच घेतल्याप्रकरणी अटक केली. या अधिकाऱ्यांनी विमानतळावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या जी-पे खात्याचा वापर केल्याचे उघड झाले. प्रामुख्याने लाच रोख रकमेतच स्वीकारली जाते. आता ऑनलाइनही लाच स्वीकारली गेल्याचे सिद्ध झाले आहे. याशिवाय त्रयस्थ व्यक्तीच्या बँक खात्यात लाचेची रक्कम जमा करण्याचे प्रकारही वाढले आहेत. लाच ही अखेर लाचच असते आणि त्रयस्थ व्यक्तीने स्वीकारलेल्या ऑनलाइन लाचेप्रकरणी संबंधित लाचखोराला शिक्षा होऊ शकते का, न्यायालयात खटला टिकतो का, आदींबाबत हा आढावा.
प्रकरण काय होते?
मुंबई येथील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील सीमा शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांना केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने अलीकडे वेगवेगळ्या प्रकरणात गुगल पेद्वारे लाच स्वीकारल्याच्या आरोपावरून अटक केली. दुबईमध्ये खरेदी केलेला आयफोन सीमाशुल्क अदा न करता घेऊन जाण्यास दिल्याप्रकरणी जी-पेद्वारे सात हजार रुपयांची लाच स्वीकारल्याबाबत सीमा शुल्क विभागाचे अधीक्षक आणि हवालदार यांना तर सीमा शुल्क विभागाचे निरीक्षक आणि हवालदार यांना अशाच प्रकरणात पाच हजार रुपयांची लाच जी-पेद्वारे स्वीकारल्याप्रकरणी १७ फेब्रुवारी रोजी अटक करण्यात आली. याआधी १० फेब्रुवारी रोजी सीमा शुल्क विभागाच्या अधीक्षकांना दोन वेगळ्या प्रकरणात ३० हजार रुपयांची लाच जी-पेद्वारे स्वीकारल्याप्रकरणी अटक झाली. दुबईत खरेदी केलेली सोनसाखळी तसेच सोने सीमा शुल्क न भरता जाऊ देण्यात आले होते.
सुगावा कसा लागला?
सीमा शुल्क विभागाकडून विमानतळावर परदेशातून येणाऱ्या प्रवाशांकडून लाच मागण्याचे प्रकार वाढत असल्याची तक्रार आली होती. त्यानुसार सीबीआयच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने चौकशी केली आणि त्यात तथ्य आढळले. अशा प्रकारे लाच दिल्याची माहिती तक्रारदाराकडून उपलब्ध झाल्यानंतर लगेचच ज्या जी-पे खात्यात पैसे पाठविण्यास सांगण्यात आले, त्या जी-पे खातेधारकांशी तात्काळ संपर्क साधला गेला. त्यावेळी ते विमानतळावरच काम करणारे लोडर्स असल्याचे निष्पन्न झाले. प्रत्येक लोडर्सकडे दोन ते तीन सीमा शुल्क अधिकाऱ्यांनी लाचेची रक्कम स्वीकारण्याची जबाबदारी सोपविली होती. एका लोडरच्या खात्यात १७ लाख जमा झाले होते. ही रक्कम सीमा शुल्क अधिकारी थेट घेत नव्हते. परंतु परदेशी दौऱ्याचा खर्च या खात्यांमधून केला जात होता. त्यामुळे या लोडर्सना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले तेव्हा एकेक सीमा शुल्क अधिकाऱ्यांची नाव बाहेर आले. त्यानंतर सीबीआयने गुप्त चौकशी सुरू करून या प्रकरणाचा सुगावा लावला.
विश्लेषण : मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक कशी केली जाते? नियम कसे बदलले? जाणून घ्या सविस्तर
अशी लाचही व्याख्येत बसते?
लाच मागणे आणि ती स्वीकारणे याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यातील कलम ७ तसेच १३ (१) (ड) आणि (१)(२) अन्वये गुन्हा दाखल केला जातो. उपकलम ‘ड’मध्ये लाचेची स्पष्ट व्याख्या दिलेली आहे. कुठल्याही प्रकारचा आर्थिक लाभ (रोकड वा वस्तू) असा त्यात उल्लेख आहे. त्यामुळे सरकारी अधिकाऱ्याने स्वीकारलेली लाच ही अन्य व्यक्तीच्या खात्यात जमा झालेली असली तरी तो त्या सरकारी अधिकाऱ्यासाठी देण्यात आलेला आर्थिक लाभ असल्यामुळे लाचेच्या व्याख्येत बसते. अशा पद्धतीने स्वीकारलेली लाच हा शिक्षेसाठी उपयुक्त पुरावा असल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. असे प्रकरण सीबीआयसाठी नवे असले तरी लाच घेतल्याचे स्पष्ट होत असल्याने दोषसिद्धी होईल, असे त्यांना वाटत आहे.
कारवाईची पद्धत..
राज्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग तर केंद्रीय यंत्रणांविरुद्ध केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाचा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग कारवाई करतो. लाचप्रकरणी तक्रार आली की, तक्रारीत तथ्य आहे का याची खात्री केली जाते. लाच मागितली याबाबत ध्वनिमुद्रित संभाषण आवश्यक असते. अशी तक्रार आली की, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागच रेकॅार्डर पुरविते. लाच मागितल्याची खात्री पटली की, सापळा रचला जातो. सापळा यशस्वी झाल्यावर दोन पंचासमोर पंचनामा करून संबंधित लाचखोराला अटक केली जाते. विमानतळावरील प्रकरणात प्रवाशांकडून लाच मागितल्याप्रकरणी पोर्टलवर आलेली तक्रार आणि त्यानंतर जी-पे खात्यावर जमा करण्यात आलेली रक्कम यामुळे सीबीआयला कारवाई करणे सोपे झाले. सुरुवातीला या सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांनी आपला या लाचेची संबंध नाही, अशी भूमिका घेतली. परंतु लोडर्सच्या जबाबामुळे ते पुरते अडकले.
ही लाचखोरीची नवी पद्धत?
जी-पे वर लाचेची रक्कम पाठविणे ही लाचखोरीची नवी पद्धत मुळीच नाही. फक्त लाच देण्याचे माध्यम बदलले असाच त्याचा अर्थ. याआधीही नातेवाईकाच्या किंवा मित्राच्या बँक खात्यात रक्कम जमा करण्यास सांगितले जात होते. धर्मादाय संस्थांच्या नावे धनादेश घेण्याचीही लाचेची पद्धत रूढ आहे. राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातही अशी प्रकरणे नोंदली गेली आहे. सोलापूर परिसरात एक सरकारी अधिकारी अधिकृत खात्यावर रक्कम पाठविण्यास सांगत होते. त्यांनी तो क्रमांक आपल्या कार्यालयातही प्रदर्शित केला होता. प्रत्यक्ष सरकारी खात्यात जमा करावयाच्या रकमेपेक्षा अधिक रक्कम ते अन्य व्यक्तीच्या नावे असलेल्या बँक खात्यात स्वीकारीत होते. अखेरीस तक्रार आल्यानंतर कारवाई झाली. आता आरोपपत्रही दाखल झाले आहे.
विश्लेषण : विधिमंडळ हक्कभंग म्हणजे काय? त्याबद्दल कोणत्या शिक्षेची तरतूद आहे?
खटल्यात अडचण येते का?
ऑनलाइन किंवा धनादेशाद्वारे दिलेली रक्कम लाच म्हणून सिद्ध करण्यासाठी संबंधित खातेधारकाचा जबाब महत्त्वाचा असतो. लाचप्रकरणी दाखल गुन्ह्यात हा सर्व उल्लेख केला जातो. त्यामुळे परिस्थितीजन्य पुराव्याच्या आधारे संबंधित लाचखोराला शिक्षा होते. कुठल्याही पद्धतीने लाच मागणे वा स्वीकारणे हा गुन्हा आहेच. परिस्थितीजन्य पुराव्याच्या आधारे ते न्यायालयात सहज सिद्ध करता येते. तीन ते सात वर्षांपर्यंत लाचखोरीच्या गुन्ह्यात शिक्षा आहे. लाच कुठल्याही स्वरूपाची असली तरी ती पुराव्याच्या आधारे न्यायालयात मांडली की दोषसिद्धी हमखास होते, असे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सीबीआयने आतापर्यंत केलेल्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील प्रकरणांचे दोषसिद्धीचे प्रमाण ७० टक्के आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.com
