सध्या देशात ओपनहायमर या हॉलीवूडच्या चित्रपटाची चांगलीच चर्चा आहे. अनेक सिनेरसिक हा चित्रपट आवर्जून पाहावा, असे सांगत आहेत. या चित्रपटाची काही लोक प्रशंसा करीत असले तरी भारतात तो वादात सापडला आहे. या चित्रपटातील एका दृश्याबद्दल काही लोक आक्षेप व्यक्त करीत आहेत. माहिती आणि प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी या चित्रपटाला प्रदर्शित करण्याचे प्रमाणपत्र कसे मिळाले, असा सवाल उपस्थित केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर कोणत्याही चित्रपटाला भारतात प्रदर्शित करण्याची परवानगी कशी मिळते? त्यासाठीची प्रक्रिया काय आहे? हे जाणून घेऊ या ….
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘ओपनहायमर’ चित्रपटावर आक्षेप काय?
माहिती आणि प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी ‘ओपनहायमर’ चित्रपटातील एका दृश्यावर आक्षेप व्यक्त केला. त्यांनी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) अर्थात ‘सेन्सॉर बोर्डा’ला या चित्रपटातून आक्षेपार्ह दृश्य हटवण्याबाबत विचारणा केली आहे. ओपनहायमर या चित्रपटाने पहिल्याच आठवड्यात साधारण ५० कोटी रुपयांची कमाई केली. अद्याप हा चित्रपट चित्रपटगृहांमध्ये दाखवला जात असून, तो २१ जुलै रोजी प्रदर्शित करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे या चित्रपटाला प्रदर्शनासाठी प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यावरही कारवाई केली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सेन्सॉर बोर्ड म्हणजे काय?
सीबीएफसी ही माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयांतर्गत असलेली एक वैधानिक संस्था आहे. देशात प्रदर्शित केल्या जाणाऱ्या चित्रपटांना प्रमाणपत्र देणे, तसेच तो चित्रपट कोणत्या प्रेक्षकांसाठी योग्य आहे, हे ठरवण्याचा अधिकार ‘सीबीएफसी’ला आहे. त्यासह चित्रपटात एखादे दृश्य आक्षेपार्ह वाटत असेल, तर ते हटवण्याचा आदेश देण्याचाही अधिकारही या संस्थेकडे आहे. सिनेमॅटोग्राफ कायदा १९५२ अंतर्गत ‘सीबीएफसी’ला तसे अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. ‘सीबीएफसी’ने मान्यता आणि प्रमाणपत्र दिल्याशिवाय कोणताही चित्रपट भारतात प्रदर्शित करता येत नाही.
सीबीएफसी काम कसे करते?
सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन अर्थात सेन्सॉर बोर्ड आखून दिलेल्या नियमांप्रमाणे काम करते. सेन्सॉर बोर्डाचा एक अध्यक्ष असतो. त्याच्यासह या बोर्डात काही सदस्यही असतात. या सर्वांची नियुक्तीही केंद्र सरकार करते. या संस्थेचे मुख्यालय मुंबईत आहे. संस्थेचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांचा कार्यकाळ तीन वर्षे असतो. संस्थेच्या प्रशासकीय कामाची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याकडे असते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे संस्थेच्या अध्यक्षांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करतात.
सेन्सॉर बोर्डाची देशात नऊ विभागीय कार्यालये
सेन्सॉर बोर्डाची एकूण नऊ विभागीय कार्यालये आहेत. मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगळुरू, तिरुअनंतपुरम, हैदराबाद, नवी दिल्ली, कटक, गुवाहाटी येथे ही विभागीय कार्यालये आहेत. कोणताही चित्रपट प्रमाणित करण्यासाठी या विभागीय कार्यालयांना एक सल्लागार मंडळ मदत करते. या सल्लागार मंडळात अनेक सदस्य असू शकतात. केंद्र सरकार सल्लागार मंडळातील सदस्यांची नियुक्ती करते. सल्लागार मंडळातील सदस्याची मुदत ही दोन वर्षे असते. सेन्सॉर बोर्ड आणि सल्लागार मंडळात ढोबळमानाने फरक सांगायचा झाल्यास सेन्सॉर बोर्डाचे सदस्य हे चित्रपट, टीव्हीशी संबंधित असतात. म्हणजेच चित्रपटसृष्टीत ते प्रत्यक्ष काम करतात; तर चित्रपटसृष्टीशी संबंध नसलेल्या व्यक्तीचाही सल्लागार मंडळात समावेश करता येतो.
चित्रपटाचे परीक्षण कसे होते?
कोणताही चित्रपट प्रदर्शित करण्यापूर्वी निर्मात्याला त्या चित्रपटासाठी सेन्सॉर बोर्डाकडून प्रसिद्धीची मुभा असलेले प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. या प्रमाणपत्रात चित्रपट कोणत्या वयोगटाच्या प्रेक्षकांना पाहता येईल, याबाबत सविस्तर माहिती दिलेली असते. चित्रपटाच्या परीक्षणासाठी निर्मात्याला आवश्यक तेवढे शुल्क भरावे लागते. तसेच चित्रपटाशी संबंधित कागदपत्रे आणि प्रत्यक्ष चित्रपट सेन्सॉर बोर्डाकडे जमा करावा लागतो. त्यानंतर या चित्रपटात काही आक्षेपार्ह बाब आहे का? तसेच हा चित्रपट कोणत्या वयोगटातील प्रेक्षकांना पाहता येईल? हे ठरवण्यासाठी सेन्सॉर बोर्डाचे प्रादेशिक कार्यालय एका परीक्षण समितीची स्थापना करते. एखादा चित्रपट ७२ मिनिटांपेक्षा कमी असेल (शॉर्ट फिल्म) तर या परीक्षण समितीत दोन सदस्य असतात. त्यातील एक सदस्य हा सेन्सॉर बोर्डाचा अधिकारी; तर दुसरा सदस्य हा सल्लागार मंडळाचा एक सदस्य असतो. या दोघांतील एक व्यक्ती ही महिला असणे बंधनकारक असते.
प्रमाणपत्र कसे मिळते?
एखादा चित्रपट हा ७२ मिनिटांपेक्षा अधिक कालावधीचा असेल (फीचर फिल्म) तर चित्रपटाचे परीक्षण करणाऱ्या समितीत कमीत कमी दोन महिला असणे बंधनकारक असते. चित्रपटाचे परीक्षणानंतर परीक्षण समितीतील प्रत्येक सदस्याला चित्रपटाबद्दल लेखी स्वरूपात अहवाल द्यावा लागतो. या लेखी अहवालात चित्रपटाबाबतची शिफारस, तसेच या चित्रपटात काय बदल करण्यात यावेत, याबाबत सविस्तर माहिती असते. हा अहवाल नंतर सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्षांकडे पाठवला जातो. त्यानंतर सेन्सॉर बोर्डाचे अध्यक्ष बोर्डाच्या प्रादेशिक कार्यालयाला चित्रपटाच्या प्रमाणीकरणाबाबत पुढील प्रक्रिया करण्याचे आदेश देतात. चित्रपटाला प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया ही सिनेमॅटोग्राफ कायदा १९५२, सिनेमॅटोग्राफ (प्रमाणीकरण) नियम १९८३ आणि कलम ५ ब अंतर्गत केंद्र सरकारने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पार पाडली जाते.
‘कलम ५ ब’मध्ये काय आहे?
‘कलम ५ ब’मध्ये कोणत्या परिस्थितीत चित्रपटाला प्रदर्शनाची परवानगी देऊ नये, याबाबत सविस्तर सांगण्यात आले आहे. “एखाद्या चित्रपटातील कोणताही भाग हा देशातील सार्वभौमत्त्व, भारताचे अखंडत्व, राज्यांची सुरक्षा, अन्य देशांशी असलेले मैत्रीपूर्ण संबंध, कायदा व सुव्यवस्था, बदनामी, न्यायालयाचा अवमान किंवा गुन्ह्याला प्रोत्साहित करीत असेल, तर अशा चित्रपटांना प्रदर्शनाची परवानगी देऊ नये,” असे कलम ५ बमध्ये सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, सेन्सॉर बोर्डाचे सदस्य वर दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा अर्थ आपापल्या परीने लावतात. तसेच चित्रपटाचे प्रमाणीकरण हे परीक्षण समितीत असलेल्या सदस्यांचा जो वैयक्तिक कल असतो, त्यावर आधारलेला असतो.
चित्रपटांना कोणकोणती प्रमाणपत्रे दिली जातात?
सेन्सॉर बोर्डाचे प्रादेशिक कार्यालय परीक्षण समितीने दिलेल्या अहवालाच्या आधारावर संबंधित चित्रपटाला प्रमाणित करते. ‘U’ प्रमाणपत्र असलेला चित्रपट सगळ्या वयोगटांतील प्रेक्षकांसाठी बनलेला असतो. ‘U/A’ प्रमाणपत्र मिळालेला चित्रपट १२ वर्षांच्या वरील मुलांनी एखाद्या प्रौढ व्यक्तीबरोबर बघणे बंधनकारक असते. ‘A’ प्रमाणपत्र असलेला चित्रपट केवळ १८ वर्षांवरील प्रेक्षकच बघू शकतात. ‘S’ प्रमाणपत्र असलेला चित्रपट विशेष प्रेक्षकांसाठी बनवलेला असतो.
… तर प्रकरण जाते थेट सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्षांकडे
परीक्षण समितीच्या बहुमताचा किंवा एकमताचा विचार करून प्रादेशिक कार्यालय चित्रपटाला कोणते प्रमाणपत्र द्यायचे हे ठरवते. कोणत्याही ठोस निर्णयापर्यंत पोहोचता येत नसेल, तर असे प्रकरण थेट सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्षांकडे जाते.
सेन्सॉर बोर्डावर अनेकदा आक्षेप
अनेकदा सेन्सॉर बोर्डाकडून चित्रपटातील काही दृश्ये वगळण्यास सांगितले जाते. याच कारणामुळे परीक्षणाच्या प्रक्रियेवर अनेकदा आक्षेप व्यक्त केला जातो. ही प्रक्रिया पारदर्शक नाही, असा दावा अनेक निर्माते, तसेच सिनेअभ्यासक करतात.
चित्रपटाच्या परीक्षणावर निर्मात्यांना आक्षेप असेल तर?
अनेकदा चित्रपटाचे परीक्षण, तसेच चित्रपटाला दिलेल्या प्रमाणपत्रावर चित्रपटाचे दिग्दर्शक, निर्माते आक्षेप व्यक्त करतात. परीक्षण समितीचा निर्णय अर्जदाराला मान्य नसेल, चित्रपटात सुचवण्यात आलेले बदल स्वीकारार्ह नसतील, तर अर्जदार चित्रपटाच्या प्रमाणीकरणावर पुन्हा विचार व्हावा, अशी मागणी करू शकतो. पुनर्विचार समितीकडे तशी दाद मागता येते. या पुनर्विचार समितीत सेन्सॉर बोर्डाचे अध्यक्ष आणि सल्लागार समिती, तसेच सेन्सॉर बोर्डातील जास्तीत जास्त नऊ सदस्यांचा समावेश असतो. सल्लागार समितीतील ज्या सदस्यांनी अगोदर चित्रपटाचे परीक्षण केलेले आहे, त्या सदस्यांचा पुनर्विचार समितीत समावेश केला जात नाही. म्हणजेच पुनर्विचार समितीत सर्वच्या सर्व सदस्य नवे असतात.
… तर शेवटी न्यायालयात दाद मागता येते
पुनर्विचार समितीच्या निर्णयावरही अर्जदाराचे समाधान न झाल्यास त्याला अपीलीय न्यायाधिकरणाकडे दाद मागण्याचा अधिकार असतो. ही एक स्वतंत्र संस्था असते. या ठिकाणीही अर्जदाराचे समाधान न झाल्यास त्याला थेट न्यायालयात दाद मागता येते.
प्रमाणपत्र न देण्याचाही सेन्सॉर बोर्डाला अधिकार
दरम्यान, सिनेमॅटोग्राफ कायदा १९५२ नुसार सेन्सॉर बोर्डाला एखाद्या चित्रपटात बदल सुचवण्याचा, एखादा भाग हटवण्यास सांगण्याचा अधिकार असतो. तसेच या कायद्यांतर्गत सेन्सॉर बोर्ड एखाद्या चित्रपटाला प्रमाणपत्र देण्यास नकारही देऊ शकतो.
‘ओपनहायमर’ चित्रपटावर आक्षेप काय?
माहिती आणि प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी ‘ओपनहायमर’ चित्रपटातील एका दृश्यावर आक्षेप व्यक्त केला. त्यांनी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) अर्थात ‘सेन्सॉर बोर्डा’ला या चित्रपटातून आक्षेपार्ह दृश्य हटवण्याबाबत विचारणा केली आहे. ओपनहायमर या चित्रपटाने पहिल्याच आठवड्यात साधारण ५० कोटी रुपयांची कमाई केली. अद्याप हा चित्रपट चित्रपटगृहांमध्ये दाखवला जात असून, तो २१ जुलै रोजी प्रदर्शित करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे या चित्रपटाला प्रदर्शनासाठी प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यावरही कारवाई केली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सेन्सॉर बोर्ड म्हणजे काय?
सीबीएफसी ही माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयांतर्गत असलेली एक वैधानिक संस्था आहे. देशात प्रदर्शित केल्या जाणाऱ्या चित्रपटांना प्रमाणपत्र देणे, तसेच तो चित्रपट कोणत्या प्रेक्षकांसाठी योग्य आहे, हे ठरवण्याचा अधिकार ‘सीबीएफसी’ला आहे. त्यासह चित्रपटात एखादे दृश्य आक्षेपार्ह वाटत असेल, तर ते हटवण्याचा आदेश देण्याचाही अधिकारही या संस्थेकडे आहे. सिनेमॅटोग्राफ कायदा १९५२ अंतर्गत ‘सीबीएफसी’ला तसे अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. ‘सीबीएफसी’ने मान्यता आणि प्रमाणपत्र दिल्याशिवाय कोणताही चित्रपट भारतात प्रदर्शित करता येत नाही.
सीबीएफसी काम कसे करते?
सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन अर्थात सेन्सॉर बोर्ड आखून दिलेल्या नियमांप्रमाणे काम करते. सेन्सॉर बोर्डाचा एक अध्यक्ष असतो. त्याच्यासह या बोर्डात काही सदस्यही असतात. या सर्वांची नियुक्तीही केंद्र सरकार करते. या संस्थेचे मुख्यालय मुंबईत आहे. संस्थेचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांचा कार्यकाळ तीन वर्षे असतो. संस्थेच्या प्रशासकीय कामाची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याकडे असते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे संस्थेच्या अध्यक्षांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करतात.
सेन्सॉर बोर्डाची देशात नऊ विभागीय कार्यालये
सेन्सॉर बोर्डाची एकूण नऊ विभागीय कार्यालये आहेत. मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगळुरू, तिरुअनंतपुरम, हैदराबाद, नवी दिल्ली, कटक, गुवाहाटी येथे ही विभागीय कार्यालये आहेत. कोणताही चित्रपट प्रमाणित करण्यासाठी या विभागीय कार्यालयांना एक सल्लागार मंडळ मदत करते. या सल्लागार मंडळात अनेक सदस्य असू शकतात. केंद्र सरकार सल्लागार मंडळातील सदस्यांची नियुक्ती करते. सल्लागार मंडळातील सदस्याची मुदत ही दोन वर्षे असते. सेन्सॉर बोर्ड आणि सल्लागार मंडळात ढोबळमानाने फरक सांगायचा झाल्यास सेन्सॉर बोर्डाचे सदस्य हे चित्रपट, टीव्हीशी संबंधित असतात. म्हणजेच चित्रपटसृष्टीत ते प्रत्यक्ष काम करतात; तर चित्रपटसृष्टीशी संबंध नसलेल्या व्यक्तीचाही सल्लागार मंडळात समावेश करता येतो.
चित्रपटाचे परीक्षण कसे होते?
कोणताही चित्रपट प्रदर्शित करण्यापूर्वी निर्मात्याला त्या चित्रपटासाठी सेन्सॉर बोर्डाकडून प्रसिद्धीची मुभा असलेले प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. या प्रमाणपत्रात चित्रपट कोणत्या वयोगटाच्या प्रेक्षकांना पाहता येईल, याबाबत सविस्तर माहिती दिलेली असते. चित्रपटाच्या परीक्षणासाठी निर्मात्याला आवश्यक तेवढे शुल्क भरावे लागते. तसेच चित्रपटाशी संबंधित कागदपत्रे आणि प्रत्यक्ष चित्रपट सेन्सॉर बोर्डाकडे जमा करावा लागतो. त्यानंतर या चित्रपटात काही आक्षेपार्ह बाब आहे का? तसेच हा चित्रपट कोणत्या वयोगटातील प्रेक्षकांना पाहता येईल? हे ठरवण्यासाठी सेन्सॉर बोर्डाचे प्रादेशिक कार्यालय एका परीक्षण समितीची स्थापना करते. एखादा चित्रपट ७२ मिनिटांपेक्षा कमी असेल (शॉर्ट फिल्म) तर या परीक्षण समितीत दोन सदस्य असतात. त्यातील एक सदस्य हा सेन्सॉर बोर्डाचा अधिकारी; तर दुसरा सदस्य हा सल्लागार मंडळाचा एक सदस्य असतो. या दोघांतील एक व्यक्ती ही महिला असणे बंधनकारक असते.
प्रमाणपत्र कसे मिळते?
एखादा चित्रपट हा ७२ मिनिटांपेक्षा अधिक कालावधीचा असेल (फीचर फिल्म) तर चित्रपटाचे परीक्षण करणाऱ्या समितीत कमीत कमी दोन महिला असणे बंधनकारक असते. चित्रपटाचे परीक्षणानंतर परीक्षण समितीतील प्रत्येक सदस्याला चित्रपटाबद्दल लेखी स्वरूपात अहवाल द्यावा लागतो. या लेखी अहवालात चित्रपटाबाबतची शिफारस, तसेच या चित्रपटात काय बदल करण्यात यावेत, याबाबत सविस्तर माहिती असते. हा अहवाल नंतर सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्षांकडे पाठवला जातो. त्यानंतर सेन्सॉर बोर्डाचे अध्यक्ष बोर्डाच्या प्रादेशिक कार्यालयाला चित्रपटाच्या प्रमाणीकरणाबाबत पुढील प्रक्रिया करण्याचे आदेश देतात. चित्रपटाला प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया ही सिनेमॅटोग्राफ कायदा १९५२, सिनेमॅटोग्राफ (प्रमाणीकरण) नियम १९८३ आणि कलम ५ ब अंतर्गत केंद्र सरकारने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पार पाडली जाते.
‘कलम ५ ब’मध्ये काय आहे?
‘कलम ५ ब’मध्ये कोणत्या परिस्थितीत चित्रपटाला प्रदर्शनाची परवानगी देऊ नये, याबाबत सविस्तर सांगण्यात आले आहे. “एखाद्या चित्रपटातील कोणताही भाग हा देशातील सार्वभौमत्त्व, भारताचे अखंडत्व, राज्यांची सुरक्षा, अन्य देशांशी असलेले मैत्रीपूर्ण संबंध, कायदा व सुव्यवस्था, बदनामी, न्यायालयाचा अवमान किंवा गुन्ह्याला प्रोत्साहित करीत असेल, तर अशा चित्रपटांना प्रदर्शनाची परवानगी देऊ नये,” असे कलम ५ बमध्ये सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, सेन्सॉर बोर्डाचे सदस्य वर दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा अर्थ आपापल्या परीने लावतात. तसेच चित्रपटाचे प्रमाणीकरण हे परीक्षण समितीत असलेल्या सदस्यांचा जो वैयक्तिक कल असतो, त्यावर आधारलेला असतो.
चित्रपटांना कोणकोणती प्रमाणपत्रे दिली जातात?
सेन्सॉर बोर्डाचे प्रादेशिक कार्यालय परीक्षण समितीने दिलेल्या अहवालाच्या आधारावर संबंधित चित्रपटाला प्रमाणित करते. ‘U’ प्रमाणपत्र असलेला चित्रपट सगळ्या वयोगटांतील प्रेक्षकांसाठी बनलेला असतो. ‘U/A’ प्रमाणपत्र मिळालेला चित्रपट १२ वर्षांच्या वरील मुलांनी एखाद्या प्रौढ व्यक्तीबरोबर बघणे बंधनकारक असते. ‘A’ प्रमाणपत्र असलेला चित्रपट केवळ १८ वर्षांवरील प्रेक्षकच बघू शकतात. ‘S’ प्रमाणपत्र असलेला चित्रपट विशेष प्रेक्षकांसाठी बनवलेला असतो.
… तर प्रकरण जाते थेट सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्षांकडे
परीक्षण समितीच्या बहुमताचा किंवा एकमताचा विचार करून प्रादेशिक कार्यालय चित्रपटाला कोणते प्रमाणपत्र द्यायचे हे ठरवते. कोणत्याही ठोस निर्णयापर्यंत पोहोचता येत नसेल, तर असे प्रकरण थेट सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्षांकडे जाते.
सेन्सॉर बोर्डावर अनेकदा आक्षेप
अनेकदा सेन्सॉर बोर्डाकडून चित्रपटातील काही दृश्ये वगळण्यास सांगितले जाते. याच कारणामुळे परीक्षणाच्या प्रक्रियेवर अनेकदा आक्षेप व्यक्त केला जातो. ही प्रक्रिया पारदर्शक नाही, असा दावा अनेक निर्माते, तसेच सिनेअभ्यासक करतात.
चित्रपटाच्या परीक्षणावर निर्मात्यांना आक्षेप असेल तर?
अनेकदा चित्रपटाचे परीक्षण, तसेच चित्रपटाला दिलेल्या प्रमाणपत्रावर चित्रपटाचे दिग्दर्शक, निर्माते आक्षेप व्यक्त करतात. परीक्षण समितीचा निर्णय अर्जदाराला मान्य नसेल, चित्रपटात सुचवण्यात आलेले बदल स्वीकारार्ह नसतील, तर अर्जदार चित्रपटाच्या प्रमाणीकरणावर पुन्हा विचार व्हावा, अशी मागणी करू शकतो. पुनर्विचार समितीकडे तशी दाद मागता येते. या पुनर्विचार समितीत सेन्सॉर बोर्डाचे अध्यक्ष आणि सल्लागार समिती, तसेच सेन्सॉर बोर्डातील जास्तीत जास्त नऊ सदस्यांचा समावेश असतो. सल्लागार समितीतील ज्या सदस्यांनी अगोदर चित्रपटाचे परीक्षण केलेले आहे, त्या सदस्यांचा पुनर्विचार समितीत समावेश केला जात नाही. म्हणजेच पुनर्विचार समितीत सर्वच्या सर्व सदस्य नवे असतात.
… तर शेवटी न्यायालयात दाद मागता येते
पुनर्विचार समितीच्या निर्णयावरही अर्जदाराचे समाधान न झाल्यास त्याला अपीलीय न्यायाधिकरणाकडे दाद मागण्याचा अधिकार असतो. ही एक स्वतंत्र संस्था असते. या ठिकाणीही अर्जदाराचे समाधान न झाल्यास त्याला थेट न्यायालयात दाद मागता येते.
प्रमाणपत्र न देण्याचाही सेन्सॉर बोर्डाला अधिकार
दरम्यान, सिनेमॅटोग्राफ कायदा १९५२ नुसार सेन्सॉर बोर्डाला एखाद्या चित्रपटात बदल सुचवण्याचा, एखादा भाग हटवण्यास सांगण्याचा अधिकार असतो. तसेच या कायद्यांतर्गत सेन्सॉर बोर्ड एखाद्या चित्रपटाला प्रमाणपत्र देण्यास नकारही देऊ शकतो.
