भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर हैदरबाद संस्थानने भारतात विलीन होण्यास नकार दिला होता. हैदराबाद संस्थानचे शेवटचे निजाम मीर उस्मान अली खान यांना त्यांचे वेगळे अस्तित्व कायम ठेवायचे होते. मात्र भारतीय सैन्याने या संस्थानवर आक्रमण करून हा प्रदेश ताब्यात घेतला होता. या मोहिमेला ‘ऑपरेशन पोलो’ म्हटले जाते. या आक्रणाला १३ सप्टेंबर १९४८ रोजी सुरुवात झाली होती. या घटनेला ७५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. याच पार्श्वभूमीवर भारताने ही मोहीम कशी राबवली होती? हैदराबाद संस्थानच्या निजामाची काय भूमिका होती? यावर नजर टाकू या…
ऑपरेशन पोलोची पार्श्वभूमी काय?
हैदराबाद संस्थानचे निजाम मीर उस्मान अली खान यांना आपल्या राज्याचे अस्तित्व कायम राहावे, असे वाटत होते. त्यांना पाकिस्तान किंवा भारत अशा कोणत्याही देशात सामील व्हायचे नव्हते. इंग्रज निघून गेल्यानंतर भारताची फाळणी झाली होती. तसेच जम्मू-काश्मीरच्या मुद्द्यावरून भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांत संघर्ष सुरू होता. जम्मू आणि काश्मीरच्या रक्षणात भारताचे सैन्य गुंतलेले होते. याच परिस्थितीचा फायदा घेत हैदराबादचे निजाम मीर खान यांना स्वत:चा प्रदेश, राज्य कायम ठेवायचे होते.
एका वर्षासाठी झाला होता करार
नोव्हेंबर १९४७ साली भारत आणि निजामामध्ये एक करार झाला. या करारांतर्गत हैदराबाद संस्थानासंदर्भात कायमस्वरुपी तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे ठरले. या कराराची मुदत एक वर्षे होती. या एका वर्षात भारत सरकार हैदरबाद संस्थानवर कोणतीही कारवाई करणार नाही. तसेच करारावर स्वाक्षरी करताना ज्या अटी होत्या, त्या काम राहतील, त्यांचे पालन केले जाईल असे ठरवण्यात आले होते.
भारताला ऑपरेशन पोलो का राबवावे लागले?
हैदराबादच्या निजामाला स्वत:चे राज्य भारतात विलीन करायचे नव्हते. या राज्यात एकूण १७ जिल्हे होते. हे राज्य सर्वांत श्रीमंत आणि सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या राज्यांपैकी एक होते. सध्या महाराष्ट्रात असलेला औरंगाबाद जिल्हा आणि कर्नाटकमध्ये असलेला गुलबर्गा हा प्रदेशही तेव्हा हैदराबाद संस्थानात होता. पाकिस्तान आणि हैदराबाद संस्थान यांच्या सीम एकमेकांना लागून नव्हत्या. मात्र असे असले तरी निजामाला पाकिस्तानशी चांगले मैत्रिपूर्ण संबंध ठेवायचे होते.
रझाकारांचे अत्याचाराचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढू लागले
भारत आणि हैदराबाद संस्थान यांच्यात परिस्थिती जैसे थे ठेवण्यासाठी झालेल्या कराराचा निजाम पुढे फायदा घेऊ लागले. निजाम आपल्या राज्यात ‘रझाकारांच्या फौजा’ वाढवू लागले. या रझाकारांचे नेतृत्व हैदराबाद संस्थानाच्या सैन्याचे प्रमुख असलेल्या अरबी मेजर जनरल सा एल ऐड्रोस (SA El Edroos) यांच्याकडे होते. कालांतराने या रझाकारांकडून हैदराबाद संस्थानातील लोकांवर अत्याचार केले जाऊ लागले. अत्याचाराचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढू लागले. रझाकार त्यांच्या राज्याच्या हद्दीबाहेर येऊन भारताच्या काही प्रदेशावर हल्ले करू लागले. तसेच या संस्थानकडून पाकिस्तानलाही मदत केली जात होती. भारताच्या मध्यभागी स्वतंत्र राज्य निर्माण व्हावे यासाठी निजामाचा प्रयत्न सुरू होता. याच कारणामुळे हैदराबाद संस्थानकडून पाकिस्तानला मदत केली जात होती. या सर्व कारणांमुळे भारताने हैदराबाद संस्थानवर स्वारी करण्याचा निर्णय घेतला.
भारत-निजामाचे सैन्य आमनेसामने, युद्धात काय घडले?
भारताचे तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी या मोहिमेला ‘पोलिसांची कारवाई’ असे संबोधले होते. भारताने हल्ला केल्यानंतर हैदराबाद संस्थाननेदेखील आपल्या सैन्याला लढाईसाठी तयार राहण्याचा आदेश दिला होता. मात्र या संघर्षाला तोंड देण्यासाठी हैदराबाद संस्थानकडे २५ हजारांपेक्षाही कमी सैनिक होते. यातील खूप कमी सैनिकांना योग्य प्रशिक्षण देण्यात आलेले होते. भारताविरोधात लढण्यासाठी हैदराबाद संस्थानकडे तेव्हा दोनपेक्षा जास्त ब्रिगेड नव्हत्या असे म्हटले जाते. हैदराबादच्या सैन्यात रझाकार बऱ्यापैकी होते. मात्र त्यांना पुरेसे प्रशिक्षण देण्यात आलेले नव्हते. लष्करी कारवायांपेक्षा ते उपद्रव करण्यातच पुढे होते.
भारताला धमकावण्याचा प्रयत्न
भारताने आक्रमण केल्यानंतर हैदराबाद संस्थानचे तत्कालीन पंतप्रधान मीर लैक अली यांनी भारताला धमकावण्याचा प्रयत्न केला होता. भारताने हल्ला केला तरी आमचे १ लाख सैन्य तयार आहे, असे तेव्हा मीर अली म्हणाले होते. मात्र हा दावा फोल ठरला. कारण भारताने हल्ला केल्यानंतर अवघ्या दोनच दिवसांत हैदराबाद संस्थानच्या लष्कराची पडझड झाली होती. भारतीय लष्कराने हैदराबादचा विरोध पहिल्या दोनच दिवसांत मोडून काढला होता. हैदरबादविरोधात झालेल्या या संघर्षात भारतीय सैन्याचे नेतृत्व मेजर जनरल जयंतो नाथ चौधरी यांनी केले होते. ते १ आर्मर्ड डिव्हिजनचे कमांडिंग ऑफिसर होते.
हैदराबादच्या सैन्याने शरणागती कधी पत्करली?
हैदराबादच्या निझामाने १७ सप्टेंबर रोजी भारतीय सैनिकांपुढे शरणागती पत्करली होती. १८ सप्टेंबर रोजी मेजन जनरल चौधरी यांनी आपल्या सैन्यासह हैदराबाद शहरात प्रवेश केला होता. त्यानंतर मेजर जनरल एल एड्रोस यांनी त्यांच्यापुढे शरणागती पत्करली. हा संघर्ष संपल्यानंतर मेजर जनरल चौधरी यांची पुढे लषकरी गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. तर ‘ऑपरेशन पोलो’ या युद्धात बलिदान देणारे हवालदार बचित्तर सिंग यांना अशोक चक्राने (मरणोत्तर) सनान्मित करण्यात आले. अशोक चक्र मिळालेले ते पहिले सैनिक आहेत. हैदराबाद संस्थानविरोधातील लढाईत नळदूर्गकडे प्रयाण करताना १३ सप्टेंबर १९४८ रोजी त्यांना वीरमरण आले होते.
ऑपरेशन पोलोची पार्श्वभूमी काय?
हैदराबाद संस्थानचे निजाम मीर उस्मान अली खान यांना आपल्या राज्याचे अस्तित्व कायम राहावे, असे वाटत होते. त्यांना पाकिस्तान किंवा भारत अशा कोणत्याही देशात सामील व्हायचे नव्हते. इंग्रज निघून गेल्यानंतर भारताची फाळणी झाली होती. तसेच जम्मू-काश्मीरच्या मुद्द्यावरून भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांत संघर्ष सुरू होता. जम्मू आणि काश्मीरच्या रक्षणात भारताचे सैन्य गुंतलेले होते. याच परिस्थितीचा फायदा घेत हैदराबादचे निजाम मीर खान यांना स्वत:चा प्रदेश, राज्य कायम ठेवायचे होते.
एका वर्षासाठी झाला होता करार
नोव्हेंबर १९४७ साली भारत आणि निजामामध्ये एक करार झाला. या करारांतर्गत हैदराबाद संस्थानासंदर्भात कायमस्वरुपी तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे ठरले. या कराराची मुदत एक वर्षे होती. या एका वर्षात भारत सरकार हैदरबाद संस्थानवर कोणतीही कारवाई करणार नाही. तसेच करारावर स्वाक्षरी करताना ज्या अटी होत्या, त्या काम राहतील, त्यांचे पालन केले जाईल असे ठरवण्यात आले होते.
भारताला ऑपरेशन पोलो का राबवावे लागले?
हैदराबादच्या निजामाला स्वत:चे राज्य भारतात विलीन करायचे नव्हते. या राज्यात एकूण १७ जिल्हे होते. हे राज्य सर्वांत श्रीमंत आणि सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या राज्यांपैकी एक होते. सध्या महाराष्ट्रात असलेला औरंगाबाद जिल्हा आणि कर्नाटकमध्ये असलेला गुलबर्गा हा प्रदेशही तेव्हा हैदराबाद संस्थानात होता. पाकिस्तान आणि हैदराबाद संस्थान यांच्या सीम एकमेकांना लागून नव्हत्या. मात्र असे असले तरी निजामाला पाकिस्तानशी चांगले मैत्रिपूर्ण संबंध ठेवायचे होते.
रझाकारांचे अत्याचाराचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढू लागले
भारत आणि हैदराबाद संस्थान यांच्यात परिस्थिती जैसे थे ठेवण्यासाठी झालेल्या कराराचा निजाम पुढे फायदा घेऊ लागले. निजाम आपल्या राज्यात ‘रझाकारांच्या फौजा’ वाढवू लागले. या रझाकारांचे नेतृत्व हैदराबाद संस्थानाच्या सैन्याचे प्रमुख असलेल्या अरबी मेजर जनरल सा एल ऐड्रोस (SA El Edroos) यांच्याकडे होते. कालांतराने या रझाकारांकडून हैदराबाद संस्थानातील लोकांवर अत्याचार केले जाऊ लागले. अत्याचाराचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढू लागले. रझाकार त्यांच्या राज्याच्या हद्दीबाहेर येऊन भारताच्या काही प्रदेशावर हल्ले करू लागले. तसेच या संस्थानकडून पाकिस्तानलाही मदत केली जात होती. भारताच्या मध्यभागी स्वतंत्र राज्य निर्माण व्हावे यासाठी निजामाचा प्रयत्न सुरू होता. याच कारणामुळे हैदराबाद संस्थानकडून पाकिस्तानला मदत केली जात होती. या सर्व कारणांमुळे भारताने हैदराबाद संस्थानवर स्वारी करण्याचा निर्णय घेतला.
भारत-निजामाचे सैन्य आमनेसामने, युद्धात काय घडले?
भारताचे तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी या मोहिमेला ‘पोलिसांची कारवाई’ असे संबोधले होते. भारताने हल्ला केल्यानंतर हैदराबाद संस्थाननेदेखील आपल्या सैन्याला लढाईसाठी तयार राहण्याचा आदेश दिला होता. मात्र या संघर्षाला तोंड देण्यासाठी हैदराबाद संस्थानकडे २५ हजारांपेक्षाही कमी सैनिक होते. यातील खूप कमी सैनिकांना योग्य प्रशिक्षण देण्यात आलेले होते. भारताविरोधात लढण्यासाठी हैदराबाद संस्थानकडे तेव्हा दोनपेक्षा जास्त ब्रिगेड नव्हत्या असे म्हटले जाते. हैदराबादच्या सैन्यात रझाकार बऱ्यापैकी होते. मात्र त्यांना पुरेसे प्रशिक्षण देण्यात आलेले नव्हते. लष्करी कारवायांपेक्षा ते उपद्रव करण्यातच पुढे होते.
भारताला धमकावण्याचा प्रयत्न
भारताने आक्रमण केल्यानंतर हैदराबाद संस्थानचे तत्कालीन पंतप्रधान मीर लैक अली यांनी भारताला धमकावण्याचा प्रयत्न केला होता. भारताने हल्ला केला तरी आमचे १ लाख सैन्य तयार आहे, असे तेव्हा मीर अली म्हणाले होते. मात्र हा दावा फोल ठरला. कारण भारताने हल्ला केल्यानंतर अवघ्या दोनच दिवसांत हैदराबाद संस्थानच्या लष्कराची पडझड झाली होती. भारतीय लष्कराने हैदराबादचा विरोध पहिल्या दोनच दिवसांत मोडून काढला होता. हैदरबादविरोधात झालेल्या या संघर्षात भारतीय सैन्याचे नेतृत्व मेजर जनरल जयंतो नाथ चौधरी यांनी केले होते. ते १ आर्मर्ड डिव्हिजनचे कमांडिंग ऑफिसर होते.
हैदराबादच्या सैन्याने शरणागती कधी पत्करली?
हैदराबादच्या निझामाने १७ सप्टेंबर रोजी भारतीय सैनिकांपुढे शरणागती पत्करली होती. १८ सप्टेंबर रोजी मेजन जनरल चौधरी यांनी आपल्या सैन्यासह हैदराबाद शहरात प्रवेश केला होता. त्यानंतर मेजर जनरल एल एड्रोस यांनी त्यांच्यापुढे शरणागती पत्करली. हा संघर्ष संपल्यानंतर मेजर जनरल चौधरी यांची पुढे लषकरी गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. तर ‘ऑपरेशन पोलो’ या युद्धात बलिदान देणारे हवालदार बचित्तर सिंग यांना अशोक चक्राने (मरणोत्तर) सनान्मित करण्यात आले. अशोक चक्र मिळालेले ते पहिले सैनिक आहेत. हैदराबाद संस्थानविरोधातील लढाईत नळदूर्गकडे प्रयाण करताना १३ सप्टेंबर १९४८ रोजी त्यांना वीरमरण आले होते.
